कोरोना : ‘घर घ्यायचं सोडाच, गेल्या वर्षीपासून घरखर्च भागवणंही मुश्किल झालंय’

"मी अंधेरी एमआयडीसीला ज्वेलरी कंपनीत कामाला होतो. 9 फेब्रुवारीला संध्याकाळी अचानक मला ऑफिसने राजीनामा देण्यास सांगितले. एका क्षणात माझी नोकरी गेली. हातात पैसे नसतील तर माणूस काहीच करू शकत नाही हे मी गेल्या दोन महिन्यांपासून अनुभवत आहे," 38 वर्षीय अमित हातणकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना आपली व्यथा सांगितली.

आई-वडील, पत्नी आणि पाच वर्षांची मुलगी अशा संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी अमित हातणकर यांच्यावर आहे. मुंबईतील कांजूरमार्ग परिसरात ते राहतात. 20 हजार रुपये महिना पगार असताना नोकरी गेल्याने घर खर्च कसा भागवायचा? असा मोठा प्रश्न अमित यांच्या समोर आहे.

तर मुंबईलगत असलेल्या ठाणे शहरात राहणाऱ्या शुभांगी परब (बदललेले नाव) सांगतात, "आम्ही नवरा-बायको दोघंही नोकरी करतो. म्हटलं लग्न झाल्यावर घर खरेदी करू. त्यासाठी कष्टाने कमवलेले पैसे साठवले होते. पण गेल्यावर्षी मार्च महिन्यापासून सुरू झालेली पगार कपात आता घर खर्चही भागवण्यासाठी पुरेशी पडत नाही. तर आता घर कधी घेणार?"

गेल्यावर्षभरात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गासोबतच नोकरदार मध्यमवर्गीय कुटुंबाचंही बजेट कोलमडलं. आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात 14 एप्रिलपासून लॉकडॉऊन लागू करण्यात आलं आहे. खासगी कार्यालय बंद असून केवळ घरातून काम करण्याची परवानगी देण्यात आलीय.

राज्यात संचारबंदी असल्याने त्याचा फटका उद्योगधंद्यांवरही पडला आहे. त्यामुळे पगार कपात आणि नोकरी जाण्याचं संकट अशा कात्रीत सामान्य माणूस अडकला आहे.

घरखर्च कसा भागावायचा?

"गृहकर्जाचा हफ्ता, मुलीच्या शाळेची फी, घराचा मेनटेनंस, वीज बिल, किराणा माल यासाठी पैसे अपुरे पडत आहेत. सध्या साठवलेल्या पैशांची मदत होतेय. पण हे पैसेही किती दिवस पुरणार? घरात वृद्ध आई-वडील आहे त्यांच्या आजारपणाचा खर्च कसा करायचा?" असे प्रश्न अमित हातणकर यांच्यासमोर आहेत.

गेल्या दोन महिन्यात नोकरीसाठी खूप प्रयत्न केले पण कोरोना आरोग्य संकटात नोकरीच्या संधी अत्यंत कमी आहेत असंही ते सांगतात.

सरकारने नोकरदार वर्गासाठीही मदत जाहीर करावी अशी मागणी अमित यांनी केलीय. ते म्हणाले, "सरकारने गरीबांना मदत जाहीर केली हे चांगलंच आहे. पण आमच्यासारख्या सामान्य नोकरदार वर्गासाठीही सरकारने काहीतरी विचार करायला हवा. कंपन्या, लघू उद्योग बंद होत आहेत. त्याचा थेट परिणाम नोकरी आणि पगारावर होतोय. कित्येक कुटुंबांना महिन्याचा खर्चही परवडत नाही आता."

'पुन्हा पगार कपात आणि नोकरीची भीती'

हे आर्थिक संकट केवळ एका व्यक्तीवर कोसळलं नाहीय तर शेकडो-हजारो संख्येने नोकरदार महिला आणि पुरुष आताच्या घडीला याचा सामना करत आहेत.

