CAA मुळे राज्यघटनेतील कलम 14चं उल्लंघन होतंय का?

CAB म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यघटनेनी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचा प्रश्न ऐरणीवर येत आहे. राज्यघटनेच्या कलम 14 मध्ये असं म्हटलं आहे की कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत. भारताच्या परिक्षेत्रात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचं संरक्षण व्हावं असं राज्यघटना सांगते.

CAB मुळे खरंच राज्यघटनेच्या कलमांचं उल्लंघन होत आहे का? यावर तज्ज्ञांचं काय मत आहे. कलम 14 नेमकं काय आहे हे पाहण्यापूर्वी आपण याच अनुषंगाने असलेल्या महत्त्वपूर्ण कलमांची चर्चा करू.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा झाली. या विधेयकामुळे राज्यघटनेतील कलम 5, 10, 14, आणि 15 या कलमांचं उल्लंघन करत असल्याचं मत काँग्रेसचे लोकसभेचे नेते खासदार अधीर रंजन यांनी व्यक्त केलं.

राजकारण आणि समाजकारणातील अनेकांच्या मते हे विधेयक वादग्रस्त आहे. या विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील सहा अल्पसंख्यांक समुदायांतील (हिंदू, जैन, शीख, पारसी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन) लोकांना काही अटींसह भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

यात मुस्लिमांबरोबर भेदभाव करण्यात आल्याचं टीकाकारांचं म्हणणं आहे. मात्र, हे विधेयक अल्पसंख्यकांविरोधात नाही, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचं म्हणणं आहे.

त्यामुळे वर उल्लेख केलेली कलमं काय सांगतात आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 या कलमांचं उल्लंघन करतं का? हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीचे प्रतिनिधी गुरुप्रीत सैनीने हिमाचल प्रदेशातील नॅशनल लॉ विद्यापीठातील प्राध्यापक चंचल सिंह यांच्याशी बातचीत केली.

प्रा. चंचल सिंह यांनी केलेले विश्लेषण

पूर्वीच्या नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने बाहेरून आलेल्या लोकांची व्याख्या करण्यात आली आहे. यात दोन विभाग आहेत - एक जे कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय आलेले आहेत आणि दुसरा जे योग्य कागदपत्रांसह आले होते मात्र निश्चित करण्यात आलेल्या काल मर्यादेनंतरही भारतातच राहिले.

यातीलच सेक्शन दोनमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातून येणाऱ्या सहा धर्मियांना बेकायदा स्थलांतरितांच्या श्रेणीतून काढून टाकण्यात आलं आहे. मात्र, या दुरुस्ती विधेयकात 'मुस्लीम' हा उल्लेख नाही.

याचाच अर्थ या तीन देशांमधून कुणी कागदपत्रांशिवाय आला असेल आणि तो मुस्लीम असेल तर त्याला बेकायदा स्थलांतरित मानलं जाईल. त्यांना भारतात शरण किंवा नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार नसेल.

आतापर्यंत कागदपत्रांशिवाय भारतात येणाऱ्यांपैकी कुणीच नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र नव्हतं. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर सहा धर्मातील नागरिक पात्र ठरतील. म्हणून धार्मिक आधारावर मुस्लिम लोकांवर अन्याय होत आहे आणि हे भारतीय राज्यघटनेविरोधात आहे, असा आरोप होत आहे.

आता काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी उल्लेख केलेल्या कलमांकडे वळूया.

कलम 5

राज्यघटना लागू होत असताना त्यावेळी कोण भारताचा नागरिक असेल, हे पाचव्या कलमात दिलेलं आहे. त्यानुसार,

26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाली. त्या दिवसापासून कुणा-कुणाला भारताचं नागरिक मानलं जाईल, हे कलम 5 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

प्रा. चंचल सिंह यांच्या मते, "कलम 5 ज्या भावनेने लिहिण्यात आलं (लोकसभेत) त्या भावनेविषयी बोलण्यात आलं आहे. मात्र, दुरुस्ती विधेयक कलम 5 चं उल्लंघन आहे, हे बऱ्याच अंशी सत्य नाही. कारण राज्यघटना लागू झाल्यानंतर राज्यघटनेतील पाचव्या कलमाला तेवढं महत्त्व उरत नाही. त्यानंतर महत्त्वाची ठरतात ती 7, 8, 9, 10 ही कलमं. त्यानंतर कलम 11 महत्त्वाचं आहे. कारण हे कलम संसदेला सर्व शक्तिमान बनवतो."

कलम 10

राज्यघटनेतलं 10वं कलम नागरिकत्वाच्या अधिकारांचं रक्षण करते, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. मात्र, प्रा. चंचल सिंह यांच्या मते कलम 10 मध्ये नागरिकत्व टिकवण्याचा मुद्दा असला तरी नव्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नागरिकत्व संपवावं, असं काही सांगितलेलं नाही.

