उद्धव ठाकरे सरकार या अधिवेशनात बॅकफुटवर गेलं का?

1 मार्च ते 10 मार्चपर्यंत विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडलं. या अधिवेशनाच्या सुरवातीपासून विरोधक आक्रमक होते.

अधिवेशनाच्या आधी पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी माजी मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय राठोड यांच्यावर गंभीर आरोप झाले. त्यांच्या 'ऑडियो क्लिप' समोर आल्या. त्यावेळी विरोधी पक्षाने संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय अधिवेशन चालू देणार नाही अशी भूमिका घेतली.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला आणि विरोधक अधिवेशनात आक्रमक होणार असल्याचं त्याचवेळी स्पष्ट झालं.

कामकाज बंद न पाडता चर्चा करून सरकारला धारेवर धरण्याची विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपची रणनीती पहिल्या दिवसापासून ते अर्थसंकल्पाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत दिसून आली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा, रोजची प्रश्नोत्तरे आणि कायदा सुव्यवस्थेची चर्चा यावर विरोधी पक्षाने सभागृहात विविध पुरावे दाखवून सरकारला प्रश्न विचारले. यावेळी सत्ताधारी पक्षाचा बचावात्मक पवित्रा दिसून आला.

उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर सापडलेल्या स्फोटक प्रकरणातील मनसुख हिरेन मृत्यूबाबत पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावर गंभीर आरोप विरोधी पक्षाने केले. हा मुद्दा अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी राहिला.

कोणते निर्णय घ्यायला भाग पाडलं?

टीका आणि आरोप- प्रत्यारोप?

विरोधी पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना हिंदुत्व, कायदा आणि सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार अशा अनेक मुद्यांवर महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना लक्ष केलं.

त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना विरोधकांवर तोफ डागली. "कोरोना हा व्हायरस आहे तो म्हणतोय मी पुन्हा येईन मी पुन्हा येईन. तो पुन्हा आला" असं म्हणत फडणवीसांना टोला लगावला. "बाबरी पाडली तेव्हा येरे गबाळे पळून गेले. तुम्ही आम्हाला काय हिंदुत्व शिकवणार"? असा सवाल केला.

त्याचबरोबर "बंद दाराआड शब्द फिरवल्याचा त्यांनी पुर्नउच्चार केला." त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभेतलं भाषण सभागृहात केल्याची टीका केली. त्यावर फडणवीस यांनी "आम्ही गेलो होतो बाबरी पाडायला तेव्हा हे घरी बसले होते," असं प्रत्युत्तर दिलं.

अंबानी यांच्या घरासमोर सापडलेल्या स्फोटक प्रकरणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या जवळचे असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावर गंभीर आरोप केले. या प्रकरणातील महत्वाचा दुवा मानले जाणारे मनसुख हिरेन यांच्या मृत्यूमागे सचिन वाझेंची भूमिका संशयास्पद असून त्यांना अटक करण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली.

त्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारने खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरण, अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणावर सभागृहात वक्तव्य केली. आम्हीही मोहन डेलकरांच्या आत्महत्यावेळी लिहीलेल्या चिठ्ठीत ज्यांची नावं आहेत त्यावर कडक कारवाई करणार असल्याचं सांगितलं.

त्याचबरोबर "अन्वय नाईक प्रकरणाची चौकशी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दाबली," असं वक्तव्य गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले. त्यावर फडणवीस यांनी गृहमंत्र्यांवर हक्कभंग आणला.

8 मार्चला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला. त्यातले काही प्रकल्प हे भाजपच्या काळातले आहेत. त्याचबरोबर हिंदुत्वाच्या मुद्यासाठी मंदिरांकरता पैसे दिले. त्याचबरोबर हा अर्थसंकल्प राज्याचा की मुंबईचा? अशी टीका विरोधकांनी केली. त्यावर अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठी तूट असताना अनेक नव्या योजना आणल्याचं म्हटलं आहे.

विरोधक ठरले सरस?

कोरोना काळातलं महाविकास आघाडी सरकारचं हे पहीलं मोठं अधिवेशन होतं.

जेष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सुरवातीला सरकारविरोधात विरोधकांकडे मुद्दे नव्हते. मात्र आता दीड वर्षांचा काळ लोटला आहे. आता विरोधकांच्या हाती सरकार विरुद्धचे मुद्दे मिळायला लागले आहेत. भाजप हा मूळचा आक्रमक पक्ष आहे. शिवसेनेशी बिघडलेल्या संबंधांचा राग हा भाजपच्या मनात आहेच त्यातूनच विरोधक सरकार विरोधात अधिक आक्रमक झालेले या अधिवेशनात पाहायला मिळाले."

भातुसे सांगतात, "विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकारची जी तयारी पाहिजे होती ती कुठेही दिसली नाही. सरकारचं 'फ्लोअर मॅनेजमेंट' आणि समन्वय कमी पडला. त्यामुळे संपूर्ण अधिवेशनात सरकार बॅकफूटवर आणि विरोधक सरस ठरल्याचं दिसलं. "

जेष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "याआधीच्या अधिवेशनात विरोधक हे सरकार पडणार अशाच भूमिकेत होते. पण पह्ल्यांदाच भाजप विरोधीपक्ष म्हणून 'फ्रंट फुट' वर उतरलं म्हणून सरकारला 'बॅकफुटवर' जावं लागलं.

प्राजक्ता पोळ यांचं विश्लेषण

महाविकास आघाडी सरकारचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरला होतं. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेत असल्यासारखे दिसायचे. त्यानंतरच्या अधिवेशनातही भाजपकडून आमचे सर्वाधिक आमदार आहेत, हे सरकार फसवणुकीने तयार झालं आहे, असं वारंवार सांगितलं जायचं.

महाविकास आघाडी सरकारकडून फडणवीसांना मी पुन्हा येईन.... किंवा मुख्यमंत्री पदाचं स्वप्न अपुरं राहिलं असे टोमणे मारले जायचे. तेव्हा सरकार तयारीत असल्याचं दिसायचं. शिवसेनेसाठी राष्ट्रवादीचे आणि कॉंग्रेसचे मंत्री वा आमदार उत्तरं द्यायचे.

सत्ताधारी आमदारांमध्येही फ्लोअर मॅनेजमेंट असल्याचं जाणवायचं. पण यंदाच्या अधिवेशनात याचा अभाव दिसला. तीन पक्षांमध्ये विसंवाद असल्याची टीका होते, ते प्रत्यक्ष सभागृहात दिसलं. पहिल्यांदा देवेंद्र फडणवीस हे प्रत्यक्ष विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेत दिसले आणि आक्रमकपणे त्यांनी मुद्दे मांडले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)