उद्धव ठाकरे सरकार वर्षपूर्तीच्या उंबरठ्यावर, पण हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित - ब्लॉग

वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्ता सारिपाटावर अभूतपूर्व डाव टाकले गेले आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात 'महाविकास आघाडी'चं सरकार सत्तेवर आलं. राजकीय विचारधारेनं 180 अंश विरोधात असलेल्या शिवसेनेनं कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत घरोबा केला. अशा आघाडीची कल्पना कोणीही केली नव्हती. पण केवळ हीच एक अकल्पनीय गोष्ट घडली नाही.

28 नोव्हेंबरला हे सरकार अस्तित्वात येण्याअगोदर पाच दिवस म्हणजे 23 नोव्हेंबरला त्याही पेक्षा अकल्पनीय घटना घडून गेली होती. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांचं सरकार धक्कातंत्राचा अवलंब करत स्थानापन्न झालं आणि तेवढ्याच वेगानं 80 तासांनी पायउतार झालं.

सिनेमा किवा कादंबरीच्या काल्पनिक पटावरही जे डाव दिसणार नाहीत, ते प्रत्यक्षात पहायला मिळाले. त्यावर अनेक तासांच्या चर्चा झाल्या, पुस्तकं लिहिली गेली, सिरीज-चित्रपटाच्या आखण्या झाल्या. पण तरीही या घटनांच्या वर्षान्ताला असे अनेक प्रश्न आहेत जे अद्याप अनुत्तरित आहेत.

या व्यक्तींनी निर्णायक भूमिका बजावल्या त्यांना प्रश्न विचारुन झाले, पडद्यामागच्या सूत्रांची दारं ठोठावली गेली, उपलब्ध पुराव्यांवरुन तर्कांची गणितं मांडली गेली, जिथं तर्क अडले तिथं कल्पना लढवल्या गेल्या, पण काही प्रश्नांभोवती अद्याप गूढ वलय आहे. अस्पष्टता आहे. संदिग्धता आहे. आणि कित्येक अद्याप दाट अंघारात आहेत.

ते असे कोणते प्रश्न आहेत ज्याची उत्तरं अद्याप मिळाली नाही आहेत?

अजित पवारांची बाजू काय आहे?

या सगळ्या राजकीय उलथापालथीत निर्णायक भूमिका किंवा निर्णायक वळणावर धक्का देण्याची भूमिका अजित पवार यांनी पार पाडली. 23 नोव्हेंबरचं सरकार असो वा 28 नोव्हेंबरचं सरकार, ही दोन्ही सरकारं अस्तिवात आली ती अजित पवारांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे.

22 नोव्हेंबरची वरळीच्या 'नेहरु सेंटर' मधली महाविकास आघाडीची बैठक रात्री सोडून अजित पवार भाजपाच्या गोटात गेले आणि दुस-या दिवशी देवेंद्र फडणवीसांसोबत त्यांनी शपथ घेतली. त्यांच्या निर्णयाभोवती अनेक प्रश्नांची गुंतागुत आहे. त्यांनी हा निर्णय का घेतला? शरद पवार आणि 'राष्ट्रवादी'च्या कोणत्या भूमिकेविरोधात ते बंड होतं का? त्यांनी हा स्वत:हून घेतलेला निर्णय होता की त्यांना पक्षातून कोणाचा पाठिंबा होता?

अजित पवारांच्या सोबत नेमके किती आमदार होते की पक्ष फुटला तर आवश्यक आमदार आपल्यासोबत येतील याची त्यांना खात्री होती? त्यांचा मुलगा पार्थ याचा लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव, सुप्रिया सुळेंसोबत असलेली अंतर्गत स्पर्धा अशा काही कुटुंबातल्या राजकीय मुद्द्यांचं निमित्त या निर्णयामागे होतं का?

असे प्रश्न महाराष्ट्राला पडलेले असतांनाच विश्वासदर्शक ठरावाबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला आणि लगेचच फडणवीस-अजित पवार यांचे राजीनामे आले. 80 तासांचं सरकार पडलं. अजित पवार परत स्वगृही परतले. त्यानंतर अधिक प्रश्न निर्माण झाले. त्यांची मनधरणी 'राष्ट्रवादी'चे अनेक नेते करत होते. त्यामुळे ते परत आले का?

