उत्तर प्रदेश- मॉब लिंचिंग, पोलीस तपास आणि न्याय...काय आहे वास्तव?

"तो खांद्यावर गमछा घ्यायचा. त्या लोकांनी तोच गमछा त्याच्या तोंडात कोंबला," अठ्ठेचाळीस वर्षीय कामरून बीबीसीशी बोलताना म्हणाली. तिच्या नवऱ्याची कथितरित्या जमावाने हत्या केली, त्या रात्रीचा घटनाक्रम ती सांगत होती.

तिचा नवरा अली याची त्यांच्या घरासमोरच फावड्याने आणि धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली, असं ती सांगते. या घटनेला तीन वर्षं होऊन गेली आहेत. आपल्याला न्याय मिळेल या आशेने कमरूनचा मुलगा अजूनही नियमितपणे न्यायालयात आणि पोलीस स्थानकामध्ये खेटे घालत असतो.

सरकारने त्यांच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई जाहीर केली, पण अजून आपल्याला एक रुपयाही मिळालेला नाही, असं ती सांगते.

दोन वर्षांनी हे प्रकरण न्यायालयात पोचलं, पण अजून सुनावणीला सुरुवात झालेली नाही. सध्या न्यायालय साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवतं आहे. दरम्यान, या खटल्यातील सर्व आरोपींची जामिनावर मुक्तता झालेली आहे.

अशा अनुभवाला सामोरे जाणारे कमरून व तिचा मुलगा हे काही एकटेच नाहीत.

गेल्या सहा वर्षांमध्ये भारतातील झुंडबळीच्या घटना अचानक वाढल्याचं दिसतं. धार्मिक ओळखीच्या कारणावरून खून झाल्याची अनेक प्रकरणं या काळात समोर आली.

अनेक देशांमध्ये अशा हत्यांना 'द्वेषमूलक गुन्हे' मानलं जातं. भारतामध्ये गुन्हेगारीची आकडेवारी नोंदवताना 'द्वेषमूलक गुन्हे' असं काही वर्गीकरण केलं जात नाही. अशा 'द्वेषमूलक गुन्ह्यां'च्याबाबतीत भारतामध्ये उत्तर प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे, असं 'अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल'ने 2019 साली प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात नोंदवलं आहे.

देशामध्ये 'द्वेषमूलक गुन्हे'बाबत सरकारी आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळं बीबीसीनं 2016 आणि 2021 मध्ये उत्तर प्रदेशात धर्माच्या आधारावर मॉब लिंचिंग झालेल्या प्रकरणांचा अभ्यास केला. 2016 मध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान मुस्लिमांच्या विरोधात हेट क्राइमची 11 गंभीर प्रकरणं समोर आली, तर 2021 मध्ये जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान मुस्लिमांविरोधातील अशा घटनांची संख्या 24 होती. 2016 च्या पहिल्या 8 महिन्यांचा आकडा तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या काळातला आहे, तर 2021 च्या पहिल्या 8 महिन्यांचा आकडा योगी सरकारच्या कार्यकाळातील आहे.

अशा घटनांबाबत आपण सतर्क आहोत आणि यातील अपराध्यांना ताब्यात घेण्यासाठी कठोर आदेश देण्यात आले आहेत, असं राज्य सरकार व पोलीस म्हणतात.

अतिरिक्त महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "कोणत्याही परिस्थितीत असे झुंडबळी घडता कामा नयेत, असं स्पष्टपणे सांगणारी परिपत्रकं पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयाने वेळोवेळी जारी केली आहेत. कोणाची काही चूक झाली असेल तरी त्या व्यक्तीला धक्काबुक्की करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. हिंसाचार होत असेल, तर अपराध्यांविरोधात कारवाई केली जाईल. कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, मग ती व्यक्ती कोणीही असू दे."

परंतु, राज्यातील सांप्रदायिक हिंसाचाराच्या किंवा हत्यांच्या बातम्या अथवा व्हीडिओ सातत्याने समोर येत असतात. मग वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओमध्ये बसलेले निवेदक चर्चेच्या नावाखाली किंचाळण्याच्या स्पर्धा लावतात. बातमी देण्याच्या गडबडीत असलेले बातमीदार कसेबसे प्रश्न विचारतात. सध्याच्या ध्रुवीकरण झालेल्या अवकाशात सर्वसामान्य प्रेक्षक कोणत्या बाजूने कललेला आहे, त्यानुसार हे प्रश्न हास्यास्पद किंवा चपखल मानले जातात.

