पश्चिम बंगाल निवडणूक: 'प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याची शरद पवारांना संधी' - सुहास पळशीकर

पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर झालेत. या निवडणुकांमध्ये केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये भाजपच्या जागा जास्त निवडून आलेल्या नाही.

असं असलं तरी दक्षिणेकडे भाजपने प्रभाव टाकलाय आणि येणाऱ्या दिवसात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये भाजपच्या शक्तीत वाढ होईल, असं विश्लेषण ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांनी केलं आहे. बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी या निवडणूक निकालाचं विश्लेषण केलं. बीबीसी मराठीचे संपादक आशिष दीक्षित यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

प्रश्न: पाच राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल लागले. अर्थातच सर्वांचं लक्ष लागून होतं पश्चिम बंगालकडे. तेव्हा पश्चिम बंगालपासून सुरुवात करूया. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचा दणदणीत विजय होईल, असं वाटलं होतं का?

सुहास पळशीकर : या प्रश्नाचं उत्तर वेगवेगळ्या प्रकारे देता येईल. एखाद्याची हवा किंवा इम्प्रेशन कशा पद्धतीने तयार केलं जातं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे प. बंगाल. 2019 साली लोकसभा निवडणुकीत जनतेने ममता बॅनर्जींऐवजी मोदींना मतं दिली. पण, त्यावेळीही मोदींना मतं देणाऱ्या मतदारांनी आम्ही केलेल्या सर्व्हेमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून आम्हाला ममता बॅनर्जीच हव्या, हे सांगितलं होतं. भाजपला श्रेय द्यायचंच असेल तर ते याचं द्यावं लागेल की ते 10 टक्क्यांवरून 36 टक्क्यांपर्यंत गेलेत.

राज्याच्या पातळीवर ममता बॅनर्जींच्या विरोधात जाण्यासारखं आणि थेट त्यांना नाकारण्यासारखं तिथल्या जनतेला अजून काही वाटलेलं नव्हतं. भ्रष्टाचार आहे का? हो आहे. गैरकारभार होतो का? तर बरेचवेळा होतो आणि तरीसुद्धा आहे त्यातून निवड करण्यासाठी ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसची निवड करायला पश्चिम बंगालची जनता तयार होती. भाजप हा स्थानिक पातळीवरचा पर्याय म्हणून अजून उभा राहिलेला नव्हता. तो आता उभा राहतोय.

प्रश्न : पं. बंगाल निवडणुकीत भाजपने सगळी ताकद लावली. बाहेरच्या राज्यातून नेते, कार्यकर्ते, प्रचारक नेले, पैसा ओतला, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला, मोदी-शहांनी सभा घेतल्या. पण तरीही त्यांच्या जागा 100च्या पुढे जाऊ शकल्या नाही. त्यात ते कुठे कमी पडले?

सुहास पळशीकर: रणनीती म्हणून विचार केला तर ममता बॅनर्जी मुस्लिमांचं तुष्टीकरण करतात, अशी टीका करून हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असं वातावरण राज्यभर निर्माण करायचं आणि तसं वातावरण निर्माण झालं की हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण होऊन आपल्याला 100-125 जागा सहज पार करता येतील, असा कदाचित भाजपचा एकूण व्होरा असणार. त्यांची एकूण व्यूहनीती पाहिली तर मला असं वाटतं धार्मिक ध्रुवीकरण हे मध्यवर्ती सूत्र होतं.

प. बंगालच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर धार्मिक ध्रुवीकरणाला वाव होता. पण ते पूर्णपणे होऊ शकलं नाही. सविस्तर आकडेवारी आली की अधिक निश्चितपणे बोलता येईल. पण, आज मला असं वाटतं की हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण होण्यापेक्षा केवळ ममता बॅनर्जींच्या विरोधात जी मतं होती ती भाजपकडे गेली आणि भाजपला विरोधी पक्ष म्हणून मोठं यश मिळालं. त्यापेक्षा जास्त होऊ शकलेलं नाही. ते इथून पुढे होईल. त्यामुळे मला असं वाटतं की भाजपसाठी हा अत्यंत उत्साहवर्धक असा विजय आहे.

