बाळासाहेब ठाकरे 1995 मध्ये मुख्यमंत्री का झाले नाहीत?

1995 मध्ये जेव्हा शिवसेना भाजपच्या युतीची पहिल्यांदा सत्ता आली तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नव्हते. पण 2019 मध्ये मात्र महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन करताना उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं. या दोन्ही घटनांची कारणंही तितकीच रंजक आहेत. त्याचाच आढावा आपण घेणार आहोत.

'बॅरिस्टर मोहनलाल करमचंद गांधीचा महात्मा गांधी होऊ शकतो तर कार्टूनिस्टचा शिवसेनाप्रमुख का होऊ शकत नाही?' आप की अदालत या प्रसिद्ध कार्यक्रमात एका प्रश्नाचं उत्तर देताना बाळासाहेब ठाकरे यांनी हा उलट प्रश्न विचारला होता.

बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनाप्रमुख तर झाले पण ते कधीही मुख्यमंत्री झाले नाहीत. त्यांनी कधीही कुठलीही निवडणूक लढवली नाही. कुठलंही वैधानिक पद त्यांनी भूषवलं नाही. असं का?

'माझ्या हातात सत्तेचा रिमोट कंट्रोल आहे,' असं मात्र बाळासाहेब ठाकरे सतत म्हणत.

1995 साली जेव्हा शिवसेना आणि भाजपच्या युतीची सत्ता आली तेव्हाही बाळासाहेब ठाकरे यांनी मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री केलं.

खरंतर तेव्हा शिवसेनेवर त्यांची संपूर्ण पकड होती, भाजपबरोबरच्या युतीतही तेव्हा त्यांचाच शब्द अंतिम ठरत होता. अशी स्थिती असतानाही त्यांनी मुख्यमंत्रिपद का स्वीकारलं नाही?

'मी कुठलीही निवडणूक लढवणार नाही किंवा माझ्या कुटुंबातलं कुणी निवडणूक लढवणार नाही. ठाकरे घराणं कुठल्याही सत्तेचं लोभी नाही, आम्ही सत्तेच्या पलिकडे लोकांची सेवा करण्यासाठी राजकारणात आहोत,' या भूमिकेवर बाळासाहेब ठाकरे शेवटपर्यंत ठाम राहिले. 2019 पर्यंत ठाकरे कुटुंबीयसुद्धा या भूमिकेवर ठाम राहीले.

2014च्या विधानसभा निवडणुकांआधी मे 2014 मध्ये राज ठाकरेंनी स्वतः निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्रिपद स्वीकरण्यासाठी आपण तयार असल्याचं सुद्धा अप्रत्यक्ष मान्य केलं. पण त्यांची ही घोषणा फक्त घोषणाच राहीली

कारण पुढच्या 4 महिन्यातच म्हणजेच ऑगस्टमध्ये त्यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलतांना आपण निवडणूक लढवणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

त्यावेळी त्यांनी कारण दिलं ते "ठाकरे कुटुंबात यापूर्वी कुणीही निवडणूक लढवलेली नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र हा आमचा मतदारसंघ असल्याचं आम्ही मानत आलो आहोत. त्यामुळे कुणा एका मतदारसंघापुरते आम्ही मर्यादित राहिलेलो नाही."

पुढे मात्र 2019ला आदित्य ठाकरे थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आणि वरळीतून आमदार झाले. निवडून येणारे ते पहिले ठाकरे ठरले. पुढे सत्तेच्या वाटाघाटीत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.

मग जे उद्धव ठाकरेंना शक्य झालं ते बाळासाहेबांना का शक्य नव्हतं किंवा जो 'रिमोट कंट्रोल' बाळासाहेबांना चालवता आला तो उद्धव ठाकरेंना का शक्य नाही?

थोडक्यात बाळासाहेबांना त्यांचे मनोहर जोशी आणि नारायण राणे सापडले मग उद्धव ठाकरेंना ते का नाही सापडले असाही प्रश्न पडतो. बाळासाहेबांबाबतच्या 1995 मधल्या तत्कालिन घडामोडींचा आढावा घेताना आपण या प्रश्नाचंसुद्धा उत्तर शोधणार आहोत.

पण सर्वांत आधी सगळ्या जमेच्या बाजू हातात असतानाही बाळासाहेब ठाकरे 1995मध्ये मुख्यमंत्री का झाले नाहीत ते जाणून घेऊ.

बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री का झाले नाहीत?

90चं दशक हे तसं पाहिलं तर देशाच्या राजकारणात उलथापलथ आणि अस्थिरतेचं राहिलं आहे. केंद्रीय राजकारण अस्थिर असताना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मात्र त्यावेळी लालू यादव, बिजू पटनायक, करुणानिधी, जयललिता, प्रकाश सिंह बादल, मायावती या सारखे स्वतःचे पक्ष चालवणारे नेते मुख्यमंत्री होत होते.

मग स्वतःचा पक्ष चालवणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरेंनी स्वतःला या पदापासून दूर का ठेवलं?

आपण निवडणुकीला उभे राहाणार नाही; कोणतंही पद घेणार नाही; पुरस्कार घेणार नाही; आत्मचरित्र लिहिणार नाही, असं बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या स्थापनेपासून बोलत, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि 'चित्रलेखा' साप्ताहिकाचे संपादक ज्ञानेश महाराव बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात.

ज्ञानेश महाराव यांनी अनेक वेळा बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुलाखत घेतली आहे. त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचं राजकारण जवळून पाहिलं आहे. ते पुढे सांगतात,

"1995 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक प्रचारातच 'शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होईल आणि तो 'आई जगदंबा' ठरवेल,' असं बाळासाहेब ठाकरे बोलत. 'हे जगदंबा माताने तुम्हाला सांगितले आहे का?' असा प्रश्न तेव्हा मी बाळासाहेबांना मुलाखतीत विचारला होता. त्यावर ते म्हणाले, 'अहो, जगदंबा म्हणजे आपली मायबाप जनता, मतदार."

'ह्यासाठी ( म्हणजे मुख्यमंत्रिपदासाठी)ज्या उलाढाली कराव्या लागतात, त्या मला जमणार नाही,' असं ते सांगत. यावर ते अखेरपर्यंत ठाम राहिले म्हणूनच शिवसैनिकांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये त्यांच्याबद्दलचं आदराचं स्थान पक्कं झालं आणि लोकांमध्ये त्यांचं नेतृत्व प्रभाव वाढवत राहिलं, असंही महाराव यांना वाटतं.

"सत्तेची ताकद आणि मर्यादा त्यांना नीटपणे ठाऊक होत्या. 'सत्ता येईल आणि जाईल, पण सत्तेसाठी मी शिवसेना संपवणार नाही,' असं ते म्हणत. यासाठी ते 1995 मध्ये युतीची सत्ता येताच 'रिमोट कंट्रोल'च्या भूमिकेत गेले आणि शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला म्हणजेच मनोहर जोशींना फटकारतही राहिले," असं महाराव सांगतात.

बाळासाहेब ठाकरे भावनिक कारणांमुळेच मुख्यमंत्री झाले नाहीत, असं ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत सुद्धा सांगतात.

भारतकुमार राऊत यांनीसुद्धा बाळासाहेब ठाकरे यांचं राजकारण जवळून पाहिलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ते बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेचे राज्यसभा सदस्य देखील होते.

न्यायालयीन खटल्यांमुळे मुख्यमंत्रिपद हुकलं?

बाळासाहेब ठाकरे वारंवार जरी सांगत होते की त्यांना कुठल्याही पदाची अभिलाषा नाही, तरीसुद्धा त्यांच्याविरोधात त्याकाळी सुरू असलेल्या खटल्यांमुळे त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा विचार केला नाही का, असा सवाल उपस्थित होतोच.

1995च्या दरम्यान बाळासाहेबांच्याविरोधात कोर्टात काही केसेस सुरू होत्या. त्यापैकी महत्त्वाची केस होती 1987च्या विलेपार्लेचे पोटनिवडणुकीची.

या पोटनिवडणुकीत बाळासाहेब ठाकरेंनी धर्माच्या आधारावर मतं मागितल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. जे भारतीय निवडणूक आचारसहितांमध्ये बसत नाही.

त्यावेळचे काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार प्रभाकर कुंटे यांनी या प्रकरणी बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती.

याबाबत भारतकुमार राऊत सांगतात,"रमेश प्रभू विरुद्ध प्रभाकर कुंटे खटल्याचा निकाल बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेच्या विरोधात लागेल अशी त्यावेळी चर्चा होती. आणि तसं जर झालं तर लोकप्रतिनिधी कायद्याप्रमाणे त्यांचं पद धोक्यात येऊ शकलं असतं. त्याची जर आमदार होण्याची क्षमता काढून घेण्यात आली असती आणि 6 वर्षांची निवडणूक बंदी त्यांच्यावर आली असती तर कुठल्याही पदी ते राहू शकले नसते.

यावेळी मग त्यांनी लाँगटर्मचा विचार केला आणि शिवसेनेचे एकनिष्ठ आणि ज्येष्ठ नेते मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. पण ही एक तांत्रिक गोष्ट होती. त्यामागचं भावनिक कारण म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंनी कायम सांगितलं होतं की, मला सत्तेचं कुठलही पद नको आणि मी निवडणूक लढवणार नाही, हे होतं."

सत्तेच्या बाहेर राहूनही सत्ता हातात ठेवता येऊ शकते, हे बाळासाहेब ठाकरेंना माहिती होतं. त्यामुळेच त्यांनी थेट पद घेण्याऐवजी 'रिमोट कंट्रोल' चालवणं पसंत केलं, असं पत्रकार योगेश पवार सांगतात.

पण सत्तापदी न जाण्याच्या त्यांच्या या निर्णयाला त्यांच्याविरोधात सुरू असलेले खटलेसुद्धा एक कारण होतच, असं योगेश पवार यांना वाटतं.

तेव्हा इंडियन एक्स्प्रेस'साठी काम करणाऱ्या योगेश पवार यांनी युती सरकारच्या काळात बाळासाहेब ठाकरेंच्या काही मुलाखतीसुद्धा घेतल्या होत्या.

ते सांगतात, "हे खरं आहे की त्यांच्याविरोधात काही खटले सुरू होते. त्याला अनेक कायदेशीर कंगोरे होते. त्यामुळेच त्यांच्या कायदेशीर सल्लगारांनी त्यांना कुठलंही पद न घेण्याचा सल्ला दिला होता. मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं तर ते सोडावं लागू शकतं असं त्यांना त्यांच्या सल्लागारांनी सांगितलं होतं."

'सर्वांच्या वरचं स्थान'

पण 1995 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा अधिकार बाधित होता. 1987च्या प्रभू विरुद्ध कुंटे खटल्याचा निकाल 1999 साली लागल्यावर पुढे 6 वर्षं त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता.

त्यामुळे या खटल्यांमुळे बाळासाहेब ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारलं नाही, या म्हणण्याला काही अर्थ नाही असं, ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे यांना वाटतं.

ते सांगातत, "आपण जर तत्कालिन घटनाक्रम आणि तारखा लक्षात घेतल्या तर बाळासाहेब ठाकरेंना अशा तांत्रिक कारणांपेक्षाही मी सत्तेच्याही पलिकडे आहे. मला सत्तेचा मोह नाही अशी त्यांची एक धारणा होती. आपण या सत्तेतल्या सर्व पदांपेक्षा मोठे आहोत अशी बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका होती. म्हणून त्यांनी स्वतःला 'हिंदूहृदयसम्राट' अशी उपाधी स्वीकारली होती."

पण 1995मध्ये युतीच्या सत्ता स्थापनेच्या काळात बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव मुख्यमंत्रिपदाच्या दावेदारांमध्ये अजिबात नव्हतं, असं बीबीसीचे ज्येष्ठ पत्रकार झुबैर अहमद सांगतात.

ते सांगतात, "तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाची चर्चा मुख्यमंत्रिपदासाठी अजिबात नव्हती. ते स्वतःला या सर्व पदांच्या वर समजत होते. त्यामुळे दिल्लीमधल्या पत्रकारांच्या चर्चांमध्येसुद्धा त्यांच्या नावाची तशीच चर्चा होती."

ज्येष्ठ पत्रकार ज्ञानेश महाराव यांचंसुद्धा असंच मत आहे.

'शिवसेनाप्रमुख'पदाचा मान-सन्मान, दरारा हे त्यांनी स्वकर्तृत्वातून निर्माण केला होता. तो त्यांना टिकून ठेवायचा होता. त्यापुढे सत्तापद त्यांनी कायम दुय्यम मानलं, असं महाराव यांना वाटतं.

त्यावेळच्या राजकारणाची स्थिती स्पष्ट करताना महाराव पुढे सांगतात,

"सत्ता पदासाठी हपापलेले, त्यासाठी वाट्टेल ते करणारे लाचार, बेडर राजकारणी ते जवळून पाहात होते. त्यांच्या रांगेत त्यांना जायचे नव्हतं. मनात आणलं असतं तर मुख्यमंत्रीच काय देशाचे राष्ट्रपतीही होऊ शकले असते. तसे ते झाले नाहीत; उलट त्यांनी 'भाजप'च्या विरोधात जाऊन प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणब मुखर्जी या काँग्रेसच्या उमेदवारांना राष्ट्रपती होण्यासाठी शिवसेनेच्या आमदार-खासदारांची मतं दिली.

शिवसेनेचा स्वतंत्र बाणा त्यांनी भाजपला संधी मिळतात वेळोवेळी दाखवून दिला. सत्तापदापेक्षा सत्तेला भिडणं आणि स्वनिर्मित 'शिवसेनाप्रमुखा'ची ताकद दाखवणं त्यांना आवडायचं. ते मर्यादित हुकुमशाहीचे पुरस्कर्ते होते. पण त्यांनी असंख्यांना लोकशाहीतील सत्तापदं मिळवून दिली," असं महाराव पुढे सांगतात.

मग उद्धव ठाकरेंना हे का नाही जमलं?

बाळासाहेबांच्या काळातली शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांच्यातल्या फरकाविषयी अनेकदा लिहिलं आणि बोललं जातं. पण सत्ता स्थापनेच्या दोन्ही वेळची परिस्थिती वेगळी होती यावर मात्र सर्वच राजकीय विश्लेषकांचं एकमत आहे.

बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे याचे स्वभावही वेगवेगळे आहेत. दोघांचं राजकारण करण्याची पद्धतही वेगळी आहे. विरोधकांना चितपट करण्याची उद्धव ठाकरे यांची शैली वेगळी आहे ती बाळासाहेब ठाकरेंप्रमाणे थेट नाही.

पण तरीही बाळासाहेबांना सत्तेचा 'रिमोट कंट्रोल' चालवणं शक्य होतं तर ते उद्धव ठाकरेंना का शक्य नव्हतं, असा प्रश्न मात्र विचारला जातोच.

"उद्धव ठाकरेंना हे जमलं नसतं. म्हणून ते स्वत: मुख्यमंत्री होण्यास तयार झाले," असं एका ओळीत याचं उत्तर ज्ञानेश महाराव देतात.

पण उद्धव ठाकरे यांची मात्र मुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्याची भूमिका नव्हती. शरद पवार यांनी त्यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी तयार केलं आणि त्यांना तयार करण्यातच बराच वेळ गेला म्हणून सत्ता स्थापनेला काहीसा वेळ लागला, असं निरीक्षण याबाबत पद्मभूषण देशपांडे नोंदवतात.

तीन पक्षांचं सरकार स्थिर चालण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होणं गरजेचं आहे असं शरद पवार यांनीही तेव्हा म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री आठ वाजता बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)