नरेंद्र मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांबाबत पत्रकार पी. साईनाथ काय म्हणतात?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं संसदेत पारित केलेल्या कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकांचं आता कायद्यात रुपांतर झालं आहे.

यापूर्वी ही विधेयकं संसदेत मांडण्यात आली. देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये या विधेयकांना विरोध करण्यात येतोय. भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सातत्याने मांडणारे जेष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्याशी बीबीसीच्या मुरलीधरन काशी विश्वनाथन यांनी केलेली बातचीत :

भारत सरकारने आणलेल्या या विधेयकांविषयी तुमचं मत काय?

पी. साईनाथ - ही विधेयकं अतिशय वाईट आहेत. यातलं एक विधेयक हे कृषी उत्पन्न बाजार समिती - APMC विषयी आहे. यातून APMC म्हणजे शेतकऱ्यांना गुलाम करणाऱ्या क्रूर खलनायक असल्याचं चित्रं उभं राहतं. पण हे मूर्खपणाचं आहे. आताही कृषी उत्पन्नाचा मोठा भाग हा नियमित बाजार केंद्र किंवा घाऊक बाजारपेठांच्या बाहेर विकला जातोय.

या देशात शेतकरी त्याच्या शेतीतलं पीक शेतातच विकतो. हे पीक घेऊन जाण्यासाठी मध्यस्थ वा सावकार शेतावर येतो. सरकारने ठरवून दिलेल्या घाऊक बाजारपेठांपर्यंत एकूण शेतकऱ्यांपैकी फक्त 6 ते 8 टक्के शेतकरी पोहोचतात.

मग आमच्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं काय आहे? त्यांना त्यांच्या मालासाठी ठराविक किंमत हवी आहे. यातलं कोणतं तरी विधेयक हमी भावाबद्दल आहे का? किंमती मोठ्या प्रमाणात वरखाली होत राहतात. मोठ्या प्रमाणावर घासाघीस होते. मालासाठी निश्चित किंमतच नाही.

किमान हमीभाव (एमएसपी) मिळेल असं पंतप्रधान म्हणाले आहेत. जर ते म्हणतायत ते खरं असेल तर मग स्वामिनाथन कमिटीच्या सूचनांनुसार किमान हमीभाव निश्चित करणारा कायदा का आणत नाही? त्याला सगळ्यांचा पाठिंबा मिळेल. कोणता पक्ष अशा गोष्टीला विरोध करेल? पण सरकारने ते केलेलं नाही, त्यांनी तसा पाठिंबा दाखवलेला नाही.

पुढचं विधेयक आहे कंत्राटी शेतीबद्दल. यामुळे काँट्रॅक्ट फार्मिंग वा कंत्राटी शेतीला कायदेशीर मान्यता मिळेल. या कायद्यातील सगळ्यात विचित्र गोष्ट म्हणजे हा काँट्रॅक्ट लिखित स्वरूपात असणं गरजेचं नाही. 'त्यांना हवं असल्यास' असं करता येईल असं या विधेयकात म्हटलं आहे. आताही अडते आणि शेतकरी यांच्यात दिलेल्या शब्दावर विश्वास ठेवत फक्त तोंडी सौदा केला जातो, हो ना? या विधेयकातही तेच आहे.

आणि जरी हे कागदोपत्री झालं आणि एखाद्या मोठ्या कंपनीने करार मोडला, तर काय करता येणार? तुम्हाला सिव्हिल कोर्टात जाता येणार नाही. आणि जरी तुम्ही हे प्रकरण कोर्टात नेलं तरी बड्या कंपनीच्या विरोधात आपण काय करणार? शेतकऱ्यांकडे वकील नेमण्यासाठी तरी पैसे आहेत का? आणि जर शेतकऱ्याकडे भाव करण्याची शक्ती नसेल किंवा कराराला बांधील करणारी ताकद नसेल, तर मग काँट्रॅक्ट करण्यात अर्थ काय?

पुढचं विधेयक - अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा विधेयक. आता त्यांनी सगळ्या गोष्टी अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढल्या आहेत. अपवाद आणीबाणीचा. आणि ही आणीबाणी कधी येईल जेव्हा किंमती अतिप्रचंड वाढतील. त्यांनी असे नियम केले आहेत. या नियमांमुळे कोणतीच गोष्ट कधीच अत्यावश्यक वस्तू ठरणार नाही.

