Electoral Bonds : भाजपला अडीच हजार कोटी रुपयांची देणगी, इलेक्ट्रोरल बॉन्डवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आलेल्या वार्षिक ऑडीट रिपोर्टमध्ये 2019-20 या आर्थिक वर्षात भाजपला इलेक्टोरल बाँड म्हणजेच निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून जवळपास अडीच हजार कोटी रुपये मिळाल्याचं म्हटलं आहे.

2018-19 या वर्षात भाजपला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून 1450 कोटी रुपये देणगी मिळाली होती. त्या तुलनेत ही रक्कम जवळपास 76 टक्क्यांनी जास्त आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2019-20 या आर्थिक वर्षात 18 मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना एकूण 3 हजार 441 कोटींची रक्कम निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी म्हणून मिळाली. या एकूण रकमेपैकी सुमारे 75 टक्के रक्कम एकट्या भाजपच्या खात्यात आली.

एकीकडे भाजपला मोठी रक्कम मिळाली आहे तर दुसरीकडे याच आर्थिक वर्षात निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून काँग्रेसला मिळालेली देणगी आहे केवळ 318 कोटी रुपये. याउलट 2018-19 या वर्षात काँग्रेसला जास्त म्हणजे 383 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. तर 2019-20 या वर्षी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना मिळालेल्या एकूण रकमेपैकी काँग्रेसला मिळालेल्या रक्कमेची टक्केवारी आहे केवळ 9%.

इतर राजकीय पक्षांविषयी सांगायचं तर 2019-20 या आर्थिक वर्षात तृणमूल काँग्रेसला बॉन्डच्या रुपात 100 कोटी रु., द्रमुकला 45 कोटी रु., शिवसेनेला 41 कोटी रु., राष्ट्रवादी काँग्रेसला 20 कोटी रु., आम आदमी पक्षाला 17 कोटी रु. आणि राष्ट्रीय जनता दलाला 2.5 कोटी रुपयांची देणगी प्राप्त झाली आहे.

निवडणूक आणि राजकारणातील सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स (ADR) या बिगर शासकीय संस्थेनुसार 2017-18 ते 2019-20 या काळात सर्वच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून एकूण 6,200 कोटी रुपयांहूनही जास्त देणगी मिळाली. यापैकी 68% रक्कम म्हणजेच चार हजार कोटींहूनही जास्त पैसे एकट्या भाजपला मिळाले आहेत.

त्यामुळे निवडणूक रोख्यांची योजना भाजपच्या फायद्यासाठीच आखण्यात आली होती का, असा सवाल उपस्थित होतो.

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

निवडणूक रोखे म्हणजे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचा एक वित्तीय मार्ग आहे.

निवडणूक रोखे हे एकप्रकारचं शपथपत्र असतं. कुठलीही भारतीय व्यक्ती किंवा कंपनी भारतीय स्टेट बँकेच्या देशभरातील काही निवडक शाखांमधून हे बाँड खरेदी करून त्यांच्या आवडीच्या राजकीय पक्षांना गुप्तपणे दान करू शकतात.

2017 साली केंद्र सरकारने या रोख्यांची घोषणा केली होती. 29 जानेवारी 2018 रोजी ही योजना कायदेशीरपणे लागू करण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत भारतीय स्टेट बँक राजकीय पक्षांना पैसे देण्यासाठी बॉन्ड जारी करू शकते. बँक केवायसी पूर्ण केलेला कुणीही खातेदार हे बाँड खरेदी करू शकतो.

राजकीय पक्षांना देण्यात आलेली देणगी जनतेला देणगीदाराचा खाजगी तपशील उघड न करता बॅलेन्सशीटमध्ये समाविष्ट करण्याच्या हेतूने निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडल्याचं सरकारने सांगितलं होतं. देणगी स्वरुपात दिल्या जाणाऱ्या काळ्या पैशालाही यामुळे आळा बसेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं.

सरकारचं हेही म्हणणं आहे की, निवडणूक रोख्यांच्या अभावी देगणीदारांकडे आपल्या व्यवसायातून पैसे काढल्यानंतर रोख दान करण्यावाचून दुसरा पर्याय नसेल.

योजना सुरू करताना सरकारने हेदेखील सांगितलं होतं की निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय देणगीसाठी पैशाच्या योग्य पद्धतीने वापराला चालना देण्यासाठी देणगी देणाऱ्यांची माहिती गुप्त ठेवली जात आहे.

योजनेवर टीका का होत आहे?

देणगीदाराची माहिती गुप्त ठेवल्याने या योजनेतून काळ्या पैशाला चालना मिळू शकते, असा एक तर्क या योजनेविरोधात दिला जातो. दुसरी एक टीका अशीही आहे की मोठ्या उद्योजकांना त्यांची ओळख लपवून पैसे दान करता यावा, यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक, निवडणूक आयोग, कायदा मंत्रालय आणि अनेक खासदारांनी वेळोवेळी या योजनेवर संशय आणि आक्षेप व्यक्त केला आहे आणि इशाराही दिला आहे, असं योजनेवर टीका करणाऱ्या अनेकांचं म्हणणं आहे. समीक्षकांनी तर या योजनेअंतर्गत निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देण्यात येत असलेली देणगी म्हणजे एकप्रकारचं 'मनी लॉन्डरिंग' असल्याचंही म्हटलं आहे.

