2020 मध्ये अर्थव्यवस्था रुळावर येणार का?

आशियातील तिसरी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतातला सध्याचा विकासाचा दर 4.5 % आहे. गेल्या सहा वर्षातला ही सगळ्यात नीचांकी आकडा आहे.

2019 च्या शेवटच्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्था संथ आहे मात्र मंदीचा धोका नाही असं संसदेत सांगितलं होतं. 2019 संपलं आणि 2020 आलं. अशा परिस्थितीत सरकारसमोर नव्या वर्षांत कोणती आव्हानं आहेत? अर्थतज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता सामाजिक आणि राजकीय अस्थिरता वाढेल.

भारतासाठी संथ अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी आणि मोठं आर्थिक तोटा चिंतेचा विषय आहे. जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2020 चा अर्थसंकल्प मांडतील त्यावेळी नवीन योजना मांडण्याआधी या जुन्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल.

विकासदराला आलेली मरगळ

जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी 2019 हे वर्ष आव्हानात्मक होतं. त्याचा खोलवर परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला. गेल्या तिमाहीत विकासाचा दर 4.5 टक्क्यांवर घसरला. ही घसरण सहाव्या तिमाहीत आहे आणि बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा ती अगदी उलट आहे.

भारताची अर्थव्यवस्थेचा विकास गेल्या सहा वर्षात सगळ्यात खालच्या पातळीवर आहे. खर्च, निर्यात आणि गुंतवणुकीवरही मोठा परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत खर्च हा चिंतेचा विषय आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात देशांतर्गत खर्चाचा वाटा 60 टक्के आहे.

गेल्या वर्षात सेंट्रल बँक आणि रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचा दर पाचवेळा कमी केला आहे. मात्र त्याचा परिणाम अद्याप व्हायचा आहे. सरकारने काही पावलं उचलली आहेत मात्र जाणकारांच्या मते हे उपाय पुरेसे नाहीत.

अर्थव्यवस्थेला मरगळ आलेली असतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2020 मध्ये अंदाजित विकासाचा दर कमी करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

IMF ने रिझर्व्ह बँकेला इशारा दिला आहे की लोकांना कमी दराने कर्ज द्यावं मात्र त्याचबरोबर मंदीमुळे येणाऱ्या दबावावरही नजर ठेवावी.

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांच्यामते व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे मात्र ती वाट थोडी बिकट आहे. कमी दराची भेट लोकांना देण्याचा आरबीआयचा विचार होता. मात्र आरबीआयची कल्पना प्रत्यक्षात आली नाही.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आशिया पॅसिफिक विभागाचे सहसंचालक रानिल सलगादो म्हणाले, "उत्तरदायित्व वाढवण्याबरोबरच व्यापारी दृष्टीकोनातून निर्णय घेण्याच्या दिशेने कूच करण्याची गरज आहे."

तर प्राध्यापक अरुण कुमार यांच्या मते सरकारने आधीच व्याजाचा दर आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र ते पुरेसं नाही.

ते म्हणाले, "दरांमध्ये कपात झाली तरी गुंतवणुकीचं प्रमाण अद्यापही कमी आहे. व्यापारी कर्जात 88 टक्क्यांची घट झाली आहे. ही मोठी घसरण आहे, लोकही कमी प्रमाणात कर्ज घेत आहेत."

बाह्यगुंतवणुकीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा देशातल्या बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. ते म्हणतात, "देशात एकूण गुंतवणूक बाहेरच्या गुंतवणुकीपेक्षा पाच टक्के कमी आहे. त्यामुळे देशातल्या बाजारपेठेत गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे."

या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांवर 100 लाख कोटी गुंतवण्याची घोषणा केली आहे. हे किती फायद्याचं ठरेल हा प्रश्न अद्यापही कायम आहे आणि 2020 च्या अर्थसंकल्पात कोणत्या नवीन घोषणा करतील हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल."

