परमबीर सिंह-अनिल देशमुख वाद: उद्धव ठाकरे सरकार या भूकंपातून टिकणार का?

सचिन वाझे प्रकरणापासून सुरु झालेली उद्धव ठाकरे सरकारसमोरची अडचणींची मालिका संपत नाहीये. आता मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या लेटरबॉम्बनंतर महाराष्ट्रात एक नवा राजकीय भूकंप झाला आहे.

परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना पैसे गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं असा खळबळजनक आरोप केला आहे. ज्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चा गेले काही दिवस सातत्यानं होत आहेत, त्या देशमुखांसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. पण हा केवळ त्यांच्यासाठी धक्का आहे की ठाकरे सरकारचं भवितव्यच यानं धोक्यात आलं आहे?

आधी केवळ वाझेंच्या बदलीनंतर संपेल, असं वाटणारं हे प्रकरण वाझेंची अटक, त्यानंतर परमबीर सिंग यांची बदली आणि आता अनिल देशमुखांवरचे गंभीर आरोप इथपर्यंत येऊन पोहोचलं आहे.

परमबीर आणि वाझे ही केवळ प्यादी आहेत, त्यांचे पॉलिटिकल बॉसेस शोधा, असा तगादा भाजपानं सातत्यानं लावला आहे. शोधाची ती साखळी या सरकारमध्ये केवळ देशमुखांपर्यंत येऊन थांबणार की त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम होणार याच्या चर्चा आता सुरु झाल्या आहेत. प्रश्न 'महाविकास आघाडी' सरकारच्या भवितव्याचा आहे.

'राष्ट्रवादी' अडचणीत, 'महाविकास आघाडी' गोत्यात

सचिन वाझेंचं या प्रकरणात नाव आल्यापासून शिवसेनेकडे विरोधी पक्षाची बोटं जात होती. वाझेंचा बचाव करण्यात सेना सभागृहातही पुढे होती आणि नंतर उद्धव ठाकरेंनी स्वत: 'वाझे म्हणजे लादेन नव्हेत' असं म्हणून त्यांची एका प्रकारे पाठराखण केली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर वाझेंना सेवेत परत घ्यावं म्हणून उद्धव यांनीच मी मुख्यमंत्री असतांना फोन केला होता असं सांगून सेनेवरचे आरोप अधिकच तीव्र केले. पण आता अनिल देशमुख यांच्यावरच एका IPS अधिकाऱ्यानं असे आरोप केल्यावर आरोपांची बोटं 'राष्ट्रवादी'कडे वळली आहेत. एवढचं नव्हे तर वाझे हे देशमुख यांना सातत्यानं भेटत होते असं परमबीर यांनी लिहून त्यांची जबाबदारीही देशमुखांवर ढकलली आहे.

देशमुखांवर झालेले असे आरोप 'राष्ट्रवादी'च्या पथ्यावर पडणारे नाहीत. गेल्या आठवड्यात मुंबईत शरद पवार यांनी 'राष्ट्रवादी'च्या महत्वाच्या मंत्र्याची याबाबतीत बैठक बोलावली होती.

त्याअगोदर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत गृहमंत्रालयाच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त झाली असं म्हटलं गेलं आणि त्यामुळे पवार स्वत:ही नाराज असल्याच्या बातम्या आल्या.

वास्तविक दुसऱ्या दिवशी दिल्लीतल्या पत्रकार परिषदेत पवार यांनी गृहमंत्र्यांच्या कामाचं कौतुक केलं आणि देशमुखांना अभय दिलं. पण पुढच्याच दिवशी देशमुख दिल्लीला गेले आणि तिथे त्यांची शरद पवारांसोबत दोन तास बैठक झाली. त्यातही देशमुख यांच्या भवितव्याबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. पण आता झालेल्या आरोपांमुळे देशमुखांसोबत 'राष्ट्रवादी'ही अडचणीत आली आहे.

शिवसेनेपेक्षा या प्रकरणाची जबाबदारी आपल्यावर येणं, हे या सरकारच्या अंतर्गत समीकरणांमध्ये 'राष्ट्रवादी'ला अडचणीचं ठरणारं आहे. त्यामुळे 'राष्ट्रवादी'चा निर्णय काय होतो हेही या सरकारच्या भवितव्यासाठी महत्वाचं ठरेल.

धनंजय मुंडे प्रकरणात 'राष्ट्रवादी' त्यांच्या बाजूनं राहिली, पण संजय राठोड प्रकरणामध्ये आपल्याला माघार घ्यावी लागली असं मानणारा शिवसेनेचा एक गट आहे.