शेतकऱ्यांना बाजारात चांगला भाव मिळावा म्हणून हे करण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. पण खरं सांगायचं तर शेतकऱ्यांसाठी काहीही बदललेलं नाही. माल साठवून ठेवण्याचं स्वातंत्र्यं त्यांच्याकडे कायमच होतं. धान्य साठवून ठेवण्याची कमाल मर्यादा ही फक्त मोठ्या कॉर्पोरेट्ससाठी होती. आता ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे भावासाठी घासाघीस करायला हातात काय उरलं? मोठ्या कॉर्पोरेट्च्या हातात भाव ठरवण्यासाठी काय असेल? या विधेयकाचा मध्यम वर्गावर मोठा परिणाम होईल. सगळ्यांवरच याचा परिणाम होणार आहे.

ऊस शेतीमध्ये आधीपासून कंत्राटी शेती पद्धत होती. मग हे कायदेशीर करण्यात अडचण काय?

पी. साईनाथ - हे काँट्रॅक्ट्स काय प्रकारचे होते, हे पहायलं हवं. सध्या होत असलेल्या काँट्रॅक्ट्समध्ये शेतकऱ्याकडे भाव ठरवण्याची किंवा इतर कसलीच शक्ती नाही. लेखी नोंदणी करण्याची गरज नाही. सिव्हिल कोर्टात जाणं शक्य नाही. म्हणजे हे शेतकऱ्यांनी करार करून स्वतःला गुलाम करण्यासारखं आहे.

महाराष्ट्रातल्या दुधाच्या किंमतीचं उदाहरण पाहू. मुंबईमध्ये गायीचं दूध आहे 48 रुपये प्रति लीटर. आणि म्हशीचं दूध 60 रुपये प्रति लीटर आहे. या 48 रुपयांमधून शेतकऱ्याला काय मिळतं? 2018-19मध्ये शेतकऱ्यांनी निषेध आंदोलनं करत दूध रस्त्यावर ओतून दिलं होतं. त्यानंतर शेतकऱ्याला दर लीटरमागे 30 रुपये मिळतील असं ठरवण्यात आलं. पण एप्रिलमध्ये या जागतिक साथीला सुरुवात झाल्यापासून शेतकऱ्यांना लीटरमागे फक्त 17 रुपये मिळतायत. किंमत 50 टक्क्यांनी कमी झाली. हे कसं झालं?

कृषी क्षेत्रातल्या कॉर्पोरेट शक्तींना बळकट करण्याचा या विधेयकांमागचा हेतू आहे. यामुळे आणखीन मोठे गोंधळ निर्माण होतील. कॉर्पोरेट्स त्यांचे स्वतःचे पैसे शेतीत गुंतवणार नाहीत, लोकांचा पैसा शेतीत गुंतवला जाईल.

बिहारमध्ये APMC कायदा नाही. 2006मध्ये तो काढून टाकण्यात आला. तिथे काय झालं? कॉर्पोरेट्सचा बिहारमधल्या शेतकऱ्यांना फायदा झाला का? शेवटी बिहारी शेतकरी त्यांचा मका हरियाणातल्या शेतकऱ्यांना विकतायत. यातून दोघांपैकी कोणाचाच फायदा होत नाही.

नियोजित घाऊक बाजारपेठांबाहेर माल विकण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना दिली तर काय बिनसेल?

पी. साईनाथ - आधीच शेतकरी त्यांच्या उत्पादनापैकी बहुतेक माल हा या बाजारपेठांच्या बाहेर विकत आहेत. यात काही नवीन नाही. पण काही शेतकऱ्यांना या बाजारपेठांचा फायदा होतोय आणि ते उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

नियोजित बाजार केंद्र (Notified Market Centers) कायम राहतील असं सरकारचं म्हणणं आहे...

पी. साईनाथ - बाजारपेठा असतील, पण त्यांची संख्या कमी होईल. आता जे लोक ही यंत्रणा वापरत आहेत, ते हा वापर थांबवतील. उदारीकरणाची हीच विचारसरणी शिक्षण क्षेत्र आणि आरोग्य क्षेत्रातही अंमलात आणण्यात आली. तिथे काय झालं? तीच गोष्ट कृषीक्षेत्रातही होईल.

कोरोनाच्या प्रसाराचा वेग सध्या भारतात सर्वात जास्त आहे. जिल्हा पातळीवरचं हॉस्पिटलंही खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात द्यायची तयारी या सरकारने गेल्या बजेटद्वारे केली होती. आताही सरकारी शाळा अस्तित्त्वात आहेत. पण त्यांना महत्त्वं कोण देतं? या शाळांत फक्त गरीब जातात. जर आपण त्या शाळाही नष्ट केल्या आणि "आता तुमच्याकडे तुम्हाला हव्या त्या शाळेत शिकण्याचा पर्याय आहे," असं म्हटलं, तर गरीब लोक कुठे जातील? ही तशीच परिस्थिती आहे. जे लोक ठरलेली बाजार केंद्रं वापरत आहेत, ते कुठे जाणार? हा माझा प्रश्न आहे.