शुभांगी परब (बदललेले नाव) सांगतात, त्या काम करत असलेल्या कंपनीचे उत्पादन गेल्यावर्षीच्या लॉकडॉऊनमध्ये काही महिने बंद होतं. त्यामुळे उत्पादनांची जाहिरात आणि त्याचं शुटींगही ठप्प झालं. त्यामुळे सुरुवातीला पगार बंद होता मग चार महिने पगार अर्धाच येत होता आणि आता महाराष्ट्रात पुन्हा लॉकडॉऊन असल्याने सर्वच अनिश्चित आहे.

"आता कुठे पुन्हा सर्व सुरळीत झालं होतं. पण आता वेअर हाऊसमधून उत्पादनांची वाहतूक बंद असल्याने पुढील कोणतेच काम आम्हाला करत येत नाही.याचा परिणाम थेट पगारावर होतो," शुभांगी सांगतात.

"कर्जाचे हफ्ते, घराचं भाडं, घर खर्च सर्वच गोष्टींच्या खरेदीसाठी ताण येतो. घरात एखादी चांगली वस्तू किंवा खाद्यपदार्थ आणण्यासाठीही दोनदा विचार करावा लागतो. कुटुंबातील कोणालाही कोरोनाची लागण झाली किंवा काही झालं तर वैद्यकीय खर्चही परवडणार नाही अशी अवस्था आहे," अशीही भीती त्यांना वाटते.

मुंबईचे कौस्तुभ उपाध्ये यांचा पर्यटनाचा व्यवसाय आहे. राज्यातील कडक निर्बंध आणि नंतर लॉकडॉऊन लागू झाल्याने त्यांनी चार महिन्यांपूर्वी नव्याने सुरू झालेले बुकींग राज्यातील परिस्थिती पाहून पुन्हा थांबवले.

गेल्यावर्षभरात त्यांनाही एवढे नुकसान झाले की दादर येथील त्यांचे कार्यालय त्यांना बंद करावे लागले.

"आमचे बहुतांश टाय-अप हे शाळांसोबत होते. शाळांच्या सहली आम्ही घेऊन जायचो. वर्षभरापासून शाळाच बंद असल्याने आम्हाला तिथे नुकसान झाले. काही महिन्यांपूर्वीपासून मोठ्या संख्येने पर्यटकांनी पुन्हा राज्याबाहेर पर्यटनासाठी बुकींग सुरू केले. पण आता महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णसंख्या पाहून आम्ही बुकींग घेणं बंद केलं आहे."

"आमचे कार्यालय दादर येथे होते. ते सध्या बंद आहे. आम्ही घरूनच काम करत आहोत. कोरोना काळात मोठा आर्थिक फटका बसला. पण व्यवसाय म्हटल्यावर आम्ही याचीही तयारी ठेवली होती. घरातलं म्हणाल तर अधिकचा खर्च करायचे आम्ही टाळतो. केवळ आपल्यावरच नाही तर संपूर्ण जगावर हे संकट आहे. त्यामुळे आपण सकारात्मक विचार करायचा," असंही कौस्तुभ सांगतात.

'सव्वा तीन कोटी भारतीय मध्यमवर्गातून बाहेर?'

बिझनेस स्टँडर्डने दिलेल्या एका बातमीनुसार, कोरोना व्हायरस साथीमुळे आलेल्या आर्थिक अडचणींमुळे सुमारे सव्वा तीन कोटी भारतीय मध्यमवर्गातून बाहेर गेले आहेत असं एका अहवालातून समोर आलं आहे. तर नोकऱ्या गमावल्यामुळे लाखो लोक गरीबीत गेले आहेत.

कोरोना आजाराचे संकट आले नसते तर मध्यमवर्गीयांचा जो आकडा वाढला असता त्याच्या तुलनेत मध्यमवर्गीय भारतीयांची किंवा दिवसाला 10 ते 20 डॉलर्सची (750 ते 1500 रुपये) कमाई करणाऱ्यांची संख्या सुमारे सव्वा तीन कोटींनी कमी झाली आहे असा अहवाल अमेरिकेतील प्यू संशोधन केंद्राने म्हटलं आहे.

जागतिक बँकेच्या आर्थिक विकासाच्या अंदाजाचा हवाला देत प्यू (PEW) संशोधन केंद्राने म्हटलं, "कोव्हिड-19 च्या मंदीत भारतात मध्यमवर्गात अधिक घट झाली आहे."