पवार कुटुंबातल्या कोणी ज्येष्ठांनी त्यांची समजूत घातली असं म्हटलं गेलं, यात तथ्य आहे का? अजित पवारांचं भाजपासोबत जाणं हा कोणत्या रणनितीचा भाग होता का? या प्रश्नांचा गुंता दिवसगणिक वाढत गेला आणि त्याची उत्तरं अद्यापही मिळली नाही आहेत.

या प्रश्नांची उत्तरं केवळ अजित पवार देऊ शकतात, पण त्यांनी आता वर्षं झालं तरीही या संपूर्ण प्रकरणावर मौन बाळगलं आहे. शरद पवार असतील वा देवेंद्र फडणवीस, त्यांनी या विषयावरच्या त्यांच्या मुलाखतींमध्ये अजित पवारांबद्दल वेगवेगळे दावे केले आहेत. पण अजित पवार मात्र गप्प आहेत. योग्य वेळेस ते बोलतील असं त्यांच्याकडून वा त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगण्यात येतं. 'अजित पवारांची बाजू काय आहे' या प्रश्नाभोवती सर्वांत मोठं गूढतेचं वर्तुळ आहे.

'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस' आणि 'भाजपा'त नेमकं काय सुरू होतं?

'महाविकास आघाडी'चं सरकार येण्याअगोदर जे फडणवीस-अजित पवार यांचं सरकार स्थापन झालं ते केवळ अजित पवारांचं नाराजीनंतरचं बंड होतं की त्याअगोदर राष्ट्रवादी आणि भाजपामध्ये एकत्र येण्याबद्दल काही निश्चित ठरल होतं?

जे वेगवेगळे दावे केले गेले, काही गोष्टी मुलाखतींतून, पुस्तकांतून समोर आल्या त्यावरुन हा प्रश्न अधिक ठळक होत जातो. पण तो अद्याप अनुत्तरित आहे. त्यामागे गृहीतक हे आहे की अजित पवार भाजपासोबत गेले ते स्वत:च्या स्वतंत्र निर्णयानुसार नव्हे तर 'राष्ट्रवादी' भाजपासोबत जाण्याची एक पूर्वपीठिका तयार होती.

'राष्ट्रवादी'तला एक गट भाजपासोबत जाण्यासाठी अनुकूल होता आणि एका पुस्तकात असा दावाही करण्यात आला की 2018 मध्ये, म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वर्षभर अगोदर, सेनेची साथ सोडून भाजपा-राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचा प्रयत्न झाला होता.

या सगळ्या नाट्यानंतर 'झी 24 तास' ला दिलेल्या मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस असं म्हणाले की, "महाविकास आघाडी तयार होण्याच्या काळात अजित पवार स्वत: आमच्याकडे आले आणि म्हणाले की आम्हाला कॉंग्रेससोबत जायचं नाही. तीन पक्षांचं सरकार चालू शकत नाही असं आमचं सगळ्यांचं मत आहे. मी पवार साहेबांशी अनेकदा चर्चा केली आहे. आमदारांचं हे म्हणणं आहे. आम्ही सगळे भाजपासोबत यायला तयार आहोत. त्याअगोदर काही फिलर्स आम्हाला त्यांच्याकडनं येत होते, काही त्यांच्याकडनं आम्हाला येत होते. काही गोष्टी आमच्या स्तरावर होत होत्या, काही पवार साहेबांच्या आणि आमच्या दिल्लीच्या नेतृत्वाच्या स्तरावर होत होत्या."

पुढे फडणवीस या मुलाखतीत म्हणाले की, "मी हे स्पष्टपणे सांगतो की अजितदादांनी आम्हाला हे सांगितली की मी पवार साहेबांशी सगळी चर्चा केली आहे. मी पवार साहेबांची एक मुलाखत बघितली, त्यात ते काही बोलले. पवार साहेब आणि पंतप्रधानांमध्ये काय चर्चा झाली हे तेच दोघे सांगू शकतात. पण त्यातल्या काही गोष्टी ज्या मला माहित आहेत, त्या मी योग्य वेळ आल्यावर बोलेन. पवार साहेबांनी घटनाक्रमाबद्दल ज्या गोष्टी मुलाखतींमध्ये सांगितला त्यातला अर्धा भाग अद्याप बाहेर आलेला नाही. त्यांनी पूर्ण गोष्टी सांगितलेल्या नाहीत."

