साखर निर्यातीवर सरकारचं नियंत्रण, शेतकऱ्यावर काय होईल परिणाम ?

भारतातील बहुतांश शहरांमध्ये सध्या साखरेचे दर 38 ते 44 रुपयांच्या दरम्यान आहेत. आता मागील काही महिन्यांपासून या दरात फारशी वाढ झाल्याचं दिसलं नाही.

मात्र असं असतानाही केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. आता हा निर्णय ऐकून लोकांना थोडं विचित्र वाटेल.

म्हणजे आपल्या ताज्या निर्णयात केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घातलेले नाहीत. तर साखरेची निर्यात फ्री होती, ती आता रेग्युलेटेड श्रेणीत टाकली आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालंच तर आता 1 जून ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत साखर निर्यातीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असणार आहे.

महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार?

महाराष्ट्रात सध्या अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यंदा साखरेचं विक्रमी उत्पादन होण्याची चिन्हं आहेत. अशात जर निर्यात बंदी किंवा निर्यात नियंत्रित करण्यात आली तर शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार आहे, असा पवित्रा शेतकरी नेत्यांनी घेतला आहे.

"पुढील वर्षीच्या साखर निर्यातीचे आतंरराष्ट्रीय बाजारातील करार न झाल्यास साखर उद्योगावर गंभीर परिणाम होतील. म्हणून केंद्र सरकारचा हा निर्णय अतिशय मूर्खपणाचा असून देशातील साखर उद्योगाला खड्ड्यात घालणारा आहे. दिल्लीत कृषी भवनमध्ये अतिशहाण्या लोकांना याचा विचार करून निर्णय घ्यावा. केंद्राने शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन तातडीने साखर निर्यातीचे धोरण राबवावे, अन्यथा देशातील शेतकरी आणि साखर उद्योग खड्ड्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही," असा दावा शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

पण, सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी केलेली नाही. त्यांनी निर्यात नियंत्रित केली आहे. त्यामुळे त्याचा महाराष्ट्रातल्या साखर उद्योगावर फारसा परिणाम होणार नाही, असं साखर उद्योगाचे अभ्यासक पी. जी. मेढे बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात.

राज्यात असलेल्या अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न इथेनॉलच्या निर्मितीतून सोडवता येईल, असंसुद्धा मेढे यांना वाटतं.

शिवाय निर्यातीला मिळणारा प्रतिकिलो दर 31 रुपये आहे, तर प्रत्यक्ष खर्च 38 रुपये येतो. त्यामुळे निर्यातीतून साखर उद्योगाला फारसा फायदा होतो असंही नाही, असं मेढी यांचं म्हणणं आहे.

"आतापर्यंत 90 लाख टन साखरेचे निर्यातीचे करार झालेल आहेत. आणखी 10 लाख टानाचे करार होण्याची शक्यता आहे. पण तेवढी साखर देशातून बाहेर जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण बंदरांवर आधीपासून निर्यातीचा गहू पडून आहे. शिवाय पावसाळा लवकरच सुरू होणार आहे. देशांतर्गत साखरेची गरज पूर्ण व्हावी आणि किंमती वाढू नयेत म्हणून सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. पण त्याचा साखर उद्योगावर फरसा परिणा होण्याची शक्यता नाही," असं मेढे पुढे सांगतात.

"यंदा देशात साधारण 390 लाख टन साखर तयार होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षीची 100 लाख टन साखर साधारण शिल्लक आहे. त्यापैकी यंदा 35 लाख टन साखर इथेनॉल साठी जाईल. तर 270 लाख टन देशातील वापरासाठी लागेल. 100 लाख टन निर्यात झाली तरी साधारण 80 लाख टन साखर देशात शिल्लक राहाते, त्यामुळे सामान्यांसाठी साखरेचे दर नियंत्रणात राहू शकतात," असा दावा मेढे बीबीसीशी बोलताना करतात.

सरकारने साखरेबाबत असा निर्णय घेण्यामागचं नेमकं कारण काय ?

भारतात सध्या साखरेचे दर वाढलेले नाहीत, ना उत्पादनात कपात झालीय. असं असतानाही केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने असा निर्णय घेण्यामागे नेमकं कारण काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी, सर्वात पहिलं भारतातील साखर उद्योगाशी संबंधित काही मूलभूत गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील.

उसाचा गाळप हंगाम हा ऑक्टोबर ते सप्टेंबर दरम्यान असतो. म्हणजे पाच ते सहा महिन्यांचा हा कालावधी असतो.

ऊसाच्या व्हरायटीनुसार शेतात ऊस तयार होण्यासाठी 12 ते 18 महिन्यांचा कालावधी लागतो.

ऊसाचं गाळप सुरू झाल्यावर बाजारात साखरेची पहिली खेप नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात येते.

आता या गोष्टी बघून केंद्र सरकारला असं वाटतं की, दरवर्षीच्या 1 ऑक्टोबर या तारखेपर्यंत देशाच्या गोदामात किमान 60 लाख टन साखरेच साठा असावा. जेणेकरून नोव्हेंबरपर्यंत नवी साखर बाजारात येईपर्यंत जुन्या साखरेवर बाजार चालवता येईल.

याला म्हणतात ओपनिंग स्टॉक.

पण मुद्दा असा आहे की, साखरेची निर्यात वाढली आहे. त्यातून सरकारला असं वाटतं की, यावर्षीच्या 1 ऑक्टोबरपर्यंत साखरेचा ओपनिंग स्टॉक 60 लाख टनांपेक्षा कमी असू शकतो.

भविष्यातील ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे माजी महासंचालक अविनाश वर्मा यांनी बीबीसीशी बोलताना दिली.

