प्रणव मुखर्जी यांचं निधन : पन्नास वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीला पूर्णविराम

माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासाला आज( 31 ऑगस्ट 2020) पूर्णविराम मिळाला. प्रणव मुखर्जी यांच्याप्रमाणे विविध राजकीय पदं भूषवणारा नेता सध्याच्या काळात विरळाच...

मुखर्जी यांच्या कार्याची उंची गाठू शकणारे खूप कमी नेते आधुनिक भारतात असतील. प्रणव मुखर्जी यांच्याप्रमाणेच यशाच्या शिखरावर पोहोचण्याची महत्त्वाकांक्षा अनेक युवा नेत्यांच्या मनात असेल.

भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचा मृत्यू दिल्लीतील लष्करी रुग्णालयात सोमवारी ( 31ऑगस्ट 2020) झाला.

मेंदूच्या शस्त्रक्रियेसाठी मुखर्जी यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. या शस्त्रक्रियेपूर्वी त्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असता ती पॉझिटिव्ह असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला.

शस्त्रक्रिया होण्यापूर्वी प्रणव मुखर्जी यांनीच त्याची माहिती ट्वीट करून सर्वांना दिली होती.

आपल्या पन्नास वर्षांच्या लांबलचक राजकीय कारकिर्दीत प्रणव मुखर्जी यांनी प्रचंड यश मिळवलं. त्यांना अपेक्षित असलेलं जवळपास सगळंच त्यांना प्राप्त झालं.

2012 ते 2017 दरम्यान भारताचे राष्ट्रपती राहिलेल्या प्रणव मुखर्जी यांची ओळख फक्त राजकीय नेत्यापर्यंत मर्यादित नव्हती. प्रणव मुखर्जी यांना एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणूनही संबोधलं जाऊ शकतं. सुरुवातीच्या काळात ते शिक्षकही होते. इतकंच नव्हे तर त्यांनी काही काळ पत्रकार म्हणूनही काम केलं आहे.

प्रणव मुखर्जी यांनी भारताचे संरक्षण मंत्री म्हणूनही काम पाहिलं. ते परराष्ट्र खात्याचे तसंच अर्थमंत्रीही होते.

प्रणव मुखर्जी भारतीय बँकांच्या अनेक समित्यांचे सदस्य राहिले. शिवाय, वर्ल्ड बँकेच्या संचालक मंडळाचेही ते सदस्य होते.

मुखर्जी यांनी लोकसभेचं अध्यक्षपदही भूषवलं आहे. तसंच अनेक सरकारी समित्यांचं नेतृत्वही प्रणव मुखर्जी यांनी केलं होतं.

पंतप्रधान न बनल्याचं दुःख

प्रणव मुखर्जी यांच्या राजकीय बायोडेटामध्ये फक्त एका पदाची पोकळी आहे. ती म्हणजे पंतप्रधानपद.

1984 आणि 2004 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांना या पदासाठी प्रमुख दावेदार मानलं जात होतं.

इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले मुखर्जी स्वतः या पदावर हक्क दाखवत होते. पण प्रत्येकवेळी पंतप्रधानपदाने त्यांना हुलकावणी दिली.

भारतीय जनता पक्षात लालकृष्ण आडवाणी यांच्यावर आलेली वेळ काँग्रेसमध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्यावर आल्याचं पाहायला मिळालं.

प्रणव मुखर्जी यांची मुलगी शर्मिष्ठा मुखर्जी यांनी 2015 मध्ये एका मुलाखतीत याबाबत माहिती दिली होती.

त्यांच्या वडिलांना पंतप्रधान न बनल्याचं दुःख नेहमीचं होतं. पण पक्षाचे वरीष्ठ नेते असल्यामुळे ते मोकळेपणाने याबाबत बोलू शकले नाहीत. पुढे 2012 ला त्यांना राष्ट्रपती बनवण्यात आलं, तेव्हापासून या मुद्द्यावर मत मांडणं चुकीचं असल्याचं त्यांना वाटत होतं, असं शर्मिष्ठा यांनी सांगितलं होतं.

