Biological E लस : परवानगी न मिळालेल्या नव्या देशी लशीसाठी सरकारने दिले 1500 कोटी रुपये
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, मयुरेश कोण्णूर
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
हैदराबादच्या बायोलॉजिकल ई (Biological E) या लस उत्पादक कंपनीला भारत सरकारनं 1500 कोटींची आगाऊ रक्कम दिलीय आणि या कंपनीच्या येऊ घातलेल्या लशीच्या 30 कोटी डोसची ऑर्डर आधीच दिली आहे.
भारतातील कोरोना लसीकरण मोहिमेच्या दृष्टीने या गोष्टीकडे एक आशेची घडामोड म्हणून पाहिलं जातंय.
गेल्या वर्षी जेव्हा लशींचं जागतिक उत्पादन अद्याप सुरु व्हायचं होतं आणि अमेरिकेसह इतर देश आगाऊ रक्कम देऊन ऑर्डर देत होते, तेव्हा भारतानं मात्र तसं केलं नाही. त्यामुळेच लशींचा तुटवडा निर्माण झाला अशी टीका केंद्र सरकारवर झाली. पण आता केंद्र सरकारनं पहिल्यांदाच अशी आगाऊ रक्कम दिली आहे.
"या लशीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या चाचण्यांमध्ये योग्य निर्णय दिसल्यानं आता तिसरी ट्रायल सुरु होतांना सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान या लशीचं उत्पादन करुन डोसेस साठवले जातील," असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं त्यांच्या घोषणेत म्हटलं आहे.
मात्र, तिसरी ट्रायल फेज पूर्ण होऊन आणि अंतिम मंजुरी मिळून ही लस प्रत्यक्षात नागरिकांना दिली कधी जाईल, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
गुरुवारी (3 जून) भारताच्या दृष्टीनं अजून एक आशावादी चित्रं म्हणजे अमेरिकेनं त्यांच्याकडे असलेल्या लशीच्या अतिरिक्त साठ्यांच्या वितरणाचं धोरण जाहीर केलं.
अमेरिका एकूण 8 कोटी डोस 'कोवॅक्स' कराराअंतर्गत जगभरातल्या देशांना देणार आहे, त्यातल्या अडीच कोटी डोसचं वाटप काल जाहीर करण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. त्यातला मोठा भाग भारताला मिळणार असल्याचं समजतं आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काल (3 जून) झालेल्या दूरध्वनी संभाषणातही यावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
सुप्रीम कोर्टानं 'टोचल्या'नंतर तरी लसीकरणातला गोंधळ थांबेल का?
दुसरीकडे, 18 ते 44 वयोगटातलं लसीकरण धोरण हे मनमानी आणि तर्कहीन आहे, असं म्हणतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे.
न्यायालयानं आपल्याला यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे, असं म्हणत आपण यात मूक राहू शकत नसल्यानं केंद्र सरकारला त्यांचा लसीकरणाचा पूर्ण आराखडा मागितला आहे. केंद्र सरकारनं यापूर्वी डिसेंबरअखेरीपर्यंत आपण बहुतांश लोकसंख्येचं लसीकरण पूर्ण करु असं यापूर्वीही म्हटलं आहे.
पण प्रश्न आहे की सध्याची लशींच्या उपलब्धतेची परिस्थिती काय आहे? 'सिरम' आणि 'भारत बायोटेक'शिवाय परदेशातल्या लशी देशात आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
रशियाची स्पुटनिक येऊन दाखलही झाली आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत देशात 218 कोटी कोरोना प्रतिबंधक लशीचे डोस उपलब्ध होतील, असा सरकारचा दावा आहे. पण सरकारचे दावे प्रत्यक्षात किती येणार अशी शंका असताना, त्याचं उत्तर आता लशींच्या उपलब्धतेची आणि त्यांच्या भारतात येण्याची सध्या तयारी आहे, त्यावरुन मिळू शकतं.
सध्या उपलब्ध लशींच्या उत्पादनाची स्थिती काय आहे?
सध्या देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशी दिल्या जात आहेत. केंद्र सरकारनं न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याप्रमाणं 'सिरम' सध्या प्रत्येक महिन्याला साडेसहा कोटी कोव्हिशिल्डचे डोस बनवते आहे आणि 'भारत बायोटेक' महिन्याला दोन कोटी 'कोव्हॅक्सिन' डोसेसची निर्मिती करते आहे.
या दोन लशींच्या साथीनंच आतापर्यंत संपूर्ण देशात 21 कोटी जणांचं लसीकरण झालं आहे. पण सद्यस्थितीतल्या या उत्पादन क्षमतेनं आणि गतीनं नजीकच्या भविष्यात होणा-या लसीकरणाचा कयास केला जाऊ शकतो.
पण देशांतर्गत उत्पादन होणाऱ्या या दोन्ही लशी त्यांचं उत्पादन वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. नुकतंच 'सिरम' तर्फे केंद्रीय गृहमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रास जूनअखेरीस प्रति महिना 9 ते 10 कोटी कोव्हिशिल्डचे डोस भारताला पुरवण्यात येतील असं म्हटलं आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
याचाच अर्थ कोव्हिशिल्डचं देशातलं उत्पादन चार कोटी डोसेसने वाढतं आहे. हे उत्पादन सप्टेंबर अखेरपर्यंत 10 कोटींपर्यंत पोहोचणं अपेक्षित होतं, ते जूनमध्येच गाठलं जाणार आहे.
