लॉकडाऊनसाठी राज्यांना घ्यावी लागणार केंद्राची परवानगी, असे आहेत नवे नियम

केंद्र सरकारसोबत चर्चा केल्याशिवाय कोणत्याही राज्याला कंटेनमेंट झोनच्याबाहेर राज्यात, शहरात आणि तालुक्यात 'लॉकडाऊन' जाहीर करता येणार नाही.

केंद्राबरोबर चर्चा केल्यानंतरच 'लॉकडाऊन' बाबत निर्णय घेता येणार आहे. केंद्र सरकारने कोव्हिड-19 संदर्भात राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

देशामध्ये कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हिवाळ्याचे दिवस असल्याने ही लाट अधिक तीव्र असेल अशी शक्यता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वी वर्तवली होती.

सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना लॉकडाऊन लावण्याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले, "पुन्हा निर्बंध नको असतील तर जनतेने त्रिसूत्री पाळावी आणि काही प्रमाण सोडलं तर बरीचशी लोकं ती पाळत आहेत. लॉकडाऊनचा जो मुद्दा होता, तुम्ही म्हणताय की तो पुन्हा लावाला लागेल का? तर आपण काय पत्करणार? आयुष्य की धोका? हे ठरवा. मला असं वाटतं की जवळपास सगळा महाराष्ट्र आपण उघडलेला आहे. तो पुन्हा बंद करावा अशी माझी काय कोणाचीच इच्छा नाही. पण बंद होऊ न देणं हे प्रत्येकाचं काम आहे."

सणाचे दिवस आणि त्यात हिवाळा यामुळे लोकांनी अधिका काळजी घेणं गरजेचं असल्याचं केंद्रीय आरोग्य विभागाने म्हटलं होतं.

केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना:

लोकांसाठी सूचना

अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चिती करावी

जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाने कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोकण्यासाठी योग्य पावलं उचलावीत. सरकारने अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी.

आरोग्याच्या उपाययोजना

कोरोनाबाबतचे निर्णय केंद्र सरकार घेत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरेंसह देशातील काही मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. आता पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करू नका, अशी सूचना केंद्राने दिल्यामुळे राज्य आणि केंद्र असा वाद पुन्हा निर्माण होण्याची भीती वर्तवली जात आहे.

महाराष्ट्रात लॉकडाऊन नाही पण 'या' निर्बंधांचं करावं लागणार पालन

राज्यात पुन्हा एकदा कोरोनाचे रुग्ण वाढायला लागले आहेत. कोरोना व्हायरसची दुसरी लाट येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

"कोरोनाची दुसरी लाट नव्हे तर त्सुनामी ठरेल की काय अशी भीती वाटते," या शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला नियम पाळण्याचे आवाहन केलं.

आतापर्यंत सरकारनं वेळोवेळी जारी केलेले अनलॉक आणि कोरोना संदर्भातले सर्व नियम अजूनही लागू आहेत. त्यांचं सर्वांनी तंतोतंत पालन करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यात आता वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. त्यानुसार आता दिल्ली, राजस्थान, गुजरात आणि गोव्याहून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना RTPCR टेस्टचे रिपोर्ट आता जवळ ठेवावे लागणार आहेत.

विमान प्रवासाची नियमावली

विमानतळावर विमान पकडण्यापूर्वी आणि उतरल्यानंतर या रिपोर्टची प्रत दाखवणं प्रवाशांना बंधनकारक आहे. ही टेस्ट प्रवास सुरू करण्याच्या 72 तासांत केलेली असावी. एअरपोर्ट ऑथॅरिटी ऑफ इंडियाद्वारे प्रवाशांच्या रिपोर्टची पाहणी करण्यात येईल, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

ज्या प्रवाशांनी RTPCR टेस्ट केली नसेल त्यांना विमानतळावर स्वखर्चाने ही टेस्ट करून घ्यावी लागेल. त्यासाठी एअरपोर्टवर टेस्टिंग सेंटर असतील.

टेस्ट केल्यानंतरच प्रवाशांना घरी जाण्याची परवानगी असेल. प्रवाशांना आपला फोन क्रमांक, जिथे जाणार आहोत त्या घराचा पत्ता द्यावा लागेल. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास ट्रेसिंग करण्यासाठी म्हणून हा तपशील प्रवाशांकडून टेस्टिंगवेळी घेण्यात येईल.