प्रश्न : प. बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली. त्यांनी सपशेल माघारच घेतली होती, असं म्हणावं की ममता बॅनर्जींना फायदा होईल, यासाठी त्यांनी स्ट्रॅटेजिक माघारच घेतली होती की त्यांच्याकडे काही उरलंच नव्हतं, त्यामुळे त्यांना काही करताच आलं नाही?

सुहास पळशीकर : काँग्रेस आणि डाव्यांनी टॅक्टिकल माघार घेण्यापेक्षा या दोन पक्षांचं तिथलं स्थानच नाहीसं झालेलं आहे आणि ही गोष्ट बंगालच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत मध्यवर्ती आहे. याचं कारण असं की आता तिथे ममता बॅनर्जीं यांच्या विरोधी ताकद म्हणून डावे किंवा काँग्रेस यांना उभं रहाणं अतोनात अवघड जाणार आहे आणि इथून पुढे विरोधी पक्ष म्हणून भाजप स्वतःकडे हे स्थान ठेवणार आहे.

भाजपपेक्षा ममता बॅनर्जी चांगल्या म्हणून काही ठिकाणी टॅक्टिकल माघार घेतलीही असेल. पण, अंतिमतः तिथली डाव्यांची मतं ही ममता विरोधीच मतं होती. ती त्यांनी जर भाजपकडे वळवली असतील तर त्यांना तसं करण्याची गरज नव्हती आणि वळवली नसतील तर ती त्यांना मिळायला पाहिजे होती. त्यामुळे मला असं वाटतं की डावे नाहीसं होणं, हे ध्रुवीकरण हे मूलतः भाजपने जो तिथे आक्रमक प्रचार केला, त्याचा परिणाम आहे.

प्रश्न: ममता बॅनर्जी या तिसऱ्यांदा निवडून आल्या आहे. त्यांनी नरेंद्र मोदी-अमित शाहांविरोधात हा विजय मिळवला आहे. तर देशात विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याची जी सतत चर्चा असते ती खरंच बांधली गेली तर ममता बॅनर्जी यातलं प्रमुख नाव असेल का? त्या राष्ट्रीय राजकारणाचं नेतृत्व करू शकतील का?

सुहास पळशीकर: आजच्या घडीला कोणत्याही राज्यातला नेता जर राज्यपातळीवर यशस्वी झाला आणि ते ही ममता बॅनर्जी ज्या प्रमाणावर यशस्वी झाल्या त्या प्रमाणावर झाला तर त्याचा दावा अशा प्रकारच्या बिगर भाजप आघाडीचं नेतृत्व करण्यासाठी वाढणार. ममता बॅनर्जी यांची मर्यादा ही आहे की त्यांचे या सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी अशा प्रकारचे जिव्हाळ्याचे आणि विश्वासाचे संबंध फारसे नाहीत आणि त्यामुळे हे सर्वजण आज त्यांच्याकडे जातील, त्यांना तुम्ही आमचं नेतृत्व करा, असं म्हणतील. हे जरा कठीणच आहे.

त्यांच्याबरोबर हे सगळे कसे राहू शकतील, यासाठी ममता बॅनर्जींना यांना स्वतःच्या नेतृत्वाची शैली काही प्रमाणात का होईना बदलावी लागेल. त्यांना देवाण-घेवाणीची शैली ठेवावी लागेल. तो समझोता जर झाला तर आपण काही वर्षांपूर्वी (2015 साली) नितीश कुमारांबद्दल जसं म्हणत होतो तसं मला वाटतं आजचा टप्पा आहे.

मात्र, माझ्या दृष्टीने या सर्व गोष्टीला आता फार महत्त्व नाही. कारण ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला बाहेर कुठल्याच राज्यात स्थान नाही. त्यामुळे जोपर्यंत त्या-त्या राज्यातले पक्ष लोकसभा निवडणुकीत निवडून येत नाहीत तोपर्यंत या सगळ्या गप्पा आहेत. या आपापसातल्या कोऑर्डिनेशनच्या पातळीवर राहाणार.

