राजस्थान सरकार संकटात, सचिन पायलट यांचं बंड

राहुल

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, दिलनवाज पाशा
    • Role, बीबीसी हिंदी

राजस्थानमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे राज्य सरकारवर संकट आलं आहे. गेल्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्याशी वाद वाढल्यामुळे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी आपल्या निकटवर्तीय आमदारांसोबत दिल्ली गाठली होती.

मुख्यमंत्रिपदावरून अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यामधला वाद कुणापासून लपून राहिलेला नाही. 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा विजय झाल्यानंतर अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट आमने-सामने आले होते.

माझ्याजवळ 30 आमदार आहेत आणि अशोक गेहलोत यांचं सरकार अल्पमतात आहे असं सचिन पायलट यांनी म्हटलं आहे. सोमवारी काँग्रेसच्या विधिमंडळाच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. त्याला ते उपस्थित नसतील असं सांगण्यात आलं आहे.

X पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त

काँग्रेस हायकमांडने अशोक गहलोत यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ टाकली आणि सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागलं होतं.

सचिन पायलट सध्या काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षही आहेत. तसंच ग्रामीण विकास मंत्रिपदाचा कार्यभारही पायलट यांच्याकडेच आहे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातील स्पर्धा सातत्याने सुरू आहे.

पण राज्यातील पोलिसांचं विशेष ऑपरेशन पथक म्हणजेच एसओजीमार्फत सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांच्या आरोपांबाबत मुख्य़मंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची चौकशी, पक्षाकडून व्हीप यांच्याशिवाय इतर मंत्री आणि आमदारांच्या चौकशीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

सचिनि पायलट

फोटो स्रोत, Getty Images

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी यादरम्यान एक ट्वीट केलं. या ट्वीटमध्ये ही नोटीस फक्त उत्तर मागण्यासाठी आहे, मीडियामध्ये याचा विपर्यास करण्यात येत आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.

मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्या 22 आमदारांच्या गटाने राजीनामा दिला होता त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी बहुमत गमावलं आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

विधानसभेत कोणत्या पक्षाकडे किती पाठबळ?

राजस्थान विधानसभेत एकूण 200 सदस्य असतात. त्यामध्ये काँग्रेसकडे 107 आमदार आहेत. त्यात बसपाचे 6 आमदारही समाविष्ट आहेत. त्यांनी आपला पक्ष सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याशिवाय 12-13 अपक्षांचाही गेहलोत सरकारला पाठिंबा आहे.

त्यामुळे संख्याबळाचा विचार केला तर गेहलोत सरकारची स्थिती चांगली आहे. 2018 च्या निवडणुकीमध्ये भाजपने 73 जागा जिंकल्या. याचा अर्थ सरकारकडे भाजपच्या तुलनेत 48 आमदार जास्त आहेत.

जयपूरचे ज्येष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ सांगतात, सचिन पायलट यांच्याकडे 25 आमदार आहेत असं गृहित धरलं तरी सरकारला धोका नाही.

अशोक गेहलोत

ते सांगतात, राजस्थानमध्ये मध्य प्रदेशसारखी परिस्थिती नही. तिकडे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये फार अंतर नव्हतं. इथं सचिन पायलट आपल्या निकटवर्तिय आमदारांबरोबर बाजूला झाले तरी सरकार पडण्याच्या स्थितीत नाही.

सचिन पायलट भाजपच्या संपर्कात असण्याच्या चर्चांवर बारेठ सांगतात, ते भाजपच्या संपर्कात असूही शकतात, पण भाजप त्यांना काय ऑफर देणार, सचिन पायलटना काय मिळणार? त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचंय हे सर्वांना माहिती आहे, सध्यातरी संख्याबळ त्यांच्या बाजूने नाही.

त्यामुळेच सध्याचे प्रकरण हे काँग्रेसमधील अंतर्गत बाब वाटते. सचिन पायलट आपलं स्थान दाखवू पाहात आहेत असंही विश्लेषक सांगत आहेत.

सरकार पाडण्याचं प्रकरण

सरकार पाडण्याच्या आरोपावर राजस्थान पोलीसचे एसओजी तपास करत आहेत. त्या तपासासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अनेक आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आलेली आहे.

सचिन पायलट

दोन स्थानिक नेत्यांना अटकही झाली आहे. त्यांना अटक झाल्याचे एसओजी प्रमुख राठोड यांनी बीबीसीशी बोलताना स्पष्ट केले. अशोक सिंह आणि भरत मलाणई यांना अटक झाली असून तपास सुरू आहे, अजून इतरांच चौकशी केली जाईल असे त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले.

या दोन्ही नेत्यांचा आपल्या पक्षाशी संबंध नसल्याचे भाजपने सांगितले आहे. बीबीसीशी बोलताना भाजप नेते गुलाबचंद कटारिया यांनी, ते दोघेही कधीही पक्षात नव्हते आणि आजही नाहीत असे सांगितले.

ज्या प्रकारे मध्य प्रदेशातलं सरकार पाडण्यात आलं त्याचप्रमाणे राजस्थानचं सरकारही पाडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्या 22 आमदारांच्या गटाने राजीनामा दिला होता त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी बहुमत गमावलं आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)