अत्यावश्यूक वस्तू कायद्यामध्ये सुधारण करत कॉर्पोरेट्सच्या साठा करण्याच्या मर्यादेवरचं बंधन काढून टाकण्यात आलंय. म्हणजे आता कंपन्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात माल विकत घेतील. मग यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी जास्ती किंमत मिळणार नाही का?

पी. साईनाथ - कशी मिळणार? मग अत्यावश्यक वस्तू कायदा का आणण्यात आला होता? काही व्यापारी मोठ्या प्रमाणात साठा करून ठेवत होते, म्हणून तो कायदा आणण्यात आला होता. आता तुम्ही म्हणताय की व्यापारी त्यांना हवा तितका साठा करू शकतात आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालासाठी जास्त किंमत मिळेल.

प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला जास्त भाव मिळणार नाही. कॉर्पोरेट्सना जास्त प्रॉफिट मार्जिन मिळेल. अशा परिस्थितीत जर शेतकऱ्याकडे माल असेल तर किंमती पडतील. पण जर व्यापाऱ्यांकडे माल असेल तर किंमती वाढतील. नेहमी हेच होतं.

या विधेयकांमुळे व्यापाऱ्यांची संख्या कमी होईल आणि बाजारपेठेतली मक्तेदारी वाढेल. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला जादा भाव कसा मिळणार?

कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आहेत. सामान्य रुग्णांना त्याचा काय फायदा होतो? साध्या कोव्हिड टेस्टसाठी मुंबईतलं हॉस्पिटल 6500 ते 10,000 रुपये घेतात. या कंपन्या नफा मिळवण्यासाठीच अस्तित्त्वात आहेत, शेतकऱ्यांच्या वा रुग्णांच्या सेवेसाठी नाहीत.

नियुक्त घाऊक बाजारपेठा आणि किमान आधारभूत किंमत असेल असं सरकारचं म्हणणं आहे. असं असेल तर तुम्ही ही विधेयकं स्वीकारणार का?

पी. साईनाथ - नियुक्त घाऊक बाजारपेठा (Notified Wholesale Markets) असतील हे मी देखील मान्य करतो. सरकारी शाळा असतीलच. पण सरकार त्यांची काळजी घेणार नाही. तुम्ही किमान आधारभूत किंमतीबद्दल बोलताय. पण सरकार त्याबाबत जे सांगतंय त्यावर मी विश्वास ठेवू शकत नाही.

किमान आधारभूत किंमत ही शेतीसाठीचा एकूण खर्च अधिक 50 % असं करून त्यावर ठरवण्यात यावी, अशी सूचना एम. एस. स्वामीनाथन समितीने केली होती. निवडणूक जिंकलो तर स्वामिनाथन समितीच्या सूचनांनुसार पहिल्या 12 महिन्यांमध्ये किमान आधारभूत किंमत नक्की करू, असं आश्वासन 2014मध्ये नरेंद्र मोदींनी दिलं होतं. या आश्वासनामुळे किती लाख शेतकऱ्यांनी त्यांना मत दिलं असेल?

काय केलं त्यांनी या सुरुवातीच्या 12 महिन्यांत? आश्वासन दिल्याप्रमाणे आपण किंमत नक्की करू शकत नसल्याचं हमीपत्र त्यांनी कोर्टात सादर केलं. हे 2015मध्ये झालं. तर आम्ही असं कोणतं वचन दिलंच नव्हतं असं 2016मध्ये कृषीमंत्री राधामोहन सिंह म्हणाले. 2017मध्ये कृषीमंत्री म्हणाले, "एम. एस. स्वामिनाथन समितीचा अहवाल विचारात घेऊ नका. शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेशात काय करताहेत ते पहा." त्याच वर्षी तिथे 5 शेतकऱ्यांची हत्या झाली.

तर एम. एस. स्वामिनाथन समितीच्या सूचना याआधीच अंमलात आलेल्या असल्याचं अरूण जेटलींनी 2017-18, 2018-19 साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितलं.

म्हणजे 2014मध्ये ते म्हणाले एम. एस. स्वामिनाथन समितीच्या सूचनांची अंमलबजावणी करून. 2016मध्ये म्हणाले आम्ही असं कोणतं वचन दिलंच नव्हतं. 2017मध्ये म्हणाले की स्वामिनाथन समितीच्या अहवालाची गरज नाही आणि शिवराज सिंह चौहानांचं उदाहरण दिलं. आणि 2018,2019मध्ये सांगितलं की सूचनांची अंमलबजावणी या आधीच झालेली आहे.

