विधान परिषदेचा राजकीय फायद्यासाठी वापर कितपत योग्य?

विधानसभा आणि विधान परिषद ही काही घटक राज्यातील कायदेमंडळातील सभागृहं आहेत. तिथे कायदे तयार होण्याचं महत्त्वपूर्ण काम होतं. मात्र आंध्र प्रदेशात एक प्रस्ताव संमत होण्यासाठी कायद्याचं एक सभागृहच थेट बरखास्त करण्याचा घाट घातला गेला आहे.

आंध्र प्रदेशमध्ये सध्या तीन राजधान्या स्थापन करण्याच्या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ माजला आहे. त्यातच आंध्र प्रदेश विधानसभेने विधान परिषद बरखास्त करण्याचा ठराव संमत करून या नाट्यात एक नवी भर पडली आहे.

आंध्र प्रदेशात सध्या काय सुरू आहे?

आंध्र प्रदेशात सध्या व्हायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डींच्या नेतृत्वात सरकार अस्तित्वात आहे. 2014 मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा ही दोन वेगळी राज्यं झाल्यावर आंध्र प्रदेशची राजधानी म्हणून अमरावती शहराला मान्यता मिळाली. मात्र जगनमोहन रेड्डी सत्तेवर आल्यावर त्यांनी राज्याची राजधानी अमरावती, विशाखापट्टणम, आणि कुर्नुल अशा तीन ठिकाणी विभाजित करण्याचा निर्णय घेतला.

कॅबिनेटने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर विधानसभेतही या विधेयकाला मान्यता मिळाली. मात्र विधानपरिषदेत तेलुगू देसम पार्टी या विरोधी पक्षाचं बहुमत आहे. त्यामुळे तिथे हे विधेयक संमत होणार नाही या भीतीने या सरकारने आणखी एक ठराव संमत केला आणि त्यानुसार विधान परिषदच बरखास्त केली. सामान्य माणसांसाठी कायदे करणाऱ्या या महत्त्वाच्या सभागृहांचा राजकीय फायद्यासाठी उपयोग होतो आहे का, या प्रश्नाचा आम्ही धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला.

दोन सभागृहं का?

विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहं भारतातील 30 राज्यांपैकी महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात आहेत. घटनेच्या 370 कलमाअंतर्गत तरतुदी काढण्यात आल्यावर कलम 3A अंतर्गत जम्मू काश्मीरच्या क्षेत्रात आणि सीमेत बदल केल्यानंतर जम्मू काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. त्यापूर्वी जम्मू काश्मीर मध्येही विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहं अस्तित्वात होती.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 169 (1) नुसार विधानसभेने सभासदांच्या एक तृतीयांश सभासदांच्या उपस्थितीने बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास संसद राज्यात विधान परिषदेची स्थापना करू शकते.

विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी हे निश्चित नसलं तरी कलम 171 नुसार विधान परिषदेत किमान 40 आणि विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसावेत अशी तरतूद आहेत.

विधान परिषद तांत्रिक दृष्ट्या ज्येष्ठ सभागृह आहे. तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाला सर्वच बाबतीत कमी अधिकार आहेत. विधान परिषदेतील सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. दर दोन वर्षांनी दोन तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवीन सभासद निवडले जातात.

विधान परिषदेतील 1/6 सदस्य विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात. 1/6 सदस्य राज्यपाल हे विज्ञान, साहित्य, कला आणि समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना नियुक्त करतात.

विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे विधान परिषदेत थेट निवडणूक प्रकिया नाही. राष्ट्रपती निवडणूक, सिनेट यासारख्या निवडणुकीसाठी पसंतीक्रमाची पद्धत इथं वापरली जाते. निवडणुकीसाठी जितके मतदार उभे असतील तेवढ्या उमेदवारांना पसंतीक्रम देता येतो.

संबंधित मतदारसंघाची मतदारसंख्या आणि उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतं. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकांची मतं मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पहिल्या पसंतीची मतं कोट्याएवढी नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मतं जो पूर्ण करील तो उमेदवार विजयी होईल. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.

विधानसभा आणि विधान परिषद ही दोन सभागृहं का निर्माण करण्यात आली या विषयी माहिती देताना ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ अशोक चौसाळकर सांगतात,

"संसदीय लोकशाहीत आणि अध्यक्षीय लोकशाहीत सुद्धा साधारणपणे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अशी दोन सभागृहं असतात. कनिष्ठ सभागृहातील सदस्य लोकांनी निवडून दिलेले असतात तर वरिष्ठ सभागृहात नामांकित केलेले सदस्य असतात.

