शेतकरी आंदोलन : सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या चर्चेत कधी मार्ग निघणार?

केंद्र रकारच्या नव्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात नोव्हेंबरच्या 25-26 तारखेपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेले शेतकरी आणि केंद्र यांच्या मार्ग निघू शकतो का आणि तो काय असू शकेल?

आजच्या घडीचा हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्र सरकारमधील दिग्गज मंत्री आणि भाजपचे नेते यांनाही हाच प्रश्न पडला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून व्हीडिओ शेअर केला आहे. या व्हीडिओत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर हे शेतकऱ्यांच्या शंकांचं निरसन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतायत.

मात्र, इतक्या साऱ्या प्रयत्नांनंतरही केंद्र सरकार कुठल्याच शेतकरी संघटनेच्या भूमिकेत बदल करू शकली नाहीय.

11 डिसेंबर रोजी बीबीसीशी बोलताना शेतकरी संघटनेचे नेते राजिंदर सिंह यांनी सांगितलं की, शेतकरी संघटना आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्यावरच ते ठाम दिसतात.

शेतकरी-केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष किती काल चालू शकतो?

खरंतर भारत सरकार आणि शेतकरी यांच्यात आतापर्यंत बैठकीच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, दोघांच्याही भूमिकेत तसूभरही फरक पडलेला दिसत नाही. दोन्ही बाजू आपापल्या मुद्द्यांवर अजूनही ठाम दिसतात.

शेतकरी तिन्ही नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे सरकार या मागणीच्या अनुषंगाने कुठलेच सकारात्मक संकेत देत नाहीत.

अशावेळी साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो की, मग हे कधीपर्यंत असंच सुरू राहील? कारण उत्तर भारतातील दिवसागणिक वाढत जाणारी थंडी आणि कोरोनाचा धोका अशा परिस्थितीत आंदोलकांसाठी पुढचे काही दिवस आव्हानात्मक असतील.

किरती किसान संघाचे नेते राजिंदर सिंह यांनी नव्या कृषी कायद्यांना धोकादायक म्हणत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचं आवाहन केलं.

बीबीसीशी बोलताना राजिंदर सिंह म्हणाले, "मधला मार्गा काढावा, अशा कुठल्याच गोष्टीची शेतकरी संघटनेत चर्चा झाली नाहीय. आम्हाला वातावरणाची काळजी नाहीय. आम्ही कोरोनालाही सहन करू, पण नवे कृषी कायदे सहन करू शकत नाही. हे कायदे रद्द करण्यासाठीची लढाई सुरूच राहील. यावर सर्वांचं एकमत आहे आणि सर्वजण एकत्र आहोत."

राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, शेतकरी संघटना काहीशी नरमाईची भूमिका घेताना दिसतेय.

यावर राजिंदर सिंह म्हणतात, "अशाप्रकारच्या बातम्या निराधार आहेत. आम्ही आताही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. अखिल भारतीय शेतकरी संघटनेनं सरकारच्या दुरुस्ती प्रस्तावाला फेटाळलं आहे. तिन्ही कायदे रद्द करा, याच मागणीवर आजही आम्ही ठाम आहोत. तसंच, MSP ला कायदेशीर अधिकार बनवण्याचीही मागणी आहे. आमच्या याच मागण्या आहेत आणि सर्व संघटना यावर ठाम आहेत. आम्ही आता राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन आक्रमक करणार आहोत."

(किरती किसान संघ ही संघटना सर्व शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करत नाही.)

MSP वर सरकारचं काय म्हणणं आहे?

तिन्ही नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासोबतच किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP ला कायदेशीर अधिकार देण्याची मागणीही शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून MSP ची मागणी केंद्रस्थानी येऊ लागलीय. मात्र, केंद्र सरकार ही मागणी मान्य करण्यास तयार दिसत नाही.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी 10 डिसेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं, "शेतकऱ्यांच्या मनात MSP बाबत शंका आहे की, येणाऱ्या दिवसात MSP चं काय होईल? पण MSP वर कुठलाच परिणाम होणार नाही, असं आश्वासन मी शेतकऱ्यांना देत आहे."

"नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात MSP दीडपट जास्त दिला गेलाय. शिवाय, पूर्वी गहू आणि धानच खरेदी केला जात होता. आता डाळी आणि तेलबियांचीही खरेदी होतेय. MSP मुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सुरक्षा मिळावी आणि त्यात आम्ही जास्तीत जास्त पैसे खर्च करू शकू, या दृष्टीने मोदी सरकार आधीही कटिबद्ध होतं आणि आताही आहे. MSP बाबत काही शंका असेल, तर लिखित स्वरूपात द्यायलाही तयार आहोत. सरकारांनाही आणि शेतकऱ्यांनाही लिखित स्वरुपात देऊ शकतो. शेतकरी संघटनांनाही देऊ शकतो," असं तोमर म्हणाले.

