कोरोना लस : भारतात कोरोना लशीचा मागणीनुसार पुरवठा करण्यात यश येईल का?

भारतात कोरोनाच्या लस उत्पादनासाठी आवश्यक असलेला कच्चा माल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे.

भारताच्या लोकसंख्येच्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांचे लसीकरण आतापर्यंत झाले आहे आणि लसीकरणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कच्च्या मालाची कमतरता भासत असल्याची तक्रार देशातील उत्पादकांनी केलीय.

व्हाईट हाऊसने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमेरिकेने एस्ट्राझेनेका लशीचे सुमारे 60 दशलक्ष डोस ठेवले आहेत. उपलब्ध झाल्यानंतर जे इतर देशांना दिले जाऊ शकतात. याची अधिक माहिती अद्याप निश्चित केलेली नाही. तसंच भारताला काय मिळू शकते याबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही.

एस्ट्राझेनेका लस अद्याप अमेरिकेत वापरण्यासाठी अधिकृत नाही.

अमेरिकन प्रशासनाच्या निवेदनात म्हटल्यानुसार, भारतात कोव्हिशील्ड लशीच्या उत्पादनासाठी आवश्यक "विशिष्ट कच्चा मालाची" अमेरिकेला कल्पना आहे. हे "ताबडतोब उपलब्ध" केले जातील.

या वर्षाच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी अमेरिकेचा संरक्षण उत्पादन कायदा (डीपीए) लागू केला, ज्याचा अर्थ असा होता की अमेरिकेच्या लस उत्पादकांना पंप आणि फिल्टरेशन युनिटसारख्या विशेष उपकरणांसाठी प्राधान्य मिळेल.

कोव्हिशील्डचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या भारतातील सर्वात मोठ्या लस उत्पादकाने अमेरिकेकडून विशेष सामग्रीची कमतरता भासत असल्याचे तक्रार केलीय. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला यांनी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना हे निर्बंध हटवण्याचे आवाहन केले आहे.

सेल कल्चर मीडिया, सिंगल-यूज ट्युबिंग आणि अमेरिकेतून विशेष रसायने आयात करण्यात अडचणी आल्या आहेत, असंही संस्थेने म्हटलं आहे.

अदर पूनावाला यांनी अलीकडेच एका भारतीय टीव्ही चॅनेलवर बोलत असताना सुचवले की, आता कोव्हिशील्ड उत्पादनातील समस्यांचे निवारण करण्यात आले आहे, पण कोवोवॅक्स या दुसऱ्या लसीच्या मालासाठी समस्या येत होत्या.

औषध पुरवठा साखळी ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे, असं लिव्हरपूलच्या जॉन मूर्स विद्यापीठातील लस पुरवठासंदर्भातील तज्ज्ञ डॉ. सारा शिफलिंग सांगतात.

"जेव्हा (जागतिक) मागणी खूप जास्त असते, तेव्हाही नवीन पुरवठादार इतर उद्योगांच्या तुलनेत लवकर पुरवठा देऊ शकत नाहीत. किंवा त्या नवीन पुरवठादारांवर विश्वास ठेवला जाणार नाही," असंही त्या म्हणाल्या.

जॉन्सन अँड जॉन्सन लस बनवणाऱ्या बायोलॉजिकल-ई या आणखी एका भारतीय कंपनीसाठी उत्पादनाच्या 'भरीव विस्तारासाठी' निधी देणार असल्याचंही अमेरिकेने म्हटलं आहे.

तसंच, यामुळे वर्ष 2022 पर्यंत या कंपनीला किमान एक अब्ज डोसपर्यंत उत्पादन वाढविण्यास मदत होईल, असंही अमेरिकेने सांगितलं आहे.

उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत काय करत आहे?