अशा पद्धतीने कायदेमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रतिनिधित्व केलेलं असतं. त्याला द्विगृहवाद असं म्हणतात. इंग्लंडमध्ये हाऊस ऑफ लॉर्ड हे वरिष्ठ सभागृह आहे आणि अमेरिकेत सिनेट वरिष्ठ सभागृह आहे. कनिष्ठ सभागृह (विधानसभा) कायदे संमत करण्याचं काम करतं.

अनेकदा ते घाईघाईने केलेले असू शकतात. त्यावेळी त्या कायद्याची नीट छाननी वरिष्ठ सभागृहातील वरिष्ठ सदस्यांनी करावी अशी अपेक्षा असते. ही घाई राजकीय कारणामुळेच होते. अशी घाई होऊ नये यासाठी या सभागृहाची निर्मिती करण्यात आली आहे."

प्रतिनिधित्व हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं चौसाळकर सांगतात.

"समाजातील विविध स्तरांतील लोकांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा फायदा सरकारला व्हावा यासाठीही विधानपरिषदेची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात अनेक प्रसिद्ध कलाकार, व्यापारी आणि विविध विषयातील तज्ज्ञ विधान परिषदेवर होते. आता मात्र तशी परिस्थिती नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या पक्षातील असंतुष्ट आणि पराभूत नेत्यांची सोय लावण्यासाठी विधान परिषदेचा वापर केला आहे," असंही चौसाळकर म्हणाले.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक सुरेश भटेवरा यांनीही विधान परिषदेच्या राजकीय फायदा घेण्याच्या मुद्द्यावर मत मांडलं. विधान परिषदेची निर्मिती आणि बरखास्तीचे अधिकार विधान सभेकडे असल्याचं त्यांनी सांगितलं. विधान परिषद असावी की नाही हा सत्ताधारी पक्षाचा निर्णय असल्याचं ते म्हणाले.

'निव्वळ राजकारण'

आंध्र प्रदेशमध्ये सध्या जे सुरू आहे ते निव्वळ राजकारण असल्याचं बीबीसी तेलुगूचे संपादक श्रीराम गोपीशेट्टी यांनी सांगितलं.

"संयुक्त आंध्र प्रदेश असताना माजी मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी विधान परिषद बरखास्त केली होती. विधान परिषद ही हाताला असलेल्या सहाव्या बोटासारखी आहे, असं कारण देत त्यांनी ती बरखास्त केली. 2009 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस.आर. राजशेखर रेड्डी यांनी विधान परिषदेची स्थापना केली. त्यावेळी त्यांच्या पक्षात अनेक असंतुष्ट होते. त्यांना आमदारकी मिळवून देण्यासाठी ही सोय करण्यात आली होती," असं गोपीशेट्टी सांगतात.

"आता दहा वर्षांनी असाच राजकीय फायदा घेण्यासाठी त्यांच्या मुलाने विधान परिषद बरखास्त केली आहे. तसा ठराव विधानसभेत संमत झाला आहे. विधान परिषद बरखास्त करावी की नाही यासाठी एक सिलेक्ट कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल येण्याआधीच विधानसभेत हा ठराव संमत झाल्याचं ते पुढे म्हणाले. त्यामुळे आता त्यावर कोण कायदेशीर पावलं उचलतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल" असं गोपीशेट्टी म्हणाले.

तामिळनाडूतही आधी विधान परिषद अस्तित्वात होती. 1986 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी विधान परिषद बरखास्त केली होती. तेव्हापासून 2011 पर्यंत अनेकदा विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला. हे प्रयत्न करण्यात द्रमुक कायम आघाडीवर होतं. मात्र ते प्रयत्न अद्याप यशस्वी झालेले नाहीत.

महाराष्ट्र विधान परिषद

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच राज्याने द्विसभागृह पद्धत अंगिकारली आहे. महाराष्ट्रातील विधानसभेत 78 सदस्य असून महाराष्ट्राची विधान परिषद कधीही बरखास्त झालेली नाही. सध्या विधान परिषदेत भारतीय जनता पक्षाचे 22, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 15, काँग्रेसचे 13, शिवसेनेचे 12 सभासद आहेत. 6 सदस्य स्वतंत्र आहेत, तर राष्ट्रीय समाज पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष आणि रिपब्लिक पक्षाचा एक सदस्य आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सध्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाही. त्यामुळे त्यांना आता पुढच्या काही महिन्यात दोन सभागृहांपैकी एका सभागृहातून निवडून यावंच लागेल. त्यावेळी ते कोणतं सभागृह निवडतात हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)