प्रश्न : प. बंगालकडून केरळकडे जाऊया. केरळमध्ये सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळत नाही, असा एक पॅटर्न आहे. तरीही यावेळी डावी आघाडी सलग दुसऱ्यांदा निवडून आलीय. हा डाव्यांचा विजय आहे की मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांचा विजय आहे?

सुहास पळशीकर: एक ऐतिहासिक वास्तव मांडलं गेलं आहे की बंगालमधले डावे आणि केरळमधले डावे हे वेगळे-वेगळे आहेत. कामाच्या पद्धती, धोरणं, याबाबतीत. मला असं वाटतं की हा या सरकारचा विजय नक्की होता. कारण याच्या आधी आलेली नैसर्गिक संकटं आणि आता आलेलं साथीचं संकट या दोन्हीला हे सरकार ज्या पद्धतीने सामोरं गेलं त्यामुळे या सरकारच्या बाजूने सकारात्मक मत पडलं.

दुसरी गोष्ट लक्षात घ्या की तिथे भाजपने प्रवेश केलेला आहे आणि या प्रवेशामुळे केरळचं राजकारण उलटं-पालटं होणार, हे नक्की होतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की जितकं श्रेय सरकारला द्यायला पाहिजे, तितकंच आहे तो पॅटर्न बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा यातून यशस्वी झाली.

आज डाव्यांचा विजय झाला आणि काँग्रेसचा पराभव झाला, म्हणून काही जणांना आनंद होईल. पण, मला असं वाटतं की ही धोक्याची घंटा आहे. याचं कारण असं की आज नाही तर पुढच्या 5-10 वर्षांनी इथे मुख्य पर्यायी पक्ष म्हणून भाजप उभा राहील. हा या निवडणूक निकालांचा मुख्य अर्थ आहे.

प्रश्न: केरळ काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नसला तरी केंद्रातले राहुल गांधी हे सर्वांत मोठे नेते प्रचारात होते. ते त्यांचं नवं गृहराज्य आहे. त्यांनी तिथे बराच प्रचार केला. तरीही त्यांचा विजय झालेला नाही. उलट स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या अपेक्षेपेक्षाही कमी जागा झालेल्या दिसत आहेत. केरळ आणि आसाम या ठिकाणी काँग्रेसला चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा होती. पण, तसं झालं नाही. प. बंगालमध्ये तर काँग्रेसला भोपळा मिळाला आहे. तर अशा सगळ्या परिस्थितीत राहुल गांधी यांचं काय होणार?

सुहास पळशीकर: मला असं वाटतं की काँग्रेस पक्षामध्ये राहुल गांधींना फारशा अनुकूल नसलेल्या गटाला यातून बळ मिळेल. त्यामुळे या घडामोडींच्यानंतर मधल्या काळात काँग्रेसमध्ये जो गोंधळ किंवा मतभेद किंवा वाटाघाटी हे जे काही चाललं होतं त्याला आता जास्त वेग येईल आणि ते चांगलं होईल, असं मला वाटतं. कारण हा पेच काँग्रेसला कधीतरी सोडवावाच लागेल. राहुल गांधींनाच नेता निवडायचं असेल तर निवडा, त्यांना बाजूला करायचं असेल तर करा.

पण सध्या जी मधल्यामध्ये लटकलेली अवस्था झालेली आहे ती लवकर संपणं, हे काँग्रेसच्या हिताचं आहे. राहुल गांधींविषयी बोलायचं तर केरळमध्ये भाषेचा प्रश्न असल्यामुळे त्यांचा जनतेशी थेट संवाद होऊ शकत नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाला तिथे मर्यादा येणं, स्वाभाविक होतं. मला वाटतं संघटनात्मक प्रश्न हा काँग्रेसचा मध्यवर्ती प्रश्न आहे. केरळ आणि आसाम या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला चांगली कामगिरी करता न येण्याचं हे एक महत्त्वाचं कारण आहे.

