भारत-चीन वाद : व्यापार नियमात बदल करून भारतानं चीनला प्रत्युत्तर दिलं आहे का?

केंद्र सरकारने व्यापार नियमांमध्ये गुरुवारी (23 जुलै) एक महत्त्वाचा बदल केला आहे.

या नव्या नियमानुसार डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशम फॉर इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेडच्या (DPIIT) नोंदणी समितीवरील कंपन्याच भारतात सरकारी खरेदीमध्ये बोली लावू शकतील.

एवढंच नाही तर या कंपन्यांना भारताच्या परराष्ट्र आणि गृह मंत्रालयाकडून राजकीय आणि संरक्षणविषयक मंजुरी घेणंही बंधनकारक असणार आहे. आपल्या सरकारी खरेदीत हा नियम लागू करण्याचा आदेश केंद्राने सर्व राज्यांनीही दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने या नियमांतर्गत काही सवलतीही दिल्या आहेत.

कोव्हिड-19चं संकट बघता या आजाराशी संबंधित सामानाच्या खरेदीत 31 डिसेंबरपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. जनरल फायनान्शियल रुल, 2017 मध्ये हे बदल करण्यात आले आहेत.

हा नवीन नियम ज्या देशाच्या सीमा भारताशी लागून आहेत, त्यांच्यासाठी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यात चीनचा कुठेही उल्लेख नाही. मात्र, या नियमाचा सर्वाधिक परिणाम चीनबरोबरच्या व्यापारावर होणार आहे.

भारत आपल्या शेजारील राष्ट्रांपैकी सर्वात जास्त व्यापार चीनशी करतो.

चीनवर होणारा परिणाम

आकडेवारी बघितली तर 2019-20 या आर्थिक वर्षात भारताने चीनकडून 65.26 अब्ज डॉलर्सची आयात केली आहे. याउलट चीनने भारताकडून केवळ 16.6 अब्ज डॉलर्सची आयात केली आहे. या खरेदीमध्ये सरकारी खरेदीचा वाटा किती, याचा उल्लेख नाही. भारताच्या परराष्ट्र व्यापार संचलनालयाने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केले आहेत.

या आकडेवारीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की दोन्ही देशांमधली व्यापार तूट 48.66 अब्ज डॉलर्स एवढी आहे. याचाच अर्थ आपण चीनकडून खूप मोठी आयात करतो. त्या तुलनेत चीन आपल्याकडून खूप कमी खरेदी करतो. गेल्या 4-5 वर्षात थोड्याफार फरकाने परिस्थिती अशीच आहे.

भारताने जो नवीन नियम केला आहे, त्यामुळे चीनला मोठा फटका बसणार का? ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये उपाध्यक्ष असलेले गौतम चिकरमाने सांगतात की, भारताने हे पाऊल स्वतःच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने उचललं आहे. याचा चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नाही. कारण चीनसाठी व्यापाराच्या दृष्टीने अमेरिका आणि युरोपियन महासंघ अधिक महत्त्वाचे आहेत.

गौतम चिकरमाने भारत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे आर्थिक धोरणांचे जाणकार मानले जातात.

केंद्र सरकारनेही आपल्या आदेशात हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने उचललेलं पाऊल म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसात जगातल्या इतरही काही राष्ट्रांनी चीनवर डेटा चोरी आणि हेरगिरीचे गंभीर आरोप केले आहेत. चीनने मात्र कायमच या आरोपांचं खंडन केलं आहे. 59 चिनी अॅप्स बॅन करण्यामागेही केंद्र सरकारने हेच कारण दिलं होतं.

गौतम म्हणतात की, चीन भारतासाठी धोका असल्याचा हा संदेश आहे. जो देश भारतासोबतचं वैर उघडपणे जाहीर करतो, पाकिस्तानला पाठिंबा देतो आणि ज्या देशासोबत सीमेवर तणाव आहे त्या देशासाठी भारत आपली दारं खुली करून त्याचं स्वागत करू शकत नाही.

याच संदर्शात नवीन व्यापार नियमाकडे बघण्याची गरज आहे.

