आर्थिक पाहणी अहवाल : महाराष्ट्राची प्रगती खुंटली आहे का?

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधीमंडळामध्ये मांडण्यात आलेला आर्थिक पाहणी अहवाल राज्याच्या आर्थिक स्थितीची काळजी वाटावी असा आहे.

राज्याचा जीडीपी समजलं जाणारं राज्य स्थूल उत्पन्न यंदा जैसे थे राहणार आहे. दरडोई उत्पन्नातही वाढ होणार नाही. कृषी आणि उद्योग या दोन्ही आघाड्यांवर राज्याची मोठी पीछेहाट झालेली आहे. या सर्वाचा रोजगार निर्मितीवर थेट प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

आर्थिक पाहणी अहवालानुसार यंदा स्थूल राज्य उत्पन्नात कोणतीही वाढ होणार नाही. 2017-18 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्नाची टक्केवारी 7.5 टक्के होती आणि यावर्षीही यात कोणतीही वाढ न होता ती 7.5 टक्केच राहील असा अंदाज आहे. स्थूल राज्य उत्पन्न हा अर्थव्यवस्थेची स्थिती दर्शवणारा अत्यंत महत्वाचा आर्थिक निर्देशक असतो.

कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 2017-18 मध्ये 3.1 टक्के होता. यामध्ये मोठी घसरण झाली असून या आर्थिक वर्षात तो 0.4 टक्क्यांवर पोहचेल असा आर्थिक पाहणी अहवालातील अंदाज आहे. पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्यानं कृषी क्षेत्रात घसरण झाली आहे.

पीक उत्पादनाबाबतची आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी भीषण चित्र मांडणारी आहे.

शेती आणि उद्योगात पीछेहाट

ज्वारी, गहू, बाजरी, मका, तूर, भुईमूग, तीळ, हरभरा, करडई, सूर्यफूल या पिकांच्या उत्पादनात 2018-19 या वर्षात मोठी घट झालेली आहे. ज्वारीचं उत्पादन निम्म्यानं घटलं आहे. गव्हाचं उत्पादन तब्बल 61 टक्क्यांनी घटलं आहे. रब्बी हंगामाची आकडेवारी जर पाहिली तर अन्नधान्य उत्पादन 63 टक्क्यांनी घटलं आहे. तेलबियांचं उत्पादन 70 टक्क्यांची घट झालीये.

राज्यातून फळं, फुलं यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात होते. पण या निर्यातीलाही मोठा फटका बसल्याचं दिसतंय. आंबा, द्राक्षं, केळी, संत्री, कांदा यांच्या निर्यात मूल्यात मोठी घट झालीय. 2017-18 मध्ये 3,405 कोटी रुपयांचा कृषी माल निर्यात झाला होता. 2018-19 मध्ये हा आकडा कमी होऊन 1627 कोटी झाला आहे. म्हणजे निर्यात जवळपास निम्म्यानं घटली आहे.

मासेमारीलाही मोठा फटका बसलेला दिसत आहे. 2017-18 मध्ये मत्स्य उत्पादनाची वाढ 6.06 टक्के तर 2018-19 मध्ये ती 5.90 टक्के नोंदवली गेली आहे.

कृषी क्षेत्रासोबतच उद्योग क्षेत्रातही घट होत आहे. 2017-18 मध्ये उद्योगांच्या वाढीचा दर 7.6 टक्के होता तर तो यंदा घसरून 6.9 टक्क्यांवर आला आहे. यामध्ये उत्पादनात झालेली घट हा विशेष काळजीचा मुद्दा आहे. उत्पादनातील घसरण 7.7 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांवर आली आहे.

त्यातल्या त्यात सरकारला दिलासा देणारी बाब म्हणजे सेवा क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. सेवा क्षेत्रामध्ये 8.1 टक्क्यांवरून 9.2 टक्के वाढ झालीये.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीबद्दलच प्रश्न उपस्थित केला आहे.

"यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालाला आर्थिक दिशाभूल अहवाल म्हणावं लागेल. केंद्र सरकारने जीडीपी 4.5 टक्के असताना तो 7 टक्के दाखवला होता म्हणजे अडीच टक्क्यांनी फुगवून दाखवला होता. महाराष्ट्राचा जीडीपी 7.5 टक्के दाखवला आहे," असं चव्हाण यांनी म्हटलंय.

तर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेनी ट्वीट करत म्हटलं आहे, "आज (17 जून) विधान परिषदेत आर्थिक पाहणी अहवाल मांडण्यात आला. हा अहवाल राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडीत असल्याने आकडेवारीच्या खरेपणाविषयी शंका आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी ही मागणी केली आहे."

आकडेवारीचा खेळ?

शेती क्षेत्रातील वाढीविषयी अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर सांगतात, "राज्याचा शेती क्षेत्रातील आर्थिक वाढीचा दर नाट्पूर्णरित्या कमी झाला आहे. गेल्या वर्षी तो 3.1 टक्के होता, आता तो 0.4 टक्के सांगण्यात आला आहे. खरं तर राज्यातील 55 टक्के लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेती क्षेत्रातील वाढीचा दर फक्त 0.4 टक्के इतका आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रातील लोकांची क्रयशक्ती घटली आहे. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा दर कुंठितावस्थेत राहिला आहे."

उद्योग क्षेत्राविषयी विचारल्यावर ते सांगतात, "उद्योग क्षेत्राची वाढही कमीच आहे. 1991 ते 2019 या 18 वर्षांमध्ये राज्यात सरकारनं 20 हजार 323 इतके सामंजस्य करार केले. या कराराअंतर्गत राज्यात 13 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार होती. पण प्रत्यक्षात 9 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. याचा अर्थ सरकारनं उद्योग धंद्यांसाठी कितीही प्रोत्साहनपर योजना आणल्या, तरी आपल्या मालाचा खप होईल याची शाश्वती जोवर मिळत नाही तोवर उद्योजक गुंतवणूक करत नाही."

"आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे म्हणजे आकडेवारीचा खेळ असतो, मग ते काँग्रेसचं सरकार असो की भाजपचं. ही आकडेवारी विश्वासार्ह असायला पाहिजे. पण राज्यकर्ते आकडेवारीची मोडतोड करून सांगतात, जेणेकरून टीकेला सामोरं जावं लागणार नाही," चांदोरकर पुढे सांगतात.

'विरोधकांचे आरोप हास्यास्पद'

विरोधकांच्या आरोपांविषयी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं, की विरोधक निराश आणि हताश झाले आहेत. त्यांचं राजकीय भवितव्य अंधारात आहेत. त्यामुळे ते हास्यास्पद आरोप करत आहेत. खरं तर आर्थिक पाहणी अहवाल कुणी एक व्यक्ती तयार करत नाही. त्यासाठी अनेक अधिकारी काम करतात, मेहनत घेतात. पण राज्यातील विकासाची आकडेवारी पचवायला विरोधकांना कठीण जात आहे."

उद्योग क्षेत्रातील विकास दराविषयी ते सांगतात, "उद्योगधंद्यासाठी 12 लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले आहेत. पण करार झाले म्हणजे एका वर्षात गुंतवणूक होईल, असा त्याचा अर्थ होत नाही."

कृषी क्षेत्राच्या कमी विकास दराबद्दल त्यांनी म्हटलं, की पाऊसच नाही, त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर कमीच होणार. यामुळेच मग आम्ही 151 तालुके आणि 268 महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर केला आहे. आमचं सरकार काम करत आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)