मराठा आरक्षण: संभाजीराजेंचे 'फक्त गरीब मराठ्यांनाच आरक्षण द्या' हे वक्तव्य मूळ भूमिकेशी विसंगत आहे का?

"श्रीमंत मराठा समाजाला माझ्यासकट एक टक्काही आरक्षण नको, पण 30 टक्के गरीब मराठा समाजाला मदत करा," ही आमची भूमिका आहे असं खासदार संभाजी राजे यांनी म्हटलंय. यासंदर्भात 28 मे रोजी सविस्तर भूमिका मांडू असंही ते म्हणाले आहेत. यामुळे फक्त गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देणं शक्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर खासदार संभाजीराजे सध्या राज्याचा दौरा करत आहेत. यावेळी ते औरंगाबाद येथे बोलत होते.

संभाजीराजे यांची नेमकी मागणी काय आहे? गरीब मराठा म्हणजे मराठ्यांना आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याची मागणी ते करत आहेत का? राज्य सरकारने जो कायदा केला होता त्यानुसारही उत्पन्नाची मर्यादा होती मग संभाजीराजेंची आताची ही मागणी स्वतंत्र आहे की तीच आहे? असे प्रश्न मराठा आरक्षण संबंधी घटकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

संभाजीराजे नेमकं काय म्हणाले?

श्रीमंत नको पण गरीब मराठ्यांना आरक्षण द्या असं वक्तव्य खासदार संभाजीराजे यांनी केलं आहे.

ते म्हणाले, "शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांनी लागू केलेली रचना आजच्या महाराष्ट्राला लागू झाली पाहिजे. बहुजनांना जो न्याय मिळाला तो मराठा समाजालाही मिळालाच पाहिजे. मराठा समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आरक्षणाच्या विषयाचं काय करायचं? पुढील दिशा काय? हा प्रश्न आहे. यासाठीच मी दौरा करतोय. हा दौरा राजकीय नसून याचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. मराठा समाज प्रामुख्याने गरीब मराठा समाज आहे. समाजाला न्याय देण्याची वेळ आहे."

"माझं म्हणणं आहे की श्रीमंत मराठा समाजाला माझ्यासकट आरक्षणाची गरज नाही. पण 30 टक्के गरीब मराठा समाजाला मदत करा, माझ्यासारख्या श्रीमंतवर्गाला नका देऊ आरक्षण."

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून खासदार संभाजीराजे यांनी आता फक्त गरीब समाजाला आरक्षण द्या अशी भूमिका मांडल्याने संभ्रम निर्माण झाल्याचं मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलक सांगतात.

संभाजीराजे यांनी 'यू टर्न' घेतला आहे का?

मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या हे मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली.

त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही हे सांगत कायदा रद्द केला आहे.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांच्या समितीतील वकील राकेश टेकाळे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "राज्याच्या SEBC (socially and economically backward class) मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसारही आर्थिक उत्पन्नाची अट आहे. राज्य सरकारी कायद्यानुसार मराठा आरक्षणाला पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न आठ लाख ही मर्यादा आहे. तेव्हा सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मूळ मागणी ही आर्थिकदृष्या मागास असलेल्यांना आरक्षण मिळावे अशीच आहे."

ते पुढे सांगतात, "आरक्षणाला उत्पन्नाची मर्यादा नमूद आहे. त्यामुळे शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृषट्या गरीब समाजाला आरक्षण मिळावे असं राज्याने केलेल्या कायद्यात म्हटलं आहे. हे आरक्षण मिळण्यासाठी विविध उपायांवर सध्या चर्चा सुरू आहे."

सुरुवातीला सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हीच मागणी होती असं मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक प्रदीप काशीद असं सांगतात.

