कोरोनाची लस लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोदी सरकारची काय योजना आहे?

हरियाणाचे आरोग्य मंत्री अनिल विज यांनी शुक्रवारी कोरोनावर तयार होत असलेली 'कोवॅक्सिन' लस टोचून घेतली. या लशीची चाचणी तिसऱ्या टप्प्यात आहे. दुसरीकडे केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी दावा केला की काही महिन्यातच कोरोना लस तयार होईल.

पुणेस्थित 'सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'ने कोरोना लशीची किंमत काय असेल हे स्पष्ट केलं. लशीच्या एका डोसची किंमत पाचशे ते सहाशे रुपये असेल असं संस्थेनं स्पष्ट केलं.

आतापर्यंत आलेल्या बातम्यांनुसार, कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी दोन ते तीन आठवड्यांच्या फरकाने लशीचे दोन डोस घ्यावे लागतील असं अनुमान आहे.

या सगळ्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोरोना लस लोकांपर्यंत कशी पोहोचणार यावर चर्चा सुरू झाली आहे. लस जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची सरकारची योजना समजून घेऊया.

सरकारची घोषणा

2021च्या सुरुवातीच्या दोन तीन महिन्यात कोरोनावरची लस उपलब्ध झालेली असेल असं केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी सांगितलं. ऑगस्ट ते सप्टेंबरपर्यंत 30 कोटी जनतेला लस देण्याची तयारी असेल असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

याचाच अर्थ कोरोना लशीसंदर्भात काऊंटडाऊन सुरू झालं आहे.

अमेरिकेच्या मॉडर्ना कंपनीकडून कोरोना लशीच्या चाचण्यांच्या सुरुवातीच्या निष्कर्षांनुसार, नवी लस 95 टक्क्यांपर्यंत यशस्वी ठरू शकण्याचा दावा करण्यात आला आहे.

काही दिवसांपूर्वीच फायझर कंपनीने लस 90 टक्के यशस्वी ठरू शकण्याचा दावा केला आहे.

गुरुवारी ऑक्सफर्ड विद्यापीठानेही कोरोना लस ज्येष्ठ नागरिकांवर प्रभावी ठरत असल्याचं म्हटलं आहे.

मॉडर्ना लस साठवण्यासाठी उणे 20 डिग्री तर फायझर कंपनीची लस साठवण्याकरता उणे 70 ते 80 टक्के तापमानाची आवश्यकता असेल. भारत सरकारसाठी हे तापमान नियंत्रित करणं आव्हानात्मक असेल.

भारतात, लहान मुलांना देण्यात येत असलेल्या लशीसाठी लसीकरण मोहिमा चालतात त्याकरता कोल्ड स्टोरेज यंत्रणा उपलब्ध आहे. मात्र मॉडर्ना आणि फायझर लशींच्या साठवणुकीसाठी ही यंत्रणा पुरेशी ठरणार नाही.

यामुळेच भारत सरकार, ऑक्सफर्ड आणि देशातच तयार होत असलेल्या कोव्हॅक्सिन लशीच्या वाटचालीकडे लक्ष ठेऊन आहे. या लशी सर्वसामान्य फ्रीजमध्ये साठवल्या जाऊ शकतात.

सगळं काही वेळापत्रकानुसार झालं तर पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीपर्यंत कोव्हॅक्सिन लस बाजारात आलेली असेल. या लशीची साठवणूक हा भारत सरकारसाठी अडचणीचा मुद्दा असणार नाही.

भारताची लोकसंख्या आणि लशीचे डोस

सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या दाव्यानुसार, दर महिन्याला 50 ते 60 दशलक्ष लशीचे डोस तयार करण्याच्या स्थितीत असल्याचं कंपनीचं म्हणणं आहे.

फेब्रुवारी 2021 पर्यंत 100 दशलक्ष लशीचे डोस दर महिन्याला तयार होऊ शकतील असं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.

भारत सरकार आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांचा नेमका करार काय झाला आहे हे स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही.

सीरम इन्स्टियूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पुनावाला यांनी सरकारने जुलै 2021 पर्यंत 100 दशलक्ष लशीच्या डोसची मागणी केल्याचं सांगितलं.

जुलै 2021 पर्यंत केंद्र सरकारने 300 दशलक्ष लशीचे डोस जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार केला आहे.

लशीचे हे डोस सरकार सीरम इन्स्टिट्यूट कडून घेणार का अन्य कुठल्या संस्थेकडून याची माहिती अद्याप देण्यात आलेली नाही.

आम्ही आमच्याकडून भारत सरकारला जुलैपर्यंत 300 दशलक्ष डोस देण्याची तयारी केली असल्याचं पुनावाला यांनी म्हटलं आहे.

