कोरोना: विकासाच्या गुजरात मॉडेलसाठी प्रसिद्ध असलेलं राज्य कोरोनाला रोखण्यात अपयशी ठरलंय?

विकासाच्या मॉडेलसाठी नावाजलं गेलेलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं गुजरात राज्य कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्राखालोखाल गुजरात हे असं राज्य आहे, जिथं कोरोनाचे रुग्ण अतिशय वेगानं वाढत आहेत. 

गुजरातमधला कोरोनाचा मृत्यूदर हा सुद्धा चिंतेचा विषय ठरत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2 जूनला 1 लाख 98 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. यापैकी 66 टक्के लोक महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली आणि गुजरातमध्ये आहेत. 

महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे 70,013 रुग्ण आहेत. दिल्लीमध्ये कोरोनाचे 20 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत, तर तामिळनाडूमध्ये 23 हजारहून अधिक लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.

चौथ्या क्रमांकावर गुजरात आहे, जिथे कोरोनाचा संसर्ग झालेले 17 हजाराहून अधिक रुग्ण आहेत. मात्र कोव्हिड-19 मुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या आकडेवारीचा विचार करता हा क्रम बदलतो.

महाराष्ट्रात कोरोनामुळे 2362 जणांचा मृत्यू झालाय. गुजरातमध्ये 1063 जण मृत्यूमुखी पडले आहेत. दिल्लीत 523 तर तामिळनाडूमध्ये 184 जणांचा मृत्यू झाला आहे. देशात कोरोनाच्या संसर्गामुळे होणारा मृत्यूदर 3 टक्के आहे, पण गुजरातमध्ये सुरुवातीपासूनच मृत्यूदर अधिक होता. 

या मागचं नेमकं कारण काय? या प्रश्नाचं उत्तर देताना एचसीजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्सचे रिजनल डायरेक्टर डॉ. भरत गढवी सांगतात की, लोक उपचार घेण्यासाठी उशिरा समोर येत आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना वाचवणं अवघड होत आहे. 

ते सांगतात की, तामिळनाडूमध्ये असं नाहीये. लक्षणं दिसल्यानंतर तातडीनं डॉक्टरांशी संपर्क साधायला हवा. गढवी म्हणतात, की सरकारी धोरणंही फारशी पूरक नव्हती. टेस्टिंग, अलगीकरण या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात मोठ्या उत्साहानं झाली, मात्र आता प्रशासनाची दमछाक होताना दिसत आहे. 

अहमदाबादचे डॉ. सोमेन्द्र देसाई सांगतात, की गुजरातमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत डायबेटीस, उच्च रक्तदाब आणि लठ्ठपणासारखे आजार अधिक प्रमाणात दिसतात. त्यामुळेही कोरोनानं मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांचं प्रमाण अधिक आहे. सर्वाधिक मृत्यू हाय रिस्क झोनमध्ये झाले असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

नऊ टक्के मृत्यू हे 'हाय रिस्क' वयोगटामध्ये म्हणजे 5 वर्षांपेक्षा कमी आणि 60 वर्षांहून अधिक वयोगटात झाले आहेत. 77 टक्के रुग्ण हे कोमॉर्बिड आजारांनी ग्रासलेले होते, तर 14 टक्के रुग्णांना असा कोणताही आजार नव्हता.

केंद्र सरकारने देशातील सर्वात मोठ्या 'एम्स' रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांना मे महिन्यात सिव्हिल हॉस्पिटल आणि अहमदाबादच्या दौऱ्यावर पाठवलं होतं. 

अहमदाबादमध्ये कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल त्यांनी म्हटलं होतं की, अजूनही लोकांमध्ये कोव्हिड-19 बद्दल स्टिग्मा आहे. लोक अजूनही टेस्ट करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये यायला घाबरत आहेत. उशिरा रुग्णालयात दाखल झाल्यामुळे उपचारही उशिराच होत आहेत. 

डॉ. गुलेरिया यांनी असंही म्हटलं होतं की, ज्या रुग्णांमध्ये अचानक ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यामुळे त्यांची तब्येत बिघडते. याला 'हायपोक्सिया' म्हणतात. श्वास घ्यायला त्रास सुरू झाल्यामुळे अचानक त्यांची प्रकृती खालावते. याव्यतिरिक्त गुजरातमध्ये कोरोना व्हायरसचा कोणताही वेगळा प्रकार असल्याची शक्यता सरकार आणि ICMR ने फेटाळून लावली.

गुजरातमध्ये संसर्ग वाढला कसा?

मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये गुजरात हे महाराष्ट्राखालोखाल कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेलं राज्य होतं. खरंतर गुजरातमध्ये तबलिगी जमात किंवा कोयाबेडुप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर 'क्लस्टर'ही आढळलं नव्हतं. 

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी आणि उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या लोकांना कोरोनाच्या संसर्गासाठी जबाबदार धरलं. 

गुजरातमध्ये कोरोना संक्रमणाचे सर्वात मोठे हॉटस्पॉट अहमदाबाद आणि सुरत आहेत. गुजरातमधील कोरोनाच्या रुग्णांपैकी 70 टक्के रुग्ण अहमदाबादमध्ये आहेत. मृत्यूचं सर्वाधिक प्रमाणही इथंच आहे. सुरुवातीला अहमदाबादमधील दाट वस्तीच्या भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला. मात्र मे महिना संपेपर्यंत शहराच्या इतर भागातही कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेला. 

गुजरातमधील प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ गौरांग जनी सांगतात, की अहमदाबादच्या पूर्व भागातील अरुंद गल्ल्या ज्यांना गुजरातीमध्ये 'अमदावाद नी पोड़' म्हणतात, तिथे सोशल डिस्टन्सिंग करणं शक्यच नाहीये. या भागात पेट्रोलिंग करताना पोलिसांनाही त्रास होतो.

लॉकडाऊनच्या दरम्यान अहमदाबादमध्ये 11 कन्टेन्मेंट झोन होते. त्यापैकी 10 झोन हे याच भागातले होते.

अर्थात, पश्चिम अहमदाबादमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. कारण इथली लोकसंख्या इतकी दाट नाहीये. मात्र तरीही इथे कोरोनाचा संसंर्ग झाला आहे.

अहमदाबादमध्ये 17 मार्चला कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला होता आणि मार्चच्या अखेरीपर्यंत इथे 25 रुग्ण सापडले होते आणि तीन जणांचा मृत्यूही झाला होता.

आरोग्य विषयावर काम करणाऱ्या ऑब्झर्व्हर फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या एका रिपोर्टनुसार अहमदाबादच्या दाट लोकवस्तीच्या भागातील बऱ्याचशा लोकांना सिव्हील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात येत होतं. तिथे सुविधांचा अभाव, डॉक्टर आणि नर्सेसकडून मिळणारी वाईट वागणूक, उपचारातील हलगर्जीपणाच्या तक्रारी करण्यात आल्या.

या रिपोर्टनुसार ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, अशा रुग्णांना एसवीपी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. तिथे अधिक चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत.

त्याशिवाय रुग्णांना जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तसंच इतर रुग्णालयांमध्ये सुविधा मिळाली असती तर अनेकांवर वेळेत इलाज करणं शक्य होतं.

13 मे रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या या रिपोर्टमधील आकडेवारीनुसार 17.8 टक्के लोक हे हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्याच्या पहिल्याच दिवशी मृत्युमुखी पडले. 14.9 टक्के लोक हे सात ते दहा दिवस आणि 2.5 टक्के लोक हे दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ जिवंत राहिले.

पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या?

गुजरातमधील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नाराजीदेखील या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार किती तयार होतं, हे दाखवून देणारी होती.

राज्यातील अनेक हॉस्पिटलमधील स्टाफनं संप पुकारल्याच्या बातम्या येत होत्या. कधी वेतनासाठी तर कधी पीपीई किट आणि कोरोनाच्या चाचण्या केल्या जाव्यात या मागणीसाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी संप केले होते.

अहमदाबादच्या सिव्हील हॉस्पिटलच्या द गुजरात कॅन्सर अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये मे महिन्यात 27 नर्सेस आणि सात आरोग्य कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा उपकरणांसाठी खूप गोंधळ केला.

राज्यातील इतर हॉस्पिटलमध्ये कंत्राटी पद्धतीनं काम करणाऱ्या नर्सिंग स्टाफनंही पगारासाठी संप पुकारला होता.

मार्च महिन्यातच गुजरातमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळले होते. मात्र मे महिन्यापर्यंत खासगी हॉस्पिटल्ससोबत सरकारचा संघर्ष सुरू होता. शेवटी या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला.

16 मे रोजी साथीचे रोग नियंत्रण कायदा 1897 अंतर्गत अहमदाबादच्या स्थानिक प्रशासनानं 42 खासगी हॉस्पिटल्सना कोव्हिड-19 हॉस्पिटल म्हणून घोषित करत 50 टक्के बेड कोव्हिड-19 च्या रुग्णांसाठी ठेवण्याचे आदेश दिले. अर्थात, अनेक खासगी हॉस्पिटल्सनं त्यांच्यासाठी वेगळे दर ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

त्याचबरोबर ICMR च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खासगी लॅबमध्ये टेस्ट होत नसल्याबद्दल आणि सरकारकडून टेस्टिंगला मंजुरी देण्याबद्दल होत असलेल्या दिरंगाईवरूनही सरकार आणि खासगी रुग्णालयात मतभेद झाले.

