विनोद तावडे, बावनकुळे आणि पंकजा मुंडेंच्या राजकीय पुनर्वसनाचे अर्थ काय?

महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीचे दोन मोठे निर्णय सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय बनले आहेत. एक म्हणजे चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भाजपने विधानपरिषदेची उमेदवारी देणे आणि दुसरं विनोद तावडे यांची राष्ट्रीय महामंत्रिपदी वर्णी लागणे.

2019च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने आपल्या अनेक तत्कालीन विद्यमान मंत्र्यांना नाराज केलं. यात विनोद तावडे आणि चंद्रशेखर बवनकुळे या दोघांचा समावेश होता. या दोघांना तिकीट नाकारण्यात आले होते. तावडे यांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी राष्ट्रीय महामंत्रिपदी संधी दिली आहे. तर नागपूरमधून 2019 मध्ये विधानसभेचं तिकीट कापलेल्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रदेश भाजपमध्ये बऱ्याच हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. भाजपात अस्वस्थ असलेले आणि आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना असलेल्या नेत्यांची संख्या बरीच आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारमध्ये मंत्री असताना आणि 2019 मध्ये सत्ता गेल्यानंतरही नाराजांमध्ये सर्वात आघाडीवर नावं राहिलं ते पंकजा मुंडे यांचं. मात्र पक्षनेतृत्त्वाने गेल्यावर्षीच त्यांना पक्ष संघटनेत राष्ट्रीय सचिवपदी जबाबदारी देऊन समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

प्रदेश भाजपातलं हे चित्र पाहता पक्ष डावललेल्या नेत्यांचं पुनर्वसन करत असल्याचं दिसतं. पण याचे राजकीय अर्थ काय आहेत? देवेंद्र फडणवीस यांच्या तत्कालीन सरकारमध्ये डावलण्यात आलेल्या नेत्यांची आता समजून का काढली जात आहे? यामागे देवेंद्र फडणवीस यांना राजकीय संकेत दिला जात आहे का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ज्याला मिनी विधानसभा असंही म्हटलं जातं, यादृष्टीने भाजपने हे निर्णय आत्ता घेतले आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत.

आगामी निवडणुकांची तयारी?

2019 विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरला असला तरी भाजपला सत्ता स्थापन करता आली नाही. याउलट भाजपला आव्हान देत त्यांचा मित्र पक्ष शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन करत राज्यात सरकार बनवलं.

भाजपसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो. महाविकास आघाडी सरकार स्थिर राहणार नाही असेही कयास बांधले गेले. मात्र विरोधक म्हणून भाजप यातही यश आलेले नाही. कारण साधारण आठवड्याभरात महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेला दोन वर्षे पूर्ण होतील. त्यात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "भाजपने सत्ता गेल्यानंतरही अधिक प्राधान्य पक्षात बाहेरून आलेल्या नेत्यांना दिलं. प्रसाद लाड यांना विधानपरिषदेची उमेदवारी दिली. प्रवीण दरेकर यांना विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. त्यामुळे भाजपात पक्षांतर्गत धूसफूस वाढली. हे वातावरण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्यादृष्टीने सकारात्मक नाही. त्यामुळे मुंबई आणि नागपूर महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखर बावनकुळे आणि विनोद तावडे यांची नाराजी दूर करण्याचा हा प्रयत्न आहे."

2019 मध्ये विधानसभेसाठी तिकीट न दिल्याने चंद्रशेखर बावनकुळे, विनोद तावडे यांना डावलल्याची भावना असली तरी दोन्ही नेत्यांनी जाहीरपणे याबाबत वाच्यता केली नाही. याउलट पक्ष आदेशानुसार आम्ही काम करू अशी संयमित भूमिका त्यांनी घेतली.

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी मात्र अनेकदा अप्रत्यक्षपणे आपली नाराजी जाहीर केली आहे. 2019 पूर्वी पंकजा मुंडे यांच्याकडून जलसंधारण खातं काढून घेतलं. नंतर परळी या त्यांच्याच विधानसभा मतदारसंघात त्यांचा पराभव झाला. 'मी लोकांच्या मनातली मुख्यमंत्री' या आशयाच्या वक्तव्यानंतर त्यांचं पक्षातले आणि मंत्रिमंडळातले महत्त्व कमी होत गेल्याची चर्चा नेहमीच रंगत राहिली. चिक्की घोटाळ्याचे आरोप सभागृहामध्ये झाल्यावर आपल्याला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याची त्यांची भावना झाली.

