राहुल गांधी: सावरकर यांच्यावरील वक्तव्यामुळे शिवसेना काँग्रेसमध्ये संघर्ष होईल?

राहुल गांधी यांनी सावरकर यांच्यावर वक्तव्य केलं त्यामुळे देशात एकच गदारोळ निर्माण झाला. त्याचा सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्रावर झाला. हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवसही सावरकरांमुळेच गाजला.

राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण होईल का अशी चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादीचं महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात येईल का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक रशीद किदवई यांनी केला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विनायक दामोदर सावरकरांसंबंधी केलेल्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (CAB) आणि NRC या मुद्द्यांच्या आधारे वातावरण निर्मिती करत असताना राहुल गांधींनी सावरकरांच्या विरोधात काढलेल्या उद्गारांकडे भाजपला वैचारिक पर्याय देण्याच्या व्यूहरचनेचा भाग म्हणून पाहता येईल.

नरेंद्र मोदी सरकारनं सावरकरांना भारतरत्न प्रदान केला तरी महाराष्ट्रातील सरकारवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाही. शिवसेना या निर्णयावर आनंद व्यक्त करेल आणि काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर टीका केली जाईल.

महात्मा गांधींच्या हत्येच्या कटात ज्यांच्या नावाचा उल्लेख झाला होता, अशा व्यक्तीला भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान दिल्याबद्दल काँग्रेस आपला निषेध व्यक्त करेल. सावरकरांना भारतरत्न देण्याच्या निर्णयाचे एवढेच काय ते पडसाद महाराष्ट्रात उमटतील.

सध्याच्या घडीला राहुल गांधी हे काँग्रेस अध्यक्ष नाहीयेत, त्यांच्याकडे संघटनेतलं कोणतंही पद नाहीये किंवा ते संसदेमध्येही काँग्रेस पक्षाचे नेते नाहीयेत. त्यामुळे शिवसेनेकडे राहुल गांधींच्या वक्तव्यापासून हात झटकण्यासाठी पुरेसं तांत्रिक कारण आहे.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे संजय राऊत आणि राहुल गांधी यांच्यामधील शाब्दिक चकमक हाताबाहेर गेली तर तह घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आहेत.

आघाडीच्या चर्चांपासून राहुल गांधी लांब का?

मुळात महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय हा ज्येष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत करून काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधींनी घेतला होता. महाराष्ट्रातल्या या सत्ता स्थापनेच्या डावपेचांपासून काँग्रेसचे 'माजी' आणि 'भावी' अध्यक्ष राहुल गांधी यांना जाणीवपूर्वक लांब ठेवण्यात आलं होतं.

राहुल गांधी हे डिसेंबर 2017 ते जुलै 2019 या काळात अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे (AICC) अध्यक्ष होते. पण या काळात युपीएचे घटक असलेल्या पक्षांशी असलेले संबंध बळकट करण्यासाठी किंवा नवीन मित्र जोडण्यासाठी त्यांनी कधी फारशी उत्सुकता दाखवली नाही. आघाडी सांभाळण्याबाबतचं त्यांचं ट्रॅक रेकॉर्डही काही विशेष प्रभावी नाहीये.

शिवाय, सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीसाठी राहुल गांधी अगदी मनापासून तयार होते का, ही बाबही अजून गुलदस्त्यातच आहे. काँग्रेसमधील नेत्यांचाच एक गट शिवसेनेसोबत आघाडीला विरोध करणाऱ्या के. सी. वेणुगोपाल आणि केरळ लॉबीतील अन्य नेत्यांकडे (ज्यामध्ये ए. के. अँटनी यांचाही समावेश आहे) सातत्याने बोट दाखवत आहे. के. सी. वेणुगोपाल हे राहुल गांधी यांच्या अतिशय जवळचे मानले जातात.

काय आहे आघाडी सरकारांचा इतिहास?

आपण भारतातील आतापर्यंतच्या आघाडी सरकारांच्या कारकीर्दीचा वेध घेतला तर वैचारिक मतभेदामुळे सरकार कोसळलं, असं क्वचितच घडलं आहे. जेव्हा आघाडीतील मित्रपक्षांमधला विश्वास कमी होतो आणि बाहेर पडण्याची धडपड सुरू होते, तेव्हा वैचारिक मतभेदांचं कारण पुढे केलं जातं.

चरण सिंहांनी दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उकरून काढत मोरारजी देसाई सरकारमधून जनसंघ-RSS च्या सदस्यांच्या हकालपट्टीची केलेल्या मागणीपासून जम्मू-काश्मिरमधील भाजप-मेहबूबा मुफ्तींचं सरकार गडगडण्यापर्यंतच्या इतिहासातून हीच गोष्ट दिसून येते.

