पंकजा मुंडे यांचं उपोषण जनआंदोलन की अस्तित्वासाठी संघर्ष?

मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी औरंगाबादेत सोमवारी एका दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण केलं. या उपोषणावेळी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे देखील उपस्थित होते.

राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर भाजपचं पहिलं आंदोलन या निमित्ताने झालं. 12 डिसेंबर 2019 रोजी पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथ गडावर या उपोषणाची घोषणा केली होती.

परळीमधून पराभव पत्करावा लागल्यानंतर त्या प्रथमच लोकांना संबोधित करत होत्या, ओबीसी नेत्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप यावेळेस त्यांनी केला होता.

मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाकडे महाविकास आघाडी सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी हे उपोषण असणार आहे.

उपोषण नेमकं कशासाठी?

हे उपोषण मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आहे, असं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं आहे. पण हे आंदोलन सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष पाण्याकडे वेधण्यासाठी आहे की पक्षनेतृत्वाचं लक्ष आपल्याकडे वेधण्यासाठी आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भाजपमध्ये आपल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आणि आपल्या पराभवात आपल्याच पक्षातील नेत्यांचा हात असल्याचं म्हणत पंकजा मुंडे यांनी फडणवीसांकडे बोट दाखवले होते.

सोमवारी उपोषणाला फडणवीस देखील उपस्थित झाले. त्यामुळे एका अर्थाने आपलं शक्ती प्रदर्शन पंकजा मुंडेंनी केलं, अस म्हणायला हवं.

मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी 'वॉटरग्रिड' या बहुउद्देशीय प्रकल्पाला फडणवीस सरकारने मान्यता दिली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत महाविकास आघाडी सरकारकडे मागणी करण्यात येणार आहे.

कोकणातील समुद्रात 167 TMC वाहून जाणार पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णयावर अंमलबजावणीची मागणी करण्यात येणार आहे.

एकंदरीतच या उपोषणाच्या निमित्ताने पंकजा मुंडें यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यात शक्ती प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. पक्षात डावललं गेल्याची सल पंकजा यांनी बोलून दाखवली होती. तसेच हा पक्ष माझ्या बापाचा म्हणत पक्षांतर करणार नसल्याचं म्हटलं होतं. या निमित्ताने मराठवाडा भाजपा मध्ये आपलं स्थान वरचं आहे ,हे या निमित्ताने दाखवण्याचा प्रयत्न म्हणता येईल.

जनआंदोलन की अस्तित्वासाठीची धडपड?

माझ्यावर अन्याय झालाय आणि मला संघर्ष करायचाय, अशी भावना पंकजा मुंडेच्या भाषणातून व्यक्त झाली.

याविषयी राही भिडे सांगतात, "पंकजा मुंडेंना पक्षानं मंत्रिपद दिलं होतं. त्यांना विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीही दिली. असं असताना माझ्यावर अन्याय झाला, अशी त्यांची भावना असेल तर अन्याय झाला म्हणजे नेमकं काय झालं, हे त्यांनी सांगायला हवं."

विधान परिषदेसाठी हे सर्व सुरू आहे का?

विधान परिषदेसाठी जोपर्यंत उमेदवार जाहीर होत नाहीत तोपर्यंत नाराज कार्यकर्ते सक्रियच राहतील, असं जाणकार सांगतात. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई यांनी सांगितलं की "भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीला जातीय रंग प्राप्त झाले आहे. पंकजांना डावलणं म्हणजे ओबीसींना डावलणं आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होईल.ॉ

"ब्राह्मण समाजाचे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेच जर मराठा समाजाचे असते, तर असा प्रसंग उद्भवला असता का, हाही प्रश्न उपस्थित होईल."

"पंकजा मुंडेंना विधानपरिषदेची उमेदवारी मिळाली, तर त्यांचं बंड शमू शकतं. भाजपची व्होट बँक ओबीसी आहे, त्यामुळे पंकजा मुंडेंना दुखावून चालणार नाही. त्यांना सामावून घ्यावं लागेल," देसाई पुढे सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांच्या मते, "जोपर्यंत विधानपरिषदेच्या नियुक्त्या जाहीर होत नाही आणि प्रदेशाध्यक्षपदाची निवड होत नाहीत, तोपर्यंत नाराज गट सक्रिय राहील. यापैकी काही एक ठिकाणी पंकजा मुंडेंना जागा न मिळाल्यास, त्या मात्र वेगळा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)