नरेंद्र मोदींचं पोप फ्रान्सिस यांना आमंत्रण ही केवळ औपचारिकता की राजकीय पाऊल?

रोममध्ये पोप फ्रान्सिस यांच्याबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट आणि त्यांना भारतात येण्यासाठी आमंत्रित करणं ही केवळ औपचारिकता असल्याचं मानलं जात आहे. मात्र ख्रिश्चन समुदायामध्ये याकडे राजकीय दृष्टीनं उचललेलं पाऊल अशा दृष्टीनंही पाहिलं जात आहे.

अनेक राज्यांमध्ये हिंदुंच्या बळजबरी धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या हल्ल्यांच्या वृत्तानंतर ख्रिश्चन समुदाय या पावलाबाबत साशंक आहे.

जी-20 परिषदेसाठी रोमच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर गेलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याठिकाणी जी-20 देशांच्या प्रमुखांची भेट घेतली. प्रोटोकॉलनुसार त्यांनी व्हॅटिकनमधील मुख्य पोप फ्रान्सिस यांचीही भेट घेतली.

पंतप्रधान मोदी हे रोमन कॅथलिक चर्चचे प्रमुख पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेणारे पाचवे पंतप्रधान बनले आहेत.

त्यांच्यापूर्वी भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, आयके गुजराल आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांनी पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेतली आहे.

इरुदया ज्योती पश्चिम बंगालचे पादरी असून ते सध्या त्रिपुरामध्ये काम करतात. "पोप यांची भेट घेणं आणि त्यांना आमंत्रित करणं हा अजेंड्याचा भाग आहे. हे राजकारण आणि धर्म यांचं विखारी मिश्रण आहे. याला राजकीय डागडुजी असंही म्हणता येईल," असं त्यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

"याला केवळ एका देशाच्या प्रमुखांनी दुसऱ्या प्रमुखांना दिलेल्या नात्याच्या दृष्टीनं पाहता येणार नाही. त्याचे परिणाम पुढं पाहायला मिळतील. ख्रिश्चनांवर होणारे हल्ले थांबतील का? तर मला तसं वाटत नाही. मी याला केवळ जनसंपर्काचा एक भाग मानतो," असं गुवाहाटीमध्ये नॉर्थईस्ट कॅथलिकचे प्रवक्ते अॅलन ब्रूक्स म्हणाले.

अॅलन ब्रूक्स आसाम अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष होते.

यामुळं चर्च, त्यांच्याशी संलग्न संस्था आणि कर्मचारी यांच्यावर होणारे हल्ले कमी होणार नाहीत, असं ज्योती यांचं मत आहे.

"तुम्ही माझ्यासाठी अडचणी वाढवून हिंदु धोक्यात आहे, असं म्हणत आहात. आज तुम्हाला कर्नाटकच्या ख्रिश्चन संस्थांमध्ये सर्वेक्षण करायचे आहे. इतर राज्यांमध्ये समुदायावर दबाव आणला जात आहे," असं ब्रूक्स म्हणाले.

मात्र, "व्हॅटिकन एक देश आहे आणि भारत सर्वांना सोबत घेऊन चालण्यासाठी जगभरात ओळखला जातो. दोन देशांच्या प्रमुखांमध्ये ती बैठक होती. आपल्या देशाची मूळ मुल्ये सहिष्णुतेबरोबरच समानतेला मान्यता देणारी आहे," असं मत भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सीटी रवि यांनी बीबीसी हिंदीबरोबर बोलताना मांडलं.

चर्चचे नेते सतर्क

चर्चचे प्रमुख आणि विशेषत: वरच्या आणि महत्त्वाच्या पदावर असलेले लोक पीएम मोदी आणि पोप फ्रान्सिस यांची भेट आणि एकमेकांना भेटी दिल्याचं पाहून सतर्क झाले आहेत.

काही चर्चचे प्रवक्ते आणि प्रमुख पोप यांना दिलेलं आमंत्रण सकारात्मक असल्याचं मानत आहेत. कारण 2017 मध्ये म्यानमार, बांगलादेश आणि श्रीलंकेत येऊनही पोप फ्रान्सिस यांना भारतात बोलावलं नाही, यामुळं ते नाराज होते.

