अनिल परब: 'सचिन वाझेंवर अर्णब गोस्वामींच्या अटकेचा राग काढला जातोय'

मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणी सचिन वाझे यांच्यावर विरोधकांकडून होणारी टीका, याप्रकरणी सरकारची होणारी तारांबळ, नाणार, विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक याबाबत संसदीय कार्यमंत्री, आमदार अनिल परब यांच्याशी बीबीसी मराठी प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांनी केलेली बातचीत.

मनसुख हिरेन-सचिन वाझे प्रकरणाला बाजूला काढण्यासाठी डेलकर प्रकरण पुढे करण्यात आलं आहे का?

हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प मांडला गेला की सर्वसाधारण अपेक्षा अशी असते की त्यासंदर्भात चर्चा व्हावी.

काही योजनांवर विरोधी पक्ष सूचना करू शकतात. विरोधकांना चर्चेत रस नाहीये. विरोधकांनी सचिन वाझे हे प्रकरण घेतलं आहे. अन्वय नाईक प्रकरणात अर्णब गोस्वामीला सचिन वाझे यांनी अटक केली होती. त्याचा राग काढण्याचा हा प्रयत्न आहे.

25 मार्चला स्फोटकांची गाडी आढळली त्यासंदर्भात तपास एनआयएकडे आहे. तपास एटीएसकडे आहे. यामध्ये सचिन वाझेंचा कुठलाही संबंध नाही. सचिन वाझे या तपासात नाहीत.

तरीदेखील सचिन वाझेंना निलंबित करा आणि ते म्हणतील तसंच करा अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे. असं होत नाही. तुमच्याकडे जी माहिती आहे ती चौकशीसाठी आणून द्या. आम्ही पूर्णपणे चौकशी करू. चौकशीअंती सचिन वाझे किंवा जो कुणी दोषी आढळेल त्याला सरकार पाठीशी घालणार नाही.

सचिन वाझे सभागृहापेक्षा मोठा झाला आहे का? असा मुद्दा विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे. ते पूर्वी शिवसेनेत होते म्हणून भाजप त्यांना लक्ष्य करतंय का?

ते शिवसेनेत आहेत म्हणून भाजप लक्ष्य करतंय का हे मला माहिती नाही. अर्णब गोस्वामीला त्यांनी अटक केली होती म्हणून टार्गेट केलं जात आहे. सचिन वाझे पीआय आहेत. पोलीस अधिकारी आहेत. ते काही कमिशनर नाही.

हा कोणत्याही संस्थेचा प्रमुख नाहीये. हा एक अधिकारी आहे. या अधिकाऱ्याला विरोधी पक्ष एवढे का घाबरत आहेत? प्रकरणाची निपक्ष चौकशी झाल्यानंतर कार्यवाही होईलच. पण केवळ ते म्हणतात म्हणून निलंबित करणं हे योग्य नाही. अशा प्रकारचा आक्रमकपणा खपवून घेतला जाणार नाही.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना हटवण्याची तयारी दर्शवली. मात्र मुख्यमंत्र्याशी बैठक झाल्यानंतर वेगळी भूमिका घेण्यात आली. असं का झालं?

असं बिलकुल नाही, अशी गोष्ट कबूल केली नव्हती. सभागृहात जो गदारोळ झाला त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही बैठक घेतली. आमचं एकच म्हणणं होतं, चौकशी होऊन जाऊ दे. सचिन वाझे असेल किंवा कोणीही मोठा अधिकारी असेल- सरकार त्यांना पाठीशी घालणार नाही.

तपास यंत्रणांच्या भोवती राजकारण होतं आहे?

तपास यंत्रणेचा वापर करून लोकांना दाबण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. परंतु भाजपच्या कार्यकाळात आपण देशभरात बघतो आहोत तपासयंत्रणांचा वापर करून, ईडीचा, एन्फोर्स एजन्सीचा वापर करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सगळी यंत्रणा सरकार राबवतं. तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप यांच्याबाबतही आपण पाहिलं. कोणी बोलायचंच नाही. जे कोणी बोलले त्यांच्यामागे ईडी लावून टाकायची, इन्कम टॅक्सची कारवाई करायची असं केलं जातं. त्यांना त्रास द्यायचा. ही कुठली दडपशाही आहे?

त्याला प्रत्युत्तर तुमच्याकडून दिलं जात आहे का?

मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणात सुसाईड नोट आहे. अन्वय नाईक प्रकरणात सुसाईड नोट आहे. ज्यावेळी नोट आहे त्यावेळी कारवाई करू नये अशी अपेक्षा आहे का? दोघांनी आपल्या मृत्यूला कोण जबाबदार आहे हे अतिशय स्पष्ट लिहिलं आहे.

पूजा चव्हाण प्रकरणात असा कोणताही पुरावा नाही. केवळ क्लिपिंग्ज आधारे त्यांनी किती गोंधळ केला. थेट पुरावे असलेल्या प्रकरणांमध्ये सरकारने काय करायला पाहिजे? अक्शन घ्यायलाच पाहिजे. आम्ही कार्यवाही केली की म्हणायचं आम्ही राग काढला. असं होत नाही.

गृहमंत्र्यांची तयारी कमी पडतेय असं वाटतं का? कारण त्यांना उत्तरं बदलावी लागत आहेत.

कुठलंही उत्तर बदललेलं नाही. वेगवेगळ्या परिस्थितीत त्याचे अर्थ वेगवेगळे काढले जातात. मला असं वाटत नाही की त्यांची तयारी कमी पडतेय असं काही आहे. महाविकास आघाडी एकत्र आहे. आम्ही सगळे एकमेकांच्या बरोबरीने असतो.

फ्लोअर मॅनेजमेंट कमी पडतंय का?

त्यांचेही 105 आमदार आहेत. त्यांनी ठरवलं की सभागृहाचं कामकाज चालू द्यायचं नाही तर त्यांना ते शक्य आहे.

नाणारसंदर्भात शिवसेनेची काय भूमिका आहे?

नाणारबाबतीत शिवसेना स्थानिक जनतेबरोबर आहे. आजही स्थानिक जनता नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात आहे. नाणारला रिफायनरी येऊ नये असं ग्रामस्थांना वाटतं. आम्ही त्या मताशी ठाम आहोत. आमचं मत बदललेलं नाही.

शरद पवार या मुद्यावर तुमच्याबरोबर आहेत?

त्यांच्याशी या संदर्भात चर्चा होईल तेव्हा कळेल.

वन खात्याला मंत्री मिळणार आहे का?

वनखात्याचा कारभार आता मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. मुख्यमंत्री हे खातं यशस्वीपणे सांभाळतील.

अध्यक्षपदाची निवडणूक व्हावी यासाठी एकदिवस अधिवेशन वाढवावं अशी काँग्रेसची आग्रही मागणी होती. त्यासंदर्भात काय सांगाल?

यासंदर्भात काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व आमदार अधिवेशनाला उपस्थित राहू शकत नाहीत. काही मंत्र्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. त्यामुळे सर्व आमदारांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे म्हणून अध्यक्षपदाची निवडणूक या अधिवेशनात होऊ शकणार नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)