पण अब्जावधी आव्हानांना सामोरं जाणाऱ्या देशात अशा घटनांमधील पीडित कुटुंब सहजपणे विस्मृतीत जातात. बहुतेकदा हे पीडित अत्यंत गरीब, मागास वर्गातील किंवा अल्पसंख्याक समाजघटकांमधील असतात.

झुंडबळींच्या आणि हिंसाचाराच्या या प्रकरणांचं भवितव्य काय असतं? विशेषतः उत्तर प्रदेश पोलीस अशा प्रकरणांचा तपास कसा करतात? दोषींना शिक्षा होते की त्यांना मोकाट सोडलं जातं? पीडितांचं काय होतं?

उत्तर प्रदेशातील अशा घटनांच्या तपासामध्ये आणि संबंधित न्यायिक कार्यवाहीमध्ये काही ठरलेलं सूत्र आहे का, याचा तपास करण्यासाठी आम्ही राज्यातील झुंडबळीच्या काही प्रकरणांचा तपशीलवार आढावा घेतला.

घटना क्र. 1: सोनभद्र: अन्वर अली यांची हत्या

देशभरातील लोक 20 मार्च 2019 रोजी होळी साजरी करत होते, तेव्हा रात्री साडेनऊच्या सुमारास उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यामध्ये परसोई या गावी 50 वर्षीय अन्वर अली यांची कथितरीत्या जमावाने हत्या केली.

"रात्री साडेनऊची वेळ होती. अचानक आम्हाला घराबाहेरून काही आवाज ऐकू आले. कोणीतरी पुन्हा इमाम चौकात तोडफोड करत असेल, अशी ह्यांना शंका आली, म्हणून ते बाहेर डोकावून पाहत होते. 'ए! काय करताय तुम्ही?' इतकंच ते बोलले, आणि बाहेर असलेल्या लोकांनी एक फावडं आणि धारदार शस्त्रं घेऊन त्यांच्यावर झडप घातली. ढोलांचा आणि इतर लोकवाद्यांचा आवाज वाढवण्यात आला, जेणेकरून ह्यांच्या किंकाळ्या त्या आवाजात विरून जातील. मी बाहेर गेले तेव्हा ह्यांचा श्वासोच्छवास सुरू होता, पण मी त्यांना अंगणात आणेपर्यंत सगळं संपलं होतं," असं अली यांची पत्नी कमरून सांगतात.

दोन वर्षांनी हे प्रकरण न्यायालयात पोचलं आहे, पण अजून सुनावणीला सुरुवात झालेली नाही. सध्या न्यायालय साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवतं आहे. अन्वर अली यांच्या शरीरावर सात ठिकाणी इजा झालेली आहे आणि तीव्र धारदार शस्त्रामुळे झालेल्या जखमांनी ते मरण पावले, असं त्यांच्या शवविच्छेदन अहवालात म्हटलं आहे.

अन्वर अली यांच्या झुंडबळीला इमाम चौकातील वादाची पार्श्वभूमी आहे. 'ताजिया' ही पवित्र इस्लामी रचना इमाम चौकातील एका चौथऱ्यावर ठेवण्यात आली आहे. (प्रेषित मोहम्मद यांचे नातू असणाऱ्या) हसन व हुसैन यांच्या थडक्यांच्या प्रतिमा 'ताजिया'च्या रूपात तिथे आहेत. आशुराच्या दिवशी या प्रतिमांची मिरवणूक काढली जाते. हा विशिष्ट इमाम चौक सरकारी जमिनीवर, सरपंचाची उचित परवानगी घेऊन बांधलेला आहे.

हत्येच्या सहा महिने आधी हा चौथरा उद्ध्वस्त करण्यात आला होता आणि पोलीस दलाच्या उपस्थितीत त्याची पुनर्बांधणी झाली, असं अन्वर अली यांचे कुटुंबीय म्हणतात. अन्वर यांचा झुंडीच्या मारहाणीत जीव जाण्याच्या दीड महिना आधी काही लोकांनी पुन्हा इमाम चौकात तोडफोड केली, आणि या वेळीसुद्धा पोलिसांनी मध्यस्थी केली आणि दोन्ही बाजूंचं मन वळवून वाद मिटवण्यात आला.

अन्वर यांचा सर्वांत मोठा मुलगा ऐन उल हक म्हणतो, "इमाम चौक पहिल्यांदा तोडण्यात आला आणि पोलीस घटनास्थळी आले, तेव्हा त्यातील इन्स्पेक्टर चौथरा फोडलेल्या लोकांसोबत फिरत असायचा. अशा प्रकारच्या कृत्यांनी दुसऱ्या बाजूच्या लोकांचा आत्मविश्वास बळावणार नाही का?"

