हिंदू-मुस्लीम विवाह : कथित 'लव्ह जिहाद'विरोधात मध्य प्रदेश सरकार कायदा आणणार
फोटो स्रोत, AFP
मध्यप्रदेशातलं भाजप सरकार लवकरच आंतरधर्मीय विवाहांविषयी कायदा आणणार आहे, ज्याअंतर्गत दोषी आढळल्यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही याआधी सांगितलं होतं, 'की त्यांचं सरकार असा कायदा आणणार आहे.'
मंगळवारी मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी सरकारच्या निर्णयाविषयीची माहिती देताना म्हटलं की, "मध्य प्रदेश सरकार लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर धर्म स्वातंत्र्य कायदा आणेल. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात त्यासाठी विधेयक मांडलं जाईल. कायदा आणल्यावर अजामीनपात्र कलमांअंतर्गत खटला दाखल केला जाईल आणि पाच वर्षांची कठोर शिक्षा दिली जाईल."
याआधीच उत्तर प्रदेश आणि हरियाणातल्या भाजप सरकारनं असा कायदा आणणार असल्याची घोषणा केली आहे. आता मध्य प्रदेश सरकारही ते पाऊल उचलणार आहे.
आंतरधर्मीय, विशेषतः मुसलमान मुलांनी हिंदू मुलींशी कथितपणे जबरदस्तीनं केलेल्या लग्नाला भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी 'लव्ह जिहाद' असं नाव दिलं आहे आणि त्याविरोधात कायदा आणण्याचं या पक्षाचे लोक बोलत आले आहेत.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
'मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' असं प्रस्तावित विधेयकाचं नाव आहे. आगामी विधानसभा अधिवेशनात ते आणलं जाईल अशी माहिती मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली आहे.
या प्रस्तावित कायद्यानुसार अशा प्रकारे आंतरधर्मीय लग्नासाठी धर्मांतरण करणाऱ्यांना स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना 1 महिनाआधी त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे.
संसदेत वेगळी भूमिका
पण 4 फेब्रुवारी 2020ला संसदेत नरेंद्र मोदी सरकारनं मांडलेली भूमिका त्यापेक्षा वेगळी आहे.
त्यावेळी केरळमधले काँग्रेसचे खासदार बेन्नी बेहनान यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भाजपचे नेते आणि केंद्रीय गृहखात्याचे राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी 'लव्ह जिहाद'चं कुठलं प्रकरण तपासासाठी आलेलं नसल्याचं म्हटलं होतं.
रेड्डी म्हणाले होते की, "सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुठल्याही कायद्यात 'लव्ह जिहाद'ची व्याख्या केलेली नाही आणि अशा प्रकारची कुठलीही घटना केंद्रीय यंत्रणांकडे नोंदवण्यात आलेली नाही."
रेड्डी पुढे म्हणाले होते, की "घटनेच्या कलम 25 नुसार धर्माचं पालन, प्रसार आणि प्रचार करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, जोवर त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याला हानी पोहोचत नसेल."
पण संसदेबाहेर मात्र भाजपच्या अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी 'लव्ह जिहाद' होत असल्याचा दावा केला आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
