उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र पोलिसांकडून झाला का?

महाराष्ट्र पोलिसांकडून उद्धव ठाकरे यांचं महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न झाला? या मुद्यावर राज्यातील राजकारण पुन्हा तापू लागलंय.

शिवसेनेने हा मुद्दा उलचून धरत. सरकार कोण पाडतंय? अस्तानीत निखारे आहेतच…अशा शब्दात सामनामध्ये अग्रलेखाच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडली आहे.

तर, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारने या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करावीत. या अधिकाऱ्यांना मोक्कांतर्गत अटक करण्यात यावी अशी मागणी करून या वादात उडी घेतली आहे.

खरंच ठाकरे सरकार पाडण्याचा कट होता?

ठाकरे सरकार पाडण्याचा पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला. या मुद्यावरून रविवारी (20 सप्टेंबर) राज्यातील वातावरण तापू लागलं. हा मुद्दा सुरू झाला राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुलाखतीनंतर.

लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत, गृहमंत्र्यांना पोलीस खात्याकडून सरकार पाडण्याचा प्रयत्न झाला अशी माहिती आहे, यावर आपलं मत काय? कोण अधिकारी होते? तुम्ही हे कसं सांभाळलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रश्नाचं थेट उत्तर न देता. "नाही ते ठीक आहे..अं..तसं मला आता एकदम सांगता येणार नाही सगळं. जाहीरपणे…." असं विधान केलं. गृहमंत्र्यांनी प्रश्नाचं उत्तर नाही असं दिलं नाही, किंवा ही माहिती खोटी आहे, असंही स्पष्ट केलं नाही. याउलट, जाहीरपणे सांगता येणार नाही हे विधान केल्यामुळे राज्यात राजकीय चर्चांना जोर मिळाला.

"सर्वच पोलीस अधिकारी चांगल्या पद्धतीने काम करतात. काही अलग-अलग विचारांचे राहतात. त्यांचे काही नेत्यांशी जवळचे संबंध राहतात. त्यामुळे ते काही वक्तव्य करतात. याच्याबद्दल मी काही जाहीर वक्तव्य करू शकत नाही," असं गृहमंत्री या मुलाखतीत पुढे म्हणाले.

गृहमंत्र्यांचं स्पष्टीकरण

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून भाजप राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे असे आरोप अनेक वेळा करण्यात आले. त्यामुळे गृहमंत्र्यांची ही मुलाखत राज्यात वाऱ्यासारखी पसरली. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांबाबत माझ्या तोंडी चुकीचे वक्तव्य घातले असा खुलासा केला.

"राज्यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले आहेत असं मी म्हटल्याचं एका वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलं आहे. मात्र अशाप्रकारचं कोणतंही वक्तव्य मी केलं नाही. माझ्या तोंडी हे वक्तव्य चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आलं आहे. ही बातमी निराधार आहे. या मुलाखतीचा व्हिडीओ यू-ट्यूबवर उपलब्ध आहे. तो पाहिल्यानंतर वस्तूस्थिती लक्षात येईल," असं अनिल देशमुखांनी म्हटलं.

राजकारण तापलं

गृहमंत्र्यांच्या या विधानावर राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया येणं सुरू झालं. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारने या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करावीत अशी मागणी केली.

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, "महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी उद्धव ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी पुढाकार घेतला होता अशी धक्कादायक माहिती जाहीर केली आहे. सरकारविरोधात राजद्रोह करण्याचा अधिकार कोणत्याही अधिकाऱ्याला नाही. या अधिकाऱ्यांना मोक्कांतर्गत अटक करण्यात यावी. गृहमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्यांची नावं जाहीर करावीत. अन्यथा त्यांच्या ऑफिसबाहेर आम्ही आंदोलन करू आणि त्यांना नावं जाहीर करण्यास भाग पाडू."

शिवसेनेला मिळाला मुद्दा

खरं पाहता, गृहमंत्र्यांनी खुलासा केल्यानंतर हा वाद शांत झाला पाहिजे होता. पण, गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याने शिवसेनेला आयता मुद्दा मिळाला. ठाकरे सरकार पाडण्याचा भाजपकडून प्रयत्न केला जातोय, हे आरोप शिवसेनेने या आधीदेखील अनेकवेळा केला. त्यामुळे गृहमंत्र्यांच्या मुद्यावर शिवसेना आक्रमक झाली.

सामनातील अग्रलेख

काही सहानुभूतीदार अधिकारी मंडळाच्या भरवशावर सरकार पाडण्याचे मनसुबे पहात असतील. तर, वेडगळपणाचे ठरेल. यातील काही अधिकारी आजही उच्चपदी विराजमान आहेत. ठाकरे सरकार येवू नये म्हणून उघडपणे प्रयत्न करूनही आपलं कोणी काय वाकडं केलं या थाटात ते वावरत असतात. सरकारला धोका असतो तो याच प्रवृत्तीपासून.