केरळ कॅथलिक बिशप काऊंसिल (केसीबीसी) च्या पादरींनी जानेवारी महिन्यात मोदींकडे पोप फ्रान्सिस यांना आमंत्रित करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळं या भेटीनंतर आनंदी असल्याचं केसीबीसीचे पादरी जॅकब पलकापिल्ली म्हणाले.

मात्र, चर्च आणि पादरींवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबतही चर्चच्या प्रमुखांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

"कधी-कधी अशा वाईट घटना कानावर येतात ज्या सर्व समुदायांमध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि सौहार्दाला धोका ठरू शकतात," असं केरळमध्ये जेकोबाइट चर्चचे प्रवक्ते पादरी डॉक्टर कुरियाकोज थियोफिलज म्हणाले.

"आपण नेहमीच दिखावा करू शकत नाही. भारतातील सर्व नागरिकांच्या समान अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर जोर देण्यासाठी ही संधी असेल," असं ते म्हणाले.

त्याचवेळी हल्ले रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीनं काहीही पावलं उचलली नाही, अशा प्रकारचे आरोपही कुरियाकोज यांनी केंद्रावर केलेले नाहीत.

"काय होत आहे हे विचार करण्यासाठीचा हा संदेश आहे. जर काही बिघडलं असेल तर ते सुधारण्यासाठी ही एक संधी असेल," असं ते म्हणाले.

राजकीय अर्थ

जॅकोबाइट चर्च यांची मतं अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्याचं कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनी केरळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जॅकोबाइट आणि पारंपरिक गटांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. आपसांतील मतभेद मिटवण्यासाठी त्यांनी ही पावलं उचलली होती.

जॅकोबाइट गटाला सुप्रीम कोर्टानं त्यांचे चर्च आणि कब्रस्तान पारंपरिक गटाला सोपवण्याचे निर्देश दिले होते.

चर्चमधील या दोन गटांमध्ये आरएसएसचा हस्तक्षेप हा ख्रिश्चन मतांमध्ये फूट पाडण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांचा पहिला ठोस संकेत होता. या मतांवर अद्याप काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) चं वर्चस्व राहिलेलं आहे.

केरळमध्ये ख्रिश्चन मते अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांचं प्रमाण 18.6 टक्के आहे. ख्रिश्चन आणि मुस्लीम मतांमुळं युडीएफला सत्तेत स्थान मिळवण्यात यश आलं होतं. पण गेल्या निवडणुकीत ही मतं, माकपच्या नेतृत्वातील लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ) ला मिळाली होती.

पंतप्रधान आणि पोप फ्रान्सिस यांच्या भेटीनंतर केरळच्या भाजप नेत्यांनी अत्यंत उत्साही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यावरूनही याचा अर्थ आणि महत्त्वं अधोरेखित होतं.

केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही मुरलीधरन यांनी पंतप्रधान आणि पोप यांची भेट भाजप सरकारला ख्रिश्चन समुदायाबाबत असलेली चिंता दर्शवते असं म्हटलं.

मात्र, कर्नाटकात भाजप सरकारनं धर्मांतर विरोधी कायदा आणण्याच्या मुद्द्यावरून ख्रिश्चन समुदायानं जोरदार टीका केली आहे.

चर्च, धर्मगुरु आणि इतरांवर हल्ले करणाऱ्या काही असामाजिक तत्वांनी पोलिस ठाण्यासमोर केलेलं आंदोलन आणि "बळजबरी धर्मांतर'' याचा आरोप करत घोषणाबाजी करण्यात आली आहे.

पोप फ्रान्सिस यांना आमंत्रित करणं याचा संबंध गोवा आणि मणिपूर विधानसभा निवडणुकीशीही जोडला जात आहे. "याबाबत काही बोलणं योग्य ठरणार नाही. पंतप्रधान व्हॅटिकन दौऱ्याचा वापर मतं मिळवण्यासाठी करणार नाही, असा मला विश्वास आहे. त्याऐवजी ते लोकांच्या भल्यासाठी केलेल्या कामांच्या आधारे अल्पसंख्यकांची मतं मागतील," असं बेंगळुरू विभागाचे प्रमुख पादरी रेव्ह पीटर मचादो म्हणाले.

