Koo app: ट्विटरला पर्याय म्हटलेल्या स्वदेशी 'कू'बद्दल तुम्हाला हे माहिती आहे का?
फोटो स्रोत, KOO APP
- Author, सिद्धनाथ गानू
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
कू हे नाव तुम्ही ऐकलंय का? कू हा ट्विटरला देशी पर्याय म्हणून पुढे केला जातोय. ट्विटरचा जसा टिवटिव करणारा निळा पक्षी आहे, तसा कूचा कूकू करणारा पिवळा पक्षी आहे. पण हा पिवळा पक्षी निळ्या पक्ष्याला टोचे मारू शकेल का? याचा तुमच्या-माझ्यावर काय परिणाम होईल? पाहूया आणि ऐकूया कूची गोष्ट सोप्या शब्दांत.
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यात खटके उडतायत. सरकारने ट्विटरला जवळपास 1200 अकाउंट्स बंद करायला सांगितली, त्यानंतर ट्विटरने काही अकाउंट्स बंद करून परत सुरू केली. पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे अकाउंट्स ब्लॉक करायला ट्विटरने नकार दिलाय. तसं करणं भारतीय कायद्यांच्याच विरोधात असेल, असं ट्विटरने मोदी सरकारला ऐकवलंय. त्यामुळे मोदी सरकार आणि ट्विटरमधला संघर्ष आता वाढत जाईल, अशीच चिन्हं आहेत. ट्विटर ही एक अमेरिकन कंपनी आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भरचा नारा देणारे भाजपचे अनेक मंत्री आता ट्विटरवरून कूकडे कूच करत आहेत. हे काय अॅप आहे.
मार्च 2020 साली कू-अॅप लाँच झालं. बंगळुरूच्या बॉम्बीनेट टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेडकडे याची मालकी आहे. अप्रमेय राधाकृष्णन आणि मयंक बिदवक्ता या दोन भारतीयांनीच हे अॅप डिझाईन केलं आहे. याला ट्विटरचं देशी व्हर्जनही म्हणता येईल.
सध्या हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि कन्नड या चार भारतीय भाषांमध्ये हे अॅप उपलब्ध आहे. 2020 साली सरकारने आयोजित केलेल्या आत्मनिर्भर अॅप इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये सोशल कॅटेगरीत कू अॅप ला बक्षीस मिळालं होतं. पंतप्रधान मोदींनीही मन की बात मध्ये याचा उल्लेख केला होता.
कूमध्ये चिनी गुंतवणूक आहे मग ते आत्मनिर्भर आणि स्वदेशी कसं असाही प्रश्न अनेकांनी विचारलाय. कू चे सहसंस्थापक आणि CEO अप्रमेय सांगतात की शुनवे या चिनी कंपनीने बॉम्बिनेट या त्यांच्या कंपनीत गुंतवणूक केली होती खरी, पण ती दुसऱ्या अॅपसाठी होती, कूसाठी नाही.
ट्विटर आणि भारत सरकारमध्ये खडाजंगी सुरू असताना कू चर्चेत आलं. काही दिवसांपूर्वीच कू अॅपने मोदी सरकारची पाठराखण करणाऱ्या अर्णब गोस्वामींच्या रिपब्लिक मीडिया नेटवर्कबरोबर संपादकीय भागिदारी केलीय. अशातच आता केंद्रातले मंत्री, भाजपचे नेते आणि सरकारी संस्थांनी ट्विटरवर टीका करत कूचं कौतुक करायला सुरुवात केली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
मीडियानामाचे निखिल पहावा म्हणतात, "हे दबावतंत्र आहे यात शंकाच नाही, पण भारताची स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा असावी या सरकारच्या धोरणाशीही हे पाऊल सुसंगत आहे. गेल्या काही वर्षांत आत्मनिर्भरतेवर सरकारचा खूप भर राहिलेला आहे, हे त्यालाच धरून आहे. हेदेखिल लक्षात घ्या की चीनमध्येही ट्विटरसारखाच एक चिनी प्लॅटफॉर्म आहे- शिनविबो. इंटरनेटवर चीनमध्ये ज्याप्रकारचं नियंत्रण आहे त्याबद्दल भारताला हेवा वाटत आलाय. त्यामुळे मंत्री किंवा अधिकारी कू कडे जर शिनविबोसारखं पाहत असतील तर मला आश्चर्य वाटणार नाही."
'कू'ची कुरकूर
अचानक लोकांचे लोंढे येऊ लागल्यामुळे कूच्या सर्व्हर्सना तो भार सहन होईनासा झाला. त्यांची साईट काही काळ डाऊन झाली.
आमच्या व्यासपीठावर सगळ्यांचं स्वागत आहे, असं जरी कूने म्हटलं असलं तरी सध्या तिथे केवळ उजव्या विचारांचे लोक जाताना दिसत आहेत. जर एकाच विचारसरणीचे लोक गेले तर काय होईल? सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म म्हणून त्याची वाढ यामुळे खुंटू शकेल का याबद्दल बोलताना बुम लाईव्हचे मॅनेजिंग एडिटर जेन्सी जेकब म्हणतात, "इतर विचारसरणीचे लोक 'कू'कडे जाणार नाहीत, असं मी म्हणत नाही. पण सध्यातरी कू या सापळ्यात अडकलेलं दिसतंय. पण युझर बेस मिळवणं ही यशाची पहिली पायरी आहे. एखाद्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मचं यश तिथे कशाप्रकारच्या चर्चा होतायत यावर अवलंबून असतं. जर कू ची ओळख एकाच विचारसरणीचं वर्चस्व असणारा प्लॅटफॉर्म अशी बनली तर मग इतर विचारसरणीचे लोक तिथे का जातील?"
मीडियानामाचे निखिल पहावा यांचं याबद्दल वेगळंच निरीक्षण आहे. ते म्हणतात, "एखाद्या विचारसरणीच्या लोकांसाठी ट्विटर ही युद्धभूमी आहे आणि ते मैदान सोडून जाणार नाहीत कारण त्यांना लढण्यासाठी कुणीतरी लागेलच. ते दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर गेले तरी इकडे परत येतील."
कू अॅपला प्रसिद्धी देण्यामागे भारत सरकारचा स्वदेशीचा नारा आहे की सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवण्याची इच्छा आहे, यावरही सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे.
फोटो स्रोत, Reuters
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनचे कार्यकारी संचालक अपार गुप्ता माझ्याशी बोलताना म्हणाले, "भारतीय यंत्रणेतल्या अनेकांनी इंटरनेटवरच्या संभाषणासाठी सिलिकॉन व्हॅलीतील प्लॅटफॉर्म्सवर अवलंबून असण्याबद्दल अनेकदा काळजी व्यक्त केलीय. ज्या परिस्थितीत आत्ता हे घडतंय त्यावरून हेच दिसतंय लक्षात येईल की ऑनलाईन नॅरेटिव्हवर अधिक नियंत्रण असावं असाच सरकार प्रयत्न करतंय."
सोशल मीडियाच्या जगात सध्या तरी अमेरिकेचा दबदबा आहे. त्याला येणारे भारतीय पर्याय तितकेच तंत्रसुलभ असतील आणि अभिव्यक्तीचा आदर करणारे असतील, तर येणाऱ्या दिवसांत सोशल मीडियाच्या क्षेत्रात स्पर्धा नक्कीच वाढेल. तुम्हाला या सगळ्या प्रकाराबद्दल काय वाटतं ते आम्हाला नक्की सांगा.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)