प्रश्न: आसामविषयी बोलूया. आसाममध्ये काँग्रेसने बदरुद्दीन अजमल, यांच्या पक्षासोबत युती केली होती. हा बंगाली भाषिक मुस्लिमांचा पक्ष मानला जातो. या पक्षाशी युती करणं, तिथे काँग्रेसला महागात पडलं का?

सुहास पळशीकर: महागात पडलं नाही. पण त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. अजमलचा जो फायदा व्हायचा किंवा AUDFचा जो फायदा व्हायचा तो झाला. पण, त्याबदल्यात इतर ठिकाणी काँग्रेसला जी मतं मिळायला हवी होती ती मिळाली नाही. त्याचं कारण तो सर्व मुस्लिमांचं नेतृत्व करणारा नेता किंवा पक्ष नाही. त्यामुळे आसाममध्ये जी गुंतागुंत होती त्यात हे सर्वांत सोपं समीकरण होतं की एक मुस्लिमांचा पक्ष बरोबर घेतला की प्रश्न मिटेल. यामुळे तिथे काँग्रेसची फसगत झाली, हे खरं आहे. पण, आपण त्याकडे दुसऱ्या दृष्टीने पहायला पाहिजे.

ते म्हणजे वर्ष-दीड वर्षापासून तिथे NRC मुळे भाजप विरोधी वातावरण असतानासुद्धा त्यावर मात करून आणि तो मुद्दा सफाईने बाजूला ठेवून पुन्हा निवडून येणं, हे भाजपचं यश आहे. त्यासाठी लागणारी त्यांची चिकाटी हा मध्यवर्ती मुद्दा ठरतो. गोगोई नसणं, हेही काँग्रेसला अर्थातच महागात पडलं. पण एकूण व्यूहनीती आणि संघटना या दोन्ही बाबतीमध्ये काँग्रेस मागे पडली. शिवाय तिथे असलेल्या बोडोच्या प्रश्नावर काँग्रेसला पुरेशी तोड काढता आली नाही.

त्यामुळे सगळे बोडो काँग्रेसबरोबर नव्हते. त्यामुळे काँग्रेसच्या समाजात हे जे स्तर तयार झालेले आहेत त्यावर मात करण्याचं जे एक नॅरेटिव्ह भाजपकडे आहे ते काँग्रेसकडे नाही आणि भाजपने ते आसामी अस्मिता आणि हिंदू अस्मिता हे एकत्र आणण्यात यश मिळवलं आहे. काँग्रेसला यातलं काही करता न आल्यामुळे तिथे काँग्रेसची काही प्रमाणात फसगत झाली. पण, तरी मी असं म्हणेन की तुलनेने त्यांची तिथे वाईट अवस्था नाहीय.

प्रश्न: तामिळनाडूकडे जाऊया. तामिळनाडूमध्ये जयललिता आणि करुणानिधी हे दोन मोठे नेते होते आणि गेल्या दोन दशकांपासून त्यांच्याभोवती राजकारण फिरत होतं. ते दोघंही गेले त्यानंतरची ही पहिली निवडणूक.

सत्ताधारी अण्णा द्रमुक पक्षाचे दोन तुकडे पडले होते. भाजपने ते दोन्ही तुकडे धरून ठेवले आणि ढकलत-ढकलत पाच वर्ष सरकार चाललं. आता अशी अपेक्षा होती की तिथे द्रमुकला भरघोस यश मिळेल आणि अण्णा द्रमुकला फटका बसेल. पण, तसं झालेलं नाहीय. फूट पडूनही अण्णा द्रमुकला ठिकठाक जागा मिळणं, याचा अर्थ काय?

सुहास पळशीकर: मला वाटतं याचा अर्थ तिथलं राजकारण अजूनही प्रादेशिक चौकटीमध्ये चालणार, हे आहे. म्हणजे काय तर ज्यांना द्रमुक मान्य नाही ते आत्ता इतर कुठलाही प्रयोग करणार नाही आणि ते अण्णा द्रमुकबरोबर जाणार. हे दोन पक्षामधलं विभाजन तामिळनाडूत तीव्र आहे.