दुसरीकडे केंद्र सरकारचं म्हणणं हेही आहे की कोव्हॅक्सिनचं उत्पादनही पुढल्या दोन महिन्यात 10 ते 12 कोटी डोसेसपर्यंत नेण्यात येणार आहे.
'कोव्हिड वर्किंग ग्रुप'चे अध्यक्ष डॉ. एन. के. अरोरा यांनी दोन दिवसांपूर्वी कोव्हॅक्सिनचं उत्पादन जुलै अखेरीस 10 ते 12 कोटी डोस प्रति महिना एवढं वाढणार आहे असं म्हटल्याचं 'ANI' या वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की येत्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत लशीचं देशांतर्गत उत्पादन हे 20 ते 25 कोटी डोस प्रति महिना एवढं वाढेल.
या दोन लशींसोबतच परवानगी देण्यात आलेली तिसरी लस आहे रशियाची स्पुटनिक. या लशीच्या भारतातल्या उत्पादनासाठी 'डॉ. रेड्डीज' सोबत करार झाला आहे. त्याशिवाय अन्य औषधनिर्मिती कंपन्यांसोबत उत्पादनाची शक्यता असल्याचं म्हटलं जातं आहे.
'सिरम'नेही कालच केंद्र सरकारकडे पुण्यात 'स्पुटनिक'चं उत्पादन सुरु करण्याची परवानगी मागितली आहे. पण सध्या थेट रशियातून स्पुटनिकचे डोस येत आहेत आणि आतापर्यंत 30 लाख डोस तीन टप्प्यांमध्ये येऊन दाखल झाले आहेत.
Please wait...
भारतात वर्षाला 8 कोटी स्पुटनिक डोसेसचं उत्पादन करण्याचा प्लॅन यापूर्वी रशियाकडून बोलून दाखवण्यात आला आहे, पण तूर्तास ती भविष्यातली शक्यता आहे.
नियम शिथिल केले, पण परदेशी लस येणार कधी?
यानंतर सध्या केंद्र सरकार इतर परदेशी लशी देशात आणण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि बोलणी अद्याप सुरु आहेत.
यामध्ये फायझर, मॉडर्ना, जॉन्सन अॅँड जॉन्सन या लशींचा समावेश आहे. या लशींना भारतात येण्यासाठी आता भारताच्या औषधमहानियंत्रकांनी पूर्वीच्या काही अटी शिथिल केल्या आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
या अटींवर हे उत्पादकही अडून बसले होते. त्यातली मुख्य म्हणजे या लशींच्या भारतातही ट्रायल घेण्याची अट. पण आता या अटी शिथील झाल्यावर अमेरिकेतल्या लशींचा भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यात 'फायझर' आघाडीवर आहे. देशाच्या कोव्हिड टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. व्ही. के. पॉल यांनीही त्याबद्दल सांगितलं होतं. पण नेमके किती डोस आणि केव्हा येणार आहे याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही.
जुलै अखेरपर्यंत 5 कोटी लस भारताला फायझर पुरवं शकते अशा बातम्या आल्या होत्या, पण अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. मॉडर्ना याअगोदर त्यांच्याकडे असलेल्या ऑर्डर्समुळे लगेच भारताला लस पुरवू शकणार नाही, हे अगोदरच स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे किती परदेशी लशी आणि कधी भारतात येणार त्याबद्दल इथेही संदिग्धता आहे.
नागरिकांच्या लसीकरणाचा दुसरा एक मार्ग होता तो म्हणजे राज्यांनी स्वतंत्र खरेदी करुन लस देणं. पण आता तो मार्ग पूर्णपणे संपलेला दिसतोय.
फोटो स्रोत, Getty Images
केंद्र सरकारनं राज्य सरकारांना ते अधिकार दिले. पण कोणालाही ही खरेदी करता आली नाही. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी काढलेल्या ग्लोबल टेंडर्सला उत्तरं आली नाहीत.
काहींना स्पष्ट सांगण्यात आलं की आम्ही केवळ केंद्र सरकारला लस विकू. त्यामुळे केंद्र करु शकणाऱ्या खरेदीवर आणि भारतात होऊ शकणाऱ्या वाढीव उत्पादनावर राज्यं अवलंबून आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे कारण त्यांनी काढलेल्या ग्लोबल टेंडरला आठ पुरवठादारांनी प्रतिसाद दिला. त्यांच्या कागदपत्रांची सध्या छाननी सुरु आहे. पण ती खरेदी होण्याची शक्यता संमिश्र आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं लस धोरणात हस्तक्षेप केल्यानंतर आणि केंद्र सरकारनं त्यांच्या प्रयत्नांचे दावे केल्यानंतर तूर्त या क्षणाला भारतातल्या विविध लशींची, त्यांच्या उत्पादनांची आणि देशात येण्याच्या शक्यतेची ही स्थिती आहे.
परिस्थिती दिवसागणिक बदलते आहे. पण सध्या या स्थितीवरुन वास्तवात काय होईल याचा अंदाज बांधू शकतो.
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
