TET गैरव्यवहार - तुकाराम सुपे : दहा पट महाग मातीच्या कुंड्या ते TET घोटाळा, जाणून घ्या प्रवास

झाडं लावायची कुंडी किती रुपयांना मिळते. पन्नास.. साठ.. अगदीच खूपच चांगली असेल तर 100 रुपये. पण 2014 साली पुण्यामध्ये एक कुंडी 1100 रुपयांना घ्या असा आदेश निघाला होता.

आता तुम्ही म्हणाल काहीतरीच काय. आम्हाला नका बनवू. पण ही गोष्ट खरी आहे. 2014 मध्ये महानगर पालिकेच्या शाळांना एक हुकूम देण्यात आला होता. तो म्हणजे की अमूक एकाच दुकानातून कुंडी घ्यायची.

इतर ठिकाणी 60 ते 90 रुपयांच्या दरात कुंड्या मिळत असताना हा अजब आदेश एका शिक्षण अधिकाऱ्याने काढला होता. त्या आदेशांवर ज्यांची सही होती ते होते तुकाराम सुपे. हे नाव ऐकल्यासारखं वाटतंय ना...?

अगदी बरोब्बर...तेच तुकाराम सुपे. ज्यांच्या घरी सध्या 'घबाड' सापडले म्हणून चर्चेत आहेत. तेच तुकाराम सुपे ज्यांच्या नावाने विरोधी पक्षातील नेते कंठशोष करत आहेत आणि तेच तुकाराम सुपे ज्यांना सत्ताधाऱ्यांनी सध्या निलंबित केले आहे.

तुमच्या मनात हा प्रश्न साहजिकच येईल की या कुंड्यांचा आणि सध्या राज्यात गाजत असलेले महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांचा काय संबंध आहे. ते या लेखात पुढे येईलच.

तुकाराम सुपेंना अटक झाल्यानंतर त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या घरी, तसेच त्यांच्या जावयाच्या मित्राच्या घरी छापे टाकण्यात आले. विविध ठिकाणी झालेल्या धाडसत्रांमध्ये कोट्यवधींची संपत्ती जप्त झाली.

भ्रष्टाचाराच्या खेळातील एक प्यादे आहेत खरे सूत्रधार आणखी वेगळे आहेत असा देखील प्रवाद आहे. त्याची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये तुकाराम सुपे यांच्या नावाभोवती एक गूढ वलय निर्माण झाले आहे. तुकाराम सुपे नेमके कोण आहेत आणि टीईटी घोटाळ्यापर्यंत ते कसे पोहोचले हे समजून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला आहे.

तुकाराम सुपे कोण आहेत?

तुकाराम सुपे यांच्यावर जेव्हा टीईटी परीक्षा गैरव्यवहार प्रकरणाचा आरोप झाला त्यावेळी ते महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेचे आयुक्त होते. अटक झाल्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्यांना निलंबित केले आहे.

महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे जॉइंट डायरेक्टरचे समकक्ष अधिकारी असतात. आयुक्तांना जाईंट डायरेक्टरचा ग्रेड आणि सवलती असतात अशी माहिती त्यांच्याच खात्यातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे.

हे अधिकारी सांगतात, "तुकाराम सुपे हे मे महिन्यात रिटायर होणार होते. ते एमपीएससीने घेतलेल्या सरळ सेवा भरतीतून शिक्षण अधिकारी झाले होते. सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीनंतर ते डेप्युटी डायरेक्टर आणि मग जॉइंट डायरेक्टरच्या ग्रेडवर गेले."

या काळात त्यांनी विविध पदांवर काम केल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीला दिली आहे. या काळातील त्यांची वर्तणूक किंवा त्यांच्या कार्यशैलीवर बोलण्याचे या अधिकाऱ्यांनी टाळले.

सुपे यांनी प्रामुख्याने नाशिक आणि पुणे या दोन ठिकाणी सेवा बजावली. नाशिकमधील त्यांची कारकीर्द ही चांगलीच वादग्रस्त ठरली होती.

2013 मध्ये नाशिकमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकांना मान्यता देण्यासाठी सुपे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

नाशिकमध्ये असताना ते संस्था चालकांची बाजू उचलून धरत असत असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. याबाबत नाशिक येथे राहणारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय करंजकर सांगतात की, "सुपे हे नाशिकमध्ये असताना शाळांना मान्यता देताना भ्रष्टाचार करत असत असं म्हटलं जायचं."

"संस्थाचालकांसोबत असलेल्या जवळच्या संबंधांमुळे ते नेहमीच चर्चेत असायचे. याच कारणामुळे त्यांची बदली करण्यात आली होती," असं करंजकर पुढे सांगतात.

संस्थाचालकांसोबतच्या लागेबांध्यांबद्दल नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. अजिंक्य गीते यांनी सांगितले की "2013 साली एका शाळेनी काही मुलांना फीस न दिल्याच्या कारणावरून काढून टाकले होते. तेव्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांकडे जाऊन दाद मागितली. त्यावेळी संस्थाचालकांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना थेट गेटआउट म्हटले होते.

"यानंतर आम्ही सर्वजण शिक्षण विभागाचे तत्कालीन उपचसंचालक तुकाराम सुपे यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेतले पण संबंधित संस्थाचालकांवर काहीच कारवाई केली नाही. अनेकदा आम्ही पाठपुरावा केला तरी त्यांनी काहीच कारवाई न केल्यामुळे आम्ही इतर मोठ्या अधिकाऱ्यांना गाठले. यानंतर सुपे साहेबांची बदली पुण्याला झाली होती," गीते पुढे सांगतात.

