समीर वानखेडे प्रकरण : बनावट जात दाखल्याच्या आधारे नोकरी मिळवल्यास काय कारवाई होते?

शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) 2 ऑक्टोबर रोजी अटक केल्यापासून हे ड्रग्ज प्रकरण राज्यात आणि देशात गाजत होतं.

राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी या कारवाईसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत थेट NCB चे मुंबई विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर अनेक आरोप केले.

त्यापैकीच एक आरोप हा वानखेडे यांच्या जात दाखल्यासंदर्भात आहे. हा आरोप करताना मलिक यांनी येत्या वर्षभरात वानखेडे यांची नोकरी जाईल, असाही दावा केलेला आहे.

दरम्यान, समीर वानखेडे यांच्यावरील विविध आरोपांसंदर्भात चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्याआधी त्यांना नोटीस देण्यात यावी, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

समीर वानखेडे यांच्यावर आरोप करताना मलिक यांनी त्यांचा कथित जन्मदाखला ट्वीट केला होता.

त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आयोजित पत्रकार परिषदेत मलिक म्हणाले, "समीर वानखेडे यांचा मी दिलेला जन्माचा दाखला खरा आहे. त्यावर वानखेडेंच्या वडिलांचं नाव दाऊद आहे. ज्ञानदेव वानखेडे जन्मानं दलित आहेत. वाशिममधून त्यांनी जात प्रमाणपत्र मिळवलं. त्याच आधारे नोकरी केली. माझगावमध्ये असताना त्यांनी स्वर्गीय झायदा खान यांच्यासोबत लग्न केलं. ते दाऊद खान बनले. दोन मुलांचा जन्म झाला. पूर्ण कुटुंब मुस्लिम धर्मीयांप्रमाणे जगत होतं."

"वडिलांच्या आधीच्या कागदपत्राच्या आधारावर समीर वानखेडे यांनी आपली कागदपत्रे तयार केली. बोगस कागदपत्राच्या साहाय्यानं त्यांनी एका मागासवर्गीय उमेदवाराचा अधिकार हिसकावून घेतला आहे. आम्ही हे प्रमाणपत्र जातवैधता समितीसमोर सादर करणार आहोत. वानखेडे यांच्या विरोधात तक्रार करणार आहोत. सत्य लोकांसमोर येईल," असा आरोप मलिक यांनी केलेला आहे.

या आरोपांना उत्तर देताना बीबीसीशी बोलताना समीर वानखेडे म्हणाले, "मी हिंदू आहे. माझे वडीलही हिंदू आहेत. माझी आई मुस्लीम होती. पण आईवडिलांनी दोघांनी धर्म बदलला नाही."

समीर वानखेडेंवर होणाऱ्या आरोपांचं खंडन करण्यासाठी त्यांचे वडीलही प्रसारमाध्यमांसमोर आले. ते म्हणाले, "माझं नाव दाऊद नाही. माझं नाव ज्ञानदेव कचरुजी वानखेडे आहे."

समीर वानखेडे 2008च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवेतील (IRS) अधिकारी आहेत. त्यावर्षी ते अनुसूचित जाती प्रवर्गातून प्रशासकीय सेवेत दाखल होते.

त्यामुळे त्यांनी मुस्लीम असूनही SC प्रवर्गातलं प्रमाणपत्र दाखल केल्याचा आरोप मलिक यांनी केला आहे.

या प्रकरणात पुढे काय घडामोडी घडतात, त्याकडे सर्वांचं लक्ष असेलच. पण याबाबत कायदेशीर बाबींची माहिती आपण घेऊ.

अनुसूचित जातींची तरतूद

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारत सरकारच्या संविधानात 1935 च्या कायद्यात एक यादी (अनुसूची) बनवण्यात आली होती. या यादीमध्ये काही विशिष्ट जातींचा उल्लेख होता. सबंधित जातींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही लाभ देण्याबाबत यामध्ये म्हटलं होतं.

स्वातंत्र्यानंतर 1950 साली अनुसूचित जातींसंदर्भात भारताचा संविधान आदेश काढण्यात आला. यानुसार संविधानाच्या अनुच्छेद 341 मध्ये ही तरतूद जशीच्या तशी ठेवण्यात आली.

कलम 341 नुसार राष्ट्रपती हे राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशातील कोणत्याही जातीला सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जनजातींच्या यादीत समाविष्ट अथवा बाहेर करू शकतात. तसंच भारतीय संसदही राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे जातींना अनुसूचित यादीत समाविष्ट अथवा बाहेर करू शकते.

सध्याच्या आरक्षण धोरणानुसार SC प्रवर्गातील उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 15 टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं आहे.

बनावट जात दाखल्याद्वारे नोकरी मिळवल्यास काय कारवाई?

बनावट दाखल्यांच्या संदर्भात भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढलेलं आहे.

त्यांनी आपल्या FAQ मध्येही याबाबत माहिती दिली आहे. 19 मे 1993 रोजी काढलेल्या या परिपत्रकानुसार, एखाद्या उमेदवाराने संबंधित पात्रता ग्रहण करत नसतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ती नोकरी मिळवली असेल, तर त्याला त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही.

संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याचा प्रोबेशन कालावधी सुरू असल्यास, अथवा त्याच्या कामाचं स्वरूप तात्पुरतं असेल तर त्याला तत्काळ सेवेतून काढून टाकलं जातं.

जर संबंधित कर्मचारी कायम स्वरूपात नोकरीवर असेल आणि त्याच्याबाबत अशी माहिती समोर आल्यास CCS (CCA) नियमावली 1965 नुसार त्याच्यावर चौकशी बसवली जाते. चौकशीत त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यास त्या कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढून टाकण्यात येतं.

याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्याने बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याबाबत भारतीय दंड विधान कलमानुसारही (IPC) आवश्यक ती कारवाई सुरू करण्यात येते.

2017 सालचा 'तो' निकाल

2017 साली अशाच प्रकारच्या एका प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता.

न्या. जे. एस. केहर, न्या. एन. व्ही. रामणा आणि न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने बनावट प्रमाणपत्राच्या गैरवापराला आळा घालणारा हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकालच बेकायदा ठरवून रद्द केला.

नागपूर खंडपीठाच्या त्या निकालामध्ये कागदपत्रे बनावट असूनही अर्जदाराच्या नोकरीला संरक्षण देण्यात आलं होतं. संबंधित कर्मचारी दीर्घकाळ सेवेत आहे, या कारणाचा लाभ देत त्याला नोकरीतून काढून टाकण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली होती.

त्या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याचा निकाल देताना केवळ दीर्घ काळ नोकरीत आहे, या एकमेव कारणाचा आधार देऊन संबंधित व्यक्तीला संरक्षण घेता येणार नाही. ही एकप्रकारे फसवणूकच आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.

सामाजिक न्याय व समानता आणण्यासाठी घटनाकारांनी राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद केली आहे. त्याचा फायदा त्या समाजातील व्यक्तींऐवजी त्या जातीचे नसलेल्या व्यक्तींनी उपभोगणे हे राज्यघटनेच्या मुलभूत विचारांशीच विसंगत आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट केलं.

1985 च्या वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश प्रकरणाचा उल्लेख

महाराष्ट्र टाईम्समध्ये प्रकाशित बातमीनुसार, जुलै 2017 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात महाराष्ट्र, केरळ तसंच इतर अनेक प्रकरणांचा उल्लेख केला.

त्यापैकी महाराष्ट्रातील एक प्रकरण आपल्याला जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.

यामध्ये संबंधित अर्जदाराने बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे 1985 मध्ये वैद्यकीय शिक्षण शाखेत प्रवेश घेतला होता. पण काही काळानंतर त्याच्या बनावट कागदपत्रांसंदर्भात माहिती समोर आली.

त्याचा प्रवेश रद्द करण्याबाबतचं प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात येईपर्यंत तब्बल 15 वर्षे उलटली.

यादरम्यान अर्जदाराची MBBS पदवीही पूर्ण झाली. त्यामुळे त्याच्या ज्ञानाचा समाजाला लाभ होईल आणि त्याच्या शिक्षणावर सरकारने बराच खर्च केला असल्याने त्याची पदवी काढून घेणे उचित ठरणार नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलं होतं.

पुढे याच निकालाचा गैरवापर करून अनेक उमेदवारांनी आपल्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेश ग्राह्य ठरवण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून आलं.

याचा उल्लेख करत नोकरीत 25 ते 30 वर्षे झाली, अथवा पदवी घेऊन बराच काळ झाला असला तरी असल्याची ढाल पुढे केली, तरी त्याचे संरक्षण मिळणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.

असाच एक प्रकार 2011 मध्ये समोर आला होता. जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा मुद्दा प्रशासनाकडून उपस्थित करण्यात आल्यानंतर एका विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी तत्कालिन मुख्य न्या. मोहित शहा व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने तिला वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास मनाई केली. त्या निकालाला तिने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता तिथंही तिला कोणताही दिलासा मिळाला नव्हता.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै 2017 मध्ये दिलेल्या निकालामुळे बनावट जातप्रमाणपत्र असणाऱ्यांना नोकरीत कितीही वर्षे झाली, तरी बडतर्फीच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागणार हे निश्चित आहे.

दुसरी बाजू

वरील सर्व गोष्टी लक्षात घेत असताना या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक बाजू लक्षात घेणं आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे.

1950 साली काढण्यात आलेल्या संविधान आदेशात,

संविधानातील तरतुदींनुसार,

अशा प्रकारचे नियम ST किंवा OBC ला लागू नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला ST किंवा OBC प्रवर्गातील मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन नागरीक मिळू शकतात. पण SC प्रवर्गातील मुस्लीम/ख्रिश्चन मिळू शकत नाहीत.

पण वरील नियम हे धर्मनिरपेक्ष नसल्याचं सांगत धर्मांतरीत दलित मुस्लीम/ख्रिश्चन नागरिकांनाही आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी बऱ्याच काळापासून करण्यात येत आहे.

मुस्लीम/ख्रिश्चन दलितांना SC हे अनुसूचित जातींमधलं आरक्षण न मिळाल्याने संविधानाच्या सर्व नागरिकांना समान अधिकारांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अनुच्छेद 14, 15, 16 आणि 25 यांचं हनन होत असल्याचं मत व्यक्त केलं जात आहे.

आरक्षण हे धर्मतटस्थ असावेत या संकल्पनेतून नॅशनल काऊन्सिल ऑफ दलित ख्रिश्चन्स (NCDC) या संघटनेने यासंदर्भात एक याचिकाही दाखल केलेली आहे. धर्मांतर केले तरी संबंधितांचा SC दर्जा कायम राहावा, असं यामध्ये म्हटलं आहे.

जानेवारी 2020 मध्ये न्या. शरद बोबडे हे सरन्यायाधीश असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिकेवर कार्यवाही सुरू करण्याबाबत सहमती दर्शवली होती. ही याचिका अद्याप विचाराधीन आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)