तोमर यांनी लिखित स्वरूपात देण्याचं आश्वासन दिलं असलं, तरी MSP ला कायद्याचा दर्जा देण्याबाबत ते काहीच बोलले नाहीत.

तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे?

बीबीसी हिंदीने फोनवरून आणि एका वेबिनारच्या माध्यमातून शेतकरी नेते आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

योगेंद्र यादव, युद्धवीर सिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने, तर कृषीविषयक अभ्यासक विजय सरदाना यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्याचसोबत वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यांनीही आपलं मत मांडलं.

कोण काय म्हणालं, पाहूया.

योगेंद्र यादव

हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर आम्ही तडजोड करू शकत नाही. सरकार दुरुस्तीबाबत बोलतंय. मात्र, मुलभूत आराखडाच चुकीची आहे. आम्ही हो किंवा नाही यामध्ये उत्तर मागितलं होतं. सरकारने 20 पानांचा गठ्ठा आमच्या हाती सोपवला. सरकारने नकार दिल्याचं आम्ही मानतो. सरकार आमचं म्हणणं ऐकूनही घेत नाहीय. दोन महिन्यांपासून आम्ही सातत्यानं सांगतोय.

सरकार जबरदस्तीने गिफ्ट देतंय, आम्हाला ते नकोय. ही शिक्षा आहे, गिफ्ट नाहीय. सरकारनं उघडपणे सांगावं की, शिक्षा देत आहोत, आणि शिक्षेच्या कमी-जास्त करण्यावर विचार केला जावा.

खाद्यपदार्थांचं मूल्य केवळ मागणी-पुरवठ्याने निश्चित होऊ शकत नाही. गरिबांबाबत कोण विचार करेल? सरकारने खाद्यपदार्थांच्या वाढणाऱ्या किंमती रोखण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, त्याचं ओझं शेतकरी उचलू शकत नाही. त्यासाठी सबसिडीची योजना संपूर्ण जगभर आहे.

नरेंद्र मोदींनी 2011 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारला पत्र लिहून MSP ला कायदेशीर दर्जा देण्याची मागणी केली होती. मोदीजींना आता कुणालाच पत्र लिहायचं नाहीय, ते स्वत:च पंतप्रधान आहेत.

आमच्या मागण्या स्पष्ट आहेत - तिन्ही कायदे रद्द करा, MSP ची हमी, योग्य भाव मिळावा, कायदेशीर बाबींवर विचार व्हावा.

MSP मध्ये बऱ्याच समस्या आहेत, डोक्यावरील तुटलेल्या छपरासारखी ती व्यवस्था आहे, पण ती हटवू नका, दुरुस्त करा. तुटलेलं छप्पर काढून हे सांगू नका की, पाहा मोकळं आकाश दिसतंय, चंद्र-तारे दिसतायत, स्वतंत्र झाला आहात. असं नाही चालणार.

विजय सरदाना

जर 40 वर्षांपासून भारतातील शेतकरी म्हणतोय की, आम्हाल शेतमाल थेट विकायचा आहे. ही शेतकऱ्यांचीच मागणी होती, त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात पाहा, महेंद्र सिंह टिकैत यांचे व्हीडिओ पाहा, त्यांनीच म्हटलंय की, बाजार समितीची व्यवस्थाने आम्हाला उद्ध्वस्त केलंय.

सर्वजण म्हणतायत की, आम्हाला बाजार द्या, आता काहीजण म्हणतायेत की, आम्हाला नकोय. मला देशभरातील शेतकऱ्यांचे फोन येतात. पाच टक्के असलेल्या पंजाबमधील शेतकऱ्यांचं का ऐकताय, इतक्या चांगल्या सुधारणा आहेत, आम्हाला बाजार समितीमध्ये का ढकलताय?

सर्वकाही पर्यायाच्या माध्यमातून आहे. बाजार समितीत विका, थेट विका, जसं तुम्हाला हवं तसं. कुणाचाच कुणाला त्रास नाही. आपण आंतरराष्ट्रीय बाजाराचे भाग आहोत.

MSP वाढल्याने आयात वाढेल, भारतात सोयाबीनचा एमएसपी 38 रुपये आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किंमत फक्त 26 रुपये आहे. त्यामुळे सोयाबिनचा तेल लोक आयात करत आहेत, भारतातील तेल मिळणं बंद होत आहे. कारण सोयाबीन महाग पडतोय. एमएसपी वाढवल्यानं समस्यांचं समाधान होत नाही.

