विधानसभा निवडणूक: मराठा आरक्षणाचा खरोखरच बेरोजगार मराठा तरुणांना फायदा होतोय का?

दावा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : "राज्य सरकारने आधी जाहीर केल्याप्रमाणे ७२ हजार पदांची नोकरभरतीची प्रक्रिया सुरू केली असून दोन वर्षांत दीड लाख पदे भरण्यात येणार आहेत." (21 जून 2019)

चंद्रकांत पाटील : "मराठा आरक्षणानंतर समाधानकारक नोकरभरती झालेली आहे. एकूण नोकरभरती 70 हजार की 73 हजार सांगता येणार नाही. पण नोकरभरती झालेली आहे. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा या विभागांमध्ये मोठी नोकरभरती झालेली आहे."

वास्तव

महाराष्ट्र शासनाची 72 हजार जागांची मेगाभरती झालेली नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात मिळून 12 हजार जागांच्या भरतीची प्रक्रिया केली असल्याची राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची माहिती आहे. एक लाख 95 हजार जागा रिक्त आहेत.

29 नोव्हेंबर 2018. आजही निलेश निंबाळकरला ही तारीख अगदी पक्की लक्षात आहे. याच दिवशी मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झालं. अनेक दिवसांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या निलेशच्या आशा पल्लवित झाल्या की आता आपल्याला नोकरी लागणार.

ज्यादिवशी हा निर्णय झाला त्याच दिवशी निलेशच्या आईनं न्यूज चॅनलवर ही बातमी पाहून निलेशला फोन केला की बरं झालं बाबा आता तरी तुला नोकरी लागेल. पण आज एक वर्ष होत आलं तरी निलेश नोकरीच्या प्रतीक्षेतच आहे.

निलेश हा एकटाच नाही असे हजारो तरुण नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मराठा आरक्षण लागू तर झालं, पण प्रश्न आहे तो म्हणजे सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात नोकरभरती होतेय का?

चंद्रकांत पाटील सांगताहेत की मराठा समाजाला आरक्षणाचा पुरेसा फायदा होत आहे. पण SEBC या वर्गवारीत आरक्षण लागू झाल्यापासूनची आकडेवारी जर पाहिली तर अत्यंत कमी नोकरभरती झाली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून एकूण 2569 जागांसाठी नोकरभरतीची जाहिरात दिली गेली. यांपैकी SEBCअंतर्गत मराठा समाजासाठी 363 जागा राखीव होत्या.

त्यामध्ये PSI पदासाठी 496 जागा, विक्रीकर निरीक्षक पदासाठी 35 जागा, सहायक कक्ष अधिकारी पदाच्या 24 जागा, कर सहायक पदाच्या 126 जागा, लिपिक-टंकलेखक पदाच्या 177 जागा, सहायक वनसंरक्षक पदाच्या 29 जागा, वनक्षेत्रपाल पदाच्या 71 जागा, राज्य सेवेच्या 431 जागा, महाराष्ट्र राज्य अभियांत्रिकी सेवेच्या 1145 जागा तर राज्य उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षकाच्या 33 जागांचा समावेश आहे.

मेगाभरतीचे काय झाले?

राज्य सरकारनं 72 हजार जागांच्या मेगाभरतीची घोषणा मे 2018 मध्ये केली होती. पहिल्या टप्प्यात यातील 36 हजार जागा भरल्या जाणार होत्या. मात्र तेव्हा मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय झालेला नसल्यानं मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या संघटनांनी या मेगाभरतीबाबत आक्षेप घेतला.

आक्रमक आंदोलन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ऑगस्ट 2018 मध्ये घोषणा केली की सध्या मेगाभरती होणार नाही. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आणि SEBC अंतर्गत मराठा आरक्षण लागू झाले. मात्र 72 हजार जागांची मेगाभरती झाली नाही.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या घेतलेल्या मुलाखतीत मराठा आरक्षण आणि मेगाभरतीसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "70 हजार की 73 हजार निश्चित आकडा लगेच सांगता येणार नाही. पण भरती झालेली आहे. माझ्याचकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात 13 टक्के आरक्षण देऊन भरती झालेली आहे. 1800 तलाठ्यांची भरती महसूल विभागात झालेली आहे. तर जलसंपदा विभागातही भरती झालेली आहे."

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अविनाश दौंड सांगतात की, "राज्य सरकारने जाहीर केलेली 72 हजार जागांची नोकरभरती काही झालेली नाही. गेल्या पाच वर्षांत सर्व मिळून 12 हजार जागांचीच भरती झालेली आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं गृह विभाग म्हणजे पोलीस भरती, आरोग्य विभाग, महसूल म्हणजे तलाठी भरती, न्याय विभाग यांचा समावेश आहे.

"राज्य सरकारमध्ये सध्या 1 लाख 95 हजार शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची पदं रिक्त आहेत. तशी सरसकट नोकरभरतीवर अघोषित अशी बंदीच आहे. प्रत्येक विभागाला रिक्त पदांच्या केवळ चार टक्के पदं भरण्याला मंजुरी आहे. ती चार टक्के पदं भरण्यासाठीही उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी घ्यावी लागती. ही मंजुरी सहजासहजी मिळतच नाही. त्यामुळे नोकरभरतीचा वेग अत्यंत कमी असून रिक्त पदांचे प्रमाण मोठं आहे."