देवेंद्र फडणवीस घडलेल्या नाट्याविषयी शरद पवारांकडे निर्देश करतात, त्यांनाही हे माहित असल्याचं सूतोवाच करतात आणि अनेक गोष्टी अद्याप समोर आलेल्या नाही आहेत असंही म्हणतात. त्यामुळेच भाजपा आणि 'राष्ट्रवादी'मध्ये नेमकं काय सुरु होतं हे पूर्ण सत्य अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

शरद पवारांनी त्यांच्या मुलाखतींमध्ये सांगितलेले तपशील मात्र वेगळे आहेत. 'एबीपी माझा'ला दिलेल्या मुलाखतीत ते असं म्हणाले की," देवेंद्र फडणवीस यांना असं वाटत होतं की आमच्याशी (राष्ट्रवादीशी) बोलायला हवं.

"दिल्लीतल्या त्यांच्या नेतृत्वालाही आमच्याशी बोलावं असं मनापासून वाटत होतं. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांनी आमच्या काही लोकांकडे बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली. अजित पवारांनी मला विचारलं की ते बोलायचं म्हणतात, तर मी जाऊ का? मी म्हणालो राजकारणात संवाद असायला हवा. काय म्हणताहेत ते न ऐकणं योग्य नव्हे.

"स्वीकारायचं काय हा आपला प्रश्न आहे. त्यामुळं काय म्हणताहेत ते पहा. तेव्हा त्यांची सरकार बनवण्याबाबत बोलणं झालं असावं. अजित पवारांनी मला ते सांगितलं. पण तेव्हा आम्ही कामात होतो, म्हणून मी म्हटलं की नंतर बोलू. कारण तेव्हा आमचा कुठं जायचं हा रस्ता ठरला होता." त्यामुळं एका बाजूला भाजपा-राष्ट्रवादी सरकारची कल्पना ही फडणवीस-भाजपा यांची असून 23 नोव्हेंबरला तसं सरकार बनवण्याच्या निर्णय त्यांनी अजित पवारांसोबत परस्पर घेतल्याचं पवार सांगतात.

या वेगवेगळ्या दाव्यांमुळे आणि तपशीलांमुळे नेमकं राष्ट्रवादी आणि भाजपामध्ये नेमकं काय घडलं या प्रश्नाचं उत्तर अद्याप मिळालं नाही आहे. त्याच्या अनेक उपप्रश्नांचं जाळंही वर्षभरानंतरही तसंच अडकलेलं आहे.

मोदी आणि अमित शाहांची भूमिका काय होती?

महाराष्ट्रातल्या सत्तांतराचं नाट्य हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यावर केंद्रीत झालं, पण महाराष्ट्रासारख्या राजकीयदृष्ट्या अतिमहत्त्वाच्या राज्याच्या या सगळ्या सत्तानाट्यात भारतभरात ज्यांच्या नेतृत्वात भाजपानं अभूतपूर्व मुसंडी मारली त्या नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी काय भूमिका बजावली?

मोदी 2014 प्रमाणेच 2019 मध्येही भाजपाचा चेहरा होते आणि अमित शाहांनी सेनेसोबत युती अबाधित ठेवण्यासाठी निर्णायक भूमिका बजावली. पण तरीही विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आल्यावर एकदम आपला राजकीय स्टान्स बदललेल्या सेनेला पुन्हा युतीत आणण्यासाठी दिल्लीच्या नेतृत्वानं काय भूमिका घेतली?

निकालानंतर भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, पण तरीही शिवसेनेनं मुख्यमंत्रीपदावरुन निकालानंतर लगेचच रणशिंग फुंकल्यावर दिल्लीच्या नेतृत्वानं काय भूमिका ठरवली?

