काश्मीर : युरोपियन महासंघातील खासदारांच्या दौऱ्यामागे मोदी सरकारचा हेतू काय ?

युरोपियन महासंघातील खासदारांच्या प्रतिनिधी मंडळाने काश्मीरचा दौरा केला. मात्र या दौऱ्यावर राजकीय विश्लेषकांनी कठोर टीका केली आहे.

काही विश्लेषकांनी या दौऱ्याचं समर्थन केलं आहे. पण अनेकांच्या मते या खासदारांना काश्मीरला येण्याचं आमंत्रण देऊन भारत सरकारनं आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. युरोपियन महासंघातील खासदारांचा हा दौरा भारत सरकारसाठी 'सेल्फ गोल' ठरू शकतो असं विश्लेषकांचे मत आहे.

जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 पाच ऑगस्टला हटवण्यात आलं. त्यानंतर परदेशी प्रतिनिधींची काश्मीर खोऱ्याला ही पहिलीच भेट आहे. केंद्र सरकारनं आतापर्यंत केवळ भारतीय खासदारांनाच नाही, तर परदेशी मीडिया आणि राजदूतांनाही काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी नाकारली होती.

या 23 विदेशी खासदारांनी मंगळवारी भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी दल लेकला भेट दिली. या दौऱ्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली होती.

या शिष्टमंडळाने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. "आम्ही आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळाचा भाग आहोत. दहशतवादाचा बीमोड करत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. आमचा या प्रयत्नांना पाठिंबा आहे. भारत सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या आदरातिथ्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो," असं यावेळी बोलताना या खासदारांनी म्हटलं.

काश्मीरमध्ये दहशतवाद ही एक गंभीर समस्या असल्याचं काही परदेशी खासदारांनी सांगितलं. 'काश्मीरमध्ये अडचणी आहेत. मात्र, भारत सरकार त्या सोडवेल,' असा विश्वास या खासदारांनी व्यक्त केला.

फ्रान्सचे खासदार हेन्री मालोसेंनी म्हटलं, "कलम 370 हटवणं हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे. आमची चिंता दहशतवाद आहे आणि ही वैश्विक समस्या आहे. या मुद्यावर आम्ही भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभे आहोत. कारण भारताची दहशतावादाविरुद्धची लढत सुरू आहे. कोणत्याही स्वरुपातील दहशतवादाचा आम्ही निषेध करतो'.

ब्रिटनच्या न्यूटन डन यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यांनी म्हटलं, 'आम्ही युरोपचं प्रतिनिधित्व करत आहोत. अनेक वर्षांच्या संघर्षांनंतर इथे शांतता प्रस्थापित झाली आहे. भारत जगातला शांततापूर्ण देश व्हावा असं मला वाटतं. आम्हाला भारताला पाठिंबा द्यायला हवा. कारण भारताची दहशतवादाची लढाई सुरू आहे. हा दौरा नवीन गोष्टी उलगडून दाखवणारा होता'.

दिल्लीतील जर्मनी दूतावासातील राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं, की मला वर्तमानपत्रांमध्ये या दौऱ्याविषयी कळलं. युरोपियन युनियनची बाजू ऐकली. हा खाजगी दौरा असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

युरोपियन पार्लमेंटचे सदस्य क्रिस डेव्हिस हेही शिष्टमंडळाबरोबर येणार होते. मात्र उशीरा निमंत्रण मिळाल्याने त्यांनी नाव परत घेतलं. उत्तर-पश्चिम इंग्लंडचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डेव्हिस यांनी भारत सरकारकडे काश्मीरमध्ये फिरण्याची आणि लोकांशी बोलण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र ही मागणी मान्य झाली नाही.

'लष्कर, पोलीस यांच्याविना लोकांशी थेट संवाद साधायचा आहे. आधुनिक समाजात प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्वाची आहे. कुठल्याही प्रकारे बातम्यांमध्ये काटछाट व्हायला नको. जे काही घडतं आहे त्याचं सच्चेपणाने वृत्तांकन व्हायला हवं,'असं डेव्हिस यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळाने पहिल्यांदाच काश्मिरचा दौरा केला.

