कोपर्डी प्रकरण: सध्या या खटल्याची काय स्थिती आहे?

"ही केस (कोपर्डी) देशातील सगळ्या लोकांचे डोळे उघडणारी आहे. एकीकडे स्त्रीला लक्ष्मी आणि दुर्गा म्हणून ओळखलं जातं. तर त्याचवेळी तिला लैंगिक भेदभाव आणि यातना सहन कराव्या लागतात. केवळ मुलगी म्हणून जन्माला आल्यामुळे तिला या सगळ्या गोष्टींना सामोरं जावं लागत आहे. मुलगी आत्मसन्मानाने जन्माला येते. पण निर्घृण, अमानवी आणि रानटी वृत्तीमुळे तो (आत्मसन्मान) धुळीला मिळवला जातोय."

कोपर्डी प्रकरणात 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दिलेल्या निकालाची या वाक्यांनी सुरुवात होते.

13 जुलै 2016च्या संध्याकाळी अहमदनगर जिल्ह्यातल्या कोपर्डी इथल्या एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.

महाराष्ट्राचं सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून काढणाऱ्या कोपर्डी प्रकरणाला आज 3 वर्षं होत आहेत.

या प्रकरणातल्या तीनही आरोपींना 29 नोव्हेंबर 2017ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयानं दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर या प्रकरणात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले होते. घटनेच्या 16 महिन्यानंतर विशेष न्यायालयानं तिघांना फाशीची शिक्षा जाहीर केली आहे.

आरोपी क्रमांक 1 जितेंद्र उर्फ पप्पू बाबुलाल शिंदे, आरोपी क्र. 2 संतोष भवाळ आणि आरोपी क्र. 3 नितीन भैलुमे अशी त्यांची नावे आहेत.

तिन्ही आरोपी कंत्राटी कामगार म्हणून काम करायचे. त्यापैकी दोघेजण हे कोपर्डीचेच राहणारे होते. तर संतोष हा दुसऱ्या गावचा होता.

अहमदनगर विशेष न्यायालयानं तिघांना IPCच्या 376 (2) (i) (m); 302, 354 - A (1) (i) नुसार शिक्षा करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त तिघांनाही 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

या प्रकरणात न्यायालयानं 31 साक्षीदारांची साक्ष घेण्यात आली होती.

अंतिम निकालाच्या दिवशी (29 नोव्हेंबर 2017) अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात 1 हजाराहून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात केले होते. न्यायालय परिसराला तेव्हा लष्करी छावणीचं स्वरूप आलं होतं.

सध्या या प्रकरणाची काय स्थिती आहे?

या प्रकरणाची स्थिती समजून घेण्यासाठी बीबीसीनं आरोपींच्या वकिलांशी संपर्क साधला.

"आरोपी नंबर 2 - संतोष भवाळ याने उच्च न्यायालयात (औरंगाबाद खंडपीठ) फाशीविरोधात अपील दाखल केलं आहे. "सुरक्षेच्या आणि आर्थिक कारणांमुळे आमच्याकडून अपील दाखल करण्यात उशीर झाला होता तरी सन्माननीय कोर्टानं ते अपील दाखल करून घेतलं आहे" असं संतोष या आरोपीचे वकील बाळासाहेब खोपडे यांनी बीबीसी मराठीला बोलताना सांगितलं.

सत्र न्यायालयाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं आवश्यक असते. त्यामुळे राज्य सरकारने कायदेशीर तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे फाशी निश्चित करण्यासाठी वैधानिक अपील दाखल केले आहे.

दरम्यान, विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव-पाटील यांनी सरकारकडून सगळी प्रक्रिया वेळेवर झाली आहे, त्याचप्रमाणे या प्रकरणात लवकरात लवकर निकाल लागून दोषी आरोपींची उच्च न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा निश्चिती होण्यासंबधी आम्ही आशावादी आणि प्रयत्नशील आहोत, असं बीबीसीला बोलताना सांगितलं.

"अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही केस उच्च न्यायालयात आली आहे. आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. या प्रकरणात लवकरचं दोन न्यायाधीशांचे पीठ स्थापन केलं जाईल," असं यादव-पाटील यांनी सांगितलं.

या प्रकरणात उच्च न्यायीलयात दोन प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. आरोपी क्रमांक दोन याचे फाशीच्या शिक्षेविरुद्धचे अपील त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने दाखल केलेले फाशीची शिक्षा निश्चितीकरण अपील या दोन्ही प्रकरणावर एकत्रच सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकिलांनी दिली.

शिक्षेवर अंमलबजावणी कधी होईल? असं विचारलं असता यादव-पाटील सांगतात, "कोणत्याही आरोपीला त्याच्या फाशीच्या शिक्षेच्याविरोधी अपील करणं हा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे आरोपी वरिष्ठ न्यायालयात अपील करणं हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहे."

आरोपी हे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, पुनर्विचार याचिका आणि राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल करू शकतात. राष्ट्रपतींनी आरोपींचा दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर संबंधित कार्यक्षेत्राचे न्यायदंडाधिकारी याबाबत death warrant काढतात, आणि त्यानंतरच फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होते, असं यादव-पाटील यांनी सांगितलं.

तर, आरोपीला प्रत्यक्ष फाशी होण्यास अनेक वर्षं जाऊ शकतात, असं आरोपीचे वकील खोपडे यांना वाटतं. फाशीची शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर आरोपीला उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अपील करता येणार आहे. त्यानंतरही संबंधित आरोपी राष्ट्रपतीकडं दयेचा अर्ज करू शकतात. यामध्ये खूप काळ जाईल, असं खोपडे सांगतात.