राज्य सरकारने मात्र सर्वेक्षण केल्यानंतर कायद्यात उत्पन्नाची मर्यादा स्पष्ट केली. पण याला मराठा समाजाची हरकत नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रदीप काशीद म्हणाले, "संभाजीराजे म्हणतात तसे गरीब मराठा म्हणजे नेमकी त्याची व्याख्या काय ठरवणार? कारण सरकारच्या कायद्यातही आठ लाखाच्या उत्पन्नाची अट आहे. मग संभाजीराजे कायद्यानुसारच मागणी करत आहेत की ही त्यांची वेगळी मागणी आहे? त्यांना सरकारचे जे निकष आहेत त्यानुसारच गरीब म्हणायचे आहे की गरीब मराठ्यांना आरक्षण ही आता नवीन मागणी आहे? त्यामुळे वक्तव्यामुळे संभ्रम निर्माण होतो. मराठा समाजातही हा संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संभाजीराजे यांनी स्पष्ट करावं त्यांना नेमकं काय म्हणायचं आहे."

खासदार संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषदेत त्यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर यापुढे काय करायचे याबाबतीत 28 मे रोजी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर बोलणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

EWS ची मर्यादा मराठा आरक्षणासाठी वाढवणे शक्य आहे का?

आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण द्या अशी मागणी ऑक्टोबर 2020 मध्ये खासदार उदयनराजे यांनीही केली होती. तर संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी "मराठा समाजाला 'एसईबीसी' (SEBC) अंतर्गत आरक्षण मिळणं शक्य नाही त्यामुळे इडब्ल्यूएस (EWS) अंतर्गत जे मिळतय ते पदरात पाडून घ्यावं" असं म्हटलं होतं.

भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे. पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.

EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनें घेतला.

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती तेव्हा तात्पुरता तोडगा म्हणून एका वर्षांसाठी मराठा समाजाला EWS अंतर्गत आरक्षण देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं घेतला होता. परंतु हा निर्णय मराठा आरक्षण आंदोलनातील नेत्यांनी फेटाळून लावला.

याविषयी बोलताना वकील राजेश टेकाळे सांगतात, "EWS अंतर्गत 10 टक्के आरक्षण जाहीर झालं आहे. परंतु हे 30 टक्के गरीब मराठा समाजासाठी पुरेसे नाही. त्यामुळे स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली जात आहे."

तर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलीप तौर यांनी सांगितलं की, "महाराष्ट्रात एकूण 32 टक्के मराठा समाज आहे. EWS अंतर्गत दहा टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवार्गातील इतर समाज पकडून अंदाजे चार ते पाच टक्के आरक्षण मराठ्यांना मिळू शकते."

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "केंद्र सरकारने 103 व्या घटनादुरुस्तीत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण लागू केले. राज्य सरकारने EWS अंतर्गत मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवली तर ती कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही. कारण संसदेने घटनादुरुस्ती करून दहा टक्क्यांची मर्यादा आखली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर आरक्षणाची टक्केवारी वाढवली तरी ती न्यायालयात टिकणार नाही,"

मराठा समाजाला केवळ आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण देणं शक्य आहे का?

महाराष्ट्रातील आरक्षणाची परिस्थिती काय आहे, हे पाहूया.

याचा अर्थ SC, ST, OBC, SBC आणि NT ही आरक्षणं असताना ती 50 टक्क्यांच्या आत बसत होती. पण मराठा आरक्षण SEBC म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग यामध्ये आल्यानंतर हे प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "EWS हे आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलेले आरक्षण आहे. हे आरक्षण एका विशिष्ट समाजासाठी नाही. त्यामुळे फक्त मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देता येणार नाही. ते कायद्याच्यादृष्टीने चुकीचे ठरेल."

ते पुढे सांगतात, "SC आणि NT वगळता इतर सर्व आरक्षणांमध्ये उत्पन्नाची मर्यादा ही अट आहे. वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांहून अधिक असेल तर आरक्षणासाठी तुम्ही पात्र ठरत नाही. ही अट मराठा आरक्षणाच्या कायद्यातही आहे. हा लोकांचा गैरसमज आहे की सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. श्रीमंत मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ कायद्यातील नियमांनुसार तसाही मिळणार नव्हताच. त्यामुळे मूळ आरक्षणाचा मसुदा हा गरीब मरठ्यांना आरक्षण देण्याचाच आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)