Budget 2020: मोदी सरकार आयकरात दिलासा देऊ शकेल का?

निर्मला सीतारामण

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, निधी राय
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

भारतामध्ये सध्या दशकभरातील वाईट आर्थिक स्थिती आहे. त्यामुळे शनिवारी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर आहे 5 टक्क्यांवर. गेल्या 11 वर्षांतली ही सर्वांत खराब आकडेवारी आहे. गुंतवणुकीचा दर गेल्या 17 वर्षांतला सर्वांत कमी दर आहे. उत्पादनाचा दर 15 वर्षांतला नीचांकी आहे आणि कृषीक्षेत्राच्या वाढीचा दर चार वर्षांच्या खालच्या पातळीवर आहे.

शिवाय सामान्य नागरिकांसाठीच्या सगळ्याच गोष्टींच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. महागाईचा दर रिझर्व्ह बँकने ठरवलेली कमाल मर्यादा ओलांडत 7.35%वर गेला आहे.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

News image

मग अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार काय करू शकतं?

सरकारने स्वतःचा खर्च वाढवणं हाच या मंदीतून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग आहे, यावर तज्ज्ञांचं एकमत आहे. उदाहरणार्थ, पायाभूत सेवांमध्ये गुंतवणूक केल्यास रोजगार निर्मिती होईल. भारतातला बेरोजगारीचा दर सप्टेंबर ते डिसेंबर 2019 या काळामध्ये 7.5% वर गेला होता.

पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासमोरची आव्हानं मोठी आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये कॉर्पोरेट टॅक्सममध्ये यापूर्वीच कपात करण्यात आली होती. पण GST सह एकूण करांद्वारे सरकारला मिळणारं उत्पन्न त्याआधीच कमी झालेलं होतं. त्यामुळे आता सरकारकडे खर्च करायला तुलनेने कमी पैसे आहेत.

पण असलं तरी सरकार कर कपातीचा विचार करू शकतं, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

त्याने काय फायदा होईल?

"वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्यात आल्यास त्यामुळे साहजिकच लोकांच्या हाती जास्त पैसा राहील आणि त्यामुळे त्यांचं खर्च करण्याचं, वस्तू विकत घेण्याचं, गुंतवणूक आणि बचतीचं प्रमाण वाढेल. त्यामुळे वैयक्तिक करात कपात होण चांगलं ठरेल. याशिवाय कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये एकदा कपात करण्यात आल्यानंतर वैयक्तिक करांमध्येही कपात करण्यात येण्याच्या अपेक्षा वाढतात. आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीकोनातून ही अपेक्षा योग्य आहे. एखाद्या मोठ्या आणि विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणणं हे 'रिटेल कन्झम्प्शन' म्हणजे सामान्यांकडून केली जाणारी खरेदी आणि कॉर्पोरेट्सकडून होणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीद्वारे होऊ शकतं." Emkay वेल्थ मॅनेजमेंटचे रिसर्च विभागाचे प्रमुख डॉ. के. जोसेफ थॉमस यांनी बीबीसीसोबत बोलताना सांगितलं.

पण सगळ्यात मोठी अडचण आहे ती म्हणजे भारतामध्ये आयकर भरणाऱ्या लोकांची संख्या अतिशय कमी आहे.

इन्कम टॅक्स स्लॅब्समध्ये काय बदल होऊ शकतात?

लोकल सर्कल या संस्थेने एक मोठी पाहणी केली. यामध्ये त्यांना देशभरातील 80,000 लोकांकडून माहिती मिळाली.

आयकर

फोटो स्रोत, Getty Images

या सर्व्हेनुसार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सध्याच्या अडीच लाखांवरून वाढवून 5 लाख करण्यात यावी असं 69% लोकांनी म्हटलं.

तर सरसकट सगळीकडेच करकपात करण्यात यावी आणि यातून मिळणाऱा फायदा पुढच्या वर्षभरात खर्च करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यात यावं असं 30% लोकांनी म्हटलं.

तज्ज्ञांचं म्हणणं काय?

"वस्तूंच्या किंमती वाढत असताना आणि रोजच्या जगण्यातले खर्च वाढत असताना सरकार आपल्या हातात जास्त पैसा राहावा यासाठी प्रयत्न करेल असं सामान्यांना वाटतंय. यामुळे मागणी वाढेल आणि भविष्यातली बचत आणि गुंतवणूकही वाढेल. इन्कम टॅक्स स्लॅबचा विस्तार केला आणि वैयक्तिक करात कपात केली तर ते लोकप्रियही ठरेल आणि त्याचा परिणामही मोठा असतो. सामान्य लोकांची वस्तू विकत घेण्याची क्षमता वाढावी आणि त्यांच्याकडून वस्तूंना असणारी मागणी वाढावी म्हणून सरकारद्वारे हा उपाय वापरला जाण्याची शक्यता आहे," डिलॉईट इंडियाच्या पार्टनर दिव्या बवेजा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

आयकर

फोटो स्रोत, Getty Images

पण यावर तज्ज्ञांचं दुमत आहे. टॅक्स स्लॅब बदलणं फायद्याचं ठरेल असं काहींना वाटतंय. तर असं करणं अर्थव्यवस्थेसाठी हानीकारक ठरणार असल्याचं काहींचं मत आहे.

"इन्कम टॅक्सच्या माध्यमातून सरकारला मोठं उत्पन्न मिळतं. सरकारचं जवळपास 30टक्के उत्पन्न याद्वारे येतं. कॉर्पोरेट टॅक्समधली कपात, आर्थिक मंदीमुळे GST कमी गोळा होणं यामुळे सरकारचा कर महसूल कमी झालेला आहे. त्यामुळे सरकारला स्वतःचा खर्च वाढवायचा असेल तर त्यासाठी इन्कम टॅक्समधून मिळणारं उत्पन्न महत्त्वाचं आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता येत्या बजेटमध्ये सरकार टॅक्स स्लॅब बदलण्याची शक्यता वाटत नाही. पण टॅक्सचे दर कमी केले तर त्याद्वारे मागणी मात्र वाढवली जाऊ शकते," केअर रेटिंग्सच्या जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ कविता चाको म्हणतात.

तोट्यात असणारी एअर इंडिया आणि सरकारी मालकीच्या इतर कंपन्या विकण्याचं सरकारने यापूर्वीच जाहीर केलंय. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळावी यासाठी सरकार 50 पेक्षा जास्त गोष्टींवरील आयात कर वाढेवल आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

बीबीसी

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)