नव्या विधेयकात अशी कुठलीच तरतूद नाही ज्यात असं म्हटलं आहे की तुम्ही आज नागरिक असाल तर उद्यापासून तुम्हाला नागरिक मानलं जाणार नाही. याचाच अर्थ एकदा नागरिकत्व मिळालं की ते कायम राहणार आहे.

त्यांच्या मते नवं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक दहाव्या कलमाचं थेट उल्लंघन करत नाही आणि कलम 11 हे कलम 9 आणि 10ला ओव्हरटेक करू शकतं.

प्रा. चंचल सिंह म्हणतात, "इथे कलम 5 आणि 10चं उल्लंघन होताना दिसत नाही. मात्र, अकराव्या कलमात संसदेला कायदा बनवण्याचा जो सर्वसमावेशक अधिकार आहे त्याअंतर्गत संसद कलम 5 आणि 10 व्यतिरिक्तदेखील कायदा बनवू शकते. मात्र, त्या सर्वसमावेशक ताकदीच्या आधारावर मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन केलं जाऊ शकत नाही. कारण राज्यघटनेतील भाग 3 मधील तरतुदींच्या विरोधात असणारा कायदा आणल्यास तो कायदा असंवैधानिक मानला जाईल, असं तेराव्या कलमात नमूद करण्यात आलं आहे."

कलम 11

कलम 11 अतंर्गत संसदेला नागरिकत्व रेग्युलेट (नियमन) करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच कुणाला नागरिकत्व मिळेल, केव्हा मिळेल, केव्हा कोण अवैध होईल, एखादा परदेशी व्यक्ती कुठल्या परिस्थितीत भारताचा नागरिक होऊ शकेल, हे संसद ठरवेल. या सर्व विषयांवर कायदा बनवण्याचा अधिकार केवळ संसेदला देण्यात आलेला आहे.

कलम 13

राज्यघटनेतील भाग तीनमध्ये भारतीय नागरिकांना आणि भारतात राहणाऱ्यांना अनेक मूलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत. तेरावं कलम सांगतं की संसद, सरकार किंवा कुठलंही राज्य यापैकी कुणीही मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करणारा कायदा बनवू शकत नाही.

कलम 14

भारतातील राज्यक्षेत्रात कुठल्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता किंवा कायद्याच्या समान संरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

प्रा. चंचल सिंह म्हणतात, "भारतीय राज्यघटनेचा पाया समता हा आहे. त्यामुळे कलमाचं उल्लंघन होत असेल तर समतेच्या भावनेवर आघात होत आहे, हे स्पष्ट आहे. मात्र, त्यामुळे हे म्हणता येणार नाही की हे बेसिक स्ट्रक्चरचं उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय एखाद्या कायद्याची वॅलिडिटी तपासते त्यावेळी तो बेसिक स्ट्रक्चर कायद्यावर लागू होत नाही. तो केवळ घटना दुरुस्ती कायद्यावर लागतो. मात्र, याचा अर्थ हा नाही की यामुळे नवीन विधेयक इम्युन झालं. सर्वोच्च न्यायालयाकडे अनेक आधार आहेत. पहिला आधार तर तेरावं कलम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं की मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे तर ते तेराव्या कलमाचा वापर करू शकतात."

कलम 15

राज्य कुठल्याही नागरिकाविरोधात केवळ धर्म, मूळवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा यापैकी कोणत्याही आधारावर भेदभाव करणार नाही.

कलम 14 आणि 15च्या आधारे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं आणि कोर्टात याचा बचाव करणं सरकारसाठी कठीण असेल, असं प्रा. चंचल सिंह सांगतात.

त्यांच्या मते, "या विधेयकामुळे धार्मिक आधारावर स्पष्टपणे भेदभाव होईल. या नव्या दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रस्तावनेत लिहिलं आहे की ते देश इस्लामिक असल्यामुळे या तीन समजांवर त्या देशांमध्ये अत्याचार होतो. मात्र, केवळ याच धर्माच्या लोकांवर अत्याचार होतो, हे कायदेशीरपणे पटवून देणं अत्यंत कठीण आहे आणि आपल्या राज्यघटनेनुसार हा आधार मानला जाऊ शकत नाही. कुणाच्याही अधिकारांना मर्यादित करता येत नाही.

कारण चौदाव्या कलमांतर्गत कुठल्याही नागरिकाला नव्हे तर भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हा अधिकार मिळालेला आहे. मग ती व्यक्ती बेकायदेशीरपणे भारतात राहत असेल, तरीदेखील तिला हा अधिकार आहे. त्यामुळे धर्म किंवा इतर कुठल्याही आधारावर भेदभाव होऊ शकत नाही. मात्र, याचा अर्थ असाही नाही की कलम 14 आणि 15 च्या अधिकारांमुळे बेकायदा आलेल्या लोकांची अवैधता संपली आहे. याचा केवळ एवढाच मर्यादित अर्थ आहे की या आधारांवर त्यांच्याशी भेदभाव करता येणार नाही."

हे अधिकार सरकारच्या अमर्याद सत्तेला वेसण घालतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)