एन व्ही रमण्णा : भारताचे नवीन सरन्यायाधीश का अडकले होते वादात?

सुप्रीम कोर्टाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. नुथालपकी वेंकट रामण्णा यांनी काल (23 एप्रिल) शपथ घेतली.

न्या. रामण्णा भारताचे 48 वे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहतील. आजपासून म्हणजेच 24 एप्रिल 2021 पासून त्यांनी आपल्या पदाची सूत्रं हातात घेतली आहेत.

घटनेच्या कलम 124 (2) ने दिलेल्या अधिकाराअंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती रामथान कोविंद यांनी न्या. नुथालपकी वेंकट रामण्णा सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नेमणूक केली.

देशाचे मावळते सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आपले वारसदार म्हणून नुतलापट्टी वेंकट रमण्णा यांच्या नियुक्तीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे 24 मार्च रोजी केली होती. एक दिवस आधीच रमण्णा यांच्या विरोधात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेले आरोप न्यायालयाने फेटाळले. किंबहुना, ते फेटाळल्यावरच रमण्णा यांच्या शिफारसीचं पत्र बोबडे यांनी पाठवलं.

सर्वोच्च न्यायालयातील वयाने आणि अनुभवाने सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश हे देशाचे सरन्यायाधीश होत असतात. त्यामुळे नियुक्तीत काही गैर नाही. पण, आगामी सरन्यायाधीश असलेले रमण्णा त्यांच्याच राज्यात वादग्रस्त ठरलेले आहेत. त्यांच्या विरोधातले वाद काय आहेत, त्यांनी कुठल्या महत्त्वाच्या खटल्यात न्यायनिवाडा केलाय याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊया.

काय आहेत जगनमोहन रेड्डी यांचे रमण्णाविरोधातील आरोप?

आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांनी रमण्णा यांच्यावर लावलेले आरोप साधे नव्हते. 6 ऑक्टोबर 2020ला जगनमोहन रेड्डी यांनी सरन्यायाधीश बोबडे यांना पत्र पाठवून रमण्णा आणि आणखी काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात राज्यसरकारच्या प्रशासकीय कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप केला होता.

या पत्रात रमण्णा यांच्याविरोधात बोलताना जगनमोहन यांचे आरोप आहेत की, "रमण्णा यांचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याबरोबर असलेले संबंध सगळ्यांना ठाऊक आहेत. या संबंधातूनच रमण्णा आंध्र हायकोर्टात असलेल्या राज्यसरकारच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करतात. आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निवाडा करण्यासाठी आपल्या मर्जीतल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात."

तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी उभारण्यात येत असलेल्या नवीन सार्वजनिक इमारतींसाठी भूखंड संपादित करताना तेलंगाणा राज्याने जे जमिनीचे व्यवहार केले त्यात काही जमिनी रमण्णा यांच्या मुलीच्या नावावर असल्याचा आरोपही जगनमोहन यांनी केला होता.

रमण्णा याविषयी जाहीरपणे काहीही बोललेले नाहीत. पण रेड्डी यांचे आरोप सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी फेटाळून लावलेत.

बोबडे म्हणतात, "आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्राची दखल न्यायालयीन प्रक्रियेला अनुसरून घेण्यात आली. आणि सर्वोच्च न्यायालय या निकालाप्रत पोहोचलं आहे की, आरोप फेटाळून लावण्यात येत आहेत. प्रकरण गोपनीय असल्यामुळे अधिक तपशील उघड करता येणार नाहीत."

या निकालानंतर आगामी सरन्यायाधीश म्हणून एन. व्ही. रमण्णा यांच्या शिफारशीचा मार्ग मोकळा झाला.

कोण आहेत जस्टिस रमण्णा?

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनीही रमण्णा यांच्यावर 2017मध्ये सारखेच आरोप केले होते. त्यांच्या चंद्राबाबू नायडू यांच्याबरोबरच्या मैत्रीवर बोट ठेवलं होतं. चेलमेश्वर यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात लेखी तक्रार केली.

तर रमण्णा विद्यार्थी दशेत असताना विद्यापीठा बाहेर बसथांबा हवा याकारणासाठी त्यांनी केलेल्या आंदोलना दरम्यान त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे दोन्ही आरोप सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढले आहेत.