आपल्या वडिलांच्या हत्येमागील 'सूत्रधार' गावच्या सरकारी शाळेमधील एक शिक्षक रवींद्र खरवार हा आहे, असा दावा ऐन उल हक करतात. पोलीस या दाव्याशी सहमत नाहीत आणि खरवार हे सर्व आरोप नाकारतात.

खरवार यांनी गावात पाऊल टाकल्यापासून स्थानिक पातळीवर हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अस्मितेच्या चर्चांना उधाण आलं, असं अन्वर यांचे कुटुंबीय म्हणतात.

अन्वर यांचा दुसरा मुलगा सिंकदर म्हणतो, "परसोईमध्ये सरकारी शाळेत रवींद्र खरवार शिक्षक म्हणून आला. मुलांना शिकवल्यानंतर तो संघाची शाखा भरवायचा. काही दिवसांनी ही शाखा इमाम चौकातील मैदानावर भरायला लागली. ही जागा आमच्या घराच्या अगदी समोरच आहे. 'परसोई के वीर आएंगे, इमाम चौक को गिराएंगे' अशी चिथावणीखोर घोषणाबाजी ते करायचे."

20 मार्च 2019 रोजी गावातील हिंदू तरुण पुन्हा इमाम चौकात तोडफोड करण्यासाठी गोळा झाले, तेव्हा अन्वर त्यांना थांबवण्यासाठी घरातून बाहेर आले, आणि ते पुन्हा जिवंत घरात परत जाऊ शकले नाहीत.

ऐन उल हक सांगतात, "सध्या या प्रकरणातील सर्व आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत, पण किमान अटक तरी झाली. परंतु, लोकांना चिथावणाऱ्या, गुन्ह्यासाठी लोकांना गोळा करणाऱ्या मनुष्याला मात्र पोलिसांनी कधीही अटक केलं नाही. मी एकदा पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो आणि त्या शिक्षकाला अटक का झाली नाही असं विचारलं. त्यावर तपास अधिकाऱ्याने माझीच खरडपट्टी काढून मला हाकलून दिलं.

खरवार संघाचा पदाधिकारी आहे, त्याचा बड्या माणसांशी संपर्क आहे, त्यामुळे त्याची सहज दुसऱ्या शाळेत बदली करण्यात आली आणि अजूनही तो मोकळा फिरतो आहे."

परसोई गावामध्ये आम्ही या प्रकरणातील आरोपींपैकी राजेश प्रजापती, राजेश खरवार आणि अक्षय यांना भेटलो.

राजेश खरवार म्हणतात, "मास्टरजी (शिक्षक रवींद्र खरवार) शाखा घ्यायचे. काय करायचं, कसं करायचं, हे ते आम्हाला सांगायचे. आम्ही आता खड्ड्यात पडलो आहोत आणि आरोपांना सामोरे जातो आहोत. पण मास्टरजी बचावले. खरं म्हणजे हे सगळं त्यांनी सुरू केलं होतं."

कागदपत्रं काय म्हणतात?

बीबीसीने या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांची छाननी केली. 'पोलीस केस डायरी नंबर 18'मध्ये 17 जून 2019 रोजी पुढील नोंद आहे: "बल्लियामधील रवींद्र खरवार यांच्या निवासस्थानी छापा टाकण्यात आला, पण ते सापडले नाहीत. पोलिसांनी न्यायिक वॉरन्ट जारी केलं आहे, पण रवींद्र खरवार फरार आहे."

परंतु, आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं, तेव्हा रवींद्र खरवारचं नाव या प्रकरणातून वगळण्यात आलं.

बीबीसीने रवींद्र खरवारबाबत माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला, तेव्हा ते एका सरकारी शाळेत शिक्षक असल्याचं समोर आलं. शिवाय, गेली 20 वर्षं ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित आहेत.

झुंडबळीची घटना घडल्यानंतर त्यांची परसोई गावातून बदली करण्यात आली आणि आता ते छोपन विभागातील एका शाळेत शिकवतात.

बीबीसीने रवींद्र खरवार यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी त्यांचा संबंध असल्याचं मान्य केलं. सध्या ते संघाचे सोनभद्रमधील सह-जिल्हाकार्यवाह आहेत.