महाराष्ट्र राज्य राज्यपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनीही 72 हजारांची मेगाभरती झाली नसल्याचं सांगितलं. 2014 मध्ये रिक्त जागांची संख्या 1 लाख होती, पुरेशी नोकरभरती होत नसल्यानं ती दिवसेंदिवस वाढत असल्याचं कुलथे यांनी सांगितलं.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य राज्यपत्रित अधिकारी महासंघ या दोन्ही सरकारमान्य संघटना आहेत.

72 हजारांच्या मेगाभरतीची एकत्रित जाहिरात देण्यात आली नाही. या जागा विविध विभागांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये विभागलेल्या आहेत. त्यांची एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयाने बीबीसी मराठीला सांगितलं.

आरक्षणाचा फायदा होतोय का?

मूळचा अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंद्याचा असलेल्या निलेश निंबाळकर पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो. वडील हयात नसल्यानं आई शेती करते आणि त्यावरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होतो. सरकारी नोकरी मिळेल या अपेक्षेनं तो स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्रात उतरला आहे.

निलेश सांगतो, "मी 2012 मध्ये पुण्याच्या मॉडर्न कॉलेजमधून एम. ए. पूर्ण करून स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासाला सुरुवात केली. आत्ता 2014 मध्ये मुलाखतीपर्यंत पोहचलो पण अंतिम यादीत निवड झाली नाही.

"2015 नंतर पुढची दोन वर्षं लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीतील जागांची संख्या प्रचंड कमी झाली. या जागांमध्ये खुल्या गटासाठी चार जागा, पाच जागा अशा येत होत्या. नेहमी असं वाटायचं की आपल्याला आरक्षण नसल्यामुळे आपली संधी हुकते आहे.

"जेव्हा मराठा आरक्षणाची मागणी सुरू झाली, तेव्हा मीही त्यामध्ये उतरलो. आरक्षणाच्या मोर्चात माझ्या आईनं यासाठी सहभाग नोंदवला की आपला पोरगा नोकरीला लागला. मी स्वत: पुण्यातील मोर्चात समन्वयक होतो. त्याचं फळ म्हणून आरक्षण भेटलं.

"आईनं आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर म्हटलं की बरं झालं बाबा आता तुला नोकरी मिळेल. आईचे ते शब्द कायम कानात राहिले पण ते सत्यात उतरले नाहीत. त्याची कारणं अशी आहेत की एक तर मराठा समाजाला सांगितलं गेलं 16 टक्के आरक्षण पण प्रत्यक्षात नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण दिलं गेलं. या 13 टक्क्यांमध्ये महिला, भूकंपग्रस्त, अपंग, या जागा वगळून माझ्यासारख्या लाखो उमेदवारांसाठी 3 ते 4 जागाच वाट्याला येत आहेत. सरकार आरक्षण दिलं आरक्षण दिलं असं सांगतंय जसं की नोकरी दिली आहे. पण जागा रिक्त असूनही सरकार नोकरभरती करत नाहीये."

आरक्षणातून नोकरी मिळाली, पण...

कराड तालुक्यातला अमित यादवने सांगलीच्या वालचंद कॉलेजमधून इंजिनिअरिंग पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. सरकारी नोकरी मिळावी म्हणून त्यानं वेगवेगळ्या 6 परीक्षा दिल्या होत्या. पण खुल्या प्रवर्गातील मेरीटमुळे अमित अपात्र ठरत होता.

26 जून 2019ला मुंबई उच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला शिक्षणात 12% आणि नोकरीत 13% टक्के आरक्षण कायम ठेवलं. राज्य सरकारनं विधीमंडळात तसा कायदाही केला. या निर्णयानंतर अमितची सार्वजनिक बांधकाम विभागात निवड झाली.

केवळ अमितच नाही, तर या आरक्षणांतर्गत सरकारच्या मेगा भरतीमध्ये 34 जणांची सार्वजनिक बांधकाम विभागात नियुक्ती करण्यात आली. मराठा आरक्षणांतर्गत नियुक्ती झालेली 34 जणांची ही पहिलीच बॅच होती.

पण या सर्व जणांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेअधीन करण्यात आल्याचं उमेदवारांना दिलेल्या नियुक्ती पत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे उमेदवारांची नियुक्ती झाली असली तरी त्यांच्या नोकर्‍यांवरची टांगती तलवार कायम आहे.

"आरक्षण नसतं तर यावेळीही अपात्र ठरलो असतो," असं अमितनं बीबीसी मराठीशी काही दिवसांपूर्वी बोलताना सांगितलं.

"मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला. मी पात्र ठरलो याचा आनंद आहे. पण मनातली भीती जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या अधीन राहून ही नियुक्ती करण्यात येत आहे. नियुक्ती पत्रात लिहिलेली ही ओळ असुरक्षिततेची जाणीव करून देते. ही भीती घेऊन किती दिवस जगणार? त्यामुळेच पुन्हा परीक्षा देऊन खुल्या प्रवर्गातून पात्र होण्याचा प्रयत्न करणार आहे," असं अमित सांगतो.

पैठण तालुक्यातल्या 26 वर्षीय गजानन जाधवची नेमणूक सार्वजनिक बांधकाम विभागात पालघरमध्ये झाली आहे. तो म्हणतो, "सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची धाकधूक आहेच, पण आता नियुक्ती पत्र हातात आलंय. पुढे जे होईल ते होईल, पण आतापुरतं टेन्शन कमी झालं आहे."

सध्या मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं असलं तरी आरक्षणाला स्थिगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला आहे. याचा अर्थ असा की आरक्षण सध्या लागू आहे, त्यानुसार नेमणुका होत आहेत. पण त्यावर टांगती तलवारही कायम आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)