नागपुरातल्या 208 वर्षांच्या झाडाला हवा न्याय

झाड

फोटो स्रोत, Praveen mudholkar/bbc

    • Author, प्रवीण मुधोळकर
    • Role, नागपूरहून बीबीसी मराठीसाठी

नागपूरच्या सीताबर्डी परिसरातील 208 वर्षं जुनं झाड तोडण्यावरुन वाद निर्माण झालाय. इमारतीच्या बांधकामाच्या आड हे झाड येत असल्याने ते तोडण्यात यावं, अशी परवानगी महापालिकेकडे मागण्यात आली आहे. सीताबर्डीतील भिडे मार्गावरील गणराज हॉटेलजवळ हे 208 वर्षं वयाचं पिंपळाचं झाड आहे.

झाड तोडण्याची परवानगी मागणारा अर्ज घनश्याम पुरोहित यांनी महापालिकेकडे केला आहे. हे झाड तोडण्यासंदर्भात ज्या नागरिकांना आक्षेप असेल त्यांनी सात दिवसांच्या आत महापालिकेच्या उद्यान अधीक्षकांकडे तक्रारी दाखल करण्याच्या सूचना महापालिकेने केली होती.

वृक्षतोडीच्या आक्षेपाची जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर या संदर्भात अनेक नागरिक आणि पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप महापालिकेकडे नोंदवला आहे.

2017 मध्ये हे झाड कापण्यावरुन वाद झाला होता. तेव्हा महापालिकेनं फक्त झाडांच्या फांद्या छाटण्याची परवानगी देण्यात आल्याचं सांगितलं होतं.

पण राज्यात 50 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या झाडांसाठी वेगळा नियम करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

50 वर्षं वयाच्या झाडांना 'हेरिटेज ट्री' असा दर्जा देणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. नागपूरच्या सीताबर्डी परिसरातील हे झाड वाचवण्यासाठी राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना ई-मेल द्वारे विनंती करण्यात आली आहे.

या वृक्षासंदर्भात काय करता येईल याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण विभागाच्या नागपूर येथील अधिकाऱ्यांकडून घेतली आहे. पण राज्यात 6 महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेलं महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण अद्याप अस्तित्वात आलेलं नसल्याने या झाडासंदर्भात न्यायनिवाडा कोण करणार? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

झाडांचं आयुष्य कसं मोजतात?

झाडाचं आयुष्य मोजण्यासाठी झाडाच्या बुंध्याचा परिघ (घेर) मोजला जातो. बुंध्याचा परिघ जेवढा असेल त्या संख्येला झाडाच्या वाढीच्या संख्येने गुणाकार केला जातो. यातून येणारी संख्या ही झाडाचे आयुष्य असतं.

याच गणिताच्या आधारावर नागपूरच्या सीताबर्डीतील झाड हे 208 वर्षांचं असल्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे. या संदर्भात नागपूर महानगरपालिकेचे उद्यान अधीक्षक अमोल चोरपगार यांच्याशी बीबीसी मराठीने संपर्क केला.

झाड

फोटो स्रोत, PraveenMudholkar

"या झाडाचे वय हे सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार मोजलं असता ते 208 वर्षं असल्याचं आम्हाला कळलं. या पेक्षाही जास्त वर्षं जुने हे झाड असल्याची शक्यता आहे. या झाडाला पाडण्यासाठी आमच्या विभागाकडे अर्ज आला होता.

"पण राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार 50 वर्षं वयाच्या झाडाच्या संदर्भात कुठलाही निर्णय हा महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे वर्ग करणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आम्ही महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे," उद्यान अधीक्षक अमोल चोरपगार यांनी सांगितलं.

महापालिका क्षेत्रात झाड तोडण्यासाठी काय नियम आहेत?

एखाद्या नागरिकाला झाड तोडायचं असेल तर त्यासाठी संबधित महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. महापालिकेच्या उद्यान विभागाला या अर्जासोबत झाडाचा फोटो लावणंही बंधनकारक आहे.

झाड

फोटो स्रोत, Praveen mudholkar/bbc

या अर्जावर विचार करून महापालिकेचे उद्यान विभागाचे कर्मचारी संबधित झाडाची पाहणी करण्यासाठी येतात. या पाहणीनंतर परिसरातील माहिती घेऊन त्याची माहिती वृतपत्रामध्ये जाहिरातीच्या माध्यमातून देण्यात येते.

