विवाहांतर्गत बलात्कार गुन्हा ठरवणाऱ्या नेपाळ, ब्रिटनकडून भारत काही शिकू शकतो?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, दिव्या आर्य
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
नवऱ्यानं जबरदस्तीने ठेवलेले संबंध बलात्कार असतात? दिल्ली हाय कोर्टात हाच प्रश्न उपस्थित करून विवाहांतर्गत बलात्कार बेकायदेशीर ठरविणाऱ्या मागणीवर निर्णय देणार आहे.
लग्न म्हणजे दोन लोक आणि दोन कुटुंबांच्या सहमतीनं जोडलं गेलेलं नातं ज्यामध्ये पती-पत्नीतले शारीरिक संबंध हे ग्राह्य धरलेलेच असतात.
हे नातं सुंदर, प्रेमाचं असतं, पण काही लोकांच्या बाबतीत मात्र ते मानसिक,शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या त्रासदायक, घुसमट करणारंही ठरू शकतं. हा त्रास जेव्हा शारीरिक संबंधांमध्येही व्हायला लागतो आणि नवरा आपल्या बायकोच्या संमतीविना तिच्यावर सेक्ससाठी जबरदस्ती करतो तेव्हा त्याला 'विवाहांतर्गत बलात्कार' म्हटलं जातं.
जगभरात 50 हून अधिक देशांमध्ये विवाहांतर्गत बलात्कारसाठी शिक्षेची तरतूद आहे.
2012 साली दिल्लीमधील 'निर्भया' प्रकरणानंतर महिलांविरोधात होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात कठोर कायदे करण्यासाठी जस्टिस वर्मा समिती बनविण्यात आली. वर्मा समितीनंही 'विवाहांतर्गत बलात्कार' बेकायदेशीर ठरविण्याची शिफारस केली होती. पण सरकारनं ही शिफारस मान्य केली नाही.
फोटो स्रोत, Thinkstock
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरकारने आतापर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट केली नाहीये. मात्र वाद-विवादादरम्यान अनेक तर्क समोर आले आहेत.
विवाहांतर्गत बलात्काराला गुन्हा मानलं तर लग्न मोडतील, बायका या कायद्याचा गैरवापर करतील आणि आपल्या नवऱ्याला त्रास देतील, घरगुती हिंसाचारासाठी आधीपासूनच एवढे कायदे अस्तित्वात आहेत...असे अनेक युक्तिवाद केले गेले.
ही भीती साधार आहे का हे समजून घेण्यासाठी मी अशा देशांबद्दल जाणून घेतलं जिथे विवाहांतर्गत बलात्कार बेकायदेशीर आहेत.
असे दोन देश आणि चार प्रश्न निवडले. नेपाळ- विवाहांतर्गत बलात्काराविरोधात कायदा करणारा एकमेव दक्षिण आशियाई देश जो सांस्कृतिकदृष्ट्या भारताला जवळचा आहे. ब्रिटन- वसाहतवादी इतिहासामुळे ब्रिटनच्याच धर्तीवर भारतातले अनेक कायदे बनले आहेत.
कायद्यांची आवश्यकता का?
ऑक्टोबर 1991 ची ती गारठलेली सकाळ लिसा लॉन्गस्टाफ यांना आजही आठवते. लंडनच्या 'हाऊस ऑफ लॉर्ड्स'मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं एका व्यक्तिला बायकोवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवताना म्हटलं, "बलात्कारी हा बलात्कारीच असतो. त्याला त्याच्या गुन्ह्यांची शिक्षा मिळायलाच हवी, मग पीडितेसोबत त्याचं नातं काहीही असलं तरी..."
लिसानं मला सांगितलं, "आम्ही हाऊसच्या वरच्या भागात पब्लिक गॅलरीमध्ये बसलो होतो. निर्णय ऐकल्याबरोबर आम्ही आनंदानं जल्लोष करायला लागलो. तिथले गार्ड आले आणि आम्हाला बाहेर काढलं. त्यानं काय फरक पडतो? दुसऱ्या दिवशी बातमी सगळ्या वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर होती."