सरकार पाडणं म्हणजे काय असते? सरकारसंदर्भातील काही विषय गुप्तपणे विरोधकांकडे पोहोचवणे व सरकारच्या विरोधात प्रशासकीय यंत्रणेत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे. अशा प्रवृत्तींवर निगराणी ठेवण्याचं काम गृहखात्याचं आहे. ते त्यांनी चोख पार पाडलं तर सरकारचं भविष्य उत्तम आहे. सरकार पाडण्याचा प्रयत्न वगैरे कोणताही अधिकारी करत नाही. ते फक्त मनसुबे ठरतात, पण अस्तानीत निखारे आहेतच. सावधगिरी बाळगावी लागेल!

शपथ घेतलेले मुख्यमंत्री पुढे राहतील, जुनीच व्यवस्था पुढे चालू राहील असे वातावरण निर्माण झाल्याने पोलीस व प्रशासकीय सेवेतील बडे अधिकारी 'स्युमोटो' नव्या सरकारची रंगसफेदी करण्याच्या आणि भेगा बुजवण्याच्या कामात लागले. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीत राहता यावं म्हणून काही पोलीस अधिकारी लहान पक्षांच्या आमदारांना व अपक्षांना वेगवेगळ्या पद्धतीने जाळ्यात ओढत होते. आमदारांचे कच्चे दुवे शोधून पहाटेच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सूपूर्द करीत होते. गुप्तचर खात्यानेही याकामी विशेष कामगिरी बजावली हे सत्यच होते, पण त्यांचं काही चाललं नाही.

माजी पोलीस अधिकाऱ्यांची भूमिका

खरंच पोलीस अधिकारी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करू शकतात का? हा प्रश्न आम्ही माजी पोलीस अधिकाऱ्यांना विचारला. या मुद्दयावर माजी IPS अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत.

बीबीसीशी बोलताना माजी IPS अधिकारी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणून निवृत्त झालेले सुरेश खोपडे म्हणाले, "पोलीस अधिकारी राजकारण्यांना निवडणुकीत मदत करतात हे खरं आहे. ही मदत कधीच उघडपणे असत नाही. राज्यातील काही पोलीस अधिकाऱ्यांचे नेत्यांसोबत अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. या संबंधातूनच छुप्या पद्धतीने पोलीस अधिकारी राजकारण्यांना विविध प्रकारे मदत करत असतात."

"आमदारांच्या अनेक फाईल्स राज्य गुप्तचर यंत्रणेकडे असतात. याच्या जोरावर आमदारांना नोकरशहांकडून धमकावलं जातं. नेत्यांवर नजर ठेवली जाते. त्यामुळेच नेते पोलीस अधिकाऱ्यांना घाबरून राहतात. म्हणूनच, सरकार पाडण्यासाठी पोलीस दलातील काही अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले या आरोपात तत्थ असण्याची शक्यता नक्कीच आहे," असं खोपडे पुढे म्हणाले.

मात्र, माजी पोलीस महासंचालक म्हणून निवृत्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं, "पोलीस अधिकारी सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करतील असं होणं शक्य नाही. त्यामुळे यावर फारसा गांभीर्याने विचार करू नये."

वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या काही दिवसात राज्यातील वरिष्ठ IPS पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. ज्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे म्हणून ओळख असलेल्या अधिकाऱ्यांना चांगल्या पोस्टिंग देण्यात आल्या नाहीत. उलट या अधिकाऱ्यांना तुलनेने दुय्यम ठिकाणी पाठवण्यात आलं. तर, फडणवीस यांच्या मर्जीतील म्हणून ओळखले जाणारे काही वरिष्ठ IPS अधिकारी अजूनही पोस्टिंगसाठी वाट पहात आहेत. त्यांना कोणतही पोस्टिंग देण्यात आलेलं नाही.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना वरिष्ठ पत्रकार संजय जोग म्हणाले, "गृहमंत्र्यांनी थेट पोलीस अधिकाऱ्यांनी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला, असं म्हटलेलं नाही. पोलीस अधिकाऱ्यांचे राजकीय संबंध असतात. मात्र सरकार बदललेल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी नव्या सरकारसोबत काम करायला हवं असा अप्रत्यक्ष संकेत दिलाय."

याबाबत बीबीसीशी बोलताना साम टीव्हीचे संपादक निलेश खरे म्हणातात, "महाराष्ट्राच्या प्रशासनिक इतिहासात गेल्या 10 वर्षामध्ये IPS लॉबीमध्ये दोन गट स्पष्टपणे पहायला मिळाले आहेत. हे दोन गट परस्परविरोधी कुरघोड्यांचं राजकारण करण्यासाठी म्हणून, राजकीय जवळीक साधताना पहायला मिळतात. याच जवळीकेचा परिणाम म्हणून गेल्या काळात राज्यातील सरकार उलथून टाकण्याचा प्रयत्न IPS लॉबीकडून झाला असा जो आरोप होतोय. त्यात जर तथ्य असेल तर त्यावर विश्वास ठेवणं शक्य होवू शकतं. कारण, ही IPS लॉबी गटा-तटाच्या राजकारणात बरबटली असल्याचं चित्र हे स्पष्टपणे महाराष्ट्रात पहायला मिळतंय."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)