म्हणजे तुम्ही द्रमुकचे नसाल तर तुम्हाला द्रमुकचं काहीच आवडत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की येत्या पाच वर्षांत तिथे शिरकाव करणं, भाजपला जरा अवघड जाईल. त्यामुळे माझ्या मते आता केवळ एकच राज्य उरतंय जिथे भाजपचा शिरकाव होऊ शकत नाहीय आणि ते म्हणजे तामिळनाडू.

आणि एक छोटासा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल बोलणं म्हणजे जरा जोखमीचं आहे. पण, तरी मला वाटतं की निवडणूक जाहीर होणार, हे माहीत असण्याच्या बरोबर एक दिवस आधी तिथला महत्त्वाचा जो मणियार समाज आहे त्याला खास आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला गेला. या छोट्या गोष्टी असतात. त्याने थेट मोठा फरक पडत नसतो. पण, मणियारांच्या पट्ट्यात यामुळे नक्की फरक पडला असणार. त्यामुळे अण्णा द्रमुकच्या जागा तिथे वाढल्या असणार.

प्रश्न: आता या निकालाचे राष्ट्रीय राजकारणावर होणाऱ्या परिणामांविषयी बोलूया. भाजपने एक राज्य राखलं - आसामचं. एका राज्यात बऱ्यापैकी जागा मिळवल्या - प. बंगालमध्ये आणि दोन राज्यात काही विशेष मिळालं नाही. दुसरीकडे काँग्रेस आहे. काँग्रेसने केरळ आणि आसाम या दोन संधी हुकवल्या. त्यानंतर बंगालमध्ये त्यांची फार वाईट अवस्था झाली.

तामिळनाडूमध्ये ते द्रमुकबरोबर सत्तेत आले. पण, तो विजय मुख्यतः द्रमुकचा आहे. तर एकीकडे भाजप आहे, दुसरीकडे काँग्रेस आहे आणि तिसरीकडे ममता बॅनर्जी आणि स्टॅलिन यांच्या रूपात प्रादेशिक पक्ष आहेत. या सर्व निकालांचा राष्ट्रीय राजकारणावर काही परिणाम होईल, असं तुम्हाला वाटतं का?

सुहास पळशीकर: परिणाम नक्की होईल. याचं कारण विधानसभा निवडणुकांमधून जे संदेश येत असतात, त्याचा राष्ट्रीय पातळीशी पटकन संबंध जोडता येतो. उदाहरणार्थ डबल इंजिन ही जी कल्पना होती तिला आसाम सोडलं तर कुठेच थारा मिळालेला नाही. याचा अर्थच असा झाला की मोदी आणि शहा यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरसकट जिंकता येतंच असं नाही, हे सुद्धा आता विरोधी पक्षाच्या लक्षात आलं. त्यामुळे जो दरारा निर्माण झाला होता तो कमी व्हायला नक्की मदत होईल.

आत्ताचा क्षण देशाच्या दुर्दैवाने अत्यंत संकटाचा आहे आणि त्याचवेळी पंतप्रधान अदृश्य झालेले आहेत. संकटाच्यावेळी पंतप्रधान अदृश्य असण्याची घटना आणि निवडणुकीचे निकाल, या दोन्ही एकत्रपणे मांडणं, जर विरोधी पक्षांना शक्य झालं तर मला वाटतं की आजचा विधानसभा निवडणुकांचा हा निकाल जरी भाजपला प्रतिकूल नसला तरी राजकारणाला कलाटणी देणारा असू शकतो.

प्रश्न: पण, विरोधी पक्षांना ते जमणार आहे का?

सुहास पळशीकर: काँग्रेसने आपण विरोधी पक्षाचं नेतृत्व करण्याची भूमिका सोडून द्यायला पाहिजे. 89 साली जसं झालं होतं की प्रादेशिक पक्षांच्या पुढाकाराने जनता दलाचं सरकार येऊ शकलं.

मला असं वाटतं की तो क्षण आता जवळ आलेला आहे आणि तसं जर झालं तर आत्ता राजकारणात काही बदल होऊ शकतील. तुमचा प्रश्न आहे हे शक्य आहे का. यावर माझं उत्तर आहे मी साशंक आहे. याचं कारण ममता बॅनर्जींसह सगळे प्रादेशिक पक्ष या पद्धतीच्या राजकीय चौकटीचा फारसा विचारच करत नाहीयत.