लिसा आणि त्यांच्या सोबतच 'वॉर' म्हणजेच 'वुमेन अगेन्स्ट रेप' नावाच्या संस्थेत काम करणाऱ्या महिलांसाठी हा 15 वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळालेला विजय होता.
याची सुरूवात 1970 साली झाली होती. तेव्हा ब्रिटनमध्ये महिलांविरोधात होणारा हिंसाचार, त्यांचा रोजगाराचा अधिकार, आर्थिक स्वातंत्र्य यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर आंदोलनांना सुरूवात झाली होती.
बायकांनी तेव्हा म्हटलं होतं की, जर परपुरूषानं केलेल्या हिंसाचाराविरोधात न्यायाची मागणी होत असेल तर विवाहांतर्गत होणाऱ्या हिंसाचारावर आपण गप्प का? हा तेव्हाचा काळ होता, जेव्हा नवऱ्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असल्यामुळे बायकांसाठी आवाज उठवणं हे अतिशय अवघड होतं.
मात्र हळूहळू असे आवाज एकत्र येत गेले आणि 'वॉर'ची सुरूवात झाली. 1985 साली लंडनमध्ये 'वॉर'ने 2,000 महिलांचा सर्व्हे केला. या सर्व्हेत सातपैकी एका महिलेनं तिच्यावर विवाहांतर्गत बलात्कार झाल्याचं म्हटलं होतं.
त्यानंतर या संस्थेनं संसदेमध्ये एक विधेयक सादर केलं. 'क्रिमिनल लॉ रिव्हिजन कमिटी'ला निवेदन दिलं, मीडियामध्ये आपलं म्हणणं मांडलं, स्वाक्षरीची मोहीम चालवली आणि जनहित याचिकाही दाखल केल्या.
अगदी याच पद्धतीनं नेपाळमध्येही एका संस्थेनं अशीच धडपड केली. 2000 साली 'फोरम फॉर वुमेन इन लॉ अँड डेव्हपमेंट' (एफडब्ल्यूएलडी) संघटनेच्या मीरा ढुंगाना यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये विवाहित महिलांसोबतचा भेदभाव संपवला जावा आणि 'विवाहांतर्गत बलात्कारा'ला गुन्हा मानलं जावं, असं त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
मीरा यांच्या मते, "आपल्या समाजामध्ये महिला लग्न करून एकट्याने दुसऱ्या कुटुंबात जाते. हाच एकप्रकारचा हिंसाचार आहे असं मला वाटतं. पुरूष प्रधान समाजात महिलेला एखाद्या वस्तूप्रमाणे पाहिलं जातं. त्यांना त्यांची 'जागा दाखवून देण्यासाठी' म्हणून त्यांच्यावर बलात्कार केला जातो. लग्नानंतर लैंगिक अत्याचार हा आपला अधिकार आहे, असंच जणू पुरूषांना वाटतं."
2001 साली न्यायालयानं त्यांच्या बाजूने निकाल दिला, पण संसदेला यावर कायदा करण्यासाठी पाच वर्षं लागली.
2006 साली जेव्हा कायदा बनवण्यात आला तेव्हा त्यात केवळ तीन ते सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद होती.
त्यानंतर न्यायालयात पुन्हा एकदा जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. पुन्हा एकदा निर्णय महिलांच्या बाजूने लागला. पण त्यानंतर आठ वर्षांनी 2017 साली संसदेने विवाहांतर्गत बलात्कारासाठी जास्तीत जास्त पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली.
कायद्याचा गैरवापर होत आहे का?
'विवाहांतर्गत बलात्काराला' अपराध ठरविण्यासाठी दीर्घकाळ कायदेशीर संघर्ष करावा लागण्यामागचं मुख्य कारण भीती आणि संशय आहे. विवाह संस्थेला धक्का लागेल ही भीती, पुरूषांसोबत भेदभाव होईल ही भीती, कायद्याचा गैरवापर होईल ही भीती वगैरे वगैरे...पण कायद्याच्या गैरवापराची भीती ही निराधार असल्याचं मत वकिलांनी व्यक्त केलं.