काँग्रेस पक्षातील विविध गटांपैकी कोणाचाही प्रणव मुखर्जी यांच्या नावावर आक्षेप नव्हता. पण गांधी कुटुंबाच्या मर्जीतले नसल्यामुळेच त्यांना बाजूला करण्यात आल्याचं राजकीय तज्ज्ञ सांगतात.

गेल्या वर्षी मोदी सरकारने प्रणव मुखर्जी यांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरवलं होतं. त्यांना हा पुरस्कार देऊन भाजपने एक राजकीय चाल खेळली होती. हक्क असला तरी गांधी कुटुंबाच्या जवळचे नसल्यामुळे त्यांना त्या गोष्टी मिळाल्या नाहीत, हे भाजपला दर्शवायचं होतं.

त्याआधी एक वर्षापूर्वी, प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) एका कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित करण्यात आलं होतं.

मुखर्जी यांना सन्मान काँग्रेसने जितका केला नाही, तितका सन्मान भाजप आणि RSS ने केला, असा त्याचा अर्थ काढला गेला.

त्यावेळी प्रणव मुखर्जी यांची मुलगी शर्मिष्ठा यांनीही आपल्या वडिलांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं, हे विशेष.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यासपीठावर जोरदार भाषण

पण RSS च्या व्यासपीठावरून काय संदेश देता येईल, त्याची माहिती प्रणव मुखर्जी यांना होती.

मुखर्जी यांनी 7 जून 2018 ला नागपूरमध्ये RSS च्या मुख्यालयात केलेलं भाषण कधीच विस्मरणात जाऊ शकत नाही.

तिथं त्यांनी राष्ट्र, राष्ट्रवाद आणि देशभक्ती या मुद्द्यांवर मांडलेली मतं ऐकल्यानंतर त्यांचं महत्त्व कळून येईल. व्यासपीठ वेगळं असलं तरी त्यांच्या विचारांमध्ये कोणताच फरक पडला नाही, हे त्यांनी आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून स्पष्ट केलं.

मुखर्जी यांनी आपल्या भाषणात भारताच्या खऱ्या राष्ट्रीयत्वावर भर दिला. "भारताचं राष्ट्रीयत्व कोणतीही एक भाषा किंवा धर्मात नाही. आपण 'वसुधैव कुटुंबकम' मानणारी लोक आहोत. भारतीय लोक 122 पेक्षा जास्त भाषा आणि 1600 पेक्षा जास्त बोलीभाषा बोलतात. इथं सात मोठ्या धर्मांचे अनुयायी आहेत आणि हे सगळे जण एक यंत्रणा, एक झेंडा आणि एक भारतीय ओळख घेऊन राहतात," असं मुखर्जी म्हणाले होते.

त्या भाषणात मुखर्जी पुढे म्हणाले होते, "आपण सहमत किंवा अहसमत असू शकतो पण वैचारिक विविधतेला आपण दाबू शकत नाही. विविधता, सहिष्णुता, एकसारखी संस्कृती आणि बहुभाषिकता हीच आपल्या देशाची आत्मा आहे, असं मी 50 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सार्वजनिक जीवनात काढल्यानंतर ठामपणे सांगू शकतो."

आपल्या भाषणात माजी राष्ट्रपतींनी विविधतेत एकता हीच भारताची खरी ओळख असल्याचं सांगितलं होतं.

"द्वेष आणि अहिष्णुतेमुळे आपल्या देशाची ओळख धोक्यात येईल. भारतीय राष्ट्रवादात प्रत्येक प्रकारच्या विविधतेला संधी आहे. यामध्ये सर्व लोकांचा समावेश होतो. यामध्ये जात, धर्म, वंश आणि भाषेच्या आधारावर कोणताच भेदभाव नाही, असं जवाहरलाल नेहरू यांनी सांगितलं होतं, असं मुखर्जी म्हणाले.

राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात

नम्र स्वभावाच्या मुखर्जी यांचा जन्म 11 डिसेंबर 1935 रोजी पश्चिम बंगालमध्ये मिराटी या छोट्याशा गावात झाला होता. त्यांचे वडील काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नेते होते. ते एक स्वातंत्र्यसैनिकही होते.

प्रणव मुखर्जी यांनी इतिहास तसंच राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. तसंच कोलकाता विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवीही घेतली. त्यानंतर सुरुवातीच्या काळात महाविद्यालयीन शिक्षक आणि पत्रकार म्हणून त्यांचं व्यावसायिक जीवन सुरू झालं.