अन्वरच्या हत्येबद्दल रवींद्र खरवार यांना प्रश्न विचारले असता त्यांचा सूर बदलला. ते म्हणाले, "संघाला बदनाम करण्यासाठी लोकांनी माझं नाव या प्रकरणात गोवलं. मी त्या वेळी माझ्या घरात होतो आणि या खटल्यातील आरोपींपैकी कोणालाही मी ओळखत नही."

बीबीसीने सोनभद्रचे पोलीस अधीक्षक अमरेंद्र सिंग यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "तक्रारीमध्ये आरोपीचं नाव नोंदवलेलं असणं पुरेसं नाही. आमच्या तपासादरम्यान आम्हाला रवींद्र खरवार यांच्या विरोधात काही आढळलं नाही."

खरवार यांना आरोपी म्हणता येणार नाही, असा निष्कर्ष पोलिसांनी कशाच्या बळावर काढला, या प्रश्नावर सिंग यांनी उत्तर दिलं नाही.

बीबीसीने खरवारबद्दल आणि या प्रकरणाबद्दल प्रश्न विचारण्याकरता संघाचे राष्ट्रीय प्रसिद्धीप्रमुख डॉ. सुनील आंबेडकर यांना एसएमएस व दूरध्वनी यांद्वारे संपर्क साधायचा प्रयत्न केला. पण प्रस्तुत बातमी प्रसिद्ध होईपर्यंत त्यांच्याकडून काही प्रत्युत्तर आलं नव्हतं.

घटना क्र. 2- गुलाम अहमद, 'लव्ह जिहाद'संबंधी प्रकरण

उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने 2020 साली 'उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंध वटहुकूम, 2020' असा एक वटहुकूम आणला. हिंदुत्ववादी संघटना ज्या आंतरधर्मीय विवाहांना 'लव्ह जिहाद' संबोधतात त्या विरोधातील हा वटहुकूम होता.

बुलंदशहरमधील सोही या गावी 2 मे 2017 रोजी 60 वर्षीय गुलाम अहमद यांची हत्या झाली. त्यांच्या शेजारचा युसूफ नावाचा एक मुस्लीम मुलगा शेजारच्या गावातील एका हिंदू मुलीच्या प्रेमात पडला आणि दोघे पळून गेले, या कारणामुळे अहमद यांची कथितरित्या जमावाने हत्या केली. ठाकूरांचं प्राबल्य असलेल्या या गावात मोजकीच मुस्लीम कुटुंबं आहेत आणि बहुतांश मुस्लीम मजूरकाम करतात.

गावकरी सांगतात त्यानुसार, मुलगा-मुलगी पळून गेल्याची घटना घडल्यावर एक जमाव गुलाम यांच्या घराचं दार ठोठवायला लागला. या जमावामध्ये काही जण गावातील होते, तर इतर काही बाहेरचे होते. त्यांनी गुलाम यांच्या कुटुंबियांना शिवीगाळ करत धमक्या दिल्या.

पोलिसांनी बोलावल्यानंतर गुलाम अहमद यांचा मुलगा वकील अहमद 2 मे 2017 रोजी पोलीस स्थानकात गेला.

वकील यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या दिवशी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास गुलाम अहमद आंब्याच्या बागेची राखण करत होते, तेव्हा सहा-सात लोक तिथे आले. त्या लोकांचे चेहरे भगव्या कापडाने झाकलेले होते आणि त्यांच्या हातात काठ्या होत्या. ते गुलाम यांना बाजूला घेऊन गेले आणि त्यांनी गुलाम यांना प्रचंड मारहाण केली. या मारहाणीत झालेल्या इजेमुळे अखेर गुलाम यांनी प्राण सोडले.

शरीरात गंभीर दुखापत झाल्यामुळे मृत्यू ओढवल्याचं गुलाम यांच्या शवविच्छेदन अहवालात नोंदवलं आहे.

तपासादरम्यान पोलिसांनी नऊ जणांना अटक केलं. यातील गविंदर नावाचा एक आरोपी हिंदू युवा वाहिनी या संघटनेशी संबंधित आहे. "हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद यांना वाहून घेतलेली ज्वलज्जहाल संघटना" असं स्वतःचं वर्णन करणाऱ्या हिंदू युवा वाहिनीची स्थापना उत्तर प्रदेशचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 2002 साली केली.

हिंदू युवा वाहिनीचे बुलंदशहर अध्यक्ष सुनील सिंग राघव बीबीसीला म्हणाले की, "या लोकांना खोटेपणाने या प्रकरणात गोवण्यात आलं आहे."