यातून भारताच्या हाती काय येईल? या प्रश्नाचं उत्तर देताना गौतम म्हणतात, "हा एका स्ट्रॅटेजीचा भाग आहे. याला 'डी-कपलिंग' म्हणतात. संपूर्ण जगात आज चीनशी 'डी-कपलिंग' करण्याची जणू मोहीमच सुरू झाली आहे."

अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाही यात सामील आहे. भारताही त्याचाच भाग आहे. अर्थात, केवळ भारतामुळे चीनला मोठा काहीतरी फरक पडेल, हे मानणं चुकीचं ठरेल. मात्र, भारताने उचललेल्या अशा पावलांमुळे इतर राष्ट्रांवर एक नैतिक दबाव तयार होतो आणि ते देशही या दिशेने पावलं उचलू शकतात.

आपल्या वक्तव्याच्या समर्थनार्थ गौतम सांगतात की, काही दिवसांपूर्वीच भारताने चिनी अॅप्सवर बंदी आणली. आता अमेरिकीनेही टिकटॉकवर बंदी आणण्याचा विचार बोलून दाखवला आहे. भारताने 5G आणि इतर सरकारी प्रकल्पातून चीनला बाहेरचा रस्ता दाखवायला सुरुवात केली. त्यानंतर ब्रिटन आणि अमेरिकेनेही हुआवेवर बंदी आणली.

एका दगडात अनेक पक्षी

जेएनयूमध्ये प्राध्यापक असलेले स्वर्ण सिंह हे गौतम यांचंच म्हणणं वेगळ्या पद्धतीने मांडतात. बीबीसीशी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, चीनला कठोर संदेश देण्याच्या दिशेने उचललेलं हे पाऊल आहे.

"स्वदेशीला प्राधान्य देण्याचा आपला विचार आहे, हा संदेश सरकारला जनतेपर्यंत पोहोचवायचा आहे. काही दिवसांपूर्वी पूर्व लडाखमधल्या गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांचं सैन्य समोरासमोर आल्यानंतर भारताने एकापाठोपाठ एक अशी अनेक पावलं उचलली आहेत."

भारतातही चिनी वस्तूच्या बहिष्काराची एक मोहीम सुरू झाली. धोरणात्मक बदलांमधून आपण जनतेच्या भावनांचा आदर करतो आणि त्यांच्यासोबत आहोत, हे दाखवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

"याशिवाय आपल्या कृतीतून भारत इतर देशांनाही संदेश देऊ इच्छितो की, अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया चीनविरोधात जी पावलं उचलत आहेत, त्यात भारताही त्यांच्यासोबत आहे. हा आपल्या नव्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे," असं स्वर्ण सिंह म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "भारताच्या कृतीतून तिसरा संदेश चीनला जातो. चीनविरोधात भारतीयांची नाराजी वाढल्यामुळे सरकारलाही अशी पावलं उचलावी लागत असल्याचा हा संदेश आहे."

यामुळे चीनचं मोठं आर्थिक नुकसान होणार नाही, हे स्वर्ण सिंहदेखील मान्य करतात. त्यांच्या मते, नवीन नियमामुळे खरेदी प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट होईल. या नवीन नियमामुळे चिनी कंपन्यांना भारतात सरकारी खरेदीत भाग घेण्यासाठी आणखी जास्त कागदपत्रं जमा करावी लागतील.

यात लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे नवीन नियम भारताच्या शेजारील राष्ट्रांसाठी आहे. प्रा. स्वर्ण सिंह सांगतात की, भारताचा दक्षिण आशियात सीमेलगतच्या राष्ट्रांशी व्यापार खूप कमी आहे.

पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेश या देशांसोबतच भारताचे व्यापारी संबंध आहेत. त्यामुळेच नवीन नियमाला चीनशी जोडूनच बघितलं जात आहे.

भारतावर परिणाम

नुकतंच केंद्र सरकारने सीमेलगतच्या राष्ट्रांसाठी भारतात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम अधिक कठोर केले आहेत.

एफडीआयच्या नवीन नियमांनुसार कुठल्याही भारतीय कंपनीत गुंतवणूक करण्याआधी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.

