सुप्रीम कोर्टाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेशः जिथं पाऊस पडत नाहीये तिथं आता निवडणुका घ्या
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, प्राजक्ता पोळ
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र सरकारला निवडणुकांसाठी अंतरिम आदेश दिला आहे. राज्यात जेथे पाऊस पडत नाहीये अशा ठिकाणी आता निवडणुका घ्याव्यात आणि जेथे पाऊस पडतोय तेथे मान्सून नंतर आरक्षणाविना निवडणुका घ्याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात म्हटलं आहे.
न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
6 मे 2022 च्या आदेशात कोर्टाने काय म्हटलं आहे?
सुप्रीम कोर्टानं दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला 6 मे रोजी दिले होते. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा धक्का मानला जात आहे.
इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या? हा मोठा पेच राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला आहे.
हा पेच असूनही, जरी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला तरी पावसाळा संपेपर्यंत निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे. मग या निवडणुका कधी होऊ शकतात?
सुप्रीम कोर्टानं काय आदेश दिले आहेत?
महाराष्ट्रातील 14 महापालिका, 25 जिल्हापरिषदा आणि इतर काही स्थानिक निवडणुका प्रलंबित आहेत.
"या निवडणुका 2020 च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात. येत्या दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा," असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
निवडणुका सतत पुढे ढकलण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केल्याचीही माहिती आहे.
मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे विधेयक आणलं आणि ते एकमताने मंजूर केलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
या कायद्यानुसार, निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारशी सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल. त्याचबरोबर वॉर्ड रचना, प्रभाग रचनेबाबतही राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार करून निवडणूक आयोग निश्चित करेल.
या कायद्यामुळे राज्य सरकारला ओबीसींचा इम्परिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला होता. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने हा कायद्याला आव्हान देणार्या याचिकेवर सुनावणी करताना निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सप्टेंबरपूर्वी निवडणुका घेणं अशक्य?
महाराष्ट्रात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर वादळी वाऱ्यासह पाऊस असतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घेणे हे कठीण असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
त्याचबरोबर, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्यायच्या असतील तर तयारीसाठी जून, जुलै महिन्याचा कालावधी लागेल. त्यामुळे जून आणि जुलै महिन्यातील कोकणातील पावसाच्या अंदाजानुसार पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अशक्य आहे. यासंदर्भातलं प्रतिज्ञापत्र एप्रिल महिन्यात राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सादर केले होते.
कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणुकांबाबत संभ्रम?
आज ओबीसी आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रमुख मंत्र्यांची आणि अधिकार्यांची बैठक घेतली.
या बैठकीनंतर बोलताना मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, "सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांबाबत चर्चा झाली. पण आम्ही कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेलो नाही. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारच्या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास सांगितले आहे. पण राज्य सरकारच्या कायद्याबाबत त्यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे हा कायदा अद्याप अस्तित्वात आहे. आम्ही तज्ञांशी चर्चा करून पुढची भूमिका ठरवू."
राज्य निवडणूक आयोगातील अधिकार्यांनी याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, "सुप्रीम कोर्टाचे आदेशात राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याबाबत काहीही उल्लेख नाही. जर निवडणूक आयोगाने राज्याचा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या प्रक्रियेनुसार जर निवडणूका घ्यायच्या असतील, तरीही त्यासाठी दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. पण जर राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार नव्याने प्रभाग रचना करून जर निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आम्ही तज्ज्ञांशी चर्चा करून काय तो निर्णय घेऊ."
त्यामुळे निवडणुका या ऑक्टोबर महिन्यात किंवा त्यानंतर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