झुंडबळीची घटना घडल्यानंतर वकील व त्यांचे कुटुंबीय सोही गाव सोडून अलीगढला स्थायिक झाले. परंतु, उदरनिर्वाहासाठी त्यांना बुलंदशहरला जावं लागतं.

या घटनेला आता पाच वर्षं होऊन गेली आहेत. बीबीसीने बुलंदशहराला जाऊन वकील अहमद यांची भेट घेतली, तेव्हा ते आम्हाला म्हणाले की, या खटल्यासंदर्भात समेट घडवण्यात आला आहे आणि आता न्यायालयात 'प्रतिकूल खटला' म्हणून याची नोंद करण्यासाठीची तयारी सुरू आहे.

वकील सुतारकाम करतात. समेटाच्या शर्थी मान्य करण्यासाठी आपल्याला पाच लाख रुपये देण्यात आल्याचं ते दबक्या सुरात आम्हाला म्हणाले. या खटल्यातील प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारसुद्धा न्यायालयात साक्ष द्यायला तयार नव्हता, त्यामुळे आपण समेटासाठी तयार झालो, असं ते सांगतात.

वकील म्हणतात, "आमचे वडील इथे आले तेव्हा केवळ चार वर्षांचे होते आणि त्यांनी कायम हे गाव त्यांचं मानलं, पण इथे त्यांना अशी वागणूक मिळाली. समपातळीवर लढाई झाली असती, तर आम्ही जोरकस प्रतिकार केला असता. पण आमची अवस्था इतकी दयनीय आहे की, गावातील प्रभुत्वशाली गटामधल्या लोकांविरोधात बोलण्याचं धाडस आम्ही दाखवलं तर, आम्हाला दोन दिवस जेवणही मिळणार नाही.

आमचं पोट त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्या लोकांच्या मालकीच्या शेतांवर माझ्या घरचे लोक मजूर म्हणून काम करतात, मग आम्ही अपराध्यांविरोधात न्यायालयात साक्ष कशी देऊ शकलो असतो?"

या खटल्यातील सर्व कथित आरोपींची अटकेनंतर सहा महिन्यांमध्ये जामिनावर मुक्तता झाली. मुख्य आरोपी गविंदरची जामिनावर मुक्तता झाली, तेव्हा फुलं आणि पुष्पाहार घालून त्याचं स्वागत करण्यात आलं. काही मुलांनी तर या निमित्त डीजे बोलावून आनंद साजरा केला.

वकील म्हणतात, "आमच्या वडिलांना मारणाऱ्या माणसाची तुरुंगात सुटका झाल्यावर त्याच्यावर फुलं उधळून त्याचं स्वागत केलं जातं. त्याचा असा सन्मान केला जाणार असेल, तर आम्ही या गावात कसे राहू."

गुलाम यांचे 46 वर्षीय भाऊ पप्पू यांनी भगवे गमचे गुंडाळलेले लोक आपल्या भावाला दूर घेऊन जात असल्याचं पाहिलं होतं, पण या खटल्यातील आरोपींविरोधात साक्ष द्यायला पप्पू यांनी नकार दिला.

त्यांना भेटण्यासाठी आम्ही सोही गावात गेलो, तेव्हा ते म्हणाले, "मी त्यांना पाहिलं होतं, पण मी साक्षीदार नाही."

मुख्य आरोपी गविंदरला भेटायला आम्ही गेलो, तेव्हा आम्हाला साधूच्या वेषातील त्याचा भाऊ भेटला. आपण जुन्या आखाड्याचे साधू असल्याचं ही व्यक्ती म्हणाली. जिल्ह्यातील पोलिसांशी व प्रशासनाशी आपले चांगले संबंध असल्याचंही त्याने सांगितलं.

आम्हाला झुंडबळीच्या घटनेविषयी बोलायचं आहे, असं सांगितल्यावर त्याने माझं नाव विचारलं आणि ओळखपत्र दाखवायला सांगितलं. मी हिंदू आहे याची खातरजमा केल्यानंतर तो माझ्याशी बोलायला तयार झाला.

"मी हिंदू युवा वाहिनीसोबत होतो, पण मी त्यांचं अधिकृत सदस्यत्व घेतलं नव्हतं. मी त्यांच्या सोबत फिरायचो, त्यामुळे मला यात गोवण्यात आलं," असा आरोप गविंदर करतो.

वकील अहमद यांच्या कुटुंबियांना पैसे देण्यात आल्याचं गविंदर नाकारतो.