बेरोजगारीशी लढा

गेल्या 45 वर्षांत बेरोजगारी सर्वांत जास्त आहे हे सरकारने मे 2019 मध्ये मान्य केलं. जुलै 2017 ते जून 2018 या काळात बेरोजगारीचं प्रमाण 6.1 टक्के होतं आणि देशातल्या 7.8 टक्के शहरी युवकांकडे नोकरी नाही.

अर्थतज्ज्ञ प्रा. अरुण कुमार म्हणतात, "जेव्हा अर्थव्यवस्थेची समस्या निर्माण होते तेव्हा त्याचे परिणाम राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर बदल दिसतात. बेरोजगारीचा मुद्द्यावरून राज्याच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय परिणाम दिसतील."

आर्थिक मरगळीचा असंघटित क्षेत्रावर सगळ्यात वाईट परिणाम झाला आहे. या क्षेत्रात 94 टक्के रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचं 45 टक्के योगदान आहे.

असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी सरकारी अहवालात सामील केली जात नाही ही आणखी एक समस्या आहे. गेल्या पाच वर्षातली आकडेवारी पाहिली असता असं लक्षात येतं की असंघटित क्षेत्राचा विकासदर संघटित क्षेत्राप्रमाणेच आहे.

सरकार जी आकडेवारी प्रसिद्ध करतंय, अर्थव्यवस्थेची स्थिती त्यापेक्षाही रसातळाला गेली आहे. नोटाबंदीच्या तीन वर्षांनंतरही हे परिणाम कायम आहेत आणि अनेक क्षेत्रात नोकऱ्या नाहीत. सरकारने उचललेली पावलं अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यास पुरेसी नाही.

अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल म्हणतात, "तुम्ही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या इतिहासावर नजर टाकली तर तुमच्या लक्षात येईल की देशातला बहुतांश कामगार वर्ग आता शेतीपासून बांधकाम क्षेत्राकडे वळला आहे. कारण बांधकाम क्षेत्रात कमी कौशल्याची नोकरी मिळते. भारतात असं होत नाही. कारण भारत बांधकाम क्षेत्र विखुरलं आहे."

10 वर्षांत बांधकाम क्षेत्र 12.8 टक्क्यांवरून घसरत 5.7 टक्क्यांवर आलं आहे. या क्षेत्राचा विकासदर 13.4 हून कमी होत 6.5 टक्क्यांवर आला आहे.

बहुतांश अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की 2020 मध्ये सरकारला सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत क्षेत्र आणि शेतीत पैसे गुंतवायला हवा. गुंतवणुकीमुळे नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ होईल.

मंदीचा मार?

खाद्यपदार्थाच्या मंदीत सहा वर्षांत सगळ्यात जास्त आहे. 16 डिसेंबरला प्रसिद्ध केलेल्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार मार्चपासून आतापर्यंत कांद्याच्या किमतीत 400 टक्के वाढ झाली आहे. भाज्यांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे नोव्हेंबरमध्ये मंदीचा दर 5.54 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ऑक्टोबरमध्ये हा दर 4.62 टक्के होतं. तीन वर्षात हे प्रमाण सर्वांत जास्त होतं.

खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्यासाठी मान्सूनला झालेला उशीर आणि दुष्काळासारख्या समस्याही जबाबदार आहेत. त्यामुळे वितरणव्यवस्था बिघडते. 2019 मध्ये मान्सून सामान्य नव्हता. त्यामुळे किंमती कमी होऊ शकतात. यावर्षी गेल्या दोन दशकातला सर्वांत मोठा पाऊस पडला. त्यामुळे उन्हाळ्यात येणारे पीकं खराब झाली आणि थंडीत येणाऱ्या पिकांमध्ये उशीर झाला.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते गेल्या काही महिन्यात रबीचं पीक जेव्हा बाजारात येईल तेव्हा त्याची स्थिती सुधारेल आणि त्याचे दर कमी होतील. खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमतीचा RBI च्या मॉनिटरी पॉलिसीवर परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे या किमतीवर लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे दरात कपात होण्याची शक्यता आहे आणि ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. रिझर्व्ह बँकेने मंदी असूनसुद्धा व्याजदरांमध्ये कपात केली नाही. दर कमी करण्याची शक्यता होती असंही आरबीआयने सांगितलं होतं.

