महाराष्ट्र लॉकडाऊन : खासगी कार्यालयांसाठी नेमके काय निर्बंध आहेत?

महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट अत्यंत वेगानं आणि तीव्रतेनं सुरू झाली आहे. काल (4 मार्च) एका दिवसात महाराष्ट्रात 57 हजार रुग्ण सापडले. यावरून या लाटेची तीव्रताही लक्षात येते.

कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं 'ब्रेक द चेन' म्हणत आजपासून (5 मार्च) काही निर्बंध लागू केले आहेत.

निर्बंध लागू झाले, तरीही बऱ्याच जणांमध्ये काहीसा गोंधळ दिसून येतो. विशेषत: खासगी आस्थापनांबाबत नेमके काय नियम आहेत, याबाबत बऱ्याच जणांनी सोशल मीडियावर प्रश्न विचारले आहेत.

हाच गोंधळ आम्ही दूर करणार आहोत. सरकारनं नव्या निर्बंधांबाबत काढलेल्या आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे, हे आपण सविस्तरपणे समजून घेऊया.

खासगी कार्यालयं

महाराष्ट्र सरकारनं निर्बंधांबाबत काढलेल्या आदेशात 'कार्यालयं' या स्वतंत्र मथळ्याखाली स्पष्टपणे काही सूचना दिल्या आहेत. त्यात म्हटलंय, खालील गोष्टी वगळता सर्व खासगी कार्यालयं बंद राहतील.

वरील सहा गोष्टी वगळता खासगी कार्यालयं बंद राहतील, असं महाराष्ट्र सरकारनं स्पष्ट म्हटलंय.

याच मथळ्याच्या शेवटच्या सूचनेत म्हटलंय की, खासगी आणि सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांचे सरकारच्या निकषांनुसार तातडीने लसीकरण करून घ्यावेत. जेणेकरून सरकारला कार्यालयं पुन्हा सुरू करणं शक्य होईल.

फॅक्टरी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग यूनिट

खासगी कार्यालयांसह खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर. त्यासाठी काय निर्बंध लावण्यात आलेत, ते पाहू.

मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर म्हणजे उत्पादन क्षेत्र काही नियमांसह सुरू राहू शकतं, असं सरकारनं आदेशात म्हटलंय. मग त्यासाठी खालील नियम लागू करण्यात आलेत :

सर्व कामगारांनी सरकारच्या निकषांनुसार लसीकरण करून घ्यावं. तसंच, 15 दिवसांसाठी ग्राह्य धरला जाईल असा निगेटिव्ह RTPCR चा अहवाल सोबत आणावा. हा नियम 10 एप्रिल 2021 पासून लागू असेल.

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कोरोनाची लागण झाली, तर त्याला मेडिकल लिव्ह द्यावी. त्याला कामावरून कमी करू नये.

बांधकाम क्षेत्र

खासगी क्षेत्रातल्या कामगारांच्या दृष्टीनं आणखी एक महत्त्वाचं क्षेत्र म्हणजे बांधकाम. बांधकामांबाबत सरकारनं स्वतंत्र मथळ्याखाली काही नियम घालून दिले आहेत.

दरम्यान, आता काही खासगी कार्यालयांची कामं घरून, वर्क फ्रॉम होमअंतर्गत होतात. पण अशी अनेक कार्यालयं आहेत, ज्यांची कामं घरून होऊ शकत नाहीत. त्यांनी काय करायचं, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

मुंबईतील एका बीपीओ कंपनीत ह्युमन रिसोर्स अधिकारी असलेल्या विकास सातपुते यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. त्यांच्या मते, "बीपीओसारख्या कंपन्यांमध्ये वर्क फ्रॉम शक्य नसतं. कारण इथं कर्मचाऱ्यांवर कायम देखरेख ठेवून काम करावं लागतं. टार्गेटनुसार कामं असतात. तसंच, फोनवर काम असल्यानं आणि त्यात गरीब घरातील मुलं अधिकाधिक यात कामाला असल्यानं त्यांना घरात कामासाठी वेगळी खोली उपलब्ध नसते."

केवळ बीपीओच नाही, तर अशा अनेक कंपन्या आहेत, जिथं वर्क फ्रॉम कदापि शक्य नाही, असंही सातपुते बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )