शेतकरी आंदोलन : जीवात जीव आहे तोपर्यंत लढू, जिंकू तरी किंवा प्राण गमवू- जोगिंदर सिंह उगराहां

मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांचा विरोध करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या आहेत.

मात्र आतापर्यंत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. शुक्रवारी (8 जानेवारी) झालेल्या बैठकीत चर्चेची पुढची फेरी 15 जानेवारीला करण्याचं निश्चित झालं. अर्थात, शेतकरी संघटनांना या फेरीतूनही काही तोडगा निघेल असं वाटत नाही.

बीबीसीने भारतीय किसान युनियन उगरांहाचे प्रमुख जोगिंदर सिंह उगरांहा यांच्यासोबत एका लाइव्हमध्ये शेतकऱ्यांच्या पुढील धोरणांबद्दल जाणून घेतलं.

प्रश्न : चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या आहेत. यातून काय निष्कर्ष निघाला?

उत्तर : कोणताही निष्कर्ष निघालेला नाही. पण सरकारला हे तर मान्य करावं लागलं की, या कायद्यांमध्ये काही त्रुटी राहिल्या आहेत. कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. शक्य तितकी दुरुस्ती करा.

प्रश्न: शेतकरी संघटना कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा प्रस्ताव मान्य करायला तयार आहेत का?

उत्तर : आमची मागणी ही नाहीये. ज्या गोष्टीत त्रुटी असेल, तर ग्राहक ती का खरेदी करतील?

जर तुम्ही कमतरता असलेली गोष्ट तयार केली असेल, तर त्याची जबाबदारी तुमची आहे. तो तुम्ही तुमच्याकडेच ठेवा. आम्हाला हा कायदाच नको आहे.

प्रश्न : सरकार जर कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यास तयार असतील तर काय हरकत आहे?

उत्तर : जर तुम्ही दुकानात गेल्यानंतर मोडकं, तुटकं सामान घ्याल का? मग आम्ही का त्रुटी असलेल्या गोष्टी घ्यायच्या?

प्रश्न : सरकार सांगत आहे की हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. तुम्ही आमचं एकदा ऐकून घ्या, असं सरकार म्हणत आहे.

उत्तरः आमचं चांगलं-वाईट कशात आहे, हे आम्हाला कळत नाही का? आम्ही जर धान्य पिकवतो, तर आम्हाला हे नक्की माहितीये की बी कधी उगवून येईल, पीक काढणीला कधी येईल. जर आम्हाला हे ज्ञान आहे, तर स्वतःसाठी काय चांगलं आणि काय वाईट हे आम्हाला नाही का कळणार?

प्रश्नः शेतकऱ्यांना भडकवलं जात आहे, असंही सरकारचं म्हणणं आहे. हे कायदे किती चांगले आहेत, हे शेतकरी लक्षात घेत नाहीयेत. अनेक लोक आणि शेतकरी या कायद्यांचं समर्थन करत आहेत, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

उत्तर : सरकारनं या गोष्टी हरित क्रांतीच्या वेळेसही म्हटल्या होत्या. त्यावेळी आम्ही अर्ध्या जमिनीवर शेती करत होतो. जेव्हा आम्ही सगळ्या जमिनीवर शेती करायला लागलो, तेव्हा सरकारनं म्हटलं होतं की, तुम्ही मालामाल व्हाल.

धान्याचं उत्पादन वाढलं, पण डोक्यावर कर्जाचा बोजाही वाढला. शेतकरी आत्महत्या करायला लागले. पाण्याची पातळी कमी झाली. आजार वाढले. पाणी प्रदूषित झालं. हवा प्रदूषित झाली. हरित क्रांतीचा फायदा काय झाला? सरकार तर त्यालाही प्रगती म्हणत होती.

प्रश्नः पण यातून साध्य काय होणार? तुम्ही शेतकऱ्यांचे इतके मोठे नेते आहात. हजारोंच्या संख्येनं शेतकरी तुमच्यासोबत आहेत. हे असं कधीपर्यंत चालत राहणार? कृषी कायद्यांचा विरोध करत शेतकरी किती काळ दिल्ली बॉर्डरवर बसून राहणार?

उत्तर : आंदोलनाला दीड महिना होऊनही लोकांचा प्रतिसाद वाढत असेल, तर त्यांना काहीतरी पटत असेल. त्यांचा आमच्यावर विश्वास आहे, म्हणूनच तर ते येत आहेत ना! देशात दोनशे राजकीय पक्ष आहेत. कोणी पाच दिवस तरी रस्त्यावर बसून दाखवावं.

सरकार आणि ज्या संघटना हा कायदा चांगला आहे असं म्हणत आहेत, त्यांनी किमान पाच दिवस तरी आंदोलन करून दाखवावं. चार तारखेला रात्री पाऊस पडला होता.

अनेकांचं सामान, कपडे, धान्य भिजलं. एक वृद्ध थरथर कापत होते. तरूणांनी त्यांचे कपडे बदलले, शेकले. स्वतः ओले राहून त्या वृद्धाची सेवा केली. कितीतरी तंबू फाटले. रात्र कशी घालवली माहितीये? 70 जण या आंदोलनात शहीद झाले आहेत.

प्रश्नः तुम्ही सांगत आहात की, 70 जणांचे प्राण गेले आहेत. मग असं किती दिवस चालणार? आता तर थंडी वाढत आहे.

उत्तर : लढणारे जोपर्यंत जीवात जीव असेल, तोपर्यंत लढतात. लढता-लढता मारले जाऊ किंवा जिंकू.

प्रश्नः जिंकण्याची शक्यता किती आहे, असं वाटतंय? आता चर्चेची नववी फेरी होणार आहे.

उत्तर : आमच्याकडे गमावण्यासारखं काही नाहीये. जितका लढा देऊ, तितकं जिंकू.

प्रश्नः 15 जानेवारीला होणाऱ्या चर्चेत तुम्ही सहभागी होणार आहात?

उत्तर : पाहूया काय होतं ते...आम्ही चर्चेसाठी जाऊ आणि काहीच न होता परत येऊ. काही होणार नाही, याची आम्हाला कल्पना आहे.

प्रश्नः सरकारवर इतका कमी विश्वास आहे, तर मग चर्चेला का जात आहात?

उत्तर : जावं लागेल. आम्ही गेलो नाही, तर का गेला नाहीत म्हणून प्रश्न विचारला जाईल. भगत सिंह यांनाही असाच प्रश्न विचारला गेला होता. तुमचा या न्यायालयांवर विश्वास नाही, तर त्याच्या कारवाईत का सहभागी होत आहात? या प्रश्नाला उत्तर देताना भगत सिंह यांनी म्हटलं होतं की, न्यायालयातल्या कारवाईसाठी आम्ही येत नाही. आम्ही आमचं म्हणणं लोकांसमोर मांडायला येतो.

आम्हालाही माहितीये की, 15 तारखेला काहीही तोडगा निघणार नाहीये. आम्ही केवळ या सरकारचा खरा चेहरा समोर आणण्यासाठी जातो. ते वारंवार बोलावतात आणि करत काहीच नाहीत. शेतकरी रिकाम्या हातानं परततात. हीच गोष्ट आंतरराष्ट्रीय माध्यमांपर्यंत पोहोचतीये.

70 शेतकरी शहीद झाले. प्रत्येक मीडियापर्यंत ही गोष्ट पोहोचते. जर सरकार आम्हाला बोलावून काहीच देत नसेल तर यात आमची बदनामी आहे की सरकारची?

प्रश्नः सरकारचं म्हणणं आहे की शेतकरी संघटना हटून बसल्या आहेत.

उत्तर : हे कायदे आमच्या उपयोगाचे नाहीत, असं म्हणणं हा आमचा हट्ट आहे का? ज्या कायद्यांची आम्हाला आवश्यकता नाही, ते आमच्यावर लादले जात आहेत. आमचा सरकारवर विश्वास नाहीये. हे सरकार आमचं नाहीये, हे मोठ्या-मोठ्या लोकांचं सरकार आहे.

प्रश्नः डावे नेते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामागे आहेत, असेही आरोप केले जात आहेत.

उत्तर : हे डावं आणि उजवं काय आहे? आम्हाला हे माहीत नाहीये. आम्ही तर शेतकरी आहोत. हे सरकारलाच माहीत असेल. कधी ते आम्हाला खलिस्तानी म्हणत आहेत, कधी नक्षलवादी तर कधी डावे म्हटलं जातंय. शेतकऱ्यांना पाकिस्तान आणि चीनचे एजंटही म्हटलं जातंय. कधी दलालही म्हटलं जातंय, तर कधी मध्यस्थ. हे काय सुरू आहे?

प्रश्नः याचा शेतकऱ्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम होत आहे का?

उत्तर : शेतकरी जर खलिस्तानी असते, तर इथं हरियाणातून शेतकरी का आले असते? राजस्थानमधून शेतकरी का आले असते?

प्रश्नः 15 जानेवारीच्या मीटिंगसाठी शेतकऱ्यांची रणनीती काय आहे?

उत्तर : सरकारला हे आंदोलन अयशस्वी करायचं आहे. त्यांचा निर्णयच अखेरचा आहे, हे सरकारला दाखवून द्यायचं आहे. लोकशाहीमध्ये 'मोदी है तो मुमकिन है' असं चित्र निर्माण केलं जातंय. आम्हाला हाच भ्रम दूर करायचा आहे. 'मोदी है तो मुमकिन नहीं है,' हे दाखवून द्यायचंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)