आता देशमुखांबद्दल जर या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रवादी'ला निर्णय घ्यावा लागला तर गोष्टी समसमान होतील आणि वाझे प्रकरणाची जबाबदारीही दूर होईल असंही बोललं जातं आहे. पण त्यानं 'महाविकास आघाडी' सरकारमधले या दोन्ही पक्षांचे संबंध अधिक ताणले जातील आणि या सरकारसमोर मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

'राष्ट्रवादी'ची अस्वस्थता या सरकारच्या स्थिरतेसाठी घातक ठरु शकते. घटकपक्षांचे संबंध या नव्या वळणावर बदलण्याची शक्यता आहे.

NIAचा तपास आणि भाजपाचा वाढता दबाव

अनिल देशमुखांवरच्या या आरोपांनंतर 'महाविकास आघाडी' सरकारला अधिक आक्रमक भाजपाला तोंड द्यावं लागणार आहे.

देवेंद्र फडणवीसांपासून चित्रा वाघांपर्यंत सगळ्या भाजपाच्या नेत्यांनी कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणावर भाजप जसजसं आक्रमक होत गेला, तसतसं ठाकरे सरकार एकेक पाऊल मागे सरकत गेलं.

आता देशमुखांनंतर हे आक्रमण अधिक वाढणार यात शंका नाही. भाजपाच्या काही नेत्यांनी याअगोदरच राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली आहे.

गुरुवारी देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रातल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दिल्लीत बैठक झाल्याचंही वृत्त आहे. त्यामुळे राजकीय स्थिरतेसाठी या सरकारची कसोटी लागणार हे स्पष्ट आहे.

दुसरीकडे, NIAच्या तपासात आणखी कोणत्या गोष्टी समोर येतात हेही महत्वाचं आहे. समोर येणाऱ्या प्रत्येक नवीन माहितीसोबत सरकारची नामुष्की होते आहे.

मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणाचा तपासही आता ATS कडून NIA कडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सगळी सूत्रं ही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या हातात आहेत. राज्य सरकारसमोर हे आव्हान असेल आणि विरोधी पक्ष त्याचा उपयोग या सरकारला अधिक अडचणीत आणि परिणामी अस्थिर करण्यासाठी करुन शकतो.

'याची परिणिती सरकार पडण्यामध्येही होऊ शकते'

ठाकरे सरकारचं काम आणि राज्याचं राजकारण सध्या जवळून बघणा-या ज्येष्ठ पत्रकारांना अनिल देशमुखांवरचे आरोप आणि सरकारच्या अडचणी पाहता सरकारच्या अस्तित्वासाठी धोका निर्माण झाला आहे असं वाटतं.

"हा निश्चितच ठाकरे सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. याची परिणिती सरकार पडण्यामध्येही होऊ शकते किंवा ते पाडण्यासाठी भाजपाचे प्रयत्न अधिक तीव्र होऊ शकतात. या सरकारची इमेज हा आतापर्यंतचा मोठा आधार होता. एक तर तीन पक्ष एकत्र आले होते आणि आकडे जास्त होते. दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी व्हिक्टिम कार्ड व्यवस्थित खेळलं होतं. त्यामुळे भाजपा कर्नाटक वा मध्य प्रदेशसारखे प्रयोग इथं करु शकलं नाही. त्यामुळे या सरकारची इमेज खराब करत नेणं आणि ते अस्थिर करणं हा एमकेव पर्याय भाजपासमोर होता. सुशांत प्रकरणापासून त्यांनी ते केलं आणि हे वाझे प्रकरण या सरकारनं जसं हाताळलं त्यानं तर सरकारची प्रतिमा अधिकच खालावली. त्यामुळे या सरकारसाठी धोका निर्माण झाला आहे," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात.

पण राजकीय पत्रकार संजय जोग यांना मात्र या सरकारच्या अस्तित्वाला धोका आहे असं वाटत नाही. "मला वाटत नाही की या आरोपांमुळे हे सरकार पडेल. देशमुखांना राजीनामा जरी द्यावा लागला तरी असं उदाहरण कुठं नाही की एका मंत्र्यामुळे एखादं सरकार पडलं आहे. सरकार अडचणीत आलं आहे हे नक्की, पण राष्ट्रपती राजवट लागण्याचीही ही परिस्थिती नाही. राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी जी कायदा सुव्यवस्था वा प्रशासकीय निर्णय याची जी स्थिती निर्माण व्हावी लागते तशी काही इथं नाही. त्यामुळे भाजपा असा निर्णय घेणार नाही. दुसरीकडे परमबीर सिंगांच्या या पत्राबद्दल, त्यांच्या हेतूबद्दल, टायमिंगबद्दल अनेक गोष्टी समजायच्या आहेत," असं जोग म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)