विवाह संस्थेला कोणत्याही कायद्यामुळे तडा जात नाही, तर पुरूष जेव्हा आपल्या बायकोवर अत्याचार करतो, तेव्हा या संस्थेला धक्का बसतो.
फोटो स्रोत, AFP
नेपाळमधील 'लीगल एड अँड कन्सलटन्सी सेंटर' (एलएसीसी) मध्ये सिनियर लीगल ऑफिसर असलेल्या पुन्याशीला दावाडी या आपल्या 21 वर्षांच्या अनुभवाच्या जोरावर सांगतात की, कोणत्याही बाईला आपलं कुटुंब मोडायचं नसतं, त्यामुळे ती शक्य तितका अत्याचार सहन करते.
पुन्याशीला यांनी आम्हाला सांगितलं की, "आमच्याशी बोलायला अनेक महिला संकोचतात, पण नंतर हळूहळू त्या नवऱ्याच्या अत्याचारांबद्दल बोलतात. नवऱ्यानं कसं रात्रभर बिना कपड्यांचं राहायला लावलं होतं, ब्लू फिल्म दाखवून तसं नाचायला भाग पाडलं होतं किंवा अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवले होते, याबद्दल त्या सांगायला लागतात.
"लग्नानंतर केलेल्या अशाप्रकारच्या अत्याचारावर पुढं येऊन बोलणं हे नेपाळमध्ये आजही खूप कठीण आहे. कोर्टाचा निकाल येऊन वीस वर्षं झालीयेत, तरीही अगदी सुशिक्षित लोकांमध्येही या विषयाबद्दल संवेदनशीलता निर्माण करणं हे आव्हान होतं. नेपाळमध्ये एलसीसीचे चार सेंटर आहेत आणि इथे येणारी बहुतांश प्रकरणं ही कौटुंबिक हिंसाचाराचीच असतात. पुन्याशीला यांनी सांगितलं, "अगदी सुरूवातीला आमचे पुरूष सहकारीही म्हणायचे की, बायकोला हात लावण्याआधी परवानगी घ्यायला पाहिजे; नाहीतर ती तुरूंगात धाडायची. पण जेव्हा त्यांनी विवाहांतर्गत बलात्काराच्या अनेक वेदनादायी कहाण्या ऐकल्या तेव्हा त्यांनी असं उपहासानं बोलणं बंद केलं. बायकांना असं वागवणं योग्य नसल्याचं ते आता म्हणतात." त्यामुळे प्रश्न कायद्याच्या गैरवापरापेक्षाही तो कायदा महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा आहे.
ब्रिटनमध्येच 'एवा वुमेन्स एड अँड रेप क्रायसिस सेंटर' चालविणाऱ्या रिचिंडा टेलर यांच्या मते संस्थकडे वर्षाला 1 हजार महिला येतात, ज्या हिंसाचाराला बळी पडल्या आहेत. पण त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक जणी पोलिस-न्यायालयाच्या माध्यमातून पुढे जाऊ इच्छित नाहीत. त्यांना केवळ राहण्यासाठी जागा, मुलांची काळजी आणि आपला खर्च भागवण्यासाठी रोजगार शोधण्यासाठी मदत हवी असते. रिचिंडा यांना यामागची भूमिका समजते.
"ब्रिटनमध्ये गेल्या काही दशकांपासून महिलांवर होणाऱ्या हिंसाचारामध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाण (कन्व्हिक्शन रेट) कमी होत चालला आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल पोलिसांमध्ये केलेल्या तक्रारी बहुतांश वेळ न्यायालयापर्यंत पोहोचतच नाहीत. अशा परिस्थितीत बायका कोर्टकचेरी आणि खाजगी आयुष्याचं चारचौघात होणाऱ्या प्रदर्शनाचा मार्ग का अवलंबतील?"लिसा लॉन्गस्टाफ यांच्या मते बलात्कार आणि कौटुंबिक हिंसाचाऱाच्या चुकीच्या तक्रारी करण्याचं प्रमाण अतिशय कमी आहे. याउलट ब्रिटनमध्ये बहुतांश बनावट प्रकरणं ही इन्शुरन्स आणि मोबाईल फोन चोरीशी संबंधित असतात.
विवाहांतर्गत बलात्काराची तक्रार कोणत्या महिला करतात?
नेपाळ आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांमध्ये विवाहांतर्गत बलात्काराची प्रकरणं वेगळी नोंदवली जात नाहीत. पोलिस आणि न्यायपालिका बलात्काराचे एकूण आकडेच मांडतात. त्यामुळेच पोलिसांकडे 'विवाहांतर्गत बलात्कारा'ची किती प्रकरणं नोंदवली गेली आणि कोणत्या प्रकरणात शिक्षा झाली हे शोधणं अवघड आहे.
ब्रिटनमध्ये घरगुती हिंसाचार आणि बलात्काराचे खटले लढविणाऱ्या प्रसिद्ध वकील डॉ. अन ओलिवारस यांच्या मते विकसित देशांमध्ये महिला सक्षमीकरणामुळे विवाहांतर्गत बलात्काराच्या कायद्याचा वापर खूप कमी प्रमाणात होतो.
डॉ. ओलिवारस यांनी म्हटलं, "इकडे घटस्फोटाचं प्रमाण वाढत आहे. बायका हिंसक लग्नामध्ये अडकून राहायला तयार नाहीयेत. त्या वेळीच यातून बाहेर पडताना दिसतात. घटस्फोटानंतर एकटं राहून जर एखाद्या बाईनं मुलांना वाढवलं तर तिच्याकडे बोट दाखवलं जात नाही. ती नवीन नातंही बनवू शकते."
ब्रिटनमध्ये घरगुती हिंसाचार पीडित महिलांना राहण्यासाठी अनेक ठिकाणी 'सेफ हाऊस' बनविण्यात आले आहेत. अशा महिला आपल्या नवऱ्याच्या घरातून बाहेर पडून इथे आश्रय घेऊ शकतात. ज्या महिला नवऱ्यानं केलेल्या अत्याचाराविरोधात तक्रार करत आहेत, त्या बहुतांशी आर्थिकदृष्ट्या सधन वर्गातल्या असल्याचं निरीक्षणही लिसा नोंदवतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
"पैसा कमावणाऱ्या, समाजात पत असलेल्या महिला पोलिसांत जातात. त्यांच्या तक्रारीची दखलही घेतली जाते आणि शिक्षा होण्याचंही प्रमाण अधिक असतं."
नेपाळमध्ये एफडब्ल्यूएलडीमध्ये काम करणाऱ्या लीगल ऑफिसर सुष्मा गौतम यादेखील डॉ. ओलिवारस यांच्याप्रमाणेच निरीक्षण नोंदवतात. मात्र या महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी नसतील तर त्या पोलिसांमध्ये जाण्याचं पाऊल उचलत नाहीत, असंही गौतम सांगतात.
ब्रिटनच्या तुलनेत नेपाळमध्ये महिलांसाठी 'सेफ हाऊस' आणि मोफत कायदेशीर मदत कमी मिळते. त्यांच्यावर कुटुंबाची प्रतिष्ठा सांभाळण्याचा सामाजित दबावही खूप जास्त असतो.
सुषमा सांगतात, "त्यांना कायद्याची माहिती असते पण आमच्याकडे आल्यानंतरही त्यांचा प्रयत्न असतो की पोलीस आणि कोर्ट या प्रक्रियेत न अडकता दुसरा मार्ग निघावा."
अनेक महिला हिंसाचाराची तक्रार करण्यासाठी आपली मुलं मोठी होण्याची वाट पाहतात. केवळ तीव्र हिंसाचाराची प्रकरणं न्यायालयापर्यंत पोहचतात.
कायद्याचा काय फायदा झाला?