1969 मध्ये प्रणव मुखर्जी यांची राजकीय कारकिर्द सुरू झाली. त्यावेळी मुखर्जी यांनी काँग्रेसकडून राज्यसभेच्या सदस्यपदी वर्णी लागली होती.

पुढे इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला. तेव्हापासून मुखर्जी यांनी मागे वळून पाहिलंच नाही.

पुढे 1984 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतर सर्वांच्या नजरा प्रणव मुखर्जी यांच्यावर खिळल्या होत्या. पण आईनंतर पंतप्रधान बनलेल्या राजीव गांधींनी प्रणव मुखर्जी यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं नाही. त्यावेळी याची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा झाली होती.

प्रणव मुखर्जी यांना या प्रसंगाचा उल्लेख आपल्या 'The Turbulent Years 1980-1996' ("द टर्बुलेंट इयर्स 1980-1996) या पुस्तकात केला आहे.

"मी फोनची वाट पाहत होतो. राजीव यांच्या मंत्रिमंडळातून बाहेर जाणं मला अपेक्षित नव्हतं. मी कोणतीही अफवा ऐकली नाही... पण मंत्रिमंडळातून मला वगळल्याचं कळल्यानंतर मी अस्वस्थ झालो. माझा संताप अनावर झाला होता. या गोष्टीवर मला विश्वासच बसला नाही."

वाईट काळ

पण प्रणव मुखर्जी यांचा वाईट काळ यानंतर सुरू झाला. त्यांना सहा वर्षांकरिता पक्षातून निलंबित करण्यात आलं होतं.

त्यावेळी इलस्ट्रेटेड विकली या नियतकालिकाचे संपादक प्रीतीश नंदी यांना प्रणव मुखर्जी यांनी एक मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीनंतर मुखर्जी यांच्यावर पक्षाकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

माजी राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी याबाबत पुस्तकात लिहिलं आहे. "त्यांनी (राजीव गांधी) चुका केल्या आणि मीही. दुसऱ्यांनी माझ्याविरुद्ध कान भरले. मी त्यांना तसं करण्याची संधी दिली. मी माझ्या नैराश्यावर नियंत्रण मिळवू शकलो नाही."

काँग्रेस पक्षात त्यांचं पुनरागमन 1988 मध्ये झालं. पण 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाचा विजय आणि नरसिंह राव पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांचं नशीब पालटलं.

पुढे 2004 मध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळालं आणि सोनिया गांधी पंतप्रधान बनणार नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर मुखर्जी यांचं नाव पंतप्रधानपदाकरिता पुन्हा चर्चेत आलं.

The Coaltion Years 1995-2012 (द कोएलिशन इयर्स 1995-2012) या आपल्या पुस्तकात त्यांना त्यावेळची परिस्थिती सांगितली आहे.

सोनिया गांधी यांनी नकार दिल्यानंतर मी पंतप्रधानपदासाठी पसंतीचा उमेदवार असेन, अशी अपेक्षा होती.

पण यावेळीसुद्धा प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान बनू शकले नाहीत. त्यांना संरक्षणमंत्री आणि अर्थमंत्री पदावर समाधान मानावं लागलं. राष्ट्रपती पदावर निवड होईपर्यंत त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे सहकारी म्हणून काम पाहिलं.

पक्षाची सेवा करत त्यांनी आपली मिस्टर डिपेंडेबल प्रतिमा आणखी मजबूत बनवली. याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.

राष्ट्रपती बनल्यानंतर त्यांनी गंभीरपणे काम पाहिलं. 2014 ला भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी मोदी सरकारशीही चांगले संबंध ठेवले.

शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रणव मुखर्जी एक खरे लोकशाहीवादी बनून राहिले.

आजच्या काळातील नेतेमंडळी आपल्या विचारधारेला तिलांजली देऊन विचार न करता पक्षबदलू भूमिका घेताना नेहमीच दिसतात.

अशा परिस्थितीतही माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी आपली वेगळी ओळख बनवून आपल्या कार्याचं इतरांसमोर उदाहरण ठेवलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)