रवींद्र वायकरांचं नवं काम ‘कारकुनी’ असल्याची दिवाकर रावतेंची टीका

"मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) म्हणजे कारकुनी करायला बसवणं. आम्ही फिल्डवरची माणसं आहोत. कारकुनी करायला कशाला बसू?" असा उद्विग्न सवाल माजी परिवहन मंत्री आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते दिवाकर रावते यांनी उपस्थित केला आहे.

शिवसेनेतील पहिल्या फळीतल्या अनेक नेत्यांना मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात आलंय. त्यामुळे पक्षांतर्गत नाराजी वाढत चालल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर माजी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांची CMO मध्ये नियुक्ती करून त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आलाय.

याबाबत बीबीसी मराठीनं शिवसेनेतल्या नेत्यांशी बातचीत केली आणि नाराजीची खोली किती आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

दिवाकर रावते यांच्या बोलण्यातून नाराजी स्पष्टपणे दिसून येते.

वायकरांच्या नियुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर रावतेंशी बातचीत केली असता, ते म्हणाले, "सीएमओ ऑफिसमध्ये बसवणं म्हणजे कारकुनी करायला बसवणं. आम्ही कशाला कारकुनी करायला बसू? आम्ही फिल्डवरची माणसं आहोत."

केवळ मंत्रिपदाबाबतच नव्हे, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना गेल्याचीही खंत रावतेंनी अप्रत्यक्षपणे बोलून दाखवली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना रावते म्हणाले, "माझ्या पक्षाचा फायदा घेऊन जिवंत झालेले काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष, जर आपापले पक्ष वाढवणार असतील, तर त्यांच्या उरावर बसून शिवसेनेचं मूळ स्वरुप जिवंत करणं, ही जबाबदारी माझी आहे."

"मी पश्चिम महाराष्ट्रात काम करतोच आहे. माझं पक्षाचं काम सुरु आहे. सरकार येतं-जातं, पक्ष कायम राहिला पाहिजे," अशी पुस्तीही रावतेंनी जोडली.

केवळ दिवाकर रावतेच नव्हे, तर रामदास कदम, दीपक सावंत, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, सुनील प्रभू, अर्जुन खोतकर, भास्कर जाधव असे अनेक वरिष्ठ नेत मंत्रिमंडळापासून दूर आहेत.

यातील काही जणांनी जाहीरपणे नाराजीही व्यक्त केलीय.

काही दिवसांपूर्वी माजी आरोग्यमंत्री आणि शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते दीपक सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना पक्षात आपल्याला काम दिलं जात नसल्याची खंत व्यक्त केली होती.

सावंत म्हणाले होते, "गेल्या जवळपास दीड वर्षांपासून मी पक्षाकडे काम मागतोय. मात्र कुठल्याच प्रकारचं काम मिळालं नाही. उद्धवसाहेबांनाही सांगितलं. पण अजून मिळालं नाही. कदाचित ते व्यस्त असतील. पण काम द्यावं. निदान पक्षाच्या स्तरावर तरी द्यावं."

मनातली खदखद पक्षप्रमुखांसमोर मांडली - तानाजी सावंत

तिकडे उस्मानाबादमधील परांडा मतदारसंघातील शिवसेनेचे आमदार आणि माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्याही नाराजीची चर्चा आहे. मात्र, बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी नाराजीची चर्चा फेटाळली.

मात्र, आपल्या मनातील खदखद उद्धव ठाकरेंसमोर मांडल्याचं त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

तानाजी सावंत म्हणाले, "आमच्या मनात खदखद असेल, असं माध्यमांना वाटतं. पण ते आम्ही माध्यमांसमोर कधीच मांडलं नाहीय. माझं मत शिवसेनेचा कार्यकर्ता म्हणून माझ्या पक्षाच्या प्रमुखांसमोर मांडण्याचा मला अधिकार आहे आणि तो अंतर्गत मांडलेला आहे. "

मी कट्टर शिवसैनिक आहे आणि शिवसेनेचा आमदार आहे. त्यामुळं पक्षाची भूमिकाच माझी भूमिका आहे, अशी पुस्ती तानाजी सावंतांनी जोडली.

माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आणि माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्याशीही बीबीसी मराठीनं संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी या संदर्भात बोलण्यास नकार दिला.

शिवसेनेतले वरिष्ठ मंत्री प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त करतायत, तर काहीजण 'नो कमेंट्स' म्हणत शांत राहणं पसंत करतायत.

मात्र, ज्यांना मंत्रिपद मिळालं, त्यांना याबाबत काय वाटतं, हेही आम्ही जाणून घेतलं.

सर्व निर्णय उद्धवसाहेब घेतात आणि ते सर्वांना मान्य असतात - अनिल परब

उद्धव ठाकरे यांचे निटवर्तीय मानले जाणारे आणि राज्याचे विद्यमान परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शिवसेनेत कुणी नाराज असल्याची चर्चा फेटाळली.

ते म्हणतात, "शिवसेनेसंदर्भातील आणि आता मंत्रिमंडळाशी संबंधित सर्व निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतात. कुणाला काय जबाबदारी द्यायची, हे तेच ठरवतात. त्यांचा निर्णय सगळ्यांना मान्य असतो."

शिवसेना नाराजांची समजूत कशी काढू शकते?

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरही ज्यांना मंत्रिपदं मिळाली नाहीत, असे नेते नाराज होतील आणि त्यामुळे शिवसेनेला पक्षांतर्गात नाराजीला सामोरं जावं लागेल, असा अंदाज सुरुवातीपासूनच व्यक्त केला जात होता.

त्यावेळी बीबीसी मराठीनं यंसदर्भात महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अभ्यास असणाऱ्या जाणकारांशी बातचीत केली होती.

साधारणपणे ज्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट करून घेता येत नाही, त्यांना महामंडळावर किंवा त्यांच्यासाठी विशेष पदं तयार केली जातील. तसा प्रयत्न शिवसेना करेल का, याचा कानोसाही आम्ही घेतला होता.

याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार भारतकुमार राऊत यांनी शिवसेनेचेच नेते राहिलेल्या दत्ताजी साळवेंचं उदाहरण दिलं होतं.

1995 साली शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार आल्यानंतर दत्ताजी साळवी वरिष्ठ नेते असूनही, त्यांना मंत्रिपद देण्यात आलं नव्हतं. तेव्हा ते नाराज होते. मग साळवींना स्वातंत्र्यसैनिक कल्याण निधीचं अध्यक्षपद दिलं गेलं आणि त्यांची नाराजी दूर करण्यात आली होती.

याबाबत भारतकुमार राऊत अगदी गेल्या सत्ताकाळातील उदाहरणही देतात.

भाजप नेते माधव भंडारी यांना भाजपनं पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीवर उपाध्यक्ष केलं होतं. या पदाला मंत्रिपदाचा दर्जाही देण्यात आला होता.

मात्र, शिवसेनेबाबत सध्या स्थिती वेगळी असल्याचं भारतकुमार राऊत सांगतात. ते म्हणतात, "नाराजी दूर करण्यासाठी महामंडळं, राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न होईल, हे खरंय. मात्र, तिथंही अडचण आहे. कारण महामंडळांच्याही महाविकास आघाडीत तीन वाटण्या होतील. त्यामुळे वाट्याला पुन्हा कमीच जागा येतील."

महामंडळाव्यतिरिक्त आणखी एक पर्याय असतो, तो म्हणजे पक्ष संघटनेत जबाबदारी देणं.

मात्र, संघटनेच्या कामात गुंतवूनही फारसा फरक पडणार नसल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित म्हणतात. "संघटनेत हे नेते किती गुंततील, कारण आतापर्यंत ते संघटनेतच काम करत होते. आता त्यांना सरकारमध्ये पद हवंय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)