शेतकऱ्यांना सन्मानाचं जीवन जगण्याचा अधिक आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कसं वाढेल, हा खरा प्रश्न आहे. एमएसपीमधून ते मिळावं गरजेचं नाही. त्यासाठी इतर अनेक मार्ग काढले जाऊ शकतात.

अमेरिकेत व्हॅल्यू अॅडिशनवर टॅक्स लावून सरकार तीच रक्कम सरकार पुन्हा कृषी क्षेत्रासाठी देते. आपल्याला हे समजून घ्यावं लागेल की, भारतात अशी व्यवस्था का नाही बनू शकत? निश्चितच बनू शकते.

केरळचं उदाहरण दुसरं राज्य का आत्मसात करू शकत? एमएसपी राज्य सरकारचा विषय आहे, तिथे सुविधा द्या, कुणी बाहेर का जाईल? स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, मध्यस्थी संपली पाहिजे.

युद्धवीर सिंह

पूर्ण देशातील शेतकरी एकजूट आहे. सरकार केवळ सहा टक्के अन्नधान्य खरेदी करतं. इतकं सर्व खुल्या बाजारात विकलं जातं. कसलं स्वातंत्र्य? आजही 94 टक्के धान्य खुल्या बाजारात विकलं जातं.

एमएसपीला कायदा बनवायला हवं, बाजारातील कुठलाच व्यापारी त्याहून कमी किंमतीत खरेदी करू शकणार नाही, जो कमी किंमतीत खरेदी करेल त्याला शिक्षा व्हावी. पूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना कायदेशीररित्या एमएसपी मिळावा, अशी आमची मागणी आहे.

प्रत्येक गोष्टीला पर्याय काढला जाऊ शकतो. अमेरिका जेवढा सबसिडी देते, त्याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. सरकारला यावर उपाय काढावा लागेल. किंमती ठरवण्याचा फॉर्म्युला योग्य नाही. तसंच, शेतकरी म्हणतोय की, कमीत कमी तरी द्या, यावरही सरकार गंभीर नाही, हे दु:खद आहे. शेतकरी मोठ्या कालावधीपासून योग्य भाव मागतोय.

शेतकऱ्याला नुकसानीच्या शेतीत ढकललं गेलंय. हे दुश्चक्र असून, ते तोडलं पाहिजे. सरकारने स्वत: द्यावा किंवा व्यापाऱ्यांकडून द्यावा, पण मिळायला हवा.

सरकारने हमीभावासाठी काही निश्चित फॉर्म्युला आणावा, जेणेकरून आम्ही आमचं कुटुंब सांभाळू शकू. अमेरिकेत फॅमिली फार्मर एक टक्क्यांहून कमी झाले आहेत, भारतात साठ टक्के फॅमिली शेतकरी आहेत, अमेरिकेत अॅग्री बिझनेसने शेतीवर वर्चस्व मिळवलंय.

प्रदीप सिंह

जेव्हा कुठलंही आंदोलन होतं आणि ते चर्चेच्या टेबलावर जातं, तेव्हा त्यांची निश्चित अशी एक मागणी असते. आम्हाला सर्व हवं किंवा काहीच नको, अशी त्यांची भूमिका नसते. कुठलंही आंदोलन अशाप्रकारे होत नसतं.

आंदोलक जेव्हा चर्चेच्या टेबलावर जातात, तेव्हा दोन्ही बाजू काही प्रमाणात आपल्या भूमिकेवरून सरतात आणि तेव्हाच मध्यम मार्ग निघत असतो.

सरकारने मध्यममार्ग काढण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता आणि सांगितलं होतं की, तिन्ही कृषी कायद्यांबाबत ज्या शंका आहेत, भीती आहे आहे, संताप आहे, त्यांचं निरसन करण्यासाठी पावलं उचलली जातील.

पाचव्या बैठकीनंतर हे सर्व फेटाळलं गेलं. जर तुमची ही भूमिका असेल की, कायदे रद्द करावेत आणि त्याशिवाय काहीच नको, तर तुम्ही चर्चा का करत आहात? त्यातील तरतुदींवर का चर्चा करत आहात? कायदे रद्द करण्याचीच मागणी असेल, तर चर्चाही नको व्हायला.

अशावेळी मार्ग तेव्हाच निघू शकतो, जेव्हा यातील काही लोकांना समज येईल की, या भूमिकेनं काहीही साध्य होणार नाहीय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)