मणिपूरमध्ये ड्रग्ज माफियांवर कारवाई करणाऱ्या महिला पोलिस अधिकाऱ्यावर मुख्यमंत्र्यांचा दबाव?

एका ड्रग माफियाला सोडून देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एन.बीरेन सिंह आणि सत्ताधारी भाजप पक्षाच्या एका मोठ्या नेत्यातर्फे दबाव आणत असल्याचा आरोप मणिपूरमधील महिला पोलीस अधिकाऱ्याने केला आहे.

हे सगळं प्रकरण गंभीर आहे कारण मणिपूर पोलीस सेवेत कार्यरत 41वर्षीय महिला अधिकारी थौनाओजम बृंदा यांनी 13 जुलै रोजी मणिपूर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे सगळं नमूद केलं आहे.

मणिपूरच्या नारकोटिक्स अँड अफेअर्स ऑफ बॉर्डर ब्युरोमध्ये काम करत असताना बृंदा यांनी 19 जून 2018 रोजी लुहखोसेई जोऊ नावाच्या कुख्यात ड्रग माफियाला ड्रग्सच्या मोठ्या साठ्यासह अटक केली.

पोलिसांनी जोऊ याच्यासह सात लोकांना अटक केली. त्यावेळी त्यांच्याकडून 28 कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचे अवैध नशेचे पदार्थ आणि रोख रक्कम ताब्यात घेण्यात आली होती.

बृंदा यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, ज्यावेळी त्या आपल्या टीमसह ड्रग माफियांवर कारवाई करत होत्या त्यावेळी भाजपच्या एका नेत्याने व्हॉट्सअप कॉल करून मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांच्याशी बोलणं करून दिलं.

याप्रकरणाने मणिपूरमधलं सत्ता समीकरण तापलं होतं. कारण मुख्य आरोपी आणि त्या भागातील ड्रग्सचा पुरवठादार जोऊ चंदेल जिल्ह्यातील प्रभावशाली भाजप नेता होता. ज्यावेळी जोऊ यांना अटक करण्यात आली तेव्हा ते चंदेल जिल्हा स्वायत्तशासित परिषदेचे अध्यक्ष होते.

बृंदा यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला

हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलं कारण 21 मे रोजी जोऊ यांना अंतरिम जामीन देण्यात आला. त्यानंतर बृंदा यांनी नारकोटिक्स ड्रग्स अँड साइकोट्रेपिक सब्स्टन्स (NDPS) नियमाअंतर्गत न्यायालयाच्या निर्णयावर फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून कथित टीका केली होती.

न्यायव्यवस्थेनं या टीकेसाठी बृंदा यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला दाखल केला आहे. याविरोधात बृंदा यांनी मणिपूर उच्च न्यायालयात प्रतिवादी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी आपल्यावर दबाव आणला जात असल्यासंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत.

बीबीसीने पडताळणी केलेल्या या 18 पानी प्रतिज्ञापत्रात बृंदा यांनी जोऊ यांच्यावरील अटकेवेळी व्हॉट्सअप कॉल करणारे भाजपचे उपाध्यक्ष मोइरंगथम अशनीकुमार यांचं नाव नमूद केलं आहे.

प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की, फोनवरील संभाषणावेळी मी मुख्यमंत्र्यांनी ड्रग माफियावरील कारवाईची माहिती दिली. स्वायत्तशासित जिल्हा परिषदेच्या सदस्याच्या घरी लपवून ठेवण्यात आलेल्या ड्रग्सचा साठा शोधण्यास जात आहोत असंही सांगितलं. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी माझं कौतुक केलं. स्वायत्तशासित जिल्हा परिषदेच्या सदस्याच्या घरी ड्रग्सचा साठा मिळाला तर त्यांना अटक करा, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

या कारवाईच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 20 जूनला भाजप नेते अशनीकुमार सकाळी सात वाजता आमच्या घरी पोहोचले. याप्रकरणासंदर्भात त्यांनी म्हटलं,की ज्या जिल्हा परिषद सदस्याला तुम्ही अटक केली आहे तो मुख्यमंत्र्यांची पत्नी ओलिस यांचा विश्वासू माणूस आहे. या अटकेमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अतिशय नाराज आहेत, असंही बृंदा यांनी नमूद केलं आहे.

"भाजप नेत्याने जोऊ यांची सुटका करून त्यांची पत्नी किंवा मुलाला अटक करावी असे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असल्याचं सांगितलं. हे शक्य नसल्याचं मी सांगितलं. कारण ड्रग्स त्यांच्याकडे आढळले आहेत, पत्नी किंवा मुलाकडे नाही. त्यामुळे जोऊ यांना आम्ही सोडू शकत नाही. अशनीकुमार पुन्हा एकदा मला भेटायला आले. ते म्हणाले मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पत्नी या अटक प्रकरणामुळे अतिशय रागात आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा आदेश होता की ड्रग माफियाला सोडून द्या. मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी होऊ द्या. न्यायालय योग्य निर्णय घेईल. "

'मुख्यमंत्री मलाच ओरडले'

बृंदा यांनी न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटलं आहे की, पोलिसांच्या 150 जणांच्या तुकडीला घेऊन ड्रग माफियाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली.

'आम्हाला त्याच्याविरुद्ध पुरावे मिळाले होते. जोऊ यांच्याकडे 4.595 किलो हेरॉईन पावडर, 2,80,200 वर्ल्ड इज योर्स म्हणजेच नशेच्या गोळ्या आणि 57 लाख 18 हजार रोख रक्कम आढळली होती. याव्यतिरिक्त 95 हजारांच्या जुन्या नोट्यांसह अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी सापडल्या होत्या.'

