मध्य प्रदेश पोटनिवडणूक : ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचं राजकीय भवितव्य कसं असेल?

मध्य प्रदेशमध्ये 3 नोव्हेंबर रोजी 28 विधानसभा जागांसाठी पोटनिवडणूक होत आहे.

काँग्रेसविरोधात बंड करून मार्च 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 22 आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. काही दिवसांनंतर आणखी 3 काँग्रेस आमदारांनी भाजपची वाट धरली. याशिवाय 3 विद्यमान आमदारांचं निधन झालं. त्यामुळे मध्य प्रदेशात पोटनिवडणूक घेण्यात आली आहे.

2018 मध्ये कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सरकार स्थापन केलं होतं. "पण कमलनाथ यांच्या सरकारमध्ये आपली विकासकामे रखडवली. आपल्यावर अन्याय झाला. काँग्रेस पक्ष श्रेष्ठींकडे याविषयी तक्रार केली. पण काही फायदा झाला नाही. म्हणून नाईलाजानं भाजपमध्ये प्रवेश करावा लागला," असा दावा सिंधिया यांनी पक्षांतरावेळी केला होता.

तर दुसरीकडे सिंधिया यांनी स्वत:च्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे, असा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. दरम्यान असे आरोप-प्रत्यारोप होत राहतील. पण ही पोटनिवडणूक राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करेल असं दिसतंय. त्यामागे कारणंही तशीच आहेत.

आतापर्यंत काय काय घडलं?

2018 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. यामध्ये भाजपचे 109 आमदार निवडून आले, तर काँग्रेसचे 114 आमदार निवडून आले होते. काँग्रेसनं अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केलं.

पण दीड वर्षांतच कमलनाथ आणि सिंधिया यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला. शेवटी मार्च 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी 22 आमदारांसहीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या बंडखोर आमदरांमध्ये तत्कालीन कमलनाथ सरकारमधील तब्बल 14 मंत्र्यांचाही समावेश आहे.

मध्य प्रदेशच्या राजकारणात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली आहे. भाजपचे सध्या 109 आमदार आहेत. शिवराजसिंह चौहान यांना सत्तेत राहण्यासाठी जेमतेम 7 आमदारांची गरज आहे.

मध्य प्रदेश विधानसभेत एकूण 230 जागा आहेत. तर सरकार स्थापन करण्यासाठी 116 आमदारांची गरज आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीनंतर भाजप पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याची दाट शक्यता आहे. पण याचा राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होतील, असं राजकीय जाणकारांचं म्हणणं आहे.

स्थानिक पातळीवर सध्या काय सुरू आहे?

सध्या ज्या ठिकाणी पोटनिवडणूक होतेय, त्यापैकी बहुतेक विधानसभा मतदारसंघ हे ग्वाल्हेर आणि चंबळ भागात आहेत. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या राजकीय वर्चस्वाचा हा प्रदेश मानला जातो.

त्यांच्यासोबत इथल्या काँग्रेसच्या आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. पण आधीपासून पक्षासाठी काम करणाऱ्या प्रस्थापित स्थानिक भाजप नेत्यांमध्ये नाराजी दिसत आहे, असं दैनिक भास्करचे ग्वाल्हेर आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक भगवान उपाध्याय सांगतात.

"ग्वाल्हेर आणि चंबळमधील स्थानिक भाजप नेते सिंधिया यांच्या प्रचारसभेला जाताना दिसत नाहीयेत. ते केवळ पक्षाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावताना दिसत आहेत. त्यामुळे दिल्ली आणि भोपाळमधल्या भाजप नेतृत्वाने सिंधिया यांना स्वीकारलं असेल. पण स्थानिक पातळीवर अजूनही त्यांना म्हणावसं स्वीकारलं नाहीये," असं ते सांगतात.

दुसरीकडे जनतेने निवडून दिलेलं काँग्रेसचं सरकार शिवराजसिंह चौहान यांनी पाडलं आणि सत्ता काबीज केली. जनतेनं दिलेल्या कौलाचा अनादर केला. राज्यातली कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरलंय, या मुद्द्यांवर काँग्रेस भाजपला कोंडीत पकडत आहे.

'सत्ता-संघर्षापेक्षा राजकीय प्रतिष्ठेची पोटनिवडणूक'

ही पोटनिवडणूक सत्ता-संघर्षापेक्षा राजकीय प्रतिष्ठेची जास्त ठरत आहे, असं राजकीय विश्लेषक आणि ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवई सांगतात.

"भाजपने याआधी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बंगालमध्ये फोडाफोडीचं राजकारण केलं आहे. कर्नाटकमध्ये तर त्यांनी अशी खेळी करून भाजपचं सरकारही स्थापन केलं. जर का भाजपचा मोठ्या प्रमाणात या पोटनिवडणुकीत पराजय झाला तर त्यांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर नैतिक पातळीवर टीका होईल.