विवाहांतर्गत बलात्काराचा कायदा नसेल तर विवाहांतर्गत लैंगिक शोषण होत असलेल्या पीडित महिलेजवळ केवळ कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार करण्याचा पर्याय राहतो. कौटुंबिक हिंसाचाराची शिक्षा कमी आहे आणि यात वारंवार हिसांचार होण्याचा धोका कायम राहतो.
हा कायदा अस्तित्वात येणं ही पहिली पायरी आहे. बलात्काराच्या इतर प्रकरणांप्रमाणे चार भिंतीत होणारा विवाहांतर्गत बलात्कार न्यायालयात सिद्ध करणं कठीण असतं.
महिलेची साक्ष ही यावेळी सर्वात महत्त्वाची असते कारण सहसा वैद्यकीय पुरावे मिळत नाहीत.
फोटो स्रोत, Thinkstock
सुषमा गौतम सांगतात, "अनेकदा महिलेची सहमती नसते पण ती पतीला संबंध करू देते. कारण तो तिला मारहाण करण्याची किंवा नुकसान पोहचवण्याची धमकी देतो. ती पोलिसांकडे जाण्याचं धाडस करते तोपर्यंत शरीरावरील जखमा बऱ्या झालेल्या असतात."
ब्रिटनमध्ये विवाहांतर्गत बलात्काराची तक्रार केल्यानंतर तपासासाठी महिलेचा मोबाईल ताब्यात घेतला जातो. तसंच वैद्यकीय तपासणी केली जाते आणि वैयक्तिक रेकॉर्ड तपासला जातो.
यामुळे महिलांना भीती वाटते किंवा त्यांना असुरक्षित वाटत राहतं असं लीजा सांगतात. "महिलेचं वैयक्तिक आयुष्य चव्हाट्यावर आणणं हा दुसरा बलात्कार केल्यासारखं आहे." असंही त्या सांगतात.
वारंवार होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचाराची तारीख आणि वेळ याची डायरीत नोंद करू शकतो. एखाद्या आपल्या व्यक्तीला सतत याची माहिती देत राहणं, जखमांचे फोटो घेणं, फोनवरील बोलणं रेकॉर्ड करणं, याचा पुरावा म्हणून वापर करता येऊ शकतो असं त्या सांगतात.
या सर्वांच्या मते कायद्याचा सर्वाधिक उपयोग हा सुद्धा आहे की हिंसा चुकीची आहे हा संदेश समाजात पोहोचणं.
डॉ. ओलिवारस सांगतात, "ब्रिटनमधल्या मुलांनाही याची कल्पना आहे की विवाहांतर्गत लैंगिक शोषण गुन्हा आहे."
भारत आणि नेपाळसारख्या देशांमध्ये आजही हा केवळ वादाचा मुद्दा आहे. लग्नानंतर महिलेच्या जबाबदारीबाबत समाजाच्या दृष्टीकोनाचा महिलांवरही प्रभाव असतो. महिलांचं समुपदेशन सुरू असताना आम्हाला महिलांना समजवावं लागतं की पतीने बळजबरी केल्यास त्यांना नाही म्हणायचा अधिकार आहे.
हा कोणत्याही एका अधिकारासाठीचा संघर्ष नाही
2011 मध्ये एफडब्ल्यूएलडीने संपत्तीत अधिकार असावा यासाठी न्यायालयात दाद मागितली.
त्यांच्या याचिकेनंतर नेपाळमध्ये आता वडिलोपार्जित संपत्तीत लग्नानंतरही महिलांना समान अधिकार मिळाला.
ही याचिका दाखल करणाऱ्या मीरा म्हणल्या, "शारीरिक संबंध ठेवण्याचं किंवा न ठेवण्याचं स्वातंत्र्य, आर्थिक स्वातंत्र्य, सामाजिक दबावापासून स्वातंत्र्य हे सर्व जेव्हा महिलांना मिळेल तेव्हाच त्या पुरूषसत्ताक समाजात स्वतंत्र होतील.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