माझ्यासमोर मुख्यमंत्रीपदाबद्दल काही बोलणं झालं नाही अशी भूमिका फडणवीसांनी घेतली आणि अमित शाहांनी एका मुलाखतीत असं म्हटलं की बंद खोलीआड काय चर्चा झाली हे बाहेर सांगण्याची आमची राजकीय संस्कृती नाही. पण तरीही महाराष्ट्राची सत्ता हातून जाऊन राष्ट्रपती शासन लागू होई पर्यंत भाजपाचं दिल्लीचं नेतृत्व शिवसेनेबाबत उदासीन का राहिलं किंवा जर त्यांनी प्रयत्न केले तर ते काय केले हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

त्यानंतर प्रश्न येतो फडणवीसांच्या अजित पवारांबरोबरच्या सरकारचा. ज्या प्रकारे पडद्यामागून सूत्रं हालली, राष्ट्रपती शासन हटलं, राजभवन ते गृहमंत्रालय ते राष्ट्रपती भवन सगळ्या आवश्यक बाबी-नियमांची पूर्तता केली गेली आणि शपथविधी पार पडला, ते पाहता मोदी, अमित शाह या निर्णयामध्ये असण्याचा कयास लावता येतो. पण ज्याप्रकारे हे सरकार काही तासांमध्ये पडलं, ते पाहता दिल्लीच्या नेतृत्वानं कोणाच्या शब्दावर विश्वास ठेवत या नव्या समीकरणाला हिरवा कंदिल दाखवला होता हा राजकीय प्रश्न अनुत्तरित आहे.

महाराष्ट्रात हे सत्तानाट्य सुरू असतांना शरद पवारांनी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ती विदर्भातल्या शेतीच्या नुकसानीबद्दल होती तरीही या बैठकीनंतर मोदींनी महाराष्ट्रात 'राष्ट्रवादी'सोबत भाजपाची जाण्याची इच्छा असल्याचं आपल्याला सांगितलं हा गौप्यस्फोट शरद पवार यांनी नंतर केला.

'एबीपी माझा'च्या मुलाखतीत त्याबद्दल सांगतांना पवार म्हणाले, "मग मी त्यांना म्हटलं की नरेंद्रभाई, आपले व्यक्तिगत संबंध चांगले आहेत आणि ते तसे राहतील. पण आपण एकत्र काम करणं राजकीयदृष्ट्या मला शक्य नाही." पण भाजपाकडून, थेट नरेंद्र मोदींकडून, राष्ट्रवादीला अशी ओफर दिली गेली होती का याबद्दल मोदी, अमित शाह यांच्यापैकी कोणीही अद्याप खुलासा केला नाही आहे. त्यामुळे दिल्लीतून भाजपानं महाराष्ट्रात काय समीकरण तयार करायचा प्रयत्न केला हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत मुख्यमंत्रिपदाबाबत काय ठरलं?

मुख्यमंत्रीपदाच्या मुद्द्यावरुन शिवसेना आणि भाजपाची युती तुटली आणि महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं. पण त्याच मुख्यमंत्रीपदाचा फॉर्म्युला 'महाविकास आघाडी'त काय ठरला आहे हे अद्याप स्पष्ट नाही. उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री असतील असं वारंवार सांगितलं जातं, पण केवळ दोन आमदारांचा फरक असलेल्या सेना-राष्ट्रवादीमध्ये अडीच वर्षांचा तह असल्याचंही बोललं जातं.

त्यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 'महाविकास आघाडी' कोणता फॉर्म्युला घडवून आणणार हा प्रश्नही गुलदस्त्यात आहे. हा प्रश्न अडचणीचा आहे आणि तो आघाडीसाठी धोकादायकही ठरु शकतो. पण वर्षभरापूर्वी राज्यात सरकार स्थापनेचा यापूर्वी कधीही वापररेला फॉर्म्युला तयार करणारे हे तीन पक्ष वर्षभरानंतरही आगामी मोठ्या निवडणुकांत काय करणार याचं उत्तर स्पष्टपणे देऊ शकले नाही आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. बीबीसी मराठीच्या फेसबुक पेजवर रोज रात्री 8.00 वाजता कोरोना पॉडकास्ट पाहायला विसरू नका.)