या शिष्टमंडळाने बुलेटप्रूफ गाडीतून काश्मिरचा दौरा केला. या शिष्टमंडळाने जम्मू काश्मिरचे मुख्य सचिव बीवीआर. सुब्रमण्यम आणि पोलीस प्रमुख दिलबाग सिंह यांची भेट घेतली. बीबीसीच्या काश्मीर प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार या शिष्टमंडळाने स्थानिक माणसांची भेट घेतली नाही.

काश्मीरमधील वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची इच्छा असलेला कोणताही परदेशी लोकप्रतिनिधी आता काश्मीरला जाण्याची मागणी करू शकतो. तसंच भारत सरकार काश्मीरला जाण्यापासून कोणाला अडवणार नाही, असा एक संदेशही आता या दौऱ्यामधून जाऊ शकतो.

वॉशिंग्टनस्थित राजकीय विश्लेषक अजित साही सांगतात, "आता मोदी सरकारवर काश्मीरला जाण्याची मागणी करणाऱ्या अमेरिकन खासदार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा दबाव वाढू शकतो."

ते म्हणतात, "येत्या दोन-तीन आठवड्यात अमेरिकन काँग्रेसही आमच्या सदस्यांना काश्मीर दौरा करायचा आहे, अशी मागणी करू शकते."

साही यांच्या मते युरोपियन महासंघातील खासदारांच्या दौऱ्यामुळे भारत सरकार अमेरिकन खासदारांनाही काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देईल, असा संदेश जाऊ शकतो.

अमेरिकन खासदारांना अडवणं मोदी सरकारसाठी कठीण होऊ शकतं, असं स्पष्ट मत साही यांनी व्यक्त केलं.

या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य क्रिस वान होलेन यांनी काश्मीर दौऱ्याची परवानगी मागितली होती. मात्र भारत सरकारनं त्यांची ही मागणी फेटाळली होती. काश्मीर दौऱ्याची आमची मागणी फेटाळण्यात आल्याची तक्रार संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधींनी मानवी हक्क परिषदेमध्ये केली होती.

22 ऑक्टोबरला अमेरिकन काँग्रेसच्या परराष्ट्र धोरणांशी संबंधित समितीच्या सदस्यांनी वॉशिंग्टनमधील एका बैठकीदरम्यान भारताच्या प्रतिनिधीकडे काश्मीरमधल्या परिस्थितीसंदर्भात स्पष्टीकरण मागितलं होतं.

अजित साही त्या बैठकीविषयी सांगताना म्हणाले, "त्या बैठकीनंतर एकापाठोपाठ एक अमेरिकन काँग्रेसचे 20 सदस्य आले आणि त्यांनी भारत सरकारला उद्देशून असे काही प्रश्न विचारले, की तिथे उपस्थित असलेल्या भारत सरकारच्या प्रतिनिधींना काय उत्तर द्यावं हेच सुचत नव्हतं."

या दौऱ्याचा उद्देश काय आहे?

युरोपियन महासंघातील खासदारांच्या शिष्टमंडळाला काश्मीर दौऱ्यावर नेऊन भारत सरकारला नेमका काय संदेश द्यायचा आहे? तर काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य आहे, हे दाखवण्याचा प्रयत्न भारत सरकार या दौऱ्यामधून करत आहे.

सोमवारी (28 ऑक्टोबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत या शिष्टमंडळाची एक बैठक झाली. त्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटलं होतं, "जम्मू-काश्मीर दौऱ्यामुळे या शिष्टमंडळाला जम्मू, काश्मीर आणि लडाखमधील सांस्कृतिक आणि धार्मिक विविधता समजून घ्यायला मदत होईल."

भारताच्या परराष्ट्र धोरणासंबंधीचे अभ्यासक आणि पाकिस्तानातील भारतीय दूतावासात काम केलेले निवृत्त भारतीय अधिकारी राजीव डोगरा यांच्या मते हा दौरा आखून भारत सरकारनं स्वतःवरचा विश्वास व्यक्त केला आहे.