आमच्याशी बोलत असताना गविंदरची नजर सतत त्याच्या भावाकडे वळते. आपण उच्चारत असलेल्या प्रत्येक वाक्याला तो भावाची संमती घेत असल्यासारखं वाटतं.

गुलाम अहमद यांच्या कुटुंबियांचे वकील नईम शहाब आम्हाला म्हणाले, "हा समेट 90 टक्के भीतीमुळे आणि 10 टक्के गरिबीमुळे घडून आलेला आहे. वकील अहमद यांचं कुटुंब अतिशय गरीब आहे, हे लोक त्यांच्या जगण्याच्या छोट्या-मोठ्या गोष्टींसाठीसुद्धा गावावर अवलंबून आहेत. ते अलीगढला स्थायिक झालेत, पण या गावाशी असलेले संबंध त्यांना तोडता आले नाहीत. आरोपी तर मुक्त होतीलच, पण तुम्हाला प्रत्येक सुनावणीला हजर राहण्यासाठी पैसा खर्च करावा लागेल, त्यामुळे आत्ताच शहाणे व्हा आणि आमच्याकडून पैसे घ्या, असं अहमद कुटुंबियांना सांगण्यात आलं.

ते तडजोड करतात की नाही, यावर त्यांचे गावाशी असलेले संबंध सुरू राहतील की नाही, हेसुद्धा ठरणार होतं. झुंडबळीच्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारच्या तडजोडी केल्या जातात."

शेरा यांना कोणी मारलं?

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर इथे राहणाऱ्या 50 वर्षीय शेर खान ऊर्फ शेरा यांची 4 जून 2021 रोजी मथुरेमध्ये गोळ्या झाडून हत्या झाली. ते मांस काढण्यासाठी गायींची तस्करी करत असल्याचा संशय होता. भारतातील बहुतांश राज्यांमध्ये गायींची कत्तल करण्यावर आणि गोमांसविक्रीवर बंदी आहे. अनेक हिंदू गायीला पवित्र पशू मानतात.

हिंदूंसाठी पवित्र असलेल्या मथुरा या शहरातून एका पिक-अप ट्रकमधून सात लोक प्रवास करत होते. शेरा त्यांपैकी एक होते. या गाडीतून गायी व बैल यांची वाहतूक होत असल्याचं पोलीस म्हणतात.

मथुरेतील कोसिकालन पोलीस स्थानकामध्ये या प्रकरणी दोन प्राथमिक माहिती अहवाल (फर्सट इन्फर्मेशन रिपोर्ट: एफआयआर) नोंदवण्यात आले आहेत: 410/2021 आणि 411/ 2021. एफआयआर 410 गायींच्या तस्करीशी संबंधित आहे आणि शेरासोबत प्रवास करणाऱ्या सहा लोकांविरोधात ही तक्रार आहे. मथुरेत गोशाळा चालवणाऱ्या चंद्रशेखर बाबा यांनी ही तक्रार दिली.

दुसरी, एफआयआर 11 शेरा यांच्या खुनाशी संबंधित आहेत. या प्रकरणात अजून कोणालाही अटक झालेली नाही अथवा आरोपींची नावंही नोंदवली गेलेली नाहीत.

चंद्रशेखर यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरनुसार, तुमुला गावाजवळ संशयित गोतस्कराला पकडण्यात आल्याची माहिती त्यांना 4 जून 2021 रोजी पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास मिळाली. तस्करांचा गावकऱ्यांशी झगडा झाला आणि त्यांना काही इजा झाली.

शेरा यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली,पण त्यांच्या सहप्रवाशांना, यात त्यांचा मुलगा शाहरूखसुद्धा होता, राज्यातील गोहत्याबंदी कायद्याखाली अटक करण्यात आलं. काही दिवस त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते आणि मग त्या सर्वांना तुरुंगात पाठवण्यात आलं.

ऑगस्ट 2021मध्ये गोहत्येच्या प्रकरणातील सर्व सहा आरोपींची जामिनावर मुक्तता झाली.

शाहरूख यांना पोलीस स्थानकात असतानाच वडिलांच्या मृत्यूबद्दल कळलं.

त्या दिवशीचा घटनाक्रम आठवत शाहरूख म्हणतात, "चंद्रशेखरबाबाने माझ्या वडिलांना गोळ्या घातल्या. मी ते पाहिलं आहे. आम्ही मेवाटला जात होतो, तेव्हा चंद्रशेखरबाबा व त्याची माणसं आमच्यावर गोळीबार करायला लागली."

