लोकसभा निवडणूक 2019: केरळमध्ये का दिसून आली मोदीविरोधी लाट?

केरळमध्ये गेली अनेक दशके भारतीय जनता पार्टी आणि तिच्या आधी जनसंघाने भरपूर मेहनत केली आहे, इथं रा. स्व. संघाला बरंच यश मिळालं, भारतात सर्वांत जास्त संघ शाखा याच राज्यात भरतात असं म्हटलं जातं.

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये मोदी नेतृत्वातील भाजपला पुन्हा सत्तेत येण्याची संधी मिळाली खरी पण केरळमध्ये या पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही.

एका भाजप नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार इथं मोदीविरोधी लाट दिसून आली.

ऑक्टोबर 2018 मध्ये भाजपने शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मोठं आंदोलन केलं होतं. मात्र तरीही पक्षाला केरळमध्ये एकही जागा मिळाली नाही.

अशी स्थिती का निर्माण झाली?

भाजपची केरळमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी तिरुअनंतपूरम मतदारसंघात दिसून आली. इथं पक्षाचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. मणिपूरचे राज्यपालपद सोडून कुम्मणम राजशेखरन यांनी काँग्रेसच्या शशी थरूर यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली मात्र ते विजयी झाले नाहीत.

काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (यूडीएफ) च्या उमेदवारांना लोकांनी 20 पैकी 19 जागांवर का विजयी केलं याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत.

केरळमध्ये सत्तेत असणारी सीपीएमप्रणित लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एलडीएफ)ला केवळ एकाच जागेवर विजय मिळाला, तेही फक्त 10 हजार मतांनी. मताधिक्याचा विचार केल्यास काँग्रेसच्या उमेदवारांनी रेकॉर्ड मतांनी विजय मिळवला आहे.

भाजपचे राज्यसभा सदस्य आणि केरळचे माजी प्रदेशाध्यक्ष व्ही. मुरलीधरन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले, "हा निर्णय म्हणजे एलडीएफने ज्या प्रकारे शबरीमला प्रकरण हाताळले त्यावर शबरीमला भक्तांनी दिलेली प्रतिक्रिया आहे. पिनराई विजयन यांना फायदा होऊ नये असं मतदारांना वाटत होतं. सीपीएमला आव्हान देण्यासाठी काँग्रेस सक्षम होतं. त्यामुळे मतदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात मत टाकलं."

मात्र शबरीमला आंदोलनाच्या वेळेस राज्यात भाजपचे नेतृत्व करणाऱ्या श्रीधरन पिल्ले यांना पक्षाला एकही जागा न मिळण्यात काहीही गैर वाटत नाही. काळानुसार पक्ष भक्कम स्थितीत आला आहे.

पिल्ले म्हणाले, जनादेश स्पष्ट आहे. जनतेने भाजपच्या मतांमध्ये 60 टक्क्यांची वाढ केली आहे. 2014 मध्ये 19 लाख मते मिळाली होती. म्हणजेच मतदारांपैकी जवळपास 10 टक्के. आता यावेळेस 32 लाख मते मिळाली आहेत. म्हणजे 16 टक्के मते.

विधानसभा आणि लोकसभेत जाण्यामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांत केरळमधील लोकसंख्येच्या भूमिकेचाही समावेश आहे असं पिल्ले म्हणतात.

पहिला मोठा अडथळा

केरळमध्ये अल्पसंख्यांक समुदाय मोठ्या प्रमाणात आहे. मुसलमानांची संख्या ख्रिश्चनांहून अधिक आहे. या दोन्ही समुदायांना एकत्र केल्यास त्यांची संख्या एकूण मतदारांच्या 46 टक्के इतकी आहे. ते सर्व राज्यभर पसरलेले आहेत. त्रावणकोर-कोची प्रदेशात ख्रिश्चनांची संख्या मुस्लिमांहून जास्त आहे. तर मलबार प्रदेशात मुसलमानांची संख्या ख्रिश्चनांहून जास्त आहे.

पिल्ले म्हणतात, आम्हाला पराभूत करण्याचा प्रयत्न अल्पसंख्यांक नेहमीच करतील. हे दुर्भाग्य आहे. आम्ही त्यांना दोषी ठरवत नाही पण हे खरं आहे. त्यामुळेच आम्हाला विजय मिळणं अशक्य आहे.

केरळमध्ये अल्पसंख्यांकांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूडीएफलाच पाठिंबा दिला आहे.

मागास जातींनी आपली मतं एलडीएफच्या पारड्यात टाकण्यामुळेही भाजपसमोर अडथळे येतात. अर्थात यावेळेस नायर समुदाय पूर्णपणे काँग्रेसच्या बाजूने उभा राहिला होता. तसेच राहुल गांधी यांनी वायनाडमधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळेही कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार झाले.

पिल्ले म्हणतात, नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान होऊ नयेत असं सर्व अल्पसंख्यांकांना वाटत होतं त्यामुळे दिल्लीमध्ये सत्ताबदल व्हावा असं त्यांना वाटत होतं. इथं अल्पसंख्यांकांचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे या राज्यात मोदीविरोधी लाट होती.

दुसरा अडथळा

अल्पसंख्यकांची मते भाजपाला न मिळण्याबरोबरच आणखी एक कारण असल्याचे मत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक बीआरपी भास्कर व्यक्त करतात.

बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "केरळ पुनर्जागरण किंवा केरळ रेनेसान्स या नावानं सुरू असलेल्या समाज सुधारणा आंदोलनाला मी पहिला अडथळा मानतो. भाजपची हिंदुत्व विचारधारा या समाजसुधारणा आंदोलनाच्या मूळ तत्वांच्या विरोधात आहे."

भास्कर म्हणतात, "भाजप स्वतःला अभिजनांचा पक्ष मानतो. त्यामुळे केरळमध्ये हा मुद्दा त्यांच्याविरोधात जातो. तामिळनाडूमध्येही हेच दिसून येते (तामिळनाडूमध्ये भाजप सर्व जागांवर पराभूत झाला.) तामिळनाडूमध्ये पेरियार आंदोलनामुळे भाजपा आणि त्यांचे सर्व सहकारी पराभूत जाले. भाजप जातीआधारीत प्रभुत्व घेऊन येणारा पक्ष आहे असं मानलं जातं."

मात्र रेनेसान्स चळवळ अडथळा नसल्याचं मुरलीधरन सांगतात. ते म्हणाले, काही भागांमध्ये अल्पसंख्यकांचं ध्रुवीकरण झालेलं आहे. मात्र जितकी अपेक्षा होती तितक्या प्रमाणात बहुसंख्यकांनी भाजपला पाठिंबा न दिल्यामुळे भाजपला पराभव पत्करावा लागला.

परंतु दिल्लीमध्ये भाजपचं पुन्हा सरकार येऊ नये अशी केरळच्या मतदारांची इच्छा होती या पिल्ले यांच्या मताशी भास्कर सहमत आहेत.

भास्कर म्हणतात, लोकांनी दोन पर्यायांचा विचार केला. एक तर यूडीएफला मत देणं किंवा एलडीएफला. त्यांनी यूडीएफला दिल्लीमध्ये भाजपाला पर्याय म्हणून पाहिलं. एलडीएफकडे भाजपला पर्याय म्हणून त्यांनी पाहिलं नाही.

आता भाजपकडे कोणता मार्ग आहे?

भाजपकडे कोणता पर्याय आहे यावर पिल्ले यांचे स्पष्ट विचार आहेत. ते म्हणतात, "ख्रिश्चन समुदायाला आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पुढील निवडणुकीपर्यंत त्यात आम्हाला यश येईल."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)