याव्यतिरिक्त सीरम इन्स्टिट्यूट, जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे लस संपूर्ण जगात पोहोचवण्यासाठी सुरू असलेल्या कोवॅक्स योजनेचा भाग आहे.

संस्थेने या उपक्रमासाठीही लस देण्याची तयारी केली आहे. प्रत्येक देशाच्या गरजेनुसार लशीचे डोस पुरवण्यात येतील.

लशीसंदर्भात आनंदाची बातमी कुठून येणार?

भारतात कोरोनावरच्या पाच लशींच्या चाचण्या सुरू आहेत. यापैकी दोन तिसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात आहेत.

सीरम इन्स्टिट्यूटने ऑक्सफर्ड लशीव्यतिरिक्त जगात अन्यत्र तयार होणाऱ्या चार लशींच्या उत्पादक संस्थेबरोबर करार केला आहे.

आदर पुनावाला यांनी यासंदर्भात अधिक माहिती दिली. ते म्हणाले, "आमचा करार ज्या संस्थांशी झाला आहे त्यापैकी काही लशी एक डोस देऊनही प्रभावी ठरू शकतात. असं का कारण प्रत्येक लस तयार करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. अजूनही आपल्याला हे कळलेलं नाही की कोणती लस किती प्रभावी ठरेल. म्हणूनच आम्ही अन्य लस उत्पादक कंपन्यांशी करार केला आहे.

येत्या एक वर्षात तीन ते चार महिन्यांच्या अंतराने नवी लस बाजारात येईल. कोणती लस घ्यायची हे सरकार आणि जनता यांच्यावर अवलंबून असेल. याची सुरुवात जानेवारीपासून होईल, कारण ऑक्सफर्ड लस त्या सुमारास बाजारात येण्याची शक्यता आहे".

बाजारात सुरुवातीला दाखल होणाऱ्या लशी परिणामकारक ठरल्या तर सीरम इन्स्टिट्यूट बाकी लशींचं उत्पादन करणार नाही.

या संस्थेव्यतिरिक्त अन्य काही संस्थाही लशीच्या उत्पादनात व्यग्र आहेत. त्यांनी अन्य देशात सुरू असलेल्या लस उत्पादक कंपन्यांबरोबर करार केला आहे.

रशियात देण्यात येत असलेल्या लशीची भारतात चाचणी केली जाणार असल्याची शक्यता आहे.

सुरुवातीलाकोणाला लस मिळणार?

देशात जेव्हाही लस उपलब्ध होईल तेव्हा आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत माणसं म्हणजे डॉक्टर, नर्स, अन्य कर्मचारी यांना प्राधान्याने लस देण्यात येईल.

सर्वसामान्य जनतेपर्यंत लस कधी पोहोचणार?

गुरुवारी एका कार्यक्रमात केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन म्हणाले, "135 कोटी भारतीयांपर्यंत एकाचवेळी लस पोहोचवणं शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने काही प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे.

ज्या लशीची परिणामकारकता आहे त्यांचे दोन डोस घ्यावे लागतील. दोन ते तीन आठवड्यांच्या अंतराने हे डोस घ्यावे लागतील. त्यामुळे सरकार सुरुवातीला 25 ते 30 कोटी जनतेचा सुरुवातीला प्राधान्याने विचार करू शकते.

गेल्या 10 महिन्यांपासून आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत माणसं जिवाची बाजी लावून काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांना प्राधान्याने लस देण्यात येईल".

ते पुढे म्हणाले, "त्यानंतर 65पेक्षा अधिक वय असणाऱ्या नागरिकांना लस देण्यात येईल. त्यानंतर 50 ते 65 वयोगटातील नागरिकांना लस उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानंतर 50पेक्षा कमी वयाच्या अशा लोकांना लस मिळेल ज्यांना अन्य काही आजार आहेत".

डॉ. हर्षवर्धन यांनी हेही स्पष्ट केलं की असं नाही की सरकारकडे हा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार आहे म्हणून ते आपल्या मनाने परस्पर गोष्टी ठरवत आहेत.

वैज्ञानिक आधारावर स्थापित समितीने हा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. लस जनतेपर्यंत कशी पोहोचवायची यासंदर्भात सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे.

नीती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल या समितीचे अध्यक्ष आहेत. देशातल्या प्रत्येक राज्यातल्या, प्रत्येक गावापर्यंत लस पोहोचवण्यासाठीच्या योजनेसंदर्भात तीन महिने आधीच काम सुरू झालं आहे.

पहिल्या टप्प्यात आरोग्य क्षेत्रातील ज्या लोकांना लस देण्यात येईल त्याची यादी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत तयार केली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)