एखाद्या उच्चपदस्थ जबाबदारीचं पद निभावणाऱ्या व्यक्तीचा जसा स्वभाव असावा, त्यांचा स्वभाव संकोची आहे. आपलं मत देणाऱ्यातले ते नाहीत. आणि सोशल मीडियावरही कार्यरत नाहीत.

2017मध्ये जस्टिस चेलमेश्वर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या नियुक्तीवर ताशेरे ओढले तेव्हाही इकॉनॉनिक टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मोजक्या शब्दात प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती.

"मला न्यायमूर्तींकडून जे सांगण्यात आलं ते मी केलं. यापेक्षा जास्त सांगण्यासारखं माझ्याकडे काहीही नाही."

कुठल्या महत्त्वाच्या खटल्यात न्यायदान केलं आहे?

काश्मीरमध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर खोऱ्यातली टेलिफोन आणि इंटरनेट सेवा अनेक ठिकाणी बंद करण्यात आली होती. याविरोधात दाखल झालेल्या खटल्यांवर निर्णय देताना त्यांनी इंटरनेट सेवा मिळणं हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, असं म्हटलं होतं.

कर्नाटक विधानसभा गोंधळ न्यायालयात पोहोचला तेव्हा रमण्णा यांनी काँग्रेसच्या राजीनामा दिलेल्या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढायला परवानगी दिली होती. याच खटल्यात विधानसभेच्या सभापतींनी आपली वागणूक त्रयस्थ ठेवली पाहिजे पक्षाची बाजू घेता कामा नये, असं रमण्णा यांनी खडसावलं होतं.

तर एका महत्त्वाच्या सामाजिक खटल्यात नोकरी न करणाऱ्या गृहिणींना त्यांच्या कामाचा सन्मान म्हणून मोबदला मिळाला पाहिजे, असं मत नोंदवलं होतं.

महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचं म्हणजे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सकाळी आठ वाजता शपथविधी उरकला तेव्हा फडणवीस यांना विधानसभेत फ्लोअर टेस्ट करण्यासाठी सुनावलं होतं.

थोडक्यात, आंध्रप्रदेशमध्ये वादग्रस्त ठरलेले रमण्णा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपल्या कार्यकालात अशा हाय प्रोफाईल केसेस हाताळल्या आहेत.

त्यांच्या व्यक्तिगत आय़ुष्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांचा जन्म आंध्रप्रदेशच्या कृष्णा जिल्ह्यात 2 फेब्रुवारी 1957ला झाला. 10 फेब्रुवारी 1983 रोजी त्यांनी वकिली सुरू केली. आणि 2 फेब्रुवारी 2017 ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पॅनलमध्ये त्यांची नियुक्ती झाली. 26 ऑगस्ट 2022 ला ते सेवानिवृत्त होतील.

27 जून 2000 रोजी आंध्रप्रदेश हायकोर्टाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. आणि पुढे 2013मध्ये त्यांनी हायकोर्टाचे हंगामी चिफ जस्टिस म्हणूनही काम पाहिलं आहे. त्याचवर्षी त्यांना दिल्ली हायकोर्टाचे चिफ जस्टिस म्हणून पदोन्नती मिळाली होती.

सरन्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांचे अधिकार?

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, सर्वसाधारणपणे, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींमधला अनुभवाने आणि वयाने ज्येष्ठ न्यायमूर्ती हे सरन्यायाधीश होतात. त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. पण, त्यापूर्वी राष्ट्रपतींनी संसदेचा सल्ला आणि संमती घेणं अभिप्रेत आहे. सरन्यायाधीश हा भारतीय न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख असतो.

सर्वोच्च न्यायालयातली प्रकरणं कुठल्या न्यायमूर्तींकडे सोपवायची याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेत असतात. शिवाय महत्त्वाच्या खटल्यांचा निकाल देण्यासाठी खंडपीठ नेमण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते. आणि काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये देशाचे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या दोन्ही जागा रिक्त असतील तर सरन्यायाधीश हा घटनात्मक प्रमुख असतो. अशावेळी राष्ट्रपतीच्या सर्व जबाबदाऱ्या त्यांना निभाव्या लागतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)