ज्या प्रवाशांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येतील, त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात येईल आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे पुढची कार्यवाही केली जाईल.

विमानतळ ज्या भागात आहे त्या क्षेत्रातील म्युनिसिपल कमिशनर नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहतील. वर उल्लेख करण्यात आलेले नियम पाळले जात आहेत हे पाहणं त्यांची जबाबदारी असेल.

रेल्वे प्रवासाची नियमावली

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा या राज्यातून महाराष्ट्रात रेल्वेने दाखल होणाऱ्या प्रवाशांनाही RTPCR टेस्ट निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट बाळगावा लागेल. राज्यात दाखल होण्याच्या 96 तास आधी RTPCR टेस्ट केलेली असणं बंधनकारक आहे.

ज्या प्रवाशांकडे RTPCR टेस्ट निगेटिव्ह रिपोर्ट नाही, त्यांना कोरोना लक्षणं जाणवत आहेत का याची पाहणी करण्यात येईल. त्यांच्या शरीराच्या तापमानाची नोंद केली जाईल. लक्षणं नसलेल्या प्रवाशांना गंतव्यस्थळी उतरल्यानंतर घरी जाण्याची परवानगी असेल.

ज्या प्रवाशांमध्ये कोरोनाची लक्षणं आढळतील त्यांना अँटिजेन टेस्ट करावी लागेल. अँटिजेन टेस्टचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर प्रवाशांना घरी जाण्याची परवानगी मिळेल.

कोरोना पॉझिटिव्ह आढळणाऱ्या प्रवाशांना कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये पुढील उपचारांसाठी पाठवण्यात येईल. कोव्हिड केअर सेंटरमधील उपचारांचा खर्च प्रवाशांना स्वत:ला करावा लागेल.

रेल्वे स्टेशन ज्या परिसरात आहे तिथले म्युनिसिपल कमिशनर, जिल्हाधिकारी नोडल ऑफिसर असतील. नियमांचं पालन केलं जाण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.

रस्त्या मार्गे प्रवासाची नियमावली

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा या राज्यातून महाराष्ट्रात रस्त्या मार्गे येणाऱ्या प्रवाशांची सीमेवर कोरोना लक्षणांची पाहणी करण्यात येईल. त्यांच्या शरीराच्या तापमानाची नोंद करण्यात येईल.

लक्षणं नसणाऱ्या प्रवाशांना पुढे प्रवास करण्याची अनुमती देण्यात येईल. लक्षणं आढळणाऱ्या प्रवाशांना पुन्हा मूळ राज्यात जाता येईल. लक्षणं असलेल्या प्रवाशांना वेगळं काढलं जाईल आणि त्यांना अँटिजेन टेस्टला सामोरं जावं लागेल. अँटिजेन टेस्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर महाराष्ट्रात पुढे प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात येईल. जे प्रवासी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळतील त्यांना कोरोना केअर सेंटरमध्ये पाठवण्यात येईल. त्यांच्यावर तिथे उपचार करण्यात येतील, त्याचा खर्च प्रवाशांना स्वत: करावा लागेल.

त्याशिवाय महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या गोष्टींवर निर्बंध नाहीत. सध्या आहे ती स्थिती जौसे थे आहे. पण काही नियम हे मात्र घालून देण्यात आले आहेत.

मंदिरात जाण्याचे नियम -

इतर महत्त्वाचे नियम

कोरोना लस : वितरणासाठी टास्क फोर्स

कोरोनाच्या लशीचं वितरण आणि लसीकरण यासाठी महाराष्ट्र सरकारने टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबत माहिती दिली.

कोरोना लशीबाबत आम्ही पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युटचे अदर पुनावाला यांच्याशी सातत्याने बोलत आहोत, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींना सांगितलं.

तसंच, "लसीकरणाच्या बाबतीत काही गोष्टींची स्पष्टता आवश्यक असून लशीची उपलब्धता, लशीची संख्या, लशीचे दुष्परिणाम, लशीचा परिणाम, लशीवरील येणारा खर्च आणि त्याचे वितरण याबाबतीत महाराष्ट्रात एक टास्क फोर्स स्थापन केला असून त्यामध्ये या सर्व विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे," असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)