आर्थिक तूट

नव्या वर्षांत सरकारच्या समोर सध्याच्या आर्थिक तुटीचं मोठं आव्हान आहे. 2019 मध्ये कर अपेक्षेपेक्षा कमी मिळाला. महालेखापालांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर 2019 पर्यंत भारताची आर्थिक तूट 7.2 ट्रिलियन असेल असा अंदाज बांधण्यात आला होता. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे करातून होणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होईल. त्यामुळे 1.45 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारी खर्चाचा आकडा 28 लाख कोटी रुपये होण्याची शक्यता आहे. मात्र आरबीआय ने ऑगस्ट 2019 मध्ये 1.76 ट्रिलियन इतका तोटा झाला. म्हणजे सरकारने उत्पन्न वाढवण्याची गरज आहे.

कराची पुनर्रचना करणे हे उत्पन्न वाढवण्याचा आणखी एक उपाय आहे. प्रा. अरुण कुमार यांची अशी सूचना आहे की, "श्रीमंतावर कराचा बोजा वाढवला जावा. त्याचबरोबर त्यांची अशी सूचना आहे की कॉर्पोरेट टॅक्स सारखा इन्कमटॅक्स कमी केला जावा. अरुण कुमार यांच्या मते यातून आलेला पैसा ग्रामीण क्षेत्रात गुंतवला जावा. त्यातून शेतकऱ्यांना मदत मिळेल, विकासाचा दर वाढेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी मिळतील.

जीएसटीचा दरही सरकारने वाढवलेला नाही. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, "एका बाजूला जीएसटीही न वाढवणं आणि इन्कम टॅक्स वाढवण्याचा विचार करणं असं होऊ शकत नाही. जीएसटी वाढवण्याचा सरळ परिणाम खर्चावर होईल."

विवेक कौल यांच्यामते इन्कम टॅक्स कमी करणं हे लोकांच्या खिशात पैसा पोचवण्याचा थेट उपाय आहे. मात्र कर गोळा करण्याच्या नादात इन्कम टॅक्स विभागाच्या लोकांनी जनतेचा छळ करु नये. तसंच निर्गुंतवणुकीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याचा सल्ला देतात. एयर इंडिया आणि बीपीसीएल मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या योजनेला उशीर झाला. त्यामुळे 40 हजार कोटीचं नुकसान होऊ शकतं.

ज्या कंपन्यांची प्रगती चांगली नाही अशा सरकारी उपक्रमांना विकायला हवं असं विवेक कौल यांना वाटतं. ते सांगतात, "हे पीएसयू पैसा घेतात मात्र त्याचा योग्य मोबदला मिळत नाही. या कंपन्यांकडे किती अतिरिक्त जमीन आहे आणि त्यांच्याकडून उत्पन्नाची कोणती साधनं आहेत याचाही विचार सरकारने करायला हवा."

2018 पर्यंत भारत देशातील सगळ्यात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था होती. 2016 मध्ये भारतात विकासाचा दर 9.4 टक्के होता. मात्र आता अर्थतज्ज्ञांना असं वाटतं की 2020 हे वर्ष फार आश्वासक वाटत नाही कारण जी पावलं उचलली आहेत त्याचा परिणाम कमी होईल. जगभरात विकासाचं वातावरण आहे. तज्ज्ञांच्या मते 2016 मध्ये झालेल्या नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. त्यातच जीएसटी लागू करणं या निर्णयामुळे विकासाला मदत होत नाही.

20 डिसेंबरला असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं की सरकारने अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्याचं काम केलं आहे. 2025 पर्यंत ही अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन करण्यासाठी पाया रचला आहे. मात्र भारत हे आव्हान पूर्ण करु शकेल का या प्रश्नावर विवेक कौल म्हणतात, "समस्या आहेत हे सरकारला मान्य करायला हवं. तेव्हाच गोष्टी बदलतील."

आता पुढे काय होणार हे यावर्षी सादर होणाऱ्या बजेटवर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)