ही दृष्टी जोवर जात नाही तोवर विरोधी पक्षांना एकत्र येणं अवघड जाईल. यातला शेवटचा गमतीचा भाग सांगतो. तो म्हणजे या सगळ्याचा राष्ट्रीय राजकारणाशी संबंध आहे हे जे भान आहे ते ममतांपेक्षा कदाचित स्टॅलिनमध्ये जास्त आहे. याचं कारण असं की आर्टिकल 370 पासून अनेक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर स्टॅलिन यांनी थेट भूमिका घेतलेली दिसते.

प्रश्न: शेवटचा प्रश्न. महाराष्ट्राविषयीचा. या एक सतत चर्चा सुरू असते की जसं कर्नाटकात झालं, मध्य प्रदेशात झालं, जे राजस्थानात करण्याचे प्रयत्न झाले, तसे महाराष्ट्रातसुद्धा ऑपरेशन लोटस होईल. आता भाजप एका राज्यात वाढलंय, एका राज्यात सत्तेत आलंय, तेव्हा भाजपचा आत्मविश्वास वाढून ते महाराष्ट्रात ऑपरेशन लोटस सुरू करतील का? दुसरं असं काँग्रेसची अवस्था आता आणखी बिकट झालीय. त्याचा परिणाम होऊन इथल्या काँग्रेस नेत्यांच्या मनात चलबिचल होईल का?

सुहास पळशीकर: तत्त्वतः म्हणाल तर कॉम्पिटिटिव्ह पॉलिटिक्स हे प्रत्येक राज्याचं स्वायत्त असतं. त्यामुळे बंगालमध्ये झालं म्हणून इथे काही होईल, असं नाहीये. मला वाटतं प. बंगाल निकालानंतर भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते यांचा जो फुगलेला आत्मविश्वास होता तो आता थोडा खाली आला असल्यामुळे भाजप कुठलाही मोठा निर्णय घाईघाईने करणार नाही.

भाजप मोठा पक्ष असल्यामुळे त्यातही अंतर्गत हेवेदावे, स्पर्धा असणार. आता मोदी आणि शाहा एका अर्थाने बंगालच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर औपचारिकपणे हरले. त्यामुळे आता त्यांना क्षणभर का होईना थांबावं लागेल.

एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे की आजच्या क्षणाला जर अशा प्रकारची पाडापाडी केली गेली तर ज्या प्रकारचं संकट देशावर आलेलं असताना अशावेळी असं काही जर घडलं तर ते सहजासहजी यशस्वी होईल आणि पुढच्या राजकारणाला भाजपला त्याचा फायदा होईल, असं मला वाटत नाही.

त्यामुळे महाराष्ट्रात आत्ताच ऑपरेशन लोटस होईल, असं मला वाटत नाही. दुसरं म्हणजे काँग्रेसमध्ये चलबिचल नेहमीच असते. पण, ते फुटण्यासाठी जेवढा जोर लागतो तेवढा किती लोकांमध्ये आहे, याबाबत शंका आहे.

राज्यातली महाविकास आघाडी फुटण्याचं एकच कारण घडू शकतं. ते म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेच जर ठरवलं तर शक्यता वाटते. मी हे हायपोथेटिकल बोलतोय. तर हे आता शक्य नाही. याचं कारण शरद पवारांचं 99 सालापासून जे राजकारण आहे ते नेमकं प्रादेशिक पातळीवरचे सर्व पक्ष, नेते यांनी एकत्र यायचं आणि मग त्यात आपलं महत्त्व जेवढं वाढवायचं तेवढं वाढवायचं, हे आहे. तशी संधी त्यांना पुन्हा एकदा आलेली असताना ते या भानगडीत पडणार नाही.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आता स्वतःच्या पायावर काही धोंडा पाडून घेतला नाही तर आत्तातरी महाराष्ट्रात फार मोठी खळबळ लगेच काही होईल, असं मला वाटत नाही. भाजपसुद्धा बॅकफुटवर असणार आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)