'छापा टाकण्यात आला तेव्हा आरोपीच्या घरात हे सगळं सापडलं. त्यावेळी त्याने आपण हे प्रकरण इथेच सोडवू यासाठी प्रयत्न केले. त्यानंतर त्याने डीजीपी आणि मुख्यमंत्र्यांना फोन करण्याची परवानगी विचारली,' असं बृंदा यांनी म्हटलंय.

प्रतिज्ञापत्रात मणिपूरचे डीजीपी हेही दबाव टाकत असल्याचं म्हटलं आहे.

बृंदा पुढे लिहितात, 14 डिसेंबरला नारकोटिक्स अँड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्युरोच्या पोलीस अधीक्षकांनी फोन करून सांगितलं की, पोलीस महासंचालकांनी सकाळी 11 वाजता बैठक आयोजित केली आहे. मी बैठकीला पोहोचले तेव्हा डीजीपींनी याप्रकरणाशी संबंधित आरोपपत्रं दाखवण्यास सांगितली जी आम्ही न्यायालयासमोर सादर केली होती. मी त्यांना याबद्दल सांगितलं तेव्हा डीजीपी म्हणाले याप्रकरणी आरोपपत्र न्यायालयातून परत घेण्यात यावं, असं मुख्यमंत्र्यांना वाटतं.

मी पोलीस महासंचालकांना सांगितलं की, आता आरोपपत्र मागे घेता येऊ शकत नाही. त्यावेळी त्यांनी याप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना न्यायालायात पाठवलं आणि आरोपपत्र मागे घेण्याचे आदेश दिले. परंतु न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र असं मागे घेता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

पोलिसांवर दबाव टाकत असल्याचं आणि आरोपपत्र मागे घेण्याचं प्रकरण प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरल्यानंतर डीजीपींनी एसपींना विभागातर्फे स्पष्टीकरण द्यायला सांगितलं. पोलिसांवर याप्रकरणी कोणताही दबाव नसल्याचं सांगा असं सांगण्यात आलं. मी कोणत्याही प्रकारचं स्पष्टीकरण देण्यास नकार दिला. मात्र विभागातर्फे एक प्रसारमाध्यमांसाठी प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलं ज्यामध्ये याप्रकरणी पोलिसांवर कोणताही दबाव नसल्याचं म्हटलं होतं, असं बृंदा यांनी सांगितलं.

बृंदा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आणि त्यांच्या खात्यातील काही अधिकाऱ्यांना बंगल्यावर बोलावलं होतं.

"मुख्यमंत्री माझ्यावर ओरडत म्हणाले, की तुम्हाला यासाठी शौर्यपदकाने सन्मानित केलं आहे का? त्यांनी खासकरून मला आणि एसपीपी यांना आदेश देताना म्हटलं की, पदाची गोपनीयता नावाचा काही प्रकार असतो. पदाचं जे कर्तव्य असतं ते निष्ठापूर्वक निभावल्याबद्दल मला ओरडण्यात का आलं हे मला अद्याप समजलेलं नाही."

मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

काँग्रेसने नैतिकतेच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मणिपूर प्रदेश युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी याप्रकरणी शुक्रवारी (17 जुलै) राजधानी इंफाळमध्ये आंदोलन केलं. काँग्रेसचे नेते जिल्हा स्वायत्तशासी परिषदेचे माजी चेअरमन यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे.

बीरेन यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर भाष्य करणं योग्य ठरणार नाही. कोणतीही व्यक्ती न्यायालयाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही याची तुम्हाला कल्पना आहे. न्यायव्यवस्था आपलं काम करते आहे.

ते पुढे म्हणाले, "ड्रग्सविरुद्धची सरकारची लढाई कठोरपणे सुरू आहे. ही मोहीम अशीच सुरू राहील. बेकायदेशीर काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला सोडलं जाणार नाही. मग तो कोणाचा मित्र असो किंवा नातेवाईक."

मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनानंतरही याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी मागणी समाजाच्या विविध स्तरातून होत आहे. अनेक संघटनांनी राज्यपालांच्या माध्यमातून हे प्रकरण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यासमोर मांडलं आहे.

'बृंदा यांनी जबरदस्त काम केलं आहे'

मणिपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार प्रदीप फनजौबम यांच्या मते हे संपूर्ण प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. मणिपूरमध्ये ड्रग्सचा पसारा वाढतो आहे. अशा वेळी महिला पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एका पोलीस अधिकाऱ्याने ड्रग्ज माफिया आणि त्यांच्याशी निगडीत सत्ताधारी पक्षातील लोकांचं साटंलोटं न्यायालयासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. पोलिसांवर दबाव आणला जाऊ शकतो हे खरं आहे. त्यामुळे याप्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

प्रदीप यांच्या मते बृंदा यांनी महिला पोलीस अधिकारी म्हणून ड्रग्सचं रॅकेट रोखण्यासंदर्भात खूप काम केलं आहे. याआधीही त्यांनी ड्रग्सविरोधात मोहीम चालवून अनेकांना अटक केली होती.

तूर्तास मणिपूर सरकारने बृंदा यांची नारकोटिक्स अँड अफेअर्स ऑफ बॉर्डर ब्युरो विभागातून बदली केली आहे. त्यांची अद्याप अन्य खात्यात नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)