अर्थतज्ज्ञ काय सांगतात?

मध्यम वर्गाची अर्थव्यवस्था जेव्हा कोलमडते तेव्हा त्याचा बाजारपेठांवर आणि परिणामी सरकारी तिजोरीवरही मोठा परिणाम होतो.

उदाहरण म्हणून पाहायचे झाले तर, समजा एखाद्या कुटुंबाने बिस्किटाचा पुडा विकत घेतला. तर त्यात मैदा, तेल, साखर असे अनेक छोटे पुरवठादार असतात. त्यांची मागणी वाढते. मैद्यासाठी गहू लागणार. त्यात शेतमाल आला. अशी साखळी असते. उत्पादनाची मागणी वाढली तर करस्वरुपात सरकारच्या तिजोरीतही भरभराट होत असते. जसा उत्पादनाचा फायदा अनेकांना होत असतो त्याचप्रमाणे खरेदी कमी झाली की नुकसानही अनेकांना होते.

"मध्यम वर्गाच्या क्रयशक्तीमधून रोजगार निर्माण होतो. खर्च करण्याच्या प्रवृत्तीवरून अर्थव्यवस्थेची मागणी ठरत असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरावर परिणाम होईल आणि एकदा विकास दर ढासळला की सरकारचं कर संकलन कोलमडणार महसूलला फटका बसणार असे हे दुष्टचक्र आहे," असं अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "आपल्यासारख्या देशामध्ये 80 टक्के असंघटीत कामगार वर्ग असल्याने सर्वाधिक हानी त्यांना पोहोचते आहे. तसंच निम्न मध्यम वर्गालाही सर्वाधिक फटका बसतो आहे. जगभरात हाच ट्रेंड दिसून येतोय."

ते पुढे सांगतात, "मध्यम वर्गाचे सर्व आर्थिक नियोजन पगार वाढीवर अवलंबून असते. पण आताची ही अनिश्चितता तयार झाल्याने संभाव्य मागणी अधांतरी राहते. आता माझं भागतंय ना? एवढाच विचार सध्या मध्यमवर्गीय करतात. अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम वर्ष ते दोन वर्षात दिसू लागेल."

"आर्थिक गाडी रुळावर येण्यासाठी निम्न मध्यम वर्गाला साधारण दहा वर्ष तरी लागतील. मध्यम वर्गाला त्यापेक्षा थोडा कमी वेळ लागेल," असाही अंदाज अभय टिळक यांनी वर्तवला.

मध्यम वर्गाने खर्च कमी केल्याने तसंच उपभोगाची किंवा चैनीची उत्पादनं खरेदी केली जात नसल्याने आर्थिक व्यवहार तर घटणारच पण याचा परिणाम केवळ जीडीपीवर नाही तर संपूर्ण जीवनशैलीवर होणार आहे, असं मत वेलिंगकर मॅनेजमेंट संस्थेचे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. चंद्रहास देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.

ते सांगतात, "राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) महाराष्ट्रचा 13-14 टक्के वाटा आहे. थोडक्यात देशाचं आर्थिक इंजिन महाराष्ट्र आहे असं म्हटलं जातं आणि नेमकं आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्राचे बलस्थान असलेल्या जिल्ह्यांतच कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव दिसून येत आहे."

मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांमधून राज्यात सर्वाधिक उत्पादन होते. त्यामुळे या जिल्ह्यात अर्थव्यवस्था ढासळली तर ती दूरगामी परिणाम देणारी ठरेल आणि हा चिंतेचा विषय आहे, असंही ते सांगतात.

महाराष्ट्रासह देशासाठीही 2022-23 हे आर्थिक वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे, असाही अंदाज डॉ.चंद्रहास देशपांडे यांनी व्यक्त केलं.

सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या काय करू शकता?

आताच्या अपवादात्मक आणि आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये काही मुलभूत गोष्टींवर तुम्ही काम करू शकता किंवा त्या ध्यनात ठेऊ शकता असं अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक सांगतात:

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)