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) आणि भारत बायोटेक (जे कोवक्सिन बनवत आहेत) या दोन मुख्य लस उत्पादकांना भारत सरकारकडून प्रत्येकी 400 दशलक्ष डॉलर्स आणि 210 दशलक्ष डॉलर्स देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

भारतीय अधिकाऱ्यांनी मार्चमध्ये कोव्हिशील्डची मोठी निर्यातही थांबवली. पण काही देशांना छोट्या प्रमाणातला पुरवठा सुरू आहे. तसंच जागतिक कोवॅक्स लस-सामायिक योजनेनुसार काही साहित्य पुरवलं जात आहे.

फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन यांसारख्या परदेशी बनावटीच्या लसींच्या आयातीलाही भारताने परवानगी दिली आहे. पण यापैकी अद्याप एकाही लस निर्मात्याने भारतात आपत्कालीन वापर परवान्यासाठी अर्ज केलेला नाही.

भारताच्या औषध नियामकाने अलीकडेच आपत्कालीन वापरासाठी स्पुटनिक-व्ही या रशियन लसीला मान्यता दिलीय.

स्पुटनिक-व्हीच्या संशोधन आणि विकासासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंडानुसार, भारत दरवर्षी लसीचे 850 दशलक्ष डोस तयार करेल आणि पाच औषध कंपन्या त्याची निर्मिती करतील.

हे उत्पादन भारतीय बाजारपेठा आणि निर्यातीसाठी असणार आहे. पण याचे उत्पादन अद्याप सुरू झालेले नाही.

लस उत्पादनावर परिणाम

देशांतर्गत आणि जागतिक मागणी पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने उत्पादन वाढविण्यासाठी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) काही काळापासून संघर्ष करीत आहे.

दर महिन्याला आपण 60 ते 70 दशलक्ष लसीचे डोस यांचे उत्पादन करत आहोत असं कंपनीने जानेवारी महिन्यात सांगितलं होतं. यात कोव्हिशील्ड आणि अमेरिका विकसित नोव्हावॅक्स (अद्याप भारतात वापरण्यासाठी परवाना नाही) यांचा समावेश आहे.

परंतु मार्चपर्यंत महिन्याला 100 दशलक्ष डोसपर्यंत उत्पादन वाढविण्याची योजना जूनपर्यंत मागे घेण्यात आली.

गेल्या वर्षी एसआयआयने कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना सुरुवातीला 200 दशलक्ष कोवॅक्स आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या लस सामायिक कार्यक्रमानुसार प्रत्येकी 100 दशलक्ष एस्ट्राझेनेका आणि नोव्हावॅक्स डोस पुरवण्यास सहमती दर्शवली होती.

एसआयआय फेब्रुवारी ते मे दरम्यान पहिले 100 दशलक्ष डोस पुरवेल अशी अपेक्षा होती पण भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत त्यांनी केवळ 30 दशलक्ष डोस दिले आहेत (यात भारताने स्वत:साठी बाजूला ठेवलेल्या 10 दशलक्ष कोवॅक्सअंतर्गत डोसचा समावेश होतो.)

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, एसआयआयने अॅस्ट्राझेनेका लसीचे 900 दशलक्षाहून अधिक डोस आणि नोव्हावॅक्सचे 145 दशलक्ष डोस पुरवण्यासाठी द्विपक्षीय व्यावसायिक सौदेही केले आहेत.

कोवॅक्समधील भागीदार असलेल्या जागतिक लस आघाडी गावी यांनी या योजनेसाठी लसी पुरविण्याचे कायदेशीरबंधन असल्याचे म्हटले आहे.

कंपनीने अलीकडेच पुष्टी केली की त्यांना यूके स्थित एस्ट्राझेनेका फार्मास्युटिकल कंपनीने लसी पुरवण्याच्या त्याच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे. पण ते तपशीलात गेले नाहीत.

भारतातच आता अनेक राज्यांमध्ये लशींची कमतरता आहे. काही अहवालांनुसार, यात कोरोनाचा उद्रेक झालेल्या भागांचाही समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)