तर काही महिन्यांपूर्वीच "विरोधी पक्षातला प्रत्येक नेता उठतो, हे सरकार पडणार आहे, असा मुहूर्त देतो. प्रत्येक सत्ताधारी नेता आमचं सरकार मजबूत आणि खंबीर असल्याचं म्हणतो. पण तुम्ही सरकार पडणार की नाही पडणार याच्यातून बाहेर येणार आहात की नाही? याबद्दल मी पक्षातील नेत्यांशी बोलणार आहे," अशा शब्दात पंकजा मुंडे यांनी भाजपला घरचा आहेर दिला.

ज्येष्ठ पत्रकार मृणिलिनी नानीवडेकर म्हणतात, "भाजपमध्ये संघटनात्मक सुधाराणा होताना दिसत आहे. चूक नसताना ज्यांची तिकिटे कापली गेली त्यांची दखल आता घेतली जात आहे असं म्हणता येईल. विनोद तावडे मंत्री नसतानाही पूर्वीपासूनच त्यांनी पक्षासाठी सक्रिय काम केलेलं आहे. बावनकुळे यांच्यामागे तेली समाज मोठ्या संख्येने आहे. ते एक जनाधार असलेले ओबीसी नेते आहेत. त्यामुळे या गोष्टी ग्राह्य धरून हे निर्णय घेतले असावेत असं वाटतं."

"आगामी आव्हानं पाहता भाजपची तयारी सुरू झाली आहे. नेमक्या चुका काय झाल्या, मतं कशामुळे कमी झाली? याचाही आढावा नुकताच पक्षाने घेतला. विनोद तावडे यांचं संघटनात्मक कौशल्य चांगलं आहे त्याचा लाभ घेण्यासाठीही हा निर्णय घेतला असवा. सध्या भाजपमध्ये बडे नेतेही अधिक सक्रिय दिसत नाहीत. नितीन गडकरी यांच्यासारखा नेताही बाजूला पडल्यासारखा आहे असं चित्र आहे. त्यामुळे सुधारणांच्यादृष्टीने पक्षाने पावलं टाकायला सुरुवात केली असं मला वाटतं."

राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे सांगतात, "2014 पासून भाजप 'वन मॅन' पार्टी होती. एक व्यक्ती बोलेल ते सर्वस्व होतं. पण पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपच्या दारूण पराभव झाला. आसाममध्येही मतं कमी झाली. बाकी पाच राज्यांत प्रस्थापित विरोधी लाट आहे. त्यामुळे भाजप सध्या करेक्शन मोडमध्ये (सुधारणा) आहे. आधी पक्षांतर्गत नाराजी दूर करतील मग घटक पक्षांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 2024 ची निवडणूक एकट्याच्या भरोवशावर मिळवू शकत नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे येत्या काळात नाराज घटक पक्षांचीही समजूत काढण्याचा प्रयत्न होईल."

देवेंद्र फडणवीसांना धक्का?

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस भाजपचे नेतृत्त्व करतात. 2019 मध्येही त्यांनीच दिलेली यादी अंतिम झाली असं ज्येष्ठ पत्रकार अशोक वानखेडे सांगतात. त्यामुळे तावडे आणि बावनकुळे यांचं तिकिट फडणवीसांनी कापलं का? असेही प्रश्न उपस्थित झाले.

याबाबत बोलताना अशोक वानखेडे म्हणाले, "गेली दोन वर्षे ही देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरली. आता होत असलेले बदल पाहता फडणवीस सुद्धा तडजोडीच्या भूमिकेत आलेले दिसतात. त्यांनीही आपली दारं खुली केली आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे स्पर्धक समजले जाणारेही बॅकफूटवर गेले, त्यामुळे आगामी काळातील आव्हानात्मक परिस्थिती पाहता दोन्ही बाजूकडून ही पावलं उचलली गेली आहेत. याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस यांना राजकीय फटका बसला असं अजूनतरी म्हणता येणार नाही."

विनोद तावडे यांना राष्ट्रीय महामंत्रिपद देणं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी एक मोठा धक्का आहे असं ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी सांगतात. "तावडे यांची नियुक्ती पक्षाच्या प्रतिष्ठित अशा पदावर करणं म्हणजे हा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी एक संकेत आहे. महाविकास आघाडी सरकार सहा महिन्यांत, वर्षभरात कोसळेल असं विरोधक सातत्यानं म्हणत राहिले परंतु ते काही होताना आता दिसत नाही हे भाजपच्या नेतृत्त्वालाही लक्षात आले. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी इतरही पर्याय आहेत हे सुद्धा दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो."

मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद याठिकाणी होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका भाजपसाठीही महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत: महाविकास आघाडी सत्तेत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपला स्वत:ला सिद्ध करावं लागणार आहे.

"भाजपात आता होणारे बदल हे फडणवीस यांना विश्वासात न घेता घेतले असावेत असं मला वाटत नाही. कारण पक्ष नेतृत्त्वाला आता निवडणुकांसाठी रणनीती आखायची आहे. पक्षांतर्गत नाराजी दूर करणं आणि मोठया नेत्यांमध्येही समतोल राखणं त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे." असं दीपक भातुसे सांगतात.

याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने सांगतात, "फडणवीसांना हा धक्का आहे हे म्हणण्यापेक्षा त्यांनीच दोन पावलं मागे घेतली असावी असं वाटतं. आताची परिस्थिती 2014 प्रमाणे नाही. तसंच राज्यात सत्तांतर होईल अशीही शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी समंजस्याने घेतलं असं म्हणता येईल."

बहुजन नेत्यांचं पुनर्वसन?

बावनकुळे, तावडे, खडसे, पंकजा मुंडे ही उदाहरणं पाहिली तर पक्षात बहुजनांना सन्मान मिळत नाही अशी प्रतिमा तयार झाली असं ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने सांगतात.

ते म्हणाले, "बहुजनविरोधी प्रतिमेचा फटका गेल्या काही काळात भाजपला बसला. नागपूरबाबत बोलायचं झाल्यास चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उमेदवारी न दिल्याने ओबीसी मतदारांमध्येही नाराजी आहे. त्याचा काँग्रेसला फायदा झाला आहे."

नुकत्याच पार पडलेल्या नागूपर जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसने सत्ता कायम राखत दोन जागांमध्ये वाढ केली. 16 पैकी 9 जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला.

तर भाजपला 16 पैकी केवळ तीन जागा जिंकता आल्या. भाजपच्या दोन जागा कमी झाल्या.

श्रीमंत माने पुढे सांगतात, "नागपूर आणि विदर्भात ओबीसी मतदार हा फॅक्टर महत्त्वाचा आहे. बावनकुळे ओबीसी नेते म्हणून भाजपकडून सभा घेत होते. परंतु त्यांच्यावरच अन्याय झाला आहे असा संदेश मतदारांपर्यंत पोहचला होता."

"आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी संमिश्र मतदार आहे. परंतु त्यातही ओबीसी हा फॅक्टर महत्त्वाची भूमिक बजावणार. आताही बावनकुळे यांना डावललं असतं तर आणखी नुकसान झालं असतं. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला ही नाराजी परवडणारी नव्हती,"

तर अशोक वानखेडे हे सुद्धा ह्या मताशी सहमत आहेत. "नरेंद्र मोदी 'ब्रँड' खाली काहीही खपवलं जाऊ शकतं असं भाजपला 2014 नंतर वाटू लागलं. पण गेल्या दोन वर्षांत त्यांना अनेक पातळ्यांवर पराभव स्वीकारावे लागले. महाराष्ट्रात नागरपूरमध्ये चेंद्रशेखर बावनकुळे यांना डावलल्याने ओबीसी मतदारांनी पाठ फिरवली. मराठवाड्यात पंकजा मुंडेंची नाराजी, उत्तर महाराष्ट्रात खडसेंची नाराजी यामुळे पक्षाला फटका बसला. एकनाथ खडसेंनी तर पक्ष सोडला पण उर्वरित नेत्यांचं समाधान करावं लागेल या निर्णयापर्यंत ते पोहचले."

17 जुलै 2020 रोजी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्ली भेट घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह यावेळी हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे आणि पृथ्वीराज देशमुख ही नेते मंडळी उपस्थित होती.

पण फडणवीसांबरोबर यावेळी उपस्थित असलेल्या नेत्यांकडे एक नजर टाकली तर त्यातूनन भाजपच्या बदललेल्या राजकारणाचा प्रत्यय येईल. ही उपस्थित असलेल्यापैकी सर्व नेते मंडळी एकेकाळी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीत होती. त्याहून पुढची गोष्ट म्हणजे यातली काही नेतेमंडळी त्यांच्या त्यांच्या भागातल्या मातब्बर मराठा घराण्यातली आहेत. शिवाय 2019च्या विधानसभा निवडणुकांच्याआधी महाराष्ट्रातल्या विखे-पाटील, भोसले, मोहिते पाटील यांसारख्या बड्या मराठा घराण्यातल्या नेत्यांनी भाजपची वाट धरली. महाराष्ट्रात ओबीसींचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपची आता मराठा पार्टी होत आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)