शेतीसाठीची मजुरी, जमिनीचं भाडं आणि इतर खर्च याच्या बेरजेमध्ये अधिक 50 टक्के असं गणित करून किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यात यावी, असं स्वामिनाथन समितीच्या अहवालात म्हटलं. पण गव्हासाठीची किंमत त्यांनी फक्त पेरणीसाठीचा खर्च आणि मजुरी याच्या आधारे नक्की केली. समितीच्या सूचनांशी तुलना केल्यास दर क्विंटलमागे ही रक्कम 500 रुपयांनी कमी आहे. म्हणजे ते खोटं बोलतायत. जर ते स्वतःच दिलेला शब्द असा फोल ठरवत राहिले तर मग मी त्यांच्यावर विश्वास का ठेवू?

नियुक्त घाऊक बाजारपेठांनी व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडून काढत शेतकऱ्यांना योग्य दाम मिळेल याची खात्री केली. उदारीकरणामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जे झालं तेच कृषी क्षेत्रात होण्याचीही शक्यता आहे. असं होणार नाही याची काय हमी आहे?

नियुक्त घाऊक बाजारपेठांमध्ये बहुतेकदा फारशी विक्री होत नाही. सरकारही खरेदी करत नाहीये. मग बड्या कंपन्यांनी योग्य किंमत देऊन माल घेतला तर त्यात नुकसान काय आहे?

पी. साईनाथ - कॉर्पोरेट्स शेतकऱ्यांचा फायदा करून देण्यासाठी आलेले नाही. ते त्यांच्या शेअरधारकांना नफा मिळवून देण्यासाठी आलेले आहेत. शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी किंमत कमी केली तर त्यांना त्यातून फायदा मिळेल. जर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले तर कंपन्यांना नफा कसा होणार?

या विधेयकांमुळे कृषी क्षेत्रामध्ये कदाचित कोल्ड स्टोरेजसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये अधिकची खासगी गुंतवणूक येईल. हे का थांबवावं आपण?

पी. साईनाथ - अशा प्रकारच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारकडे एक वेगळा फंड आहे. ते खासगी क्षेत्राच्या हातात का द्यावं? शेतकऱ्यांसाठी सरकार काय करणार आहे? गोदामांची निर्मिती करणं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने थांबवलं आणि खासगी क्षेत्राच्या हातात दिलं. यामुळे आता पंजाबमध्ये ते व्हिस्की आणि बिअरसोबत धान्य साठवून ठेवताहेत. जर गोदामं खासगी क्षेत्राच्या हातात दिली तर ते या गोदामांसाठी मोठं भाडं मागतील. मग साठवणुकीच्या या सुविधा मोफत राहणार नाही. सरकार कोणतीही मदत करणार नाही.

1991नंतर भारतात सगळ्या क्षेत्रांमध्ये उदारीकरण करण्यात आलं. मग याला एकट्या कृषीक्षेत्रात विरोध का?

पी. साईनाथ - 1991मध्ये या सगळ्याला सुरुवात झाली. खुली बाजारपेठ म्हणजे स्वातंत्र्य असं इथे मानलं जातंय. सरकार याला पाठिंबा देत असेल तर ती गुलामगिरी आहे. खुल्या बाजारपेठेत शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या भरोसे असतील. अमेरिका आणि युरोपात शेतीसाठी किती सबसिडी दिली जाते, ते पहा. सबसिडीचं हे प्रमाण जगात सर्वात जास्त आहे. ही सबसिडी शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. ती दिली जाते कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कॉर्पोरेट्सना. तेच इथेही होईल.

मग यावर तोडगा काय?

पी. साईनाथ - जर शेतकरी एकत्र आले, त्यांनी एकमेकांत समन्वय साधला तर त्यातून हजारो 'फार्मर्स मार्केट्स' निर्माण होऊ शकतील. या मार्केटवर शेतकऱ्यांचंच नियंत्रण असेल. केरळमध्ये कोणत्याही नियुक्त घाऊक बाजारपेठा नाहीत. त्यासाठी कोणता कायदाही नाही. पण तिथे बाजारपेठा आहेत. म्हणूनच मी म्हणतो की बाजारपेठ अशी हवी ज्यावर स्वतः शेतकऱ्यांचं नियंत्रण असेल. सध्या शहरांमध्ये अशा बाजारपेठा चालवण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हे करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कॉर्पोरेट कंपन्यांवर का अवलंबून रहावं?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)