'आरोपींना शिक्षा झाल्यावरच आम्हाला शांती मिळेल'

"सरकारने आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा द्यावी आणि अशी घटना दुसऱ्या मुलीसोबत होऊ नये यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा," असं पीडितेच्या वडिलांचं म्हणणं आहे.

"असे नराधम कोण्यातीही जातीचे असले तरी त्यांनी शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. आपल्या सगळ्यांची 'माणुसकी' ही एक जात आहे. आज आमच्या कुटुंबासोबत असं घडलं आहे. असंच दुसऱ्यासोबतही होऊ शकतं. हे कुठंतरी थांबायला पाहिजे. असा गुन्हा करणाऱ्यांना वरच्या कोर्टात अपील करण्याची मुभा द्यायला नाही पाहिजे," असं पीडितेचे वडील कळकळीने सांगतात.

मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यांचे आम्ही आभार मानतो. सध्या आरोपींना लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी सरकारने हालचाली कराव्यात अशी आमची मागणी आहे, असं ते सांगतात.

"माझ्या पत्नीची तब्येत चांगली नसते. त्यांना सारखं दवाखान्यात जावं लागतं. मलाही दोनदा अटॅक आला होता, त्यामुळं आम्ही सगळे काळजीत आहोत. आरोपींना शिक्षा झाल्यावरचं आम्हाला शांत वाटेल," असं पीडितेचे वडील सांगतात.

निकालादिवशीची कोर्टरूममधली ती 8 मिनिटं!

(29 नोव्हेंबर 2017 रोजी बीबीसी प्रतिनिधी मयुरेश कोण्णूर यांनी अहमदनगर इथून दिलेला हा रिपोर्ट)

29 नोव्हेंबर 2017 रोजी अहमदनगर इथल्या न्यायालयाच्या इमारतीबाहेर सकाळपासून मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते जमा होण्यास सुरुवात झाली होती. पण कोणालाही न्यायालय आवारात प्रवेश दिला जात नव्हता. गर्दीतून मध्येच घोषणाही दिल्या जात होत्या. पण प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर संतापासोबत गुन्हेगारांना शिक्षा काय दिली जाते याची चिंताही होती.

कोर्टरूममधली गर्दी आणि तणावही वाढत चालला होता. 11 वाजेपर्यंत दालनात पाय ठेवायलाही जागा उरली नाही. बुलेट प्रूफ जॅकेट घातलेल्या 20 पोलिसांचा बंदोबस्त कोर्टरूमध्येही होता. क्वचितच कोणत्या खटल्यासाठी असा बंदोबस्त कोर्टरूमच्या आत ठेवला जातो.

वकील आणि पत्रकारांनी कोर्टरूम भरून गेली होती. पीडितेच्या नातेवाईकांसोबतच कोपर्डी गावातले काही नागरिकही उपस्थित होते.

जितेंद्र शिंदे, संतोष भवाळ आणि नितीन भैलुमे या तिन्ही आरोपींना सकाळीच कोर्टरूममध्ये सर्वात मागे आरोपींच्या जागेत हातकड्या घालून बसवून ठेवण्यात आलं होतं. सगळ्यांच्या नजरा त्यांच्याकडेही वळत होत्या. त्यांच्या नजरा मात्र निर्विकार होत्या. चेहऱ्यावर कोणतेही भाव नव्हते. ते एकमेकांशी न बोलता शांत बसून राहिले होते.

सव्वा आकरा वाजता सरकारी वकील उज्वल निकम कोर्टरूममध्ये आले. त्यानंतर दहाच मिनिटांत न्यायाधीश सुवर्णा केवले कोर्टरूमध्ये आल्या. एकच शांतता पसरली. उज्ज्वल निकम उठून उभे राहिले, पण आरोपींचे वकील कुठे आहेत? न्यायाधीशांनी विचारणा केली.

कोर्टाच्या प्रथेप्रमाणे पुकाराही केला गेला. पण आरोपींचे वकील न्यायालयात आलेच नाहीत. न्यायाधीशांनी मग तिन्ही आरोपींना त्यांच्यासमोर कठड्यात आणायला सांगितलं. ते जसे समोर जाऊन उभे राहिले, कोर्टरूममध्ये हालचाल, कुजबूज वाढत गेली.

आवाज जसा वाढला, तसं न्यायाधीशांनी सगळ्यांना सुनावलं की, जर आता आवाज आला तर तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल. कोर्टरूममध्ये शांतता पसरली. त्यानंतर फक्त न्यायाधीशांचं शिक्षेसाठीचं न्यायविधान ऐकू येत राहिलं आणि कोर्टरूम ते ऐकत राहिली.

सर्वप्रथम गुन्हे सिद्ध झालेल्या तिन्ही दोषींना बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची आणि दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. आणि त्यानंतर एकामागोमाग एक तीन वेळा हत्येच्या गुन्ह्यासाठी तिघांसाठीही मृत्युदंडाचं विधान झालं.

कोर्टरूममधला प्रत्येक जण ते निर्णय ऐकून स्वत:ला समजावून सांगतो आहे तेवढ्यात, अवघ्या 8 मिनिटांमध्ये शिक्षेची सुनावणी पूर्णही झाली होती आणि न्यायाधीश ती संपवून उभेही राहिले. मृत्युदंड सुनावलेले तिन्ही दोषी तेव्हाही निर्विकार उभे होते.

कोपर्डी प्रकरणाचा आता पर्यंतचा घटनाक्रम

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)