कोरोनाः महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षातला समन्वय तुटत चाललाय का?

28 नोव्हेंबर 2019 राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. या सरकारला आता सहा महिने पूर्ण झाले आहेत.

हे सरकार स्थापन करण्यासाठी भिन्न विचारधारेचे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र आले. विरोधकांकडून तीन चाकांचं हे सरकार लवकरच घसरणार अशी टीका केली गेली. पण महाविकास सरकारला आता 6 महिने पूर्ण होतायेत.

याचवेळी राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारमध्ये आम्ही निर्णय प्रक्रियेत कुठेही नसल्याचं वक्तव्य केलं. त्यामुळे महाविकास आघाडीत अंतर्गत नाराजी असल्याचं समोर आलंय.

पाच वर्षं महाविकास आघाडीचं सरकार टिकणार असं सांगणार्‍या मंत्र्यांमध्ये सहा महिन्यांतच मतभेद का उघड होतायेत? सहा महिन्यात महाविकास आघाडीमधला समन्वयाचा अभाव कुठे दिसतोय? याबाबत हा रिपोर्ट.

निर्णय प्रक्रियेतला गोंधळ?

नोव्हेंबर महिन्यात अस्तित्वात आलेल्या सरकारमध्ये तिसर्‍या महिन्यापासूनच मतभेद समोर येऊ लागले.

24 जानेवारी 2020 रोजी शरद पवार यांनी भिमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आणि SIT मार्फत चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे केली.

त्यानंतर एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यावर शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रावर टीका केली, पण त्यानंतर ऐनवेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे सोपवला.

त्यावर शरद पवार यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या तपासाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: च्या अधिकारात घेतल्याचं पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं. यावरून महाविकास आघाडीतले मतभेद पहिल्यांदा जाहीरपणे उघड झाले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून पुन्हा एकदा शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसमधले त्यांच्यातील मतभेद पुढे आले.

नवी दिल्लीत नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली होती त्यावेळी "सीएएमुळे कुणीही घाबरून जाण्याचं कारण नाही, एनआरसी संपूर्ण देशात होणार नाही त्यामुळे घाबरण्याचं कारण नाही," असं स्पष्टीकरण तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी दिलं होतं. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा सीएएला विरोध आहे.

महाविकास आघाडीने पहिल्याचं अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला.

शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी म्हणजे देण्याचा निर्णय म्हणजे फक्त बुजगावणं असल्याची टीका राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केली. त्यावर शिवसेनेचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बच्चू कडू हा निर्णय बुजगावणं वाटत असेल तर त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा सल्ला दिला.

त्यावर आम्हीही सरकारमधले मंत्री आहोत प्रशासनातील अभाव सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं आमचं काम असल्याचं बच्चू कडू यांनी म्हटलं होतं.

कोरोना संकटाच्या काळातही तीन पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याची उदाहरणं पुढे येत आहेत.

जिल्ह्याजिल्ह्यात अडकलेल्या लोकांसाठी एसटी सेवा मोफत देणार असल्याचं काँग्रेस नेते आणि मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आधी जाहीर केलं. पण ही एसटी सेवा मजुरांव्यतिरिक्त इतर कोणाला मोफत दिली जाणार नसल्याचं परिपत्रक मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने काढलं. त्यामुळे मंत्र्यांच्या घोषणेला ब्रेक लागला.

विधानपरिषद निवडणुकीतही समन्वयाच्या अभावाचा प्रत्यय आला.

विधान परिषदेसाठी महाविकास आघाडीकडून 5 जागा लढवून निवडणूक बिनविरोध करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली.

पण कॉंग्रेस 6 जागांसाठी आग्रही होती. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी तसं जाहीरपणे सांगितलं देखील. काँग्रेसनं त्यांच्या सहाव्या उमेदवाराचं नावसुद्धा जाहीर केलं.

शेवटी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी बाळासाहेब थोरात कॉंग्रेस नेत्यांची मनधरणी केली. त्यानंतर विधानपरिषद निवडणूक बिनविरोध झाली, पण त्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यमांशी बोलणं टाळलं. त्यामुळे कॉंग्रेस नाराज असल्याची चर्चा सुरू झाली.

एकजूट सिद्ध करण्यात अपयशी?

नाराजी आणि मतभेद प्रत्येक सरकारमध्ये असतात. त्यात हे तीन पक्षांचं सरकार आहे. हे सरकार एकजुटीने काम करतंय हे दाखवण्यात अपयशी ठरलंय असं मिड-डे वृत्तपत्राचे शहर संपादक संजीव शिवडेकर सांगतात.

ते सांगतात "मतभेद आणि नाराजी ही सगळीकडे असली तरी नेतृत्व ती नाराजी कशी हाताळतं यावर सर्व अवलंबून असतं. या सरकारमध्ये असलेले तीनही पक्ष मनाने एकत्र न येता फक्त राज्यात भाजपची सत्ता नको या एका उद्दीष्टाने एकत्र आले आहेत. त्यामुळे हे मतभेद आणि नाराजी यापुढेही दिसू शकेल.

आतापर्यंतच विश्लेषण करायचं झाल तर या सरकारमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी अधिक सक्रिय दिसतेय. अनेक बैठकांना कॉंग्रेसचे नेते दिसत नाहीत. ते येत नाहीत की त्यांना बोलवलं जात नाही हा संशोधनाचा विषय आहे.

पृथ्वीराज चव्हाणांचं एक वक्तव्य 'हे आमचं नाही शिवसेनेचं सरकार आहे' त्यानंतर राहुल गांधींचं वक्तव्य यावरून कॉंग्रेस बाजूला असल्याचं दिसतंय. हे सरकार आल्यानंतर लगेच कोरोनाचं संकट आलं त्यामुळे यांना विशेष काही करायला मिळालं नाही. पण जर कॉंग्रेस बाजूला राहीली तर भविष्यात परिस्थिती कठीण होऊ शकते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हा समन्वय कसा ठेवतात यावर भविष्यातली परिस्थिती अवलंबून आहे."

तर राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार दीपक भातुसे यांना सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव निश्चितपणे जाणवतो.

ते सांगतात, "कोरोनाच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची चर्चा झाली. पण यात कॉंग्रेस कुठेही दिसली नाही, त्याचबरोबर बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाची बैठक झाली यातही जयंत पाटील, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. त्यामुळे या सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव निश्चितपणे जाणवतो."

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)