त्यांच्या मते हा दौरा योग्य वेळी होतो आहे. इतकंच नाही तर काश्मीरमधली परिस्थिती आता सामान्य आहे, हे जगाला दाखवून देण्याचा भारताचा उद्देश आहे. ते म्हणतात, "केंद्र सरकारने काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केलं तेव्हापासून जगातल्या काही व्यक्तींनी काश्मीर दौरा करण्याची इच्छा होती. जोवर परिस्थिती सामान्य होत नाही, तोवर दहशतवाद्यांवर नियंत्रण मिळत नाही तोवर कुठलाही लोकशाहीवादी देश परदेशी व्यक्तींना दौऱ्याची परवानगी देणार नाही. आता परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने परदेशी शिष्टमंडळाला काश्मीर दौऱ्याची परवानगी दिली आहे."

मात्र, अजित साही यांच्या मते या दौऱ्यातून मोदी सरकारने परदेशी प्रतिनिधींना परिस्थिती सुधारत असल्याचा संदेश देण्याऐवजी स्वतःच्या समर्थकांना कलम 370 रद्द करण्याचा आपला निर्णय योग्य होता, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणतात, "मला वाटतं की मोदी केवळ देशांतर्गत असलेल्या त्यांच्या समर्थकांना वारंवार हे सांगू इच्छितात की बघा, आम्ही जे काश्मीरमध्ये केलं, त्यांचं कौतुक युरोपातले लोकही करत आहेत."

भारत आणि युरोप दोन्हीकडे काश्मीर दौऱ्यावर असलेल्या युरोपियन शिष्टमंडळावरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत. या शिष्टमंडळातले अनेक खासदार अशा पक्षांचे आहेत ज्यांचे पक्ष त्यांच्या देशात खूप छोटे पक्ष म्हणून ओळखले जातात आणि ते उजव्या विचारसरणीचे आहेत. या विचारधारेला युरोपियन राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात फारसं महत्त्व नाही.

स्वतःच्या देशात विशेष ओळख नाही

या शिष्टमंडळात फ्रान्सच्या उजव्या विचारसरणीच्या रेसमेमेंट पक्षाचे सहा प्रतिनिधी आहेत. तर पोलंडमधल्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचे पाच खासदार आहेत. ब्रिटनच्या उजव्या विचारसरणीच्या ब्रेक्झिट पक्षाचे चार, इटली आणि जर्मनीमधल्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे प्रत्येकी दोन-दोन खासदार आहेत.

बेल्जियम आणि स्पेनमधल्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या खासदारांचाही समावेश आहे. हे पक्ष आपली विरोधी विचारसरणी आणि इस्लामविषयी भीती व्यक्त करणाऱ्या वक्तव्यांसाठी ओळखले जातात.

तीन सदस्य ब्रिटन आणि इटलीमधल्या लिबरल पक्षांचेही आहेत. ब्रिटनच्या लिबरल डेमोक्रेटिक पक्षाचे खासदार क्रिस डेव्हिस यांनाही आमंत्रण मिळालं होतं. मात्र, आपल्याला सैन्य दल किंवा पोलिसांच्या उपस्थितीत स्थानिक काश्मिरींशी बातचीत करायची नाही. तर स्वतंत्रपणे आणि मोकळेपणाने संवाद साधायचा आहे, अशी अट ठेवल्यावर त्यांना पाठवण्यात आलेलं आमंत्रण मागे घेण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीने ई-मेलवरून विचारलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरं देताना ते म्हणाले, "मला नरेंद्र मोदी सरकारच्या या पीआर स्टंटचा भाग व्हायचं नव्हतं."

अजित साही यांच्या मते, "मोदी सरकार या छोट्या पक्षांच्या नेत्यांना काश्मिरमध्ये पाठवून त्यांना पात्रता आणि महत्त्व देत आहेत. त्यांच्या मते हे मोदी सरकारच्याही हिताचं नाही. ते म्हणतात खरंतर भारत सरकारने स्वतः युरोपियन महासंघाला म्हणायला हवं होतं की तुमच्या खासदारांचं काश्मिरमध्ये स्वागत आहे."

पंतप्रधानांनी सोमवारी या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी म्हटलं होतं, की तुम्हाला काश्मिरमध्ये जिथे जायचं आहे, तिथे तुम्ही जाऊ शकता. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या दौऱ्याचा कार्यक्रम आधीच आखण्यात आला होता.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)