केंद्रानं लॉकडाऊन जाहीर केला होता, मात्र स्थानिक पातळीवर जे निर्णय घेतले गेले, त्यामुळेही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. उदाहरणार्थ- अहमदाबादमधून बाहेर कोठेही संसर्ग होऊ नये यासाठी जे रस्ते बंद करणं आवश्यक होते, असे पाच पूल हे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बंद करण्यात आले.

गुजरातमधील आरोग्य सेवा

नॅशनल हेल्थ प्रोफाइलनुसार गुजरात मॉडेलमध्ये ऑगस्ट 2018 पर्यंत गुजरातमध्ये 1474 प्राथमिक आरोग्य केंद्रं होती. ही संख्या बिहारपेक्षाही कमी आहे. बिहारमध्ये 1899 प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आहेत.

गुजरातमध्ये 363 कम्युनिटी हेल्थ केअर सेंटर आहेत आणि 9,153 सब सेन्टर आहेत. ग्रामीण भागात 30 हजारच्या लोकसंख्येसाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतं, जिथून आवश्यकता असेल तर रुग्णाला कम्युनिटी सेंटरमध्ये पाठवण्यात येतं.

भारतात प्रति हजार लोकसंख्येमागे हॉस्पिटल्समध्ये जेवढे बेड असायला हवेत, त्यापेक्षा कमी बेड्स गुजरातमध्ये आहेत.

मार्च 2020 मध्ये ब्रुकिंग्स नावाच्या संस्थेच्या एका रिपोर्टनुसार गुजरातच्या सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये एक हजार लोकसंख्येमागे बेडचं प्रमाण 0.30 इतकं आहे. राजस्थानमध्ये हेच प्रमाण 0.60, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्ये 0.40 तर तामिळनाडूमध्ये 1.1 इतकं आहे.

लोकसभेमध्ये एका प्रश्नाचं उत्तर देताना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे यांनी 31 मार्च 2018 पर्यंतचे आकडे सादर केले होते. या आकडेवारीनुसार गुजरातमधील प्रायमरी आरोग्य केंद्रामध्ये डॉक्टरांच्या 29 टक्के जागा रिक्त होत्या. तर फिजिशियन, मुलांचे डॉक्टर, गायनोकॉलॉजिस्ट आणि सर्जन-स्पेशालिस्ट्सच्या 90 टक्के जागा रिकाम्या होत्या.

गुजरातमध्ये 2018 पर्यंत जिल्हा रुग्णालयातील 518 भरतींना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यांपैकी 200 जागा रिक्त होत्या.

फेब्रुवारी 2020 मध्ये गुजरात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणासाठी पाच टक्क्यांची तरतूद होती.

कॅगच्या अहवालातही गुजरात सरकारच्या आरोग्यविषयक धोरणांवर कठोर टीका करण्यात आली होती.

2015 मध्ये कॅगनं सादर केलेल्या अहवालानुसार 2010-2015 च्या दरम्यान जिल्हा स्तरावरील हॉस्पिटलची परिस्थिती सुधारण्यासाठी पंचवार्षिक योजना पुरेशी नव्हती. त्याचप्रमाणे आरोग्य सेवांमधील सुधारणांसाठी कोणतंही उद्दिष्टं समोर ठेवण्यात आलं नव्हतं. भारतातील आरोग्य सुविधांसंबंधीचे मापदंड निश्चित करणाऱ्या इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्ड्सच्या निकषांसोबतही गुजरातच्या आरोग्य सुविधांचा मेळ नव्हता.

गुजरातमधील सरकारी जिल्हा रुग्णायांमध्ये निश्चित मानकांपेक्षा कमी संख्येनं डॉक्टर आणि नर्सेस होते. टेस्टिंगची उपकरणं तसंच सोयीही कमी होत्या.

आरोग्यविषयातील तज्ज्ञ अशोक भार्गव यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, केरळमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून हॉस्पिटलपर्यंत सर्व स्तरावर उत्तमरित्या काम सुरू आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात त्यांना वेगळी तयारी करावी लागली नाही. गुजरातमध्ये गाव असो की शहर सरकारी रुग्णालयांवर लोकांचा विश्वास कमी दिसून येतो. जिथे चांगलं काम होत आहे, तिथे रुग्णांची संख्या अधिक आहे, उलट सरकारी यंत्रणांची स्थिती दयनीय आहे.