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसची पोटनिवडणुकीत मोठी हार झाली तर सिंधिया यांनी कमलनाथ यांच्या नेतृत्वावर केलेले आरोप खरे ठरतील. त्यामुळे काँग्रेससाठीसुद्धा ही प्रतिष्ठेची निवडणूक झालीय. तसंच काँग्रेसशासित इतर राज्यातही याचं पेव फुटेल," असं किदवई यांना वाटतं.

तसंच, या निवडणुकीत 14 बंडखोर मंत्री पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत. मंत्रिपद असूनही भाजपमध्ये का प्रवेश केला? यावरून त्यांचे मतदार नाराज आहेत. जनेतेने आधी दिलेला जनादेश डावलून राज्याच्या तिजोरीवर खर्च वाढवला याचा रागही लोकांमध्ये दिसत आहे, असंही किदवई यांना वाटत आहे. पण अशा मतदारांचा असंतोष मतपेढीत दिसेल की नाही हे निकालानंतरच कळेल.

निकालावर ठरेल सिंधिया यांचं भवितव्य

या सगळ्यांत जास्त कस लागणार आहे तो सिंधिया यांचा. या निवडणुकीच्या निकालावर नवीन पक्षात त्यांचं राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. घराणेशाही राजकारणातून सिंधिया यांचं नेतृत्व पुढं आलं आहे. खासदार म्हणून त्यांचा राजकारणात थेट प्रवेश झाला. त्यानंतर ते दोनवेळा UPA सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री होते.

"राजकारणात पाऊल ठेवल्यापासून ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सत्तेची फळं चाखली आहेत. पण 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत सिंधिया यांचा दारुण पराभव झाला. तो त्यांच्या खूपच जिव्हारी लागल्याचं दिसतंय. तसंच 2018मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर ते मुख्यमंत्री होतील, अशी चर्चा झाली. पण काँग्रेसनं कमलनाथ यांनी पसंती दिली.

"स्वत:च्या राजकीय महात्त्वकांक्षेसाठी सिंधिया यांनी भाजपची वाट धरली. त्यामुळे या पोटनिवडणुकीत जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणावे लागतील. जेणेकरून त्यांचं भाजपमध्ये भक्कम स्थान होईल. मोदी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिपद मिळेल. पण जर का त्यांच्या गटातील आमदार पडले तर सिंधिया यांच्या मध्य प्रदेशमधील राजकीय वर्चस्वाला सुरुंग लागेल," असं एबीपी न्यूजचे भोपाळस्थित पत्रकार ब्रजेश राजपूत सांगतात.

राजपूत यांनी मार्च 2020मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या राजकीय नाट्यावर 'वह सतरा दिन' या नावाने एक पुस्तक लिहिलं आहे.

काँग्रेसचं मध्य प्रदेशमधील वर्चस्व कमी होईल का?

काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ हे एकहाती प्रचार करत आहेत. 2018मध्ये स्थापन केलेल्या आणि जेमतेम दीड वर्षं चाललेल्या काँग्रेस सरकारने केलेली कामं प्रचारात सांगत आहेत.

शिवराजसिंह चौहान यांचं सरकार राज्यात कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलं आहे, असा ते दावा करत आहेत. कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याला नोकरी दिली जाईल, असॆ अजब आश्वासनं देत आहेत.

पण कमलनाथ पुन्हा सत्ता स्थापन करतील ही शक्यता कमी आहे, असं रशीद किदवई यांना वाटतं.

कमलनाथ यांचं वय झालं आहे. काँग्रेसला राज्यात तरुण नेतृत्वाची उणीव नक्कीच जाणवेल. पण दुसऱ्या बाजुला सिंधिया यांच्या जाण्यामुळे पक्षांतर्गत धुसफूस नाहीशी झालीय. तसंच ग्वाल्हेर आणि चंबळ भागात काँग्रेसच्या नवीन नेतृत्वाला वाव मिळणार आहे.

पण काँग्रेसचं मध्य प्रदेशमधील वर्चस्व कमी होईल का हे काँग्रेसच्या येत्या पोटनिवडणुकीतील कामगिरीवर ठरेल, असं भोपाळस्थित ज्येष्ठ पत्रकार एन.के सिंह यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

दरम्यान, 10 नोव्हेबरला या निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे. तेव्हाच राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा आणि ज्योतिरादित्य सिंधियांचं राजकीय भवितव्य समजेल आणि मध्य प्रदेशच्या राजकारणाचा ताळेबंद आणखी स्पष्ट होईल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)