पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणं ही मोदी सरकारची राजकीय खेळी?

दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केली.

सातत्याने होणाऱ्या इंधन दरवाढीमुळे त्रासलेल्या सर्वसामान्य जनतेला पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी झाल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

केंद्रानं हा निर्णय देशभरातील पोटनिवडणूक निकालांच्या दुसऱ्याच दिवशी घेतलाय. त्यामुळे यामागे राजकीय आराखडे असल्याच राजकीय विश्लेषक सांगतात.

केंद्र सरकारने पोटनिवडणूक निकाल आणि काही राज्यांमध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुका यामुळे हा निर्णय घेतलाय का? आताच हा निर्णय का घेण्यात आला? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

पेट्रोल-डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात

पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कात 5 रुपयांची तर डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात 10 रुपयांची कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्या आहेत.

पेट्रोल आणि डिझेलने शंभरी गाठल्यामुळे जनता सरकारवर नाराज होती. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातंय.

उत्तरप्रदेश भाजपचे वरिष्ठ नेते पंडीत सुनिल भराला यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांना लिहीलेल्या पत्रात इंधन दरवाढीबद्दल लोकांमधील नाराजी केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवली होती.

भाजपशासित राज्यांनी कमी केले दर

केंद्र सरकारने इंधनाच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर देशातील भाजपशासित राज्यांनी पेटृोल-डिझेलच्या दरात आणखी कपात केली आहे.

यामध्ये कर्नाटक, गोवा, आसाम, त्रिपुरा, मणिपूर, उत्तरप्रदेश आणि इतर राज्यांचा समावेश आहे.

इंधन दरवाढ कमी करणं ही राजकीय खेळी?

राजकीय विश्लेषक संजीव उन्हाळे सांगतात, "पेट्रोल आणि डिझेल उत्पन्नाच्या साधनाप्रमाणेच राजकीय खेळी म्हणून वापरलं जातं."

इंधनाचे वाढलेले दर कमी करण्यामागे राजकीय खेळीची प्रमुख पाच प्रमुख कारणं विश्लेषक सांगतात

1- मोदी सर्वसामान्यांचा विचार करतात असं दाखवण्याचा प्रयत्न.

2- केंद्र सरकार शुल्क कपात करतं. पण राज्य करत नाहीत, असं दर्शवून लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न.

3- उत्तरप्रदेश निवडणूक भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाची त्यामुळे लोकांचा दिर्घकाळ संताप भाजपला परवडणारा नाही.

4- पोटनिवडणूक निकालाचा धडा.

5- कोरोनात लोकांचं कंबरडं मोडलेलं असताना वाढलेली महागाई.

वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक संजय आवटे म्हणतात, "आत्तापर्यंत लोकांच्या संतापाकडे मोदी सरकारने लक्ष दिलं नव्हतं. मात्र सद्यपरिस्थितीत सामान्यांचा रोष कमी करणं महत्त्वाचं आहे हे केंद्र सरकारला कळलंय."

पोटनिवडणूक निकालांनंतर निर्णयाच्या टायमिंगचे काय संकेत?

देशभरातील 3 लोकसभा आणि 29 विधानसभा पोटनिवडणूक निकाल मंगळवारी जाहीर झाले.

बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसेने बाजी मारली. तर हिमाचलमध्ये भाजपला चितपट देत काँग्रेसने यश संपादन केलं. आसाममध्ये भाजपने सर्व जागा निर्विवाद जिंकल्या. पण कर्नाटकात मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई यांच्या जिल्ह्यात भाजपचा पराभव झाला.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांसाठी हे निकाल संमिश्र राहीले आहेत. संजय आवटे पुढे म्हणतात, "पोटनिवडणूक निकाल भाजपसाठी प्रतिकुल राहिले आहेत. त्यामुळे या निकालांपासून केंद्राने नक्कीच घडा घेतला आहे."

संजीव उन्हाळे सांगतात, "भाजपला पोटनिवडणुकांत अपयश आलंय. आपला किल्ला सरकेल अशी भीती वाटल्याने हा निर्णय घेण्यात आलाय."