या संदर्भातील आक्षेप नोंदवण्याची प्रक्रिया करण्यात येते. या आक्षेपांवर महानगरपालिकेचे उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी किंवा उद्यान अधीक्षकांसमोर याची सुनावणी घेण्यात येते. या आक्षेपांना दूर कसं करता येईल यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येतात.

राज्याचा नवा अधिनियम काय सांगतो?

राज्य सरकारने राज्यातील 50 वर्षं वयाच्या झाडांना 'हेरिटेज ट्री' असा दर्जा दिला आहे. 10 जून 2021 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे राज्यातील 50 वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या वृक्षांना 'हेरिटेज ट्री' म्हणजेच प्राचीन वृक्ष असं परिभाषित करण्यात आलं आहे.

प्रातिनिधिक फोटो
फोटो कॅप्शन, प्रातिनिधिक फोटो

महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण या वैधानिक प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येण्याची घोषणा करण्यात आली. अशा वृक्षांच्या संदर्भातील आक्षेपांची दखल हे वृक्ष प्राधिकरण घेणार असल्याचं सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं.

आता महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियमानुसार एखाद्या प्राचीन वृक्षाच्या तोडीची भरपाई म्हणून वृक्षाच्या वयाएवढी सहा ते आठ फूट उंचीची रोपे लावण्याचा नियम आहे. या रोपांचं जिओ टॅगिंग करुन त्यांचं सात वर्षांपर्यंत संगोपन करणं गरजेचं आहे.

पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे काय?

शहरातील प्राचीन झाडांची कुठल्याही कारणांनी जर अशीच कत्तल सुरू राहिली , तर पुढील 30 वर्षांत नागपूर शहर राहण्याजोगं राहणार नसल्याचं ग्रीन व्हिजिल फाउंडेशनचे कौस्तव चॅटर्जी म्हणाले.

"शहरासाठी पर्यावरण आणि विकास दोन्ही महत्वाचे आहे. सीताबर्डीतील 208 वर्षं वयाच्या झाडाच्या संदर्भातही विचार होणं आवश्यक आहे. इमारतीच्या आड ते झाड येत असल्याने यावर उपाय म्हणजे पर्यावरणपूरक इमारत डिझाईन करणे. या ठिकाणी इमारतीचं Architectural Plan, layout Plan and Structural Plan याचे डिझाईन झाडानुसार करण्यात यावं. यामुळे झाडाला काहीही होणार नाही."

प्रातिनिधिक फोटो

नागपूरच्या पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या आरोह संस्थेच्या विशाखा राव जठार म्हणाल्या, "ज्या इमारतीसाठी हे झाड तोडण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे मुळात त्या ठिकाणी पार्किंगची जागा आहे. पार्किंगमध्ये हे झाड तसंच कायम राहू शकतं.

"पार्किंगच्या परिसरात या झाडामुळे सावलीच मिळेल. त्यामुळे झाड वाचवण्याचा फायदा सर्वांनाच होईल. महानगरपालिकेने हेरिटेज इमारती सारखा हेरिटेज ट्री हा कॉन्सेप्ट रुजवायला पाहिजे."

स्थानिकांच्या प्रतिक्रिया काय?

स्थानिक रहिवाशी श्रीकांत देशपांडे सांगतात की, इमारतीसाठी झाड कापणं आवश्यक असेल तर त्याच्या बदल्यात झाडं लावणं आणि ती जगवणं आवश्यक आहे.

किती झाडं लावणार आणि ती जगवणार कशी याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर लिहून घ्यावी, असंही देशपांडे म्हणतात.

अर्जदारांचं म्हणणं काय?

संबंधित झाड जेवढ्या जमिनीवर आहे तेवढ्या जागेचा मोबदला मिळाला, तर तेवढी जागा सोडण्यास तयार असल्याचं अर्जदार घनश्याम पुरोहित यांनी सांगितले आहे.

राज्य शासन, महापालिका किंवा इतर कुणीही रेडीरेकनरच्या किंवा बाजारभावानुसार जर जमिनीचा मोबदला दिला तर आपण या जागेची मालकी सोडून देऊ, असे पुरोहित म्हणाले.

नागपूरात राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाच्या वतीने अजनीत Inter Model Station उभारले जात आहे. मध्य रेल्वेच्या तीनशे एकर जागेवरील पाच हजार झाडं तोडण्यासाठी महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे अर्ज करण्यात आला आहे.

पर्यावरणवाद्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या वृक्षतोडीच्या मागणी विरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयानेही महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण राज्यात अस्तित्वात आलं नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)