सरकारची बाजू

जून 2019 मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन राज्यसभा खासदार बी. के. हरीप्रसाद यांनी निवडणूक रोख्यांच्या वापराने राजकीय पक्षांना अमर्याद कॉर्पोरेट देणगी आणि देशी-परदेशी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या बेनामी फायनॅन्सिंगला निमंत्रण दिलं आहे का ज्याचे भारतीय लोकशाहीसाठी गंभीर परिणाम होऊ शकतात?, असा सवाल सरकारला विचारला होता.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिलं होतं. केवायसी पूर्ण झालेले खातेदारचं या योजनेअंतर्गत रोखे खरेदी करू शकतील, अशाच पद्धतीने सरकारने ही योजना सुरू केल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं.

या रोख्यांमध्ये देणगीदाराचं नाव नसतं किंवा अधिकृत बँकदेखील देणगीदाराची माहिती गुप्त ठेवते. असं असलं तरी सक्षम न्यायालय किंवा गुन्हेगारी खटला दाखल झाल्यास देणगीदाराची ओळख उघड करण्याची तरतूद योजनेत असल्याचंही सीतारमण यांनी सांगितलं होतं. योजनेची आखणी करतानाच अशाप्रकारच्या शंका-कुशंकांसाठी आवश्यक उपाय योजना केल्याचंही त्या म्हणाल्या.

'ही पारदर्शकता आणि लोकशाहीची उपेक्षा आहे'

ज्या प्रकारे निवडणूक रोख्यांची योजना संसदेत मंजूर करण्यात आली ती घटनेला अनुसरून नव्हती, असं असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्सचे (ADR) संस्थापक आणि विश्वस्त प्राध्यापक जगदीप छोकर यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "निवडणूक रोख्यांचा विषय अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला होता आणि अर्थसंकल्प मनी बिल असल्याने राज्यसभा त्यात कुठलेच फेरबदल करू शकत नाही. अर्थसंकल्प लोकसभेत मंजूर होतो आणि राज्यसभेत त्यावर केवळ चर्चा होते. अर्थसंकल्प रोखण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याचा राज्यसभेला अधिकार नाही. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्याने हा विषय मनी बिलात समाविष्ट करण्यात आला. जो खर्च कंसॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामधून जाईल त्याचा मनी बिलात समावेश होईल, असं घटना सांगते. मात्र, निवडणूक रोख्यांचा कंसॉलिडेटेड फंडाशी काडीचाही संबंध नाही."

रिझर्व्ह बँक आणि निवडणूक आयोगाने या प्रस्तावाला विरोध केला होता, मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचंही प्रा. छोकर सांगतात. निवडणूक रोख्यांमुळे काळा पैशांचा राजकीय पक्षांमध्ये जाण्याचा मार्ग सुकर होईल, ज्यात परदेशी पैसा आणि संशयास्पद स्त्रोतांकडून येणारा पैसाही गुंतलेला असू शकतो, असं रिझर्व्ह बँक आणि निवडणूक आयोगाचं म्हणणं होतं, असंही छोकर यांनी सांगितलं.

ते म्हणतात, "या योजनेत सर्वच विरोधी पक्षांना होणारं फंडिंग रोखण्याची क्षमता आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया रोखे विकणार आहे आणि खरेदीदारांची सर्व माहिती या बँकेकडे असणार आहे. त्यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही माहिती कुणालाही देणार नाही, असं म्हणणं बालीशपणाचं ठरेल."

स्टेट बँक सरकारी बँक आहे आणि म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने त्यांना कुठलीही माहिती मागितल्यास स्टेट बँक ती नाकारू शकणार नाही, असंही छोकर यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले, "अर्थ मंत्रालय अगदी सहज ही माहिती मिळवू शकतो आणि अर्थमंत्र्यांकडे ही माहिती पोहोचली म्हणजे ती राजकीय पक्षाकडे पोहोचणार, हे उघड आहे."

कुणीही निवडणूक रोखे खरेदी करताच त्याची माहिती केंद्र सरकारला होईल आणि केंद्र सरकार त्या खरेदीदारावर दबाव टाकून रोख्याच्या रुपाने विरोध पक्षाला देणगी मिळू नये, हे निश्चित करू शकतं, असं छोकर यांचं म्हणणं आहे.

ते म्हणतात, "इतर कुठल्या राजकीय पक्षाला देणगी मिळू नये, अशी क्षमता या निवडणूक रोख्यांमध्ये आहे आणि हे वेळोवेळी सिद्ध होतंय. पहिल्यांदा 212 कोटी रुपयांमधून 200 कोटी रुपये भाजपच्या खात्यात गेले होते."

निवडणूक रोखे अज्ञात असतात, हे चुकीचं असल्याचं प्रा. छोकर यांना वाटतं. ते विचारतात, "रोख्यांच्या रुपात राजकीय पक्षाला पैसा मिळेल आणि तो कुणी दिला हे त्यांना कळणार नाही, हे शक्य तरी आहे का? ही हास्यास्पद बाब आहे. अज्ञात आणि पारदर्शिता एकाच वेळी अस्तीत्वात असू शकतात का? माझ्या मते तरी या दोन्ही गोष्टी अगदी विरुद्ध आहेत."

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

एडीआरने निवडणूक रोख्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ती अजून प्रलंबित आहे.

यावर्षी मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने प. बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांआधी निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीवर बंदी घालायला नकार दिला होता.

तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना ही योजना 2018 साली लागू झाली आणि 2019, 2020 साली कुठल्याही अडथळ्याशिवाय सुरू होती आणि निवडणूक रोख्यांची विक्री थांबवण्यासाठी न्यायालयाला कुठलंच ठोस कारण मिळालेलं नाही, असं म्हटलं होतं.

गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांवर अंतरिम बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)