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने विधानसभेची जागा जिंकली तर दादरा-नगर हवेलीत शिवसेनेने बाजी मारली.

इंधन दरवाढ कमी करण्याबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणाले, "संपूर्ण देशात पोटनिवडणूका हरल्यामुळे केंद्राने हा निर्णय घेतलाय."

तर राजकीय विश्लेषक शैलेंद्र तनपुरे म्हणाले, "पोटनिवडणुकीत भाजपचे आपले किल्ले गमावले. त्यामुळे लोकांचा उद्रेक होण्याआधी केंद्राने ही नाराजी थोपवण्याचा प्रयत्न केलाय."

राज्यांच्या निवडणुका?

2022 मध्ये उत्तरप्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपूर आणि उत्तराखंड या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका केंद्रातील मोदी सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

केंद्रातील सत्तेचा रस्ता उत्तरप्रदेशमधून जातो. गोवा आणि उत्तराखंड राज्यही 2024 ची गणितं पहाता भाजपसाठी महत्त्वाचं आहे. अशा परिस्थितीत इंधन दरवाढीवरून जनतेची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही.

भाजप इंधनाचा मुद्दा निवडणुकीसाठी वापरणार हे गुपित अजिबात नाही, राजकीय विश्लेषक संजीव उन्हाळे म्हणतात.

केंद्रासोबतच इंधनाची किंमत आणखी कमी करणाऱ्या गोवा आणि उत्तरप्रदेशात 2022 मध्ये निवडणुका आहेत.

संजय आवटे पुढे सांगतात, "उत्तरप्रदेश निवडणुका जवळ आल्यात लोकांचा दिर्घकाळ रोष सरकारला परवडणार नाही. याचा फटका उत्तरप्रदेशात बसू शकतो." त्यामुळे हा निर्णय पुढील राजकीय आराखडे विचारात घेऊन घेण्यात आलाय.

कोरोनानंतर महागाई आणि बेरोजगारी दोन महत्त्वाचे प्रश्न सरकारसमोर आहेत. त्यामुळे निवडणुकी आधी "भाजपला कोणतीही अशी घटना नकोस जेणेकरुन लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकेल," संजीव उन्हाळे म्हणतात.

दिवाळीआधी दर कमी केल्याचं कारण काय? असं विचारल्यानंतर शैलेंद्र तनपुरे म्हणाले, "सणांच्या दिवसात लोक आपलं दुःख विसरून आनंद साजरा करतात. यात सणासुदीच्या दिवसात लोकांना दिलेला दिलासा बराचकाळ लक्षात रहातो." हे देखील दिवाळीच्या तोंडावर दरवाढ कमी करणं हे एक प्रमुख कारण आहे.

केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष?

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष उफाळून आला. महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान या राज्यात प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला थेट आव्हान दिलं.

राजकीय विश्लेषक सांगतात, इंधनाच्या मुद्यावर नेहमीच केंद्राकडून राज्याकडे बोट दाखवलं जातं. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र आणि बंगालबरोबर केंद्राचा हा संघर्ष टोकाला पोहोचलाय.

इंधन दरवाढ कमी करून केंद्र सर्वसामान्यांच्या सोबत आहे. पण राज्य सरकार निर्णय घेत नाही असं दाखवण्याता हा प्रयत्न असल्याचं आवटे पुढे म्हणतात.

इंधनाच्या किमती का वाढत आहेत?

इंधनाच्या किमती आपल्याकडे का वाढत आहेत, याचं कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबियासारख्या ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी केलंय. त्यामुळे मागणी पेक्षा पुरवठा कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झालाय.

शिवाय भारतात इंधनांवर विविध कर देखील आहेत. कारण, बरचसं इंधन आपण आयात करत असल्यामुळे त्यावर केंद्र सरकारकडून एक्साईज आणि राज्य सरकारकडूनही व्हॅट सारखे कर लागत असतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)