आपल्या वडिलांच्या खून खटल्यासाठी आधारभूत ठरणारी तक्रार लिहीत असताना आपण चंद्रशेखरबाबा यांचं नाव आरोपी म्हणून नोंदवलं होतं, पण एका पोलीस अधिकाऱ्याने ती लेखी तक्रार फाडून टाकली, असं शाहरूख म्हणतात.

शेरा यांची पत्नी सितारा म्हणते, "माझ्या मुलांना आणि नवऱ्याला तस्कर ठरवण्यात आलं. ते तस्कर आहेत, असं त्या (आरोपी) लोकांना वाटत असेल, तर त्यांनी माझ्या घरच्यांना पोलिसांच्या हवाली करायला हवं होतं. त्यांनी यांच्यावर गोळीबार कशाला केला?"

सितारा यांनी आपल्या नवऱ्याच्या मृत्यूसंदर्भात न्यायाची मागणी करत नवीन अर्ज लिहिला. त्यांनीसुद्धा चंद्रशेखरबाबा व त्याच्या सहकाऱ्यांचा उल्लेख आरोपी म्हणून केला. पण पोलिसांनी आपल्या अर्जाकडे लक्षही दिलं नाही आणि शेरा यांच्या खुनाशी संबंधित एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून 'अज्ञात गावकरी' अशी नोंद करण्यात आली, असं सितारा म्हणतात.

मधुरेतील चंद्रशेखर यांच्या गोशाळेसमोर एक पिक-अप ट्रक उभा आहे. त्यावर ठळक अक्षरांत 'गौ रक्षक दल' असं लिहिलेलं आहे.

चंद्रशेखरबाबा बीबीसीला म्हणाले, "आमच्या गायीचं काही नुकसान होऊ नये म्हणून मी रात्री कुऱ्हाड घेऊन फिरतो. घटना घडली त्या दिवशी मी जवळच्या गावात थांबलो होतो. मला माहिती मिळाल्यावर मी गावकऱ्यांना झगडा थांबवायला सांगितलं आणि जखमींना रुग्णालात पाठवलं, पण हे लोक माझं नाव यात खेचून माझ्यावर आरोप करत आहेत."

गोरक्षक आणि तस्कर यांच्यात गोळीबार झाल्याचं गावातील अनेक लोकांनी आम्हाला सांगितलं.

मथुरेचे पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) शिरीष चंद्रा यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला. घटनेला चार महिने उलटूनही पोलिसांनी अजून कोणाला अटक कशी केली नाही आणि एफआयआरमध्ये कोणाचंच आरोपी म्हणून नाव कसं काय नाही, असे प्रश्न आम्ही त्यांना विचारले.

पण आमच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा अधिकार त्यांना नसल्याचं ते म्हणाले.

हल्ल्याचा व्हायरल झालेला व्हीडिओ

दिल्लीपासून 190 किलोमीटरांवर असलेल्या मुरादाबाद शहरामधला एक व्हीडिओ मे महिन्यात सर्वत्र पसरला. या व्हिडिओमध्ये काही लोक एका माणसाला झाडाजवळ मारझोड करत असल्याचं दिसतं.

या व्हिडिओमध्ये प्रचंड मारहाण होत असलेला शकीर कुरेशी हा माणूस मुरादाबादचा रहिवासी आहे.

भीतीमुळे शकीर आणि त्याचे कुटुंबीय काही बोलण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. आम्ही त्यांच्या घरापाशी पोचलो, तेव्हा त्याची आई रडायला लागली. "आमचा यात काही हात नाही. माझा मुलगा घरी नाहीये," असं ती पुटपुटत होती.

पण शकीर आतमध्ये होता. त्याला बोलायची भीती वाटत होती. अखेरीस त्याने मे महिन्यातील घटनेचा तपशील सांगायला सहमती दर्शवली.

"आम्ही कुरेशी समुदायातील आहोत. मांसविक्री हा आमचा व्यवसाय आहे. शहरातील एका ग्राहकाला म्हशीचं 40 किलो मांस द्यायला मी स्कूटरवरून जात होतो. तेव्हा गावाजवळ काही लोकांनी मला पकडलं आणि एका झाडाला बांधलं. मी गोमांस घेऊन जात नाहीये, असं मी त्यांना रडून, विनवून सांगत होतो. पण ते मला मारतच राहिले."

हा व्हीडिओ समाजमाध्यमांवरून पसरू लागल्यावर आपण पोलिसांकडे गेल्याचं शकीर सांगतो.