त्यावेळीसुद्धा या नवीन नियमासाठी जी कारणं देण्यात आली होती त्यातलं मुख्य कारण होतं 'पिपल्स बँक ऑफ चायना' या चीनच्या सरकारी बँकेने भारतातली सर्वात मोठी खाजगी बँक असणाऱ्या 'एचडीएफसी' बँकेचे 1.75 कोटी शेअरची केलेली खरेदी. यापूर्वी चीन भारतीय कंपन्यांमध्ये बिनदिक्कत गुंतवणूक करत होता.

नव्या व्यापार नियमांचा भारतावर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेण्याआधी हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, भारत चीनकडून कोणत्या वस्तू आयात करतो.

या यादीत सर्वात वर आहे - इलेक्ट्रिक मशीन, साउंड सिस्टिम, टेलिव्हिजन आणि त्याचे सुटे भाग, अणूभट्ट्या बॉयलर, मेकॅनिकल अप्लायन्सेस आणि त्याचे भाग, प्लॅस्टिक, लोखंड आणि स्टीलच्या वस्तू. याशिवाय औषधं, बँकिंग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातही दोन्ही देशांचे संबंध आहेत.

फॉरेन ट्रेड या विषयातले तज्ज्ञ विजय कुमार गाबा सांगतात की, हा नियम केवळ सरकारी खरेदीवर लागू होतो. एकूण व्यापारात सरकारी खरेदीचा वाटा किती, याची आकडेवारी स्पष्ट नाही.

ते सांगतात की, अनेकदा सरकारी खरेदीत ज्या भारतीय कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट मिळतं ती कंपनी आपलं काम चीनच्या कंपनीला देते. याला 'सब-कॉन्ट्रॅक्ट' म्हणतात. कधीकधी काम भारतीय कंपनीच करते. पण या कंपन्या आपला कच्चा माल चीनमधून आयात करतात. त्यामुळे भारतावर होणाऱ्या परिणामांची आकडेवारी काढणं, थोडं अवघड आहे.

मात्र, नवीन नियम सब-कॉन्ट्रॅक्टच्या कामांवरही लागू होणार आहे. केंद्र सरकारनेच तसं सांगितलं आहे.

विजय सांगतात की, सरकारी कामांमध्ये चीनच्या सीसीटिव्हींपासून रेल्वे प्रकल्प, महामार्ग, अणूप्रकल्प, वस्त्रोद्योग, औषधं अशा अनेक वस्तूंचा समावेश आहे.

भारत-चीन सीमा तणावादरम्यान भारतीय रेल्वेने एक प्रेस नोट प्रसिद्ध करत चीनला देण्यात आलेलं 400 कोटी रुपायंचं एक मोठं कंत्राट रद्द केल्याचं जाहीर केलं होतं.

जून 2016 मध्ये हे कंत्राट बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाईन इन्स्टिट्युट ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन ग्रुपला देण्यात आलं होतं. या कंत्राटांतर्गत 417 किमी लांब कानपूर-दिनदयाल उपाध्याय सेक्शनमध्ये सिग्नलिंग आणि टेलिकम्युनिकेशनचं काम देण्यात आलं होतं.

यात धर्तीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील चीनी कंपन्यांना महामार्ग उभारणीचं कंत्राट देण्यात येणार नाही, अशी घोषणा केली होती.

विजय कुमार सांगतात की, सरकारी निर्णयाचा परिणाम एनटीपीसी सारख्या सरकारी वीज निर्मिती कंपन्या, रस्ते, महामार्ग प्रकल्प, मेट्रो कोच, टेलिकॉम आणि कृषी क्षेत्रावर होऊ शकतो. स्वस्त औषधांसाठीचा कच्चा मालही चीनमधून येतो.

त्यांच्या मते आगामी काळात काही वस्तूंच्या किंमती वाढू शकतात आणि काही वस्तूंसाठी पुरवठा साखळीत बदल करावे लागू शकतात. या सर्वांमध्ये काही अडचणी येऊ शकतात.

भारतीय जनतेनं यासाठीही सज्ज असणं गरजेचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)