मात्र पंतप्रधान मुख्यमंत्र्यांना धर्मांतर-विरोधी कायद्यांवर जोर देऊ नका असं सांगत नसतील, तर ते योग्य होणार नाही, असंही ते म्हणाले.

"आम्हाला संविधानानुसार धर्माचा प्रचार करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही कुणाला धर्मांतरासाठी बळजबरी करत नाही. लोकांचं संरक्षण करणं सरकारची जबाबदारी आहे," असं केसीबीसीचे प्रवक्ते फादर जॅकब म्हणाले.

भाजपचे म्हणणे काय?

भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सीटी रवी यांचं धर्मांतराबाबत वेगळं मत आहे.

"भारतात सर्वधर्म समभाव असल्यानं आपल्या देशाबाबत आदर आहे. आपण कुणाबाबत सहिष्णु असलो तर काळाबरोबर तुम्ही असहिष्णुदेखील होऊ शकता. त्यामुळं देशात समानतेचं पालन केलं जातं," असं ते म्हणाले.

"आम्हाला कोणताही धर्म मानण्यात काही अडचण नाही. एखाद्यानं 10 हिंदु देवतांच्या फोटोबरोबर येशूचा फोटो ठेवला तर आम्हाला काहीही अडचण नाही. ख्रिश्चन धर्म मानणाऱ्यांची आम्हाला अडचण नाही. आम्ही जगातील सर्व धर्मांचा सन्मान करतो," असं कर्नाटकातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉक्टर वामन आचार्य यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हटलं.

"जेव्हा कोणीतरी ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम हाच धर्म सर्वात चांगला आहे, त्यामुळं त्याचंच पालन करा असं म्हणतं, त्यावेळी अडचण निर्माण होते," असं सीटी रवी म्हणाले.

"धर्मांतराच्या विरोधातील कायदा अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी आहे. प्रत्येकानं त्याचं स्वागत करायला हवं. बहुसंख्याक समुदाय धर्मांतर करत नाही, त्यामुळं अल्पसंख्याकांचा छळ होत नाही. म्हणजे ते सुरक्षित आहेत. पण धर्मांतरासाठी फसवणूक करता कामा नये," असंही ते म्हणाले.

"पोप फ्रान्सिस यांना बोलावण्यात पंतप्रधानांचं काहीही राजकीय हित नाही. अशा बैठकीतून राजकीय फायदा उचलण्याची आम्हाला गरज नाही, असं मला वाटतं," असं डॉक्टर वामन आचार्य स्पष्टपणे म्हणाले.

तरीही पादरी आणि चर्च यांच्यावर देशात झालेल्या हल्ल्यांच्या बातम्या विदेशात पोहोचल्यानेच पोप फ्रान्सिस यांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे, अशीच चर्चा आहे.

"एका समितीनं चर्च आणि इतर संस्थांवरील हल्ले यांची चौकशी केली होती. या बैठकीचा परिणाम खालच्या स्तरावर होणाऱ्या घटनांशी जोडून पाहायला हवा. आघाडीच्या नेतृत्वानं अद्याप एकदाही ख्रिश्चन आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांवरील हल्ले रोखण्यासाठी निर्देश दिलेले नाहीत," असं फादर मॅथ्यू म्हणाले.

"पोप आणि मोदी यांची भेट देशाला धर्मनिरपेक्षतेच्या मार्गावर आणत असेल आणि हिंदु राष्ट्राच्या मार्गावरून दूर नेत असेल, तर हे व्हॅटिकनमध्ये झालेल्या या भेटीचं मोठं यश असेल, असं ते म्हणाले.

"मोदींनी पोप फ्रान्सिस यांची भेट घेतली नसती, तर त्याचा परिणाम त्यांच्या प्रतिमेवर झाला असता. कारण जी-20 देशांच्या प्रुमखांनी पोप यांची भेट घेतली होती. पण पंतप्रधानांनी केवळ औपचारिकता केली की, ते खरंच पोप यांना आमंत्रित करणार हे पाहावं लागेल," असं मॅटर्स इंडियाचे संपादक जोस कवी म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)