दहापट महाग कुंड्या घेण्याचा 'हुकूम'

2014 साली तुकाराम सुपे यांची पुणे महानगर पालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या प्रमुखपदी प्रति नियुक्ती झाली होती. आता हे शिक्षण मंडळ महापालिकेतच विलीन करण्यात आलं आहे.

त्या काळात शिक्षण मंडळाकडे अनेक अधिकार होते त्याच्या प्रमुखपदावर देखरेखीसाठी प्रशासकीय अधिकारी असायचा. सुपे यांची प्रति-नियुक्ती या पदावर करण्यात आली होती. याबाबतची माहिती डिजिटल प्रभातचे पॉलिटिकल एडिटर रवींद्र देशमुख यांनी दिली.

देशमुख सांगतात, "सुपे यांनी महापालिकेच्या शाळांना असा हुकूम काढला की सत्कारासाठी किंवा वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमासाठी ज्या मातीच्या कुंड्या लागतात त्या केवळ एकाच दुकानातून घ्यायच्या.

"त्यामुळे साधारणतः 60 ते 90 रुपये या रेंजमधील कुंड्या 1100 रुपयांना विकत घ्याव्या लागणार होत्या. पण या आदेशाचा नगरसेवकांनी विरोध केला. हा आदेश त्याच दिवशी परत घ्यावा लागला आणि सुपे यांची पुन्हा राज्य शासनाच्या विभागावरच नियुक्ती करण्यात आली होती," देशमुख यांनी सांगितले.

नगरसेवकांनी केले होते आंदोलन

तुकाराम सुपे यांनी मातीच्या कुंड्यांसाठीचे जो आदेश काढला होता त्याविरोधात त्यावेळी तत्कालीन नगरसेविका रूपाली पाटील ठोंबरे यांनी 29 नगरसेवकांना सोबत घेऊन आंदोलन केले होते.

त्यावेळी काय घडले होते याची माहिती रूपाली पाटील ठोंबरे यांनी बीबीसीला दिली त्या म्हणाल्या, "तुकाराम सुपेंनी 100 रुपयांपर्यंत मिळणाऱ्या कुंड्या 1100 रुपयांना मिळेल अशा प्रकारे टेंडर कोट केले होते.

"मी त्यावेळी मनसेमध्ये होते. आम्ही 29 जणांनी याविरोधात आवाज उठवला. ही बाब आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली. आमच्या आंदोलनाचा परिणाम हा झाला की तुकाराम सुपे यांनी दिलेले टेंडर रद्द करण्यात आले आणि त्यांना बॅक टू पॅव्हिलियन जावे लागले."

पुढे त्या सांगतात, "या अनागोंदी कारभारामुळे जनतेचा कष्टाचा पैसा बर्बाद होत आहे. माझी प्रशासनाला विनंती आहे की भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कायमचे निलंबित करावे."

'असे अनेक सुपे बाहेर येतील'

1 जानेवारी 2018 मध्ये त्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे आयुक्त म्हणून करण्यात आली होती.

तुकाराम सुपे यांचा गैरव्यवहार महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात केल्यामुळे विरोधी पक्षाने सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरले आहे. तर तुकाराम सुपेंची आयुक्तपदी नियुक्ती तुमच्याच काळात झाली होती असे सत्ताधाऱ्यांनी म्हटले आहे.

तुकाराम सुपे यांच्या तत्कालीन नियुक्तीबाबत बीबीसी मराठीने भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना प्रश्न विचारला. त्यावर ते म्हणाले, "जर आमच्या काळात नियुक्ती झाली होती तर दोन वर्षं तुम्ही काय करत होता? तुमच्या लक्षात आले नाही का हा माणूस कसा आहे. तुम्हीच त्याला का काढले नाही."

पडळकर पुढे म्हणतात, "या ब्लॅक लिस्टेड कंपन्यांना कंत्राट कुणी दिले, कुणाच्या ओळखीने मिळाले, कुणाच्या नावे या कंपन्या आहेत याची सखोल चौकशी व्हायला हवी. तेव्हा या राज्यात आणखी किती सुपे आहेत याची माहिती बाहेर येईल."

तुकाराम सुपेंचे वकील यावर काय म्हणाले?

तुकाराम सुपे यांची बाजू पुण्यातले ज्येष्ठ वकील अॅड. मिलिंद पवार मांडत आहे. बीबीसीने मराठीने त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि सुपे यांची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

मिलिंद पवार म्हणाले, "तुकाराम सुपे हे पोलिसांच्या चौकशीला पूर्णपणे सहकार्य करत आहेत. कोर्टात त्यांना तारखेला हजर केले असता त्यांचे आणि माझे बोलणे झाले.

"ते म्हणाले मला या प्रकरणात टार्गेट करण्यात आले आहे. माझ्या नियुक्तीच्याच आधी 2017 मध्ये संबंधित कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले होते. मला तांत्रिक बाबी काही कळत नसल्यामुळे त्या लोकांनी काय केले हे आपल्याला कळलं नाही असं स्पष्टीकरण त्यांनी त्यावेळी मला दिलं होतं," असं अॅड. पवार यांनी सांगितलं.

म्हाडा पेपरफुटी प्रकरणात तुकाराम सुपे यांचे नाव समोर आले आणि त्यानंतर टीईटी घोटाळा समोर आला. तुकाराम सुपेंचे नाव समोर आल्यावर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सुपेंना निलंबित केले आहेत. या प्रकरणाची अॅंटी करप्शन ब्युरो आणि सायबर सेल यांच्या वतीने चौकशी सुरू आहे.

तसेच ठाकरे सरकारने टीईटी गैरव्यवहार प्रकरणावर सखोल अहवाल मिळावा यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला 15 दिवसांच्या आत अहवाल देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)