व्हीडिओ व्हायरल होण्यापूर्वी पोलिसांकडे जाऊन एफआयआर नोंदवण्याची त्याला भीती वाटत होती.

परंतु, व्हीडिओ पसरल्यावर हे प्रकरण सनसनाटी ठरलं.

मुख्य आरोपी मनोज ठाकूर याच्यासह सहा लोकांना अटक झाली. दोन महिन्यांन मनोज ठाकूरची जामिनावर तुरुंगातून सुटका झाली.

दिल्लीत नोंदणी झालेल्या गौरक्षा युवा वाहिनी या संघटनेचे आपण माजी उपाध्यक्ष आहोत, असं मनोज म्हणतो.

परंतु, हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्यावर मनोज ठाकूरला संघटनेच्या उपाध्यक्ष पदावरून काढून टाकण्यात आलं.

त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गोरक्षणाच्या नावाखाली खंडणी उकळणं, धमकावणं, इत्यादी गुन्ह्यांसंदर्भातही त्याच्यावर अनेक तक्रारी दाखल आहेत.

मुरादाबादमधील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, डिसेंबर 2020मध्ये ठाकूरविरोधात अनेक तक्रारी आल्यावर पोलीस अधीक्षक पदावरील अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तपास करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, या तपासाचं पुढे काय झालं हे कोणालाही माहीत नाही.

त्या वेळी संबंधित घटनेचा व्हीडिओ व्हायरल झाला नसता, तर कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याला तुरुंगात जावं लागलं नसतं, असं ठाकूर स्वतःच सांगतो.

बीबीसीने मुरादाबादचे पोलीस उप-अधीक्षक बबलू कुमार यांना काही प्रश्न पाठवले, पण अजून त्यांच्याकडून उत्तर आलेलं नाही.

या घटनांमध्ये काही निश्चित सूत्र आहे का?

बीबीसीने तपास केलेल्या घटनांमध्ये काहीएक निश्चित सूत्र असल्याचं दिसतं. सर्वसाधारणतः पीडित कुटुंबं हिंसाचाराच्या वा झुंडबळीच्या घटनेनंतर स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आणि आघातामुळे स्थलांतरित झाली वा घरातून तात्पुरतं पळून गेली.

आम्ही ज्या पीडित कुटुंबियांशी बोललो, त्यांपैकी कोणालाही पोलिसांच्या कारवाईबद्दल पूर्ण समाधान वाटत नव्हतं. परंतु, पोलिसांनी व संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कारवाईचं समर्थन केलं अथवा विशिष्ट प्रकरणांविषयी बोलायला नकार दिला.

बीबीसीने तपास केलेल्या खटल्यांमध्ये एकतर आरोपींचं नाव नोंदवलेलंच नाही किंवा स्थानिक न्यायालयाने आरोपींची जामिनावर सुटका तरी केल्याचं दिसतं.

झुंडबळीची प्रकरणं हाताळण्यासाठी वेगळी रूपरेषा आखावी लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2018मध्ये एका याचिकेवर निवाडा देताना म्हटलं होतं.

राज्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात केवळ झुंडबळीच्या खटल्यांची सुनावणी घेणारी जलद गती न्यायालयं स्थापन करावीत, अशी सचना न्यायालयाने केली होती.

आतापर्यंत केवळ मणिपूर, पश्चिम बंगाल व राजस्थान या तीनच राज्यांनी झुंडबळीविरोधात कायदे केले आहेत.

जुलै 2019मध्ये उत्तर प्रदेश राज्य विधी आयोगाने झुंडबळीविरोधी विधेयकाचा मसुदा तयार केला आणि तो राज्य सरकारला सादर केला.

झुंडबळीच्या घटनांमधून समोर येणाऱ्या अनेक सूक्ष्म तपशिलांसंदर्भात सध्याचे कायदे अपुरे ठरत असल्याचं आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात नमूद केलं आहे.

परंतु, योगी सरकारने अजून या मसुद्याचं कायद्यात रूपांतर केलेलं नाही. या मसुद्याची सद्यस्थिती काय आहे आणि झुंडबळीच्या काही घटनांमध्ये आम्हाला दिसलेल्या निश्चित सूत्राबाबत सरकारचं काय म्हणणं आहे, हे विचारण्याकरता बीबीसीने उत्तर प्रदेश सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (माहिती) नवनीत सेहगल यांच्याशी ई-मेलद्वारे संपर्क साधला. पण त्यांनी उत्तर दिलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)