मुळातच असलेले विरोधाभास, आघाडीतील एकाधिकारशाही या गोष्टी उफाळून आल्या, की वैचारिकता हा मुद्दा उपस्थित व्हायला लागतो. सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रातील सरकार स्थिर आणि आश्वासक वाटत आहे.

देसाई सरकार हे हिंदुत्ववादी उजव्या विचारसरणीचा भारतीय जन संघ आणि समाजवादी विचारधारांच्या पक्षांचं मिळून बनलं होतं. त्यामध्ये शिरोमणी अकाली दल आणि DMK सारखे घटक पक्षही होते. सत्तेवर आल्यानंतर दोनच वर्षांमध्ये या आघाडीला तडे जायला सुरुवात झाली.

प्रभावशाली शेतकरी नेते चरण सिंह यांनी काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा घेत पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्याकाळात काँग्रेस आणि भारतीय लोकदलामधलं गूळपीठ किती घट्ट होतं याची प्रचिती या घोषणेवरून येईल- चरण सिंह 'लाया ऐसी आँधी, देश की नेता इंदिरा गांधी.' दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते ही घोषणा द्यायचे. पण चरण सिंह यांचं पंतप्रधानपद अवघ्या काही दिवसांचं ठरलं.

भाजपनं अयोध्या प्रश्नावरून सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर व्ही.पी. सिंह सरकारही कोसळलं. ज्येष्ठ भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी अयोध्येमध्ये राम मंदिर बांधलं जावं, या मागणीसाठी 1990 मध्ये रथयात्रा काढली.

भाजपनं त्यावेळी व्ही.पी.सिंह सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता. रथयात्रा बिहारमध्ये पोहोचली तेव्हा अडवाणींना अटक करण्यात आली. बिहारमध्ये तेव्हा लालू प्रसाद यादव यांच्या जनता दलाचं सरकार होतं. भाजपनं व्ही.पी.सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

1997 साली युनायटेड फ्रंटची दोन सरकारंही अशीच एकापाठोपाठ एक कोसळली. काँग्रेसनं पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे एच. डी. देवेगौडा आणि नंतर इंद्रकुमार गुजराल यांचं सरकार कोसळलं होतं.

तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी यांच्या एकाधिकारशाहीतून देवेगौडा सरकार कोसळलं, तर गुजराल सरकार कोसळण्यासाठी कारणीभूत ठरला मिलाप चंद जैन आयोगाचा अहवाल. राजीव गांधी यांच्या हत्येच्या कटाचा शोध घेण्यासाठी जैन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.

जैन आयोगाच्या अहवालाचा काही भाग हा माध्यमांमध्ये फुटला. यामध्ये राजीव गांधींच्या हत्येला कारणीभूत ठरलेल्या लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमीळ ईलम (LTTE) आणि DMK यांच्या संबंधाकडे बोट दाखवणारा भाग होता.

जैन आयोगाच्या माध्यमांमध्ये फुटलेल्या अहवालात तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करूणानिधी आणि DMK पक्षानं राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना साथ दिली, असं म्हटलं होतं. पण यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जेव्हा जैन आयोगाचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्यामध्ये असा कोणताही आरोप नव्हता.

तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरींची गुजराल यांना सहानुभूती होती. त्यांना गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायचा नव्हता. मात्र जेव्हा काँग्रेसचे दोन ज्येष्ठ नेते अर्जुन सिंह आणि जितेंद्र प्रसाद यांनी सोनिया गांधींच्या वतीनं गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला तेव्हा केसरी शांतपणे बाजूला राहिले.

त्यानंतर केंद्रात सहा वर्षे भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार होतं, ज्याचं नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयींनी केलं.

सोनिया गांधी आणि आघाडीचं राजकारण

सोनिया गांधींचा राजकारणात अधिकृतपणे प्रवेश झाला आणि मार्च 1998 मध्ये त्यांनी पक्षाची सूत्रं हातात घेतली. त्यानंतर सहाच वर्षांनी डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन करण्यात सोनिया गांधींची भूमिका कळीची होती.

विशेष म्हणजे त्या सरकारमध्ये DMK काँग्रेसचा सर्वांत 'विश्वासू' सहकारी होता. आजही काँग्रेसच्या दृष्टिनं DMK चं हे स्थान कायम आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रातही सोनिया गांधी उद्धव ठाकरेंना संधी देत आघाडी सरकार स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. पक्षातील सूत्रांच्या मते शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांचं या मुद्द्यावर एकमतही आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार चालवणं आणि टिकवणं हे दोघांचंही उद्दिष्ट आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)