गुजरात समोरची आव्हानं कोणती?

गुजरातमध्ये कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतलं महत्त्वाचं केंद्र म्हणजे सिव्हील हॉस्पिटल.

गुजरात उच्च न्यायालयाने स्वाधिकारात या रुग्णालयांच्या परिस्थितीची दखल घेतली आणि त्यांची तुलना अंधार कोठडीसोबत केली.

67 वर्षांच्या लक्ष्मी परमार यांनी अहमदाबादमधल्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दहा दिवस कोव्हिड-19 वर उपचार घेतले होते.

अहमदाबादच्या बेहरामपुरा भागात राहणाऱ्या लक्ष्मीचे तीन कुटुंबीयही कॉरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले होते.

त्या सांगतात की, अनेक तास वाट पाहिल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळाला. आधी नाश्ताही मिळत नव्हता. नंतर आम्ही आमच्या एका ओळखीतल्या नेत्याला सांगितलं आणि मग परिस्थिती सुधारली.

लक्ष्मी सांगतात, की 40-50 लोकांमध्ये दोन टॉयलेट्स आणि बाथरुम होते.

सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कोव्हिड-19 वरुन उपचार घेऊन येणारे गणपती मकवाणा यांचा मृतदेह एका बस स्टँडवर मिळाला होता. त्यानंतर सरकारविरोधात रोष निर्माण झाला. उपमुख्यमंत्री आणि आणि आरोग्यमंत्री नितीन पटेल यांनी म्हटलं, की ऑक्सिजनची पातळी कमी झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असावा.

गणपत मकवाणा यांचा मुलगा कीर्ती यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, त्यांची तब्येत ठीक नव्हती तर त्यांना डिस्चार्ज का दिला?

काही दिवसांपूर्वी एका कुटुंबाला कोव्हिड-19 मुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णाचं शव सोपविण्यात आलं. अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर हॉस्पिटलनं कुटुंबाला सांगितलं, की त्यांच्या कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू झालाच नाहीये.

या गोष्टींमुळे गुजरातमधल्या आरोग्य यंत्रणेच्या दुरवस्थेवर बोट ठेवलं आहे.

धोरणांवर प्रश्नचिन्ह

जेव्हा अहमदाबादमध्ये एप्रिल महिन्यात परिस्थिती गंभीर होऊ लागली तेव्हा सुपर स्प्रेडर्सची एक श्रेणी बनवून 15 एप्रिल ते 5 मे पर्यंत स्क्रीनिंग ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये 250 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले होते. अहमदाबादमधील वेगवेगळ्या मंडई आणि फळ मार्केटमध्ये तसंच सोसायट्यांमध्ये भाजी-फळं विकणारे हे विक्रेते होते.

सगळ्यांत धोकादायक म्हणजे या सगळ्यांमध्ये कोणतीही लक्षणं दिसत नव्हती.

समाजशास्त्र विषयातील तज्ज्ञ शारिक लालीवाला सांगतात, की लॉकडाऊनमध्ये फळं आणि भाजी विक्रेत्यांना सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांची चाचणी होणं आवश्यक होतं.

याशिवाय लॉकडाऊन 4.0 मध्ये गुजरातमधील अन्य शहरातत काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या घरी पोहचविण्यासाठी बसेसना परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे ज्या भागात कोरोनाचा संसर्ग झाला नव्हता, अशा भागांमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला.

असंच अमरेलीमध्ये झालं. इथे जवळजवळ दोन महिने कोरोनाचा रुग्ण आढळला नव्हता. मात्र सुरतमधून स्थलांतरित मजूर येऊ लागल्यानंतर तिथेही कोरोना पोहोचला. गीरच्या सोमनाथमध्ये मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत दोनच कोरोनाचे रुग्ण होते. मात्र बसेस सुरू झाल्यानंतर तिथे 40 जणांना कोरोनाची लागण झाली.

शारिक लालीवाला केवळ स्क्रीनिंगचं धोरण योग्य नसल्याचं मानत नाहीत. ज्या लोकांमध्ये लक्षण नव्हती, त्यांचं निदान चाचणीमुळेच होऊ शकणार होतं.

सरकारचं लक्ष सध्या तरी अहमदाबाद आणि सुरतवरच केंद्रित आहे, पण परिस्थिती नियंत्रणात येताना दिसत नाही. दूरवरच्या प्राथमिक केंद्रांमध्ये पोहोचण्यासाठी सरकारला कित्येक किलोमीटरचं अंतर पार करावं लागेल. तिथपर्यंत पोहोचून सरकार कोरोनाशी लढा कसा देणार, हा प्रश्न आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)