अविनाश वर्मा 28 एप्रिल 2022 पर्यंत महासंचालक पदावर कार्यरत होते.

ओपनिंग स्टॉकमध्ये कमतरता येण्याच्या कोणत्या शक्यता आहेत?

भारतात दर महिन्याला किमान 22-24 लाख टनांचा साखरेचा साठा लागतो.त्यानुसार बघायला गेलं तर वर्षभरात एकूण 270-275 लाख टन साखर खपते.

यंदा 350 ते 355 लाख टनाच्या आसपास साखरेचं उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षीचा साठाही कमी प्रमाणात शिल्लक आहे.

यामुळे केंद्र सरकारने 100 लाख टन साखर निर्यातीचं उद्दिष्ट ठेवलं असून, ही गेल्या काही वर्षांतील विक्रमी निर्यात असेल.

त्यापैकी 85 लाख टन साखरेचा निर्यात करारही झाला आहे. आणि आत्ता मे महिना चालू आहे. म्हणजेच साखर हंगामाला अजून चार महिने बाकी आहेत.

अशा स्थितीत निर्यातीवर नियंत्रण राहिलंच नाही, साखरेची निर्यात 100 लाख टनांपेक्षा जास्तचं झाली, तर मात्र 1 ऑक्टोबरसाठीचा ओपनिंग स्टॉक सरकारी अंदाजापेक्षा कमी राहण्याची दाट शक्यता आहे.

असं अविनाश वर्मा सांगतात.

स्टॉक कमी होण्यामागचं आणखीन ही एक कारण आहे. यावेळी इथेनॉल बनवण्यासाठी उसाचा जास्त वापर झाला. साहजिकच साखर निर्मितीसाठी ऊस कमी पडला. इथेनॉलचा वापर पेट्रोलियम इंधनामध्ये मिश्रण करण्यासाठी केला जातो.

आता समजून घेऊ की साखरेची निर्यात का वाढली?

पण त्यासाठी आधी साखरेची जागतिक बाजारपेठ समजून घेतली पाहिजे.

इंटरनॅशनल शुगर ऑर्गनायझेशनच्या आकडेवारीनुसार, भारत हा साखरेचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश तर आहेच पण साखरेच्या वापरातही पुढे आहे.

साखरेच्या निर्यातीत जगातील अव्वल पाच देशांमध्ये अनुक्रमे ब्राझील, थायलंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि मेक्सिको हे देश येतात.

ब्राझील आणि थायलंडमध्ये पावसाची कमतरता आणि गारपीट यांमुळे उसाचं उत्पादन घटलं आहे. त्यामुळे साखरेचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 100 लाख टनांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

भारतातील साखर निर्यातदारांनी या कमतरतेचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे यंदा साखरेची विक्रमी निर्यात होण्याची शक्यता आहे.

उत्पादनात घट झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे भाव वाढले आहेत.

साखरेच्या साठ्यातील कमतरतेचा नकारात्मक परिणाम भारतीय बाजारपेठेवर आणि साखरेच्या किंमतीवर होऊ नये म्हणून भारत सरकारने खबरदारी घेण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे.असं मत या उद्योगाशी संबंधित तज्ञांनी नोंदवलं आहे.

महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे धोरण कितपत प्रभावी ठरेल?

वाढती महागाई आज केंद्र सरकारसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. महागाईचा दर आता 7 टक्क्यांच्या पुढे गेलाय.

महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार एकापाठोपाठ एक नवीन निर्णय घेत आहे.देशांतर्गत बाजारात पिठांचे दर वाढत असल्याने केंद्र सरकारने 11 दिवसांपूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर निर्णय घेतला.

मागच्या आठवड्यात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात ही मोठी कपात केली.त्याचप्रमाणे, सरकारने मार्च 2024 पर्यंत, 20 लाख टन कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे.

आणि आता साखर निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय.या निर्णयांचा परिणाम लगोलग तुमच्या खिशावर होईल असं आत्ता तरी तज्ञांना दिसून येत नाही.

माजी केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग सांगतात की, "केंद्र सरकारच्या या निर्णयांचा परिणाम 6 ते 8 महिन्यांत दिसेल असं नाही."

येत्या वर्षभरात किरकोळ चलनवाढीचा दर हा 6 टक्क्यांहून कमी होणार नसल्याचा त्यांचा अंदाज आहे.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "किरकोळ महागाईच्या दरात अन्नधान्यांचा वाटा सुमारे 45 टक्के आणि पेट्रोल डिझेलचा वाटा 15 टक्के आहे."

या दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्यास त्यांचं योगदान हे जवळपास 60 टक्के आहे.त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचं सरकारचं धोरण आहे. या धोरणांतर्गत सरकारने सोयाबीन, सूर्यफूल तेल, गहू आणि साखरेबाबत नवे निर्णय घेतले आहेत.

या कारणांमुळे केंद्र सरकारनेही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ते पुढे म्हणतात, "या निर्णयांचा परिणाम तुमच्या खिशावर तात्काळ होताना दिसणार नाही कारण वस्तूंनुसार गोष्टी बदलत असतात."

उदाहरणार्थ पेट्रोल-डिझेलच्या बाबतीत ही असंच आहे. तेल कंपन्या अनेकदा सरकारच्या दबावाखाली येऊन, तर कधी निवडणुकांमुळे, तेलाच्या वाढत्या किंमती जनतेकडे पास ऑन करत नाहीत. पण सरकारने आपल्या नव्या निर्णयाने जो दिलासा दिलाय त्याचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करायचा की त्याचा फायदा जनतेला द्यायचा हे मात्र तेल कंपन्यांवर अवलंबून असतं.

अगदी त्याचपध्दतीने साखर आणि गव्हाच